‘डिजिटलाइजेसनको प्रयोगलाई बढाउन पूर्वाधारको विकास गर्दै जाने, मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोगलाई सुदूरसम्म पुर्‍याउने, प्वाइन्ट अफ सेल (पीओएस) र क्यास डिपोजिट मेसिनलगायतको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति, ०७६/७७ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि बैंकिङ पहुँच विस्तार र डिजिटल बैंकिङलाई प्राथमिकता दिएका छन् । 

‘क’ र ‘ख’ वर्गका सबै बैंकले मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङको सेवा दिइरहेका छन् भने केही ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले पनि एटिएम सेवा दिन थालेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म ७ सय ४३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भइसकेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ५ हजार ४ सय ७० पुगिसकेको छ । यस अवधिमा २ करोड ९२ लाख ६९ हजारभन्दा बढी बचत खाता खुलेका छन् । १४ लाख ५६ हजारभन्दा बढी कर्जा खाता खोलिएका छन् । 

यसरी खाता खोल्नेमध्ये ९० लाख ९९ हजारले मोबाइल बैंकिङ सेवा र ९ लाख २८ हजारले इन्टरनेट बैंकिङ सुविधा लिइरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । ६८ लाख १९ हजारले डेबिट, १ लाख ३७ हजारले क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटिएम संख्या ३ हजार ५ सय २० पुगेका छन् । 

ठूलो संख्यामा मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङको सेवा विस्तार भए पनि नगदरहित कारोबारको गति भने न्यून छ । छिटफुट कामबाहेक नगद नबोकी सुखै छैन । नगद जम्मा गर्न सम्बन्धित बैंकमै धाउनुपर्ने बाध्यता छँदै छ । बजारको संरचनाले गर्दा ग्राहकले नगद र कार्ड दुवै बोक्ने चलन छ । 

एटिएमबाट पैसा निकाल्ने र पसलमा गएर त्यही पैसाले सामान किन्ने प्रवृत्तिले डिजिटल बैंकिङको अर्थ नहुने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । “अहिले जसरी अधिकांश स्थानमा कार्डको प्रयोग हुँदैन, त्यसैगरी भोलि नगदको प्रयोग नहुने अवस्था बन्यो भने डिजिटल बैंकिङको अर्थ हुन्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसका लागि नियमनकारी निकायको अग्रसरता, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य सेवाप्रदायकले मध्यस्थताको भूमिका खेल्नुपर्छ ।” इन्टरनेट तथा विद्युतीय उपकरणले जनजीवनलाई सरल एवं सहज बनाइसकेको समाजलाई डिजिटल बैंकिङमा लैजान ढिला भइसकेको उनको भनाइ छ । 

विश्वका थुप्रै मुलुक नगदरहित कारोबारमा अभ्यस्त भइसकेका छन् । ती देशमा पैसाको सानो इकाइदेखि लाखौँ रुपैयाँसम्म तत्काल मोबाइल वा इन्टरनेटमार्फत लेनदेन गर्न मिल्ने भएकाले नगद बोकिरहनुपर्दैन । चियापसलदेखि ठूल्ठूला किनमेल र कारोबार नगदरहित नै हुन्छ । हार्वर्ड बिजनेस रिभ्यु–२०१९ का अनुसार अमेरिका, बेलायत, नेदरल्यान्ड, नर्वे, जापान, डेनमार्कलगायत देशमा ९० प्रतिशत बढी कारोबार नगदरहित हुने गरेको छ ।   

त्यसो त नगदरहित कारोबारको फाइदा पनि अनेक छन् । डिजिटल बैंकिङको पहुँचले खर्चमा कटौती, सरल र छिटो सेवा प्रवाह, जुनसुकै समय र स्थानबाट कारोबार सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसको प्रयोगले उत्पादकत्वमा वृद्धि, समयको बचत, कागजी नोट खर्च छपाइमा कटौती, पैसाको सुरक्षा र स्मार्ट जीवनशैली बनाउँछ । त्योभन्दा पनि यसले मूलत: अनौपचारिक र अवैध कारोबारलाई निरूत्साहित गर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन् । “अनियमितता रोक्न, राजस्व चुहावट कम गर्न तथा अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गर्न क्यासलेस कारोबार महत्त्वपूर्ण छ,” उनी भन्छन्, “राज्यलाई चौतर्फी फाइदा पुग्ने भएकाले डिजिटल बैंकिङ राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा छ ।” डिजिटल कारोबार पारदर्शी हुने भएकाले व्यवसायीसमेत करको दायरामा आउने, विद्यमान कर चुहावट र छलीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि सहयोग हुने भट्टको भनाइ छ ।

बजारमा रहेको साना नोटको आयु सामान्यतया ३–४ वर्षको र ठूला नोटको ६ वर्ष हाराहारी हुन्छ । राष्ट्र बैंकको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार ५ खर्ब १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरका नोट बजारमा छन् । नोट छपाइका लागि मात्रै राष्ट्र बैंकले वार्षिक करोडौँ खर्चिंदै आएको छ । नोट च्यातिने, हराउने, जम्मा गर्दा वा निकाल्दा बैंकसम्म पुग्नुपर्ने समस्या त छँदै छ । 

अधिकांश भूभागमा दूरसञ्चार सुविधा रहेको, इन्टरनेटको सुविधा पुगेको, मोबाइल प्रयोगकर्ता बढेका कारण डिजिटल बैंकिङका लागि नेपाल उर्वर भूमि हो । राज्यलाई चौतर्फी फाइदा हुने भएकाले पनि यसको प्रयोग अपरिहार्य छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल समाज विस्तारै ‘क्यासलेस इकोनोमी’ तिर अघि बढिरहेको बताउँदै यसका लागि सरकारी प्राथमिकता आवश्यक भएको बताउँछन् । “अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन तथा मुलुकलाई अन्य देशसँगको बैंकिङ प्रणाली र अर्थतन्त्रसँग जोड्न क्यासलेस अर्थतन्त्रतर्फ जानुको विकल्प छैन,” उनी भन्छन्, “यसका लागि सम्बन्धित निकायले नीतिगत पहल र सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” कार्ड वा विद्युतीय कारोबारमा तिर्ने र लिने दुवै पक्ष तयार हुने खाले वातावरण बनाउन सम्बद्ध सबै पक्षको चासो आवश्यक भएको दाहालको भनाइ छ । 

पछिल्लो समय खुलेका डिजिटल पेमेन्ट कम्पनीले पनि स–सानो कारोबारलाई मात्रै प्राथमिकता दिएका छन् । आईएमई पे, खल्ती, प्रभु पे, ईसेवालगायत कम्पनी मोबाइल, टेलिफोन, टिभी रिचार्ज, बत्ती वा पानीको बिलजस्ता ससाना कारोबारभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । तर यही कारोबारको प्रयोग पनि एकदमै न्यून छ । सीमित सपिङ मल तथा रेस्टुराँमा पीओएस मेसिन सुरुआत भए पनि थुप्रै समस्याका कारण ग्राहक अझै त्यसमा तयार देखिँदैनन् । कहिल्यै तिर्नै नमिल्ने, अर्को बैंकको मेसिनमा ‘रिड’ नै नगर्ने, पैसा काट्ने तर बिलिङ नदेखाउनेलगायत कारणले पनि प्रयोगकर्ता ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य सेवाप्रदायकको भूमिका हुने बताउँछन् । “केही संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ,” उनी भन्छन्, “त्यसका लागि सम्बन्धित सबै निकाय जिम्मेवार भएर लाग्न जरुरी छ ।” 

विश्वव्यापीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणको लहर र त्यसले ल्याएको आर्थिक एकीकरण सँगसँगै विश्वव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, आप्रवासन र वैदेशिक पुँजी प्रवाहमा वृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेको संख्या र त्यसबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवमा ८ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको थियो । चालू आवको पाँच महिने अवधिमा ३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ । 

विश्व बैंकको रेमिट्यान्स प्राइस वल्र्डवाइड तथ्यांकअनुसार नेपालीको रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मलेसियाबाट नेपालमा २ सय डलरसम्म पठाउँदा उक्त रकमको ३.४ प्रतिशत कमिसनमा खर्च हुने गरेको छ । त्यस्तै, दुबई, कतार, साउदी अरबियालगायत देशबाट पठाउँदा ४ देखि ४.६ प्रतिशतसम्म कमिसनमा खर्च हुन्छ । अमेरिकाबाट पठाउँदा ५.४ प्रतिशत लागत पर्छ । जबकि छिमेकी भारतमा मलेसियाबाट २ सय डलर पठाउँदा २.९ प्रतिशत र अमेरिकाबाट भारत पठाउँदा कुल रकमको २.७ प्रतिशत मात्रै लागत पर्छ । 

नेपाली बैंकहरू अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल बैंकिङमा आबद्ध नभएकै कारण नेपाल भित्रिने सबै रकम रेमिट्यान्स कम्पनीबाटै आउने गरेको छ । लागत महँगो पर्दा अनौपचारिक माध्यममार्फत रकम भित्रिने डर पनि उत्तिकै हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल बैंकिङमा आबद्ध नभएकै कारण विदेशमा रहेका व्यक्तिले नेपालमा रहेको आफ्नै खातामा पैसा जम्मा गर्न सकिरहेका छैनन् । 

नेपालबाट वार्षिक करिब ८५ हजार हाराहारी विद्यार्थी विदेशी भूमिमा पढ्न जान्छन् । यहाँबाट ती देशमा पैसा पठाउँदा बैंक ‘स्विफ्ट’ गर्नुपर्ने र त्यसका लागि निश्चत रकम तिनुपर्ने बाध्यता छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन किनमेल गर्नुपर्दा पेपल, भिसा वा मास्टरकार्डलगायतलाई कमिसन दिनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायतका निकाय यी समस्या समाधानका लागि संरचनागत सुधार र पूर्वाधार विकासमा लागेको बताउँछन् । भन्छन्, “‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ सिस्टम बन्ने क्रममा रहेकाले यो समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ ।”