एक वर्षभित्र सर्लाहीका २ र नवलपरासीमा १ चिनी उद्योग बन्द भए । १० वर्ष अघिसम्म नेपालमा ३१ वटा चिनी उद्योग थिए, अहिले १० मा सीमित भएका छन् । एउटा चिनी उद्योगको लागत सामान्यतया ५ अर्बको हुन्छ । यसबाट १० वर्षको अवधिमा चिनी उद्योगमा मात्रै करिब १ खर्ब रुपैयाँ डुबेको छ ।

मुलुकका ४१ वटा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता वार्षिक १ करोड ५० लाख टन छ । खपत भने १ करोड टन भइरहेको छ । त्यसको परिणाम ६ महिनायता सिमेन्टको मूल्य घट्दो छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनासम्म ९ सय रुपैयाँ पुगेको प्रतिबोरा सिमेन्टको मूल्य अहिले ७ सय २० हाराहारी छ । तर पनि ‘प्राइस–वार’ जारी छ ।

पछिल्ला वर्षमा खुलेका केही ठूला लगानीका उद्योगले क्लिंकर (कच्चा पदार्थ) उत्पादन थाल्नु पनि सिमेन्ट सस्तिनुको कारणमध्ये एक हो । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापा माग र उत्पादनबीचको तालमेल नमिल्दा समस्या देखिएको बताउँछन् । “विकास निर्माणको सुस्त गतिविधिले मुलुकमै तत्काल बजार बढ्ने अवस्था छैन”, उनी भन्छन्, “निर्यातको बजार खोज्न ढिला गर्ने हो भने छिट्टै संकट आउने देखिन्छ ।” मागभन्दा उत्पादन बढी भइरहे पनि ठूला लगानीका सिमेन्ट उद्योग खुल्ने क्रम जारी छ । आगामी वर्षसम्म ६ वटा नयाँ उद्योग थपिँदै छन् । 

३५ वटा छड उद्योगको वार्षिक करिब २० लाख टन उत्पादन क्षमता छ । तर माग १५ लाख टन मात्र । भूकम्पपछि सुरु भएको पुनर्निर्माणले सिमेन्ट, छडको माग उचाइमा पुर्‍यायो । माग बढेपछि चलिरहेका उद्योगले उत्पादन क्षमता बढाए भने केही नयाँ पनि खुले । खुल्ने क्रम अझै जारी छ । तर निजी घर पुनर्निर्माण सकिनै लाग्दा यी उद्योगमा मन्दी छाएको छ । बजारमा ‘प्राइस–वार’ देखिएको छ । गत वर्ष यही समय ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भएको छडको मूल्य अहिले ७२ रुपैयाँसम्म झरेको छ । राम्रो माग देखेर आएका नवप्रवेशी र क्षमता विस्तार गरेका उद्योगलाई अहिले सञ्चालन खर्च जुटाउनै हम्मे छ ।

२७ मंसिरमा चितवनमा भएको ह्याचरी उद्यमीको राष्ट्रिय भेलाले २९ मंसिरदेखि १० दिनसम्म चल्ला उत्पादन नगर्ने निर्णय गर्‍यो । नेपाल ह्याचरी उद्योग संघले यहीबीचमा करिब १५ करोड मूल्य बराबरको चल्ला तथा अन्डा नष्ट गर्‍यो । ८० अर्ब लगानी भएको पोल्ट्री उद्योगबाट दिनमै ५ लाख चल्ला उत्पादन भइरहेका छन् । माग भने करिब ४ लाख छ । 

मागभन्दा उत्पादन बढी भएपछि ‘चिकेन होलिडे’ गर्नु परेको संघ अध्यक्ष टीकाराम पोखरेलको दाबी छ । “पशुपन्छीदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म हाम्रो समस्या सुनायौँ । सम्बन्धित निकायले वास्तै गरेनन्,” उनी भन्छन्, “आत्मनिर्भर उद्योगको समस्यालाई नसुनेपछि बाध्यतामा यस्तो कदम चालिएको हो ।” चल्ला मारेरै ह्याचरी व्यवसायीले कुखुराको मासुमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँ बढाएका छन् । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा स्प्रिटको ‘रिकभरी’ दर ३० बाट ४२ प्रतिशत पु‍र्‍याएपछि उत्पादन नै प्रभावित बन्यो । यसले उद्योगहरू चल्नै नसक्ने भएपछि कात्तिकमा ऐन संशोधन गरेर कच्चा पदार्थको आधारमा ३५–३७ प्रतिशत हुनुपर्ने बनाइयो । 

यसबीचमा ५ महिनासम्म ५ वटा उद्योग ठप्प भए । ऐन संशोधन भए पनि अवस्था अझै उस्तै छ । नेपाल वेभरेज तथा सिगरेट उद्योग एसोसिएसनका अनुसार अहिले नेपाली वेभरेज उद्योगले करिब १५ प्रतिशत उत्पादन घटाएका छन् । राजस्वमा गरिएको कडाइकै कारण स्वदेशी उद्योगले विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाएका छन् । कार्यान्वयन क्षमताको विकास नगरी नीति परिवर्तन गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको एसोसिएसनका महासचिव गुरुप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । “सरकारले सैद्धान्तिक मात्रै नहेरी व्यावहारिक पाटो पनि हेर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “नीति परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित निकायसँग छलफल र गहन अध्ययन जरुरी छ ।” यही स्थिति रहे स्वदेशी उद्योग टिक्नै नसक्ने अधिकारीको भनाइ छ । 

नेपाल सिमेन्ट, छड, मासुलगायतमा आत्मनिर्भर छ । जुत्ताचप्पल, चिनी, मदिरालगायत उद्योग आत्मनिर्भरउन्मुख छन् । उद्योगीका अनुसार यी क्षेत्रका करिब ८० प्रतिशत माग स्वदेशी उत्पादनले धानेको छ । तर पछिल्लो समय आत्मनिर्भर र आत्मनिर्भरउन्मुख यिनै उद्योगमा एकपछि अर्को समस्या देखिन थालेको छ । अहिले सामान्य मानिएको उद्योगको समस्या विस्तारै जटिल बन्दै जाने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । “उद्योग क्षेत्रमा देखिन थालेको समस्यालाई हल्का रूपमा हेर्नु भएन,” उनी भन्छन्, “सरकारी र निजी दुवै क्षेत्र मिलेर यसको समाधान निकाल्नुपर्छ ।” उद्योगमा देखिएको समस्याले समग्र मुलुककै अर्थतन्त्रलाई चौपट पार्ने उनको बुझाइ छ । 

एउटै क्षेत्रका आवश्यकताभन्दा बढी उद्योग, विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धामा कमजोर, अस्थिर सरकारी नीतिलगायतका कारण स्वदेशी उद्योगलाई समस्यामा पारिरहेको छ । बजारको सम्भाव्यता अध्ययन तथा लगानी जोखिमको मूल्यांकन नगरी उद्योग स्थापना गर्ने प्रवृत्तिले समस्या ल्याएको छ । एउटा उद्योग फस्टाएको देखेर त्यतै हाम फाल्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या देखिएको अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । “हाम्रोमा उद्योगीलाई जोखिमको पूर्वमूल्यांकन गराउने बजार प्रणालीको विकास भइसकेको छैन,” उनी भन्छन्, “जसले आफूखुसी लगानी गर्दाको परिणाम देखा पर्न थालेको छ ।” कारण जे भए पनि त्यसको अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै भएको खनालको भनाइ छ ।

सरकारले पनि उद्योग स्थापनाको अनुमति दिएपछि आफ्नो जिम्मेवारी सकिएको ठान्छ । निजी क्षेत्रसँग नियमित छलफल, अनुगमन र समन्वय गरेको पाइँदैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराई सरकारी नीति नै स्वदेशी उद्योगको प्रोत्साहन, प्रवद्र्धन र उत्पादन वृद्धि रहेको बताउँछन् । “स्वदेशी उत्पादनबाटै विकास सम्भव छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ,” उनी भन्छन्, “समस्यामा रहेका उत्पादनमूलक केही उद्योगका विषयमा निरन्तर छलफल पनि भइरहेको छ ।” निजी क्षेत्रका गुनासा र समस्याबारे मन्त्रालय जानकार रहेको उनको भनाइ छ । 

सरकारले नीति ल्याएर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने उद्योगीको भनाइ छ । उपभोक्ताको क्रयशक्तिमै ह्रास आएको अहिलेको अवस्थामा उद्योग क्षेत्रमा सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने वेभरेज एसोसिएसनका महासचिव अधिकारीको तर्क छ । सरकारप्रति घट्दै गएको जनविश्वास, राष्ट्र बैंकले कर्जामा गरेको कडाइ, तीन तहका सरकारले उठाउने करलगायत कारण परेको मनोवैज्ञानिक असरले पनि लगानीकर्तामा त्रास ल्याएको उनको भनाइ छ । 

अर्को, सुस्त विकास–निर्माणका कारण पनि सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिएकाले बजारमा समस्या देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १३ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ । हिउँद लागेसँगै विकास खर्च बढ्ने हुँदा समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने सहसचिव भट्टराईको तर्क छ । सरकारले विकास खर्च र आन्तरिक उत्पादन बढाउनभन्दा कर मात्रै उठाउन लाग्दा समस्या देखिएको उद्योगीको गुनासो छ । महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारका भन्छन्, “दोहोरो–तेहेरो करकै कारण स्वदेशीभन्दा विदेशी वस्तु सस्तो हुन पुग्दा स्वदेशी उद्योग मर्कामा परेका छन् ।”

बजारमा प्रतिस्पर्धा हुँदा मूल्यमा उपभोक्ताले भने लाभ पाइरहेका छन् । तर मूल्यमा पाएको लाभको असर मागमा नदेखिँदाको परिणाम उद्योगहरू संकटमा छन् । बजारको अवस्था नहेरी औद्योगिकीकरणका नाममा जति पनि लाइसेन्स बाँड्दा समस्या आएको अर्थशास्त्री खनाल बताउँछन् । भन्छन्, “सिन्डिकेट सिर्जना नहुने, मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुने र लगानीकर्ताको प्रतिफल सुनिश्चित हुने खाले वातावरण बनाउन सरकारले अग्रसरता लिनैपर्छ ।”