निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा सुरु भई ०७८/७९ मा सम्पन्‍न गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । तोकिएकै समयमा आयोजना निर्माण सुरु गरिएको भए अहिले अन्तिम चरणको काम भइरहेको हुन्थ्यो । तर निर्माण सकिने समयको २ वर्षअघि अर्थात् चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सरकारले यो विमानस्थललाई आव ०९१/९२ मा निर्माण सम्पन्‍न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ छ । तर चालू आवमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । त्यही पनि माघसम्म १ रुपैयाँ खर्च भएको छैन । लगानी बोर्डबाट आयोजना निर्माण मोडालिटीबारे अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । उता, सर्वोच्च अदालतले विमानस्थलले ओगट्ने क्षेत्रमा रूख नकाट्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै निर्माण सुरुआतको काम थप अन्योल बनेको छ ।

१२ सय मेगावट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आव ०६९/७० मा सुरु गरी ०७७/७८ मा सम्पन्‍न गर्ने लक्ष्य थियो । २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्‍न गर्ने अवधि पनि संशोधन गरेर ०८२/८३ पुर्‍याइएको छ । तर हालसम्म आयोजना निर्माण मोडालिटी र वित्तीय व्यवस्थाको टुंगो लागेको छैन । चालू आवमा १३ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख बजेट विनियोजन गरिएकामा माघ मसान्तसम्म १ अर्ब २ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरिएको छ, त्यो पनि मुआब्जा वितरणमा ।

७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण घोषणा गरिएको २३ वर्ष बितिसकेको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ४८ अर्ब ७ करोड हो । तर घोषणाको २ दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत सम्पन्‍न हुन सकेको छैन ।

अस्ट्रेलियन कम्पनी स्नोई माउन्टेन कर्पोरेसन स्मेकले निर्माण अनुमति लिएको १६ वर्षसम्म ‘होल्ड’ मात्र गर्‍यो । त्यसपछिका करिब ६ वर्ष चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले सोही प्रवृत्ति दोहोर्‍यायो । गत वर्ष सरकारले आफैँ निर्माण गर्ने भने पनि अहिलेसम्म काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

घोषणा गरिएको दशकौँसम्म सिन्कोसमेत नभाँचिएका यी आयोजनाबाट पाठ सिकेर सरकारले नयाँ आयोजनाको औचित्य, रणनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्त्व, मुलुकको सामथ्र्यलगायतका विषय ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्थ्यो । तर पाठ सिक्नुको साटो सरकारले एकपछि अर्को ‘लोकप्रिय’ आयोजना घोषणा गर्दै अगाडि बढिरहेको छ ।

२ फागुन ०७५ मा ललितपुरको एकान्तकुनामा नेपाल पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय ध्वजावाहक पानीजहाज छिट्टै चल्ने घोषणा गरेका थिए । ‘पानीजहाज कार्यालय जागिर खुवाउनका लागि होइन, देशलाई एक कदम अघि बढाउन खुलेको हो,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘केही महिना पर्खनुस् । टिकट यही पाइन्छ ।’ देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले भनेको केही महिना होइन, वर्ष दिन बितिसक्यो तर उक्त कार्यालयमा बोर्ड झुन्ड्याउनेबाहेक कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण रेल सञ्जाल विकास गर्ने योजना समेटिएको छ । काठमाडौँलाई भारत तथा चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगन्ज–काठमाडौँ र रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी २ वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, दक्षिणी सीमा नाकाबाट पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल र कोहलपुर जोड्न रेलवे लाइन निर्माण अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी जयनगर–बिजलापुर र भारतको बथनाहदेखि विराटनगरसम्म आगामी आवभित्रै रेल सेवा सञ्चालन गर्ने र काठमाडौँ उपत्यकासहितका ठूला सहरमा मेट्रो तथा मोनो रेल सञ्चालन गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण अघि बढाउने योजना बजेटमा समेटिएको छ ।

खर्बौं रुपैयाँ लागतको उक्त आयोजनाका लागि चालू आवमा जम्मा ७ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । समग्रमा चालू आवको बजेटमा सडक, रेल तथा जल यातायात पूर्वाधार विकासका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड बजेट छुट्याइएको छ । जबकि पूर्व–पश्चिम द्रुत गतिको रेलमार्गका लागि मात्रै ३२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

घोषणा गरिएको वर्षौंसम्म पनि काम सुरु गर्न नसक्ने सरकारले तत्कालका लागि मुलुकको सामथ्र्य नभएका आयोजना अगाडि किन सार्छ ?

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल प्रणालीगत रूपमा नभएर लोकरिझ्याइँका लागि नेताहरूले काम गर्न थालेकाले समस्या देखिएको बताउँछन् । “कुनै पनि आयोजना घोषणा गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले विज्ञ, योजना आयोगलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने हो,” उनी भन्छन्, “तर करिब ३ दशकअघिदेखि नेतृत्वले लोकप्रियताका लागि जे पनि घोषणा गर्न थालेको छ ।” यस्तो प्रवृत्तिले तत्काल नेतृत्वले ताली पाए पनि अन्तत: ‘मास’ मा निराशा छाउने उनको भनाइ छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासमा ‘गेम चेन्जर’ बन्‍न सक्ने बृहत् र राष्ट्रिय महत्त्वका यस्ता आयोजना निर्माण तोकिएकै समयमा सुरु गर्न र सक्न सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय गरी आइपर्ने समस्या तत्काल समाधान गर्ने सरकारी नीति छ । तर कार्यान्वयन भने शून्य । परिणाम– चालू आव, गत आव मात्रै होइन, वर्षौं अघि घोषणा गरिएका कतिपय आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा र वित्तीय व्यवस्था अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन । मुलुकको आर्थिक सामथ्र्यभन्दा ठूला र आयोजनाको औचित्य पुष्टि नभएका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यथार्थपरक योजना निर्माणको सट्टा प्रचारमुखी बनाउँदा समस्या देखिएको हो ।”

४ खर्ब मात्रै विकास बजेट भएको मुलुकको सरकारले समयमा सुरु गर्नै नसकिने खालका ३२/३५ खर्बका थुप्रै आयोजना एकै पटक किन घोषणा गर्छ ? पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बहुवर्षीय आयोजनाको सुरुआत नै सानो इकाइबाट हुने बताउँछन् । “हरेक वर्ष थोरथोरै बजेटमा काम गर्दै जाने हो,” उनी भन्छन्, “योजना नबनाए सम्पन्‍न कसरी हुन्छ ?”

घोषणा गर्नुअघि आयोजना चाहिने हो वा होइन, आवश्यक छ वा छैन भन्‍ने पहिचान गर्नुपर्ने हो । योजना आयोगदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतादेखि नीति निर्माता बसेर आयोजनाको महत्त्व र आवश्यकता निक्र्योल गरेर प्राथमिकता छुट्याउनुपर्ने हो । आयोजनाको रणनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्त्वमा बृहत् छलफल तथा अध्ययन हुनुपर्ने हो । प्राथमिकता र मुलुकको आवश्यकताका आधारमा जिम्मा लगाउनुअघि निर्माण कम्पनीको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको पनि अध्ययन गरिनुपर्ने हो । तर हामीकहाँ यस्तो अभ्यास नभएको पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य बताउँछन् । “राजनीतिक पहुँचका आधारमा आयोजना छनोट, घोषणा र ठेक्का दिने प्रवृत्ति बढेको छ,” उनी भन्छन्, “सरकारको ध्यान आयोजना घोषणा गर्ने र निर्देशन दिने मात्रै छ, कानुनी, व्यवस्थापकीय तथा नीतिगत समस्या समाधानमा छैन ।”

कर्मचारीमा जोखिम नलिने प्रवृत्ति, ठेकेदारले जति पनि आयोजना ओगट्ने प्रवृत्ति र राजनीतिक अनियमितताले समस्या ल्याएको आचार्यको बुझाइ छ ।

घोषणा गरिएका आयोजनाको पूर्वतयारी र अध्ययन नभएकै कारण वर्षौंसम्म पनि काम सुरु नभएको जानकारको भनाइ छ । पूर्वाधारविद् आचार्य प्रणाली र पद्धति भएको भए संशय देखिँदा पद्धतिले निर्णय गर्ने बताउँछन् । “विकसित देशमा पूर्वाधार विकासको प्रणाली हुन्छ,” उनी भन्छन्, “आयोजनाको चौतर्फी महत्त्व पुष्टि भएपछि मात्रै घोषणा गरिन्छ ।” जथाभावी घोषणा गर्दै हिँड्ने तर सीमित स्रोत–साधनले काम गर्न नसकिँदा विकास यथार्थपरक नरहेको तथा सरकारको काम अपेक्षाकृत नभएको देखाउने उनको भनाइ छ ।

एक पूर्वसचिव प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत उच्चपदस्थले आफ्नो इच्छामा आयोजना सीधै रातो किताबमा राख्न लगाउने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “लेखाजोखाबिनै आयोजना रातो किताबमा राख्दा अन्तत: त्यो अलपत्र पर्नुको विकल्प हुँदैन ।”