कसैले आफूमाथि अन्याय गरेको अनुभूति भए न्याय माग्न जाने छहारी राज्य र त्यसका निकाय हुन् । अहिले चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा छन् । तिनको मागबारे हामीले बुझ्दै गयौँ भने सत्ताको आडमा लुट मच्चाउने मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको बदमासीमा हाम्रो राज्य कुन हदसम्म मूकदर्शक छ भन्ने यथार्थ थाहा पाउन सक्छौँ ।

सरकारले शैक्षिक सत्र ०७५/७६ मा उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजका लागि ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो । १ कात्तिकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ शुल्क तोके पनि मेडिकल कलेजहरूले चोरबाटोबाट २ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म उठाएका छन् । भर्ना, रजिस्ट्रेसन, सम्बन्धन, कम्युनिटी, फिल्ड, क्लिनिकल ट्रेनिङ, इन्टर्न, मेडिकल टेस्ट, विद्यार्थी कल्याण, शिक्षक/गाइड, पुस्तकालय, खेलकुद, परीक्षालगायत २४ शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क उठाएर ती कलेजहरूले लुटको शृंखला नै मच्चाएका छन् । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानबाट १२ वटा मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट झन्डै ३ अर्ब 

रुपैयाँ ठगी गरेको खुलासा भइसकेको छ । नेपालको यो अंकमा भूषण यादव र माधव बस्नेतले त्यसका दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन् । आन्दोलित विद्यार्थीहरू भनिरहेका छन्, सरकारी निर्णयमाथि चुनौती दिइरहेका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूमाथि कडा कारबाही होस् ।  

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दुई साताअघि नेपालसँग कुरा गर्दै तोकिएको समयभित्र विद्यार्थीको रकम नफर्काए मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरेका थिए । मेडिकल कलेजहरूको दादागिरी रोक्न दुई महिनाअघि नै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र शिक्षामन्त्री पोखरेलले सम्बन्धित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई एक महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर सरकारी निर्देशन टेर्नु त कता हो कता, उल्टै वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारीले बाउन्सर लगाएर एमबीबीएस प्रथम वर्षका विद्यार्थीमाथि आक्रमण गरेको घटना सार्वजनिक भयो । जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि तिनलाई रिझाएर आर्थिक लाभ उठाउँदै आएका बसरुद्दिनमाथि अहिलेसम्म सरकारले कारबाही गर्ने संकेत देखाएको छैन । यो विद्यार्थीहरू मात्र नभई सर्वसाधारणमाथि राज्य पक्षले गरेको अपमान हो । 

मेडिकल कलेजहरूको शुल्क विवादबारे अध्ययन गर्न सरकारले सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले सरकारी ४ र निजी १८ गरी २२ वटै मेडिकल कलेजमाथि अध्ययन र अनुगमन गरेर १५ भदौमा समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर त्यसको निरुपण गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने आँट राज्य पक्षले किन देखाउन सकिरहेको छैन ? हामी यो बेला राज्यलाई समाजवादउन्मुख राज्य बनाउने संवैधानिक प्रतिबद्धता सम्झाउन चाहन्छौँ । 

अघिल्लो साता राजधानीमा आयोजित एक बहसमा वाम चिन्तक डा सरोज धितालले भनेका थिए, ‘समाजवादउन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दर्शनले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई विनिमयको वस्तुका रूपमा रहिरहन स्वीकृति दिन सक्दैन ।’ पढ्नुहोस्ः शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारले मात्र पुग्‍दैन [बहस] । घटनाप्रवृत्ति भने ठीक उल्टा छन् । मेडिकल शिक्षाका बेथिति अध्ययन गर्न बनेका दर्जनौँ समिति र तिनका प्रतिवेदनलाई प्रकारान्तरले मिल्काउने सरकारी कार्यशैलीले चालू व्यवस्थाकै खिसी गरेको छ ।

सत्ताको आडमा विद्यार्थीहरूमाथि ब्रह्मलुट मच्चाउने बसरुद्दिन अन्सारीहरूमाथिको कारबाही आजको आवश्यकता हो, राज्यप्रति नागरिक आशाको प्रतिविम्ब पनि ।