विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स २०२०’ मा नेपाल १६ स्थान माथि उक्लिँदै ९४ औँ स्थानमा आएको छ । गत वर्ष नेपाल ११० औँ स्थानमा थियो । इन्डेक्स निर्धारणका लागि तय गरिएका १० शीर्षकमध्ये कर्जा प्राप्तिमा त नेपाल ३७ औँ स्थानमा छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ५ महिने अवधिमा आयात ४.२ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात २७ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निर्यात १२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

मंसिरसम्म व्यापार घाटा ६.३ प्रतिशतले घटेर ५ सय ३३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । यो अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ८.२ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो अनुपात ६.२ प्रतिशत थियो ।

पुससम्म कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ४५ मा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भएका छन् । बैंकको खराब कर्जा २ प्रतिशतमा सीमित छ । ४ वर्ष लगातार लगानीयोग्य पुँजी अभाव भए पनि यो वर्ष देखिएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर (शोधनान्तर स्थिति) अहिले बचतमा छ । चालू आवको पहिलो ५ महिनामा शोधनान्तर स्थिति २३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले बचत छ । गत आवको सोही अवधिमा ८५ अर्ब ३२ करोडले घाटामा थियो ।

चालू आवको पुससम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गत आवको ४५ अर्ब ८३ करोड ३६ लाखको तुलनामा ३१५.३ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

लगानी वातावरण बनाउन सरकारले नीतिगत, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारका काम पनि गरेको छ । लगानीसँग सम्बन्धित औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, श्रम ऐनलगायत कानुन संशोधन भइसकेको छ । उद्योग व्यवसायका लागि अपरिहार्य विद्युत् समस्या छैन । करको दायरा पनि विस्तार भएको छ ।

माओवादी द्वन्द्व, विभिन्‍न राजनीतिक उतारचढाव, विद्युत् कटौतीलगायतले लामो समय अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनायो । विगतमा अर्थतन्त्र बलियो नहुनु र आर्थिक विकास नहुनुको मुख्य बाधक अस्थिर सरकारलाई मानिँदै आएको थियो । अहिले स्थिर र बलियो सरकार बनेको पनि २ वर्ष पूरा भइसकेको छ । अर्थतन्त्रका जानकार व्यक्तिले मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।

आर्थिक वृद्धिदरका हिसाबले विगत ३ वर्ष उत्साहजनक रह्यो । ३ वर्षमा लगातार ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिदर कायम छ । यो वर्ष सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्‍व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुराष्ट्रिय निकायले पनि यस्तो वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशत हाराहारी अनुमान गरेका छन् ।

विप्लव समूहको छिटफुट हिंसात्मक घटना र जबर्जस्ती असुलीजस्ता गतिविधि भए पनि अर्थतन्त्रलाई समस्यामै पार्ने गरेका राजनीतिक गतिविधि शून्यप्राय: छन् । आन्दोलन, बन्द–हडताल, ट्रेड युनियनको समस्या छैन ।

यी सबै परिदृश्य नियाल्ने हो भने अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था नकारात्मक नहुनु पर्ने हो । सरसर्ती हेर्दा तथ्यांकीय रूपमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक गत वर्षभन्दा सकारात्मक छन् । तर बजारले त्यो अनुभव गर्न पाएको छैन ।

निजी क्षेत्र लगानीका लागि उत्साहित देखिँदैन । बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । सरकार स्वयंले विकास खर्च गर्न सकेको छैन । प्रतिबद्धता बढे पनि वैदेशिक लगानी सोहीअनुरूप भित्रिएको छैन । आर्थिक विकास भएको जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने रोजगारी, लगानी, उत्पादनलगायतका सूचकांक कमजोर अवस्थामा छन् ।

तथ्यांकअनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा विस्तारित भइरहेको हुनुपर्ने हो । आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक हुँदा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि भएको, रोजगारीका अवसर फराकिलो हुँदै गएको तथा व्यक्तिको क्रयशक्ति बढेको हुनुपर्ने थियो । आर्थिक रूपमा सक्रिय व्यक्ति, व्यावसायिक समूहमा भविष्यप्रति सकारात्मक अपेक्षाको सञ्‍चार, लगानी विस्तार र नयाँ उद्योग धमाधम खुल्नुपर्ने हो । तर अवस्था उल्टो छ । उद्योग खुल्ने क्रम ठप्पप्राय: छ । भएका उद्योग–व्यवसाय पनि समस्याग्रस्त छन् । रोजगारीका लागि बिदेसिने युवाको संख्या कम भएको छैन ।

विकास निर्माणले गति नलिनुको सोझो असर रोजगारीमा परेको छ । अर्थतन्त्रको एउटा सूचकको प्रभाव अर्को सूचकमा पर्न सकेको छैन । सीमित वर्गको आय बढे पनि त्यसको अन्तरसम्बन्ध उत्पादकत्वमा देखिएको छैन । जति करदाता राजस्वको दायरामा आएका छन्, त्यसको तुलनामा राजस्व संकलनको वृद्धि देखिन सकेको छैन ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा स्थानीय सरकारमा कुल बजेटको करिब ९ प्रतिशत गएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट थप ३ प्रतिशत बजेट तल्लो सरकारसँगै छ । तर पनि पुँजीगत खर्च असार पर्खेरै बसेको छ ।

परम्परागत रूपमा तुलनात्मक क्षमता राम्रो रहेका कार्पेट, गार्मेन्ट, कृषिजन्य वस्तु, अर्धप्रशोधित सामानमा क्षमता विस्तार हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वस्तु उत्पादन भइरहेको छैन । सिमेन्ट, छड, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रले निर्यातको सम्भावना बोकेका भए पनि व्यावहारिक प्रयास हुन सकिरहेको छैन । परिणाम, निर्यातको आधार कमजोर छ ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थको माग पनि घटेको छ । ‘रेफरेन्स मूल्य’ ले इमानदारीपूर्वक व्यवसाय गर्नेलाई असर पारिरहेको उद्योगी/व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । पूर्वाधारको अवस्था पनि उद्योग व्यवसायलाई सहज छैन ।

नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार कर्जाको मात्र नभएर निक्षेपको विस्तारमा पनि यो वर्ष नियमित प्रक्रियाभन्दा फरक अवस्था देखिएको छ । सामान्यतया असार/साउनतिर बैंकहरूमा जम्मा भएको निक्षेप पुस मसान्तसम्म बजारमा प्रवाह हुने गरेको थियो । तर चालू आवमा पुस मसान्तसम्म पनि बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रिएर बसेको छ । चालू आवमा निक्षेप संकलन पनि नियमित प्रक्रियाजस्तो तीव्र गतिमा छैन ।

संघले पनि करका विषयमा सहजीकरण नगरे कर्जा विस्तारमा थप समस्या हुने जिकिर गरेको छ । २२ माघमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूसँग आयोजना गरेको छलफलमा विकास बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले खुद्रा कर्जाको लागत बढेका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा अघि बढिरहेको बताए । उनले भने, “कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विस्तारका कारण मुलुक ३ वर्षसम्म उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल भयो ।”

कार्यक्रममा बैंकर्सहरूले कर्जामा गरिएको नीतिगत कडाइलाई खुकुलो बनाइदिन राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह पनि गरे ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “कर्जाको माग घट्नु नै लगानी विस्तारको क्षमता घट्नु हो ।” कर्जा सीमामा कडाइ गर्नुपर्ने भए पनि अहिले त्यो आवश्यक नरहेको खनालको तर्क छ । कर्जा सीमा, कर संयन्त्र, व्यवसायीलाई कस्‍ने नीतिलगायत कारणले लगानी विस्तार हुन नसकेको खनाल बताउँछन् ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेको समयमै आयात–निर्यातको अनुपात घटेको देखिन्छ । तर व्यापारिक पाटोबाट हेर्दा निर्यात बढेको नभएर औद्योगिक कच्चा पदार्थको माग कम भएकाले आयातको तथ्यांक घटाएको छ । पूर्वसचिव खनाल भन्छन्, “यसको कारण भनेको उत्पादन पर्याप्त नहुनु वा अन्तर्राष्ट्रिय बजार नखोज्नु हो ।”

आन्तरिक उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक परिसूचकमा आएका उतारचढावको आँकलन हेर्दा अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा भने नरहेको खनालको बुझाइ छ ।

उद्योगी/व्यवसायी पनि सरकारको काम गराइप्रति उति सकारात्मक देखिँदैनन् । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ । तर सरकारले कडीकडाउ र थुप्रै नीतिगत परिवर्तनमार्फत निजी क्षेत्रलाई कस्‍न खोजेकाले त्रसित देखिन्छ । नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा कानुन बढी नियन्त्रण र दण्ड–सजाय गर्ने खालका भएको बताउँछन् । “प्रवर्द्धनात्मक नीति र कानुन आउनुपर्ने ठाउँमा नियमन मात्रै बढाएर हुँदैन,” उनी भन्छन्, “सरकारले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने र नीतिगत रूपमा स्वदेशी उत्पादन र उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ कदम चाल्नुपर्छ ।” दुई–चार संस्थाको व्यावसायिक अभ्यास राम्रो भएन भनेर सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेर दण्डको नीति लिँदा उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन नहुने शर्माको भनाइ छ ।

संघीय प्रणाली लागू भएपछि निजी क्षेत्रलाई झन् चुनौती बढेको व्यवसायी बताउँछन् । तीन वटै सरकारले पूर्वाधार विकासमा नभएर कर संकलनमा मात्रै ध्यान दिएको उनीहरूको आरोप छ । “राष्ट्रिय आयको तुलनामा कर संकलन बढी छ,” परिसंघका पूर्वअध्यक्ष शर्मा भन्छन्, “करको अनुपात घटाए व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैको हित हुन्छ ।” सरकारको कदम हेर्दा मुलुक खुला, उदार वा नियन्त्रित अर्थतन्त्र कुनमा जान चाहेको, आफूहरूमा अन्योल भएको शर्माको भनाइ छ ।

सरकारले विकास र समृद्धिको नारा चर्को लगाए पनि पुराना र बहुवर्षीय ठेक्कामा काम सुस्त छ । सरकारले सार्वजनिक खर्चको भुक्तानीलाई विगतको भन्दा सरल बनाउँदै लगे पनि त्यसको असर न प्रणालीमा देखिएको छ, न त आयोजनाको प्रगति विवरणमा नै ।

करिब ६० प्रतिशत जेठ र असार तथा औसत ४० प्रतिशत विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै हुँदै आएको प्रवृत्ति यो वर्ष पनि दोहोरिने पक्का छ । आव ०७२/७३ मा ४७ प्रतिशत, ०७३/७४ मा ४१.२ प्रतिशत, ०७४/७५ मा ३९.४ प्रतिशत र ०७५/७६ ४० प्रतिशत विकास खर्च असारमा मात्रै भएको थियो ।

आन्तरिक उत्पादन, उत्पादकत्व, प्राकृतिक स्रोत–साधन, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको विस्तार र त्यसमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा समाहित हुने अवस्था अझै बनिसकेको छैन ।

५ वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर पार्ने सरकारी नीति छ । आन्तरिक उत्पादन र खपत बढाउने नीति भए पनि व्यवहारत: व्यापारमा आधारित मुनाफामा अर्थतन्त्र अडिएको छ । अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल सरकारी र निजी दुवै लगानी कहाँ, कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएको बताउँछन् । “खर्च बढाएर मात्रै आर्थिक विकास हुँदैन,” उनी भन्छन्, “केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि विकासको अर्थराजनीति सही ढंगले अगाडि बढ्न सकेको छैन ।”

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री अर्थतन्त्र सही दिशामा अघि बढिरहेको तथ्यांकले नै देखाइरहेको बताउँछन् । “केही वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्दै छौँ, ऊर्जाको सहजताले पेट्रोलियम आयात घटेको छ,” उनी भन्छन्, “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति विवरण पनि सन्तोषजनकै छ ।”

सहसचिव खत्री मुलुकको सीमित क्षमताअनुसार भइरहेका गतिविधिलाई सन्तोषजनक रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “आर्थिक विकास एकै पटक नभएर क्रमिक रूपमा हुने हो ।”

अर्थशास्त्री खनाल भने अर्थतन्त्रको एउटा सूचकको अन्तरसम्बन्ध अर्कोमा जोडिन नसकेकाले समस्या देखिएको बताउँछन् । “प्रणालीगत समस्या छ । अन्तरसम्बन्धित समस्या समाधान गर्न सिंगो परिपाटी लाग्‍नुपर्ने देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “त्यस कारण अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तनकै आवश्यकता देखिएको छ ।” जति अपेक्षा गरिएको थियो, त्योअनुसार नभए पनि नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने प्रयत्‍न सराहनीय भएको उनको भनाइ छ ।