‘शुल्क फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेजलाई ठगी मुद्दा’

- नेपाल संवाददाता

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई धेरैले शिक्षा बुझेका नेताका रुपमा गणना गर्छन् । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले चाहँदा शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्न सक्ने ठाउँ थिए । तर यसपल्ट मन्त्री पोखरेलले त्यस्तो कुनै आशा जगाउन सकेनन् । वैतनिक र अवैतनिक सल्लाहकारको ठूलै टिम लिएर काम गर्दा पनि औसत मन्त्रीभन्दा माथि उठेर कार्य सम्पादन गर्न सकेनन् भन्ने शिक्षा सरोकारवालाको गुनासो छ । कतिसम्म भने आफ्नै अध्यक्षताको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने ल्याकतसमेत उनले देखाएनन् । मन्त्री पोखरेललाई जनक नेपालका प्रश्न :

शिक्षामन्त्रीका रूपमा तपाईँप्रति धेरै अपेक्षा थिए । त्यो अपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्नुभएन नि ?

सरकार बनेको १९ महिना भयो । अहिल्यै निराश हुनुपर्दैन । एकदमै जादूयी ढंगले परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको छ । शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई सीप, सीपलाई उत्पादन र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्ने गरी काम भइरहेका छन् ।

तर शिक्षामा रूपान्तरण त केही देखिएन ?

हामी रातारात स्कुल बदलिहाल्न सक्दैनौँ । त्यसले समय लिन्छ । अहिले पनि केही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएका छन् । विद्यालयबाहिर ३ लाख १३ हजार विद्यार्थी थिए । तीमध्ये २ लाख ५४ हजार भर्ना भए । विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्दै छाँै । गरिब, विपन्न समुदायलाई लक्षित गर्दै २२ लाख विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ । १ सय २७ स्थानीय तहमा विद्यालयबाहिर बालबालिका छैनन् । स्कुलबाहिर रहनुको पछाडि आर्थिक, भूगोल र अपांगता मुख्य कारण हुन् । अपांगता भएका बालबालिकाका लागि सात वटै प्रदेशमा एक-एक नमुना स्कुल खोल्दै छौँ ।

अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्‍यौँ । साक्षरता ८२ प्रतिशत पुग्यो । ५१ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसके । यो वर्ष त्यो बढेर ७० जिल्ला पुग्छन् । ७ सय ५३ पालिकामा प्राविधिक शिक्षा पुर्‍याउँदै छौँ । ५ सय ४७ पालिकामा प्राविधिक स्कुल सञ्चालनमा आइसके । ती विद्यालयमा बाली, पशु, मेकानिक, इन्जिनियरिङ र कम्प्युटर पढाइ हुन्छन् ।

शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको विरोध गर्दै आउनुभयो तर अहिले त्यो रोक्न सक्नुभएन नि ?

निजीलाई कमजोर बनाएर सार्वजनिकलाई मजबुत बनाउने एकखाले सोच छ । त्यो नेपालको यथार्थसँग मेल खाँदैन । शिक्षामा २१ प्रतिशत योगदान निजीको छ । सार्वजनिक शिक्षा कमजोर भएका बेला निजीले सहरबजारका अभिभावकको विश्वास जित्यो । काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने ९० प्रतिशत विद्यार्थी निजी स्कुलमा छन् । यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास जितेरै त्यो भएको हो । संविधानले पनि निजीलाई बन्द गर भनेको छैन । म निजी र सहकारीलाई पनि सार्वजनिकको पूरक बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । मन्त्रालय यसमा प्रस्ट छ ।

तपाईंकै अध्यक्षताको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले नाफारहित सामाजिक संस्था बनाउने सुझाव दिएको छ । कार्यान्वयन हुन्छ ?

आयोगले ६ महिनासम्म अध्ययन गरेर काम गर्‍यो । अघिल्लो आयोगमा पनि शिक्षामन्त्री रहेकाले मैले छिटो सक्न अध्यक्षका रूपमा संयोजन गरेको हुँ । ५ सय पेजको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझायाँै । आयोगका सुझाव समेटेरै शिक्षा नीति बनाउँदै छौँ ।

एक दशकभित्र पब्लिक-प्राइभेट सहकारीले दिने गुणस्तरीय शिक्षाको एउटै ढाँचा बनाउँछौँ । ०७२ सालमै कम्पनीअन्तर्गत स्कुल नखोल्ने ऐन पास गरिसकेका हौँ । विकसित देशमा नाफारहित शिक्षाको अवधारणा छ । आयोगकै स्पिरिटमा हामीले १० वर्षपछि मेडिकल शिक्षा गैरनाफामूलक हुनेछन् भनेर ऐनमै व्यवस्था गरेका छौँ । हामी आयोगका सुझाव लागू गर्ने प्रक्रियामा छौँ । संविधानले नै सार्वजनिकमा लगानी बढाउँदै जाने र निजीलाई नियमन गर्ने भनेको छ । त्यसैले सहमतिमा ल्याउन प्रयत्नरत छौँ । तर २० प्रतिशतभन्दा धेरै योगदान गरेको निजी क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन जरुरी छ । जे नीति आउँछ, त्यो सबैका लागि सहमतिको हुन्छ ।

आयोग प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन ? यसमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको मतभिन्नता हो ?

बिल्कुल होइन । प्रधानमन्त्री सार्वजनिक विद्यालय कमजोर भएकामा चिन्तित हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले नचाहेको भए मन्त्रिपरिषद्बाट आयोगै बन्दैनथ्यो । उहाँले आफैँ प्रतिवेदन बुझ्नुभएको छ । प्रतिवेदनको निष्कर्ष निकालेर शिक्षा नीति बनाउन टोली बनेको छ । मैले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लगेको पनि हो । आयोगको प्रतिवेदनभन्दा नीति नै पहिले ल्याउने कुरा भयो । प्रतिवेदन त नीति होइन नि ।

बालुवाटार र सिंहदरबारमा स्वार्थ समूहको उठबसले पनि प्रतिवेदन रोकिएको टिप्पणी छ नि ?

आयोगको महत्त्वपूर्ण सिफारिस कार्यान्वयन सुरु भइसक्यो । सामुदायिक विद्यालयको सबलीकरण दशक (०७६-०८५) घोषणा भइसकेको छ । निजीलाई व्यवस्थापन गर्ने, नियमन गर्ने दिशातर्फ पनि कार्यविधि बनाएका छौँ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम यो वर्षदेखि सुरु हुँदै छ । शिक्षा बजेट बढाएर १३ प्रतिशत पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीले शिक्षा नीतिमा चासो देखाउनुभएको छ । छिट्टै पास हुन्छ । नीति पास भएपछि एकैसाथ उच्च, विद्यालय र प्राविधिक शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन ल्याउँछौँ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी कोषबाट तलब सुविधा उपभोग गर्ने हरेकले आफ्ना सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तो कानुन बनाउनुहुन्छ ?

त्यो सम्भव छैन । त्यसरी बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न सकिँदैन । सरकारी तलब पाउनेले सन्तान सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने सामाजिक र नैतिक कुरा हो । हामी एउटै गुणस्तर ढाँचाका विद्यालय तयार गर्छौं । आफ्ना सन्तानलाई कहाँ पढाउने, अभिभावक निर्णय लिन स्वतन्त्र हुन्छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुभयो । शुल्क तोक्नुभयो । तर लागू गर्न विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने स्थिति छ । सरकार किन यति धेरै निरीह भएको ?

संक्रमणकालको फाइदा उठाएर मेडिकल कलेजमा विगतमा जे-जति विकृति-विसंगति भित्रियो, त्यो ज्यादती अब अन्त्य हुन्छ । विद्यार्थी र अभिभावकले पनि भर्ना हुँदा मापदण्डबाहिरका सर्त स्वीकार्नुभएन । सरकारले तोकेभन्दा छुट्टै शुल्क किन बुझाउने ? पहिले जति भन्यो, त्यति पैसा बुझाउने र पछि विरोध गर्ने प्रवृत्ति देखियो ।

‘निजीलाई कमजोर बनाएर सार्वजनिकलाई मजबुत बनाउने एकखाले सोच छ । त्यो नेपालको यथार्थसँग मेल खाँदैन । ’

तोकेभन्दा धेरै शुल्क फिर्ता गराउनुहुन्छ ?

मैले सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयलाई नियमन गर्न भनेको छु । निर्धारितभन्दा धेरै शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न समय दिएका छौँ । अटेरी गरे त्यस्ता मेडिकल कलेजविरुद्ध सरकारले ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय गरिसकेको छ । गृहमन्त्रीसँग बैठक बसेर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही चलाउने र निवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिन भनेका छौँ ।

तपाइहरूले वर्षौसम्म जनवादी र वैज्ञानिक शिक्षा भन्दै नारा लगाउनुभयो । अहिले सरकारमा पुग्दा ती सबै बिर्सनुभयो भन्ने छ नि ?

जनवादी शिक्षालाई धेरैले संकुचित ढंगले बुझे । त्यो भनेको राष्ट्रियकरण होइन । शिक्षामा सबैको पहुँच हुने, सबैले निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा पाउने, सीप सिकाउने, वैज्ञानिक र देशभक्तिपूर्ण शिक्षा भनिएको हो । नीति निर्माणमा जनसहभागिताको कुरा गरिएको हो । अहिले त्यसको अभ्यास गरिँदै छ । मुद्दा छाडेका छैनौँ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : कम्युनिस्ट सरकार नै निजीकरणको बचाउमा 

प्रकाशित: कार्तिक १८, २०७६