कम्युनिस्ट सरकार नै निजीकरणको बचाउमा 

- जनक नेपाल

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १ माघ ०७५ मा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै बालुवाटारमा भनेका थिए, 'सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकासेपछि निजी विद्यालय आफैँ भाग्छन् ।' निजी विद्यालयलाई नियमन गर्दै सेवामूलक सामाजिक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने आयोगको मार्गचित्र लागू गर्नु त परको कुरा, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नै छाडेर ओली आफैँ भागिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएलगत्तै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगे पनि स्वीकृत भएन । प्रतिवेदन ९ महिनासम्म सार्वजनिक नहुनुको एउटै कारण निजी विद्यालयसम्बन्धी मार्गचित्रलाई लिइएको छ ।

झन्डै ६ महिना लगाएर २५ सदस्यीय विज्ञ टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन नसक्दा शिक्षामन्त्री पोखरेलको आलोचना भएको छ । आफ्नै अध्यक्षताको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्दाको सबैभन्दा धेरै छटपटी उनै पोखरेललाई छ । आयोगका विज्ञ सदस्यले सोधेर हैरान पार्छन् । "तपाईंलाई वेस्टमिन्स्टर सिस्टम थाहा छँदै छ, प्रधानमन्त्रीको इसाराबिना केही चल्दैन," मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सदस्य भन्छन्, "कुरा प्रस्टै छ, प्रधानमन्त्रीलाई मन परेन । मन्त्रीले सकेनन् ।"

प्रतिवेदनको रूपान्तरणको मार्गचित्रको बुँदा नं ३ मा कम्पनी ऐनअन्तर्गतका निजी लगानीका विद्यालयलाई संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका रूपमा गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थामा रूपान्तरण गर्न प्रभावकारी अनुगमन र नियमन पद्धति लागू गर्ने उल्लेख छ । एक दशकभित्र त्यस्ता कम्पनी, सहकारी, गुठीलगायतबाट सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालय एउटै साझा ढाँचाभित्र ल्याउने रूपान्तरणको मार्गचित्र दिएको छ । निजी विद्यालयका लगानीकर्ताले नस्वीकारेको यही बुँदाकै कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार हच्किएको आयोग सदस्यहरूको बुझाइ छ ।

शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा थरीथरीका विद्यालय र पाठ्यक्रमले समाजमा असमानताको खाडल खनिएकाले पुर्न पनि रूपान्तरणको आँट चाहिने बताउँछन् । "आफैँले नेतृत्व गरेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसमेत नसक्ने हो भने शिक्षामन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्छ," उनी भन्छन्, "प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन नहुन सक्छ, सार्वजनिक बहसमा त ल्याइनुपथ्र्यो ।"

वामपन्थीहरूले अहिलेसम्म दिएको वैज्ञानिक, समाजवादी वा जनवादी शिक्षाको नारा लागू गर्ने बेला रूपान्तरणकोे आँट नगरेको उनको टिप्पणी छ । सार्वजनिक विद्यालयलाई बलियो बनाउने गरी उल्लेख्य काम भएको छैन । सुधारको बाटो पहिल्याउन नसक्दा चौतर्फी निराशा छाएको छ । यस्तोमा आयोगको प्रतिवेदनले नयाँ तरंग ल्याउन सक्थ्यो भन्ने माथेमाको बुझाइ छ । भन्छन्, "लडाइँ नै नलडी युद्ध कहाँ जितिन्छ ? रूपान्तरणका लागि हिम्मत चाहिन्छ । शक्तिशाली सरकारमा पनि त्यो हिम्मत देखिएन ।"

अहिले सार्वजनिक विद्यालय आम रोजाइमा पर्दैनन् । केही राम्रो गर्ने पनि छन् तर अधिकांश विद्यालय आर्थिक रूपमा नसक्नेको बाध्यता बनेका छन् । सामुदायिक भनिए पनि समुदायको स्वामित्व छैन । राजनीतिक हस्तक्षेपले विद्यालय राजनीतिक थलो बनेका छन् । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरिएको छ तर विद्यालय सञ्चालनका लागि बजेट अभाव छ । त्यसैले शुल्क नउठाई राम्रो सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालन सम्भव देखिँदैन । समाजवादउन्मुख लोककल्याणकारी राज्यमा समग्र शिक्षामा ५६ प्रतिशत लगानी अभिभावककै छ । देशभर २९ हजार सामुदायिक र ६ हजार निजी विद्यालय छन् । निजीमा ५ खर्बको लगानी र १८ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको निजी क्षेत्रको दाबी छ ।

शिक्षामा अन्धाधुन्ध व्यापारीकरण भइरहँदा सरकार अनदेखा बनेको छ किनभने नाम चलेका विद्यालयमा सांसद र नेताकै प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लगानी छ । त्यसैको आडमा स्वार्थ समूहले बालुवाटार र सिंहदरबारमा सहज पहुँच पाइरहेको बुझ्न कठिन छैन । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला सालनाल नछुट्टएिसम्म आमा र बच्चा नछुट्टएिझैँ शिक्षामा राजनीतिज्ञ, व्यापारी र माफिया छुट्याउनै मुस्किल भएको टिप्पणी गर्छन् । भन्छन्, "मैले निजी लगानीबारे राजनीतिक शीर्ष नेतृत्वसँग परामर्श गरेर मार्गचित्र दिऊ भनेको थिएँ । शिक्षामन्त्रीले म कुरा गर्छु भन्नुभयो । अहिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसमेत सक्नुभएन ।"

कोइराला ०७४ र ०७५ का दुवै उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमा सदस्य थिए । अघिल्लो आयोगले निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने, त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा-सुविधा तोक्ने र लगानीकर्ताको मुनाफा तोक्ने काम स्थानीय सरकारलाई दिन सुझाएको थियो ।

कम्पनीमा दर्ता भएका निजी विद्यालयलाई सेवामूलक निजी तथा सामाजिक गुठीमा दर्ता हुन प्रोत्साहित गर्दै भविष्यमा सेवामूलक निजी विद्यालय मात्र रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनिए पनि ०७४ को आयोगले निजी विद्यालय सन्दर्भमा केही लचिलो नीति लिएको थियो । निजी विद्यालयको आयको आधा जनशक्ति र व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने, २५ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार र २५ प्रतिशत मुनाफा बाँड्न पाउने गरी ५०:२५:२५ को अनुपात सिफारिस गरिएको थियो । त्यसो गर्दा आधारभूत शुल्क तथा थप सुविधाका लागि अतिरिक्त शुल्क व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

पछिल्लो प्रतिवेदनले भने निजी विद्यालयलाई पूर्णतः सेवामूलक सामाजिक संस्था बनाउन खोजेको छ । त्यस्तै, सरकारी कोषबाट तलब सुविधा उपभोग गर्ने हरेकले आफ्ना सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निजी विद्यालयबारे राजनीतिक दलहरू र सरकार प्रस्ट नभएसम्म समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने शिक्षाविद् कोइरालाको दाबी छ । भन्छन्, "शिक्षामा निजी लगानी तल्लो तह, उच्च शिक्षा वा प्राविधिक शिक्षा, कहाँ गर्न दिने वा कहाँ नदिने भन्नेमा पार्टीहरू एक ठाउँ उभिनुपर्छ ।"

आयोगले विद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्वका रूपमा प्रधानाध्यापकलाई छुट्टै पद सिर्जना गर्ने र सम्पूर्ण प्राज्ञिक व्यवस्थापनमा स्वायत्तता दिने सुझाव दिइएको थियो । शिक्षक सेवा आयोगले कम्तीमा ५ वर्ष शिक्षण अनुभव भएका शिक्षकमध्येबाट नेतृत्व परीक्षणको परीक्षा लिई प्रधानाध्यापक सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान राख्न सुझाएको थियो । हरेक विद्यालयमा आगामी ५ वर्षभित्र विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा आवश्यक संख्यामा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्ने मार्गचित्रमा छ । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात प्रारम्भिक बालविकासमा १:२०, आधारभूत तहमा १:३० र मावि तहमा १:४० कायम गर्ने भनिएको छ ।

यसैगरी सरकारका तीन वटै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम २० देखि २५ प्रतिशत तथा कुल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तीमा ६ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने र शिक्षाको विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनमा तीन तहका सरकार जिम्मेवार रहने उल्लेख छ ।

राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य- ४ प्राप्तिका लागि शिक्षामा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म र कुल राष्ट्रिय बजेटको १५ देखि २० प्रतिशतसम्म शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छ । नेपालले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा शिक्षा क्षेत्रको लगानी बढेर १७.१ प्रतिशत पुर्‍याएको पनि थियो । तर राजनीतिक परिवर्तन, लामो संक्रमणकाल, अस्थिर सरकार, ०७२ को भूकम्पलगायत कारणले शिक्षामा राज्यको लगानी खुम्चिँदै गएर आव ०७४/७५ मा आइपुग्दा ९.९ प्रतिशतमा ओर्लियो ।

एक दशकमा शिक्षामा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अंश औसतमा ३.७ प्रतिशत मात्र रह्यो । शिक्षामा वैदेशिक लगानी पनि एक दशकमा एक तिहाइमा खुम्चिएको छ । आव ०६६/६७ मा शिक्षा बजेटको ३१.२२ प्रतिशत रहेकामा आव ०७५/०७६ मा घटेर ९.९५ प्रतिशतमा पुगेको छ । आव ०७५/७६ को राष्ट्रिय बजेटलाई आधार लिँदा पूर्वप्राथमिक तहको शिक्षामा १.८, आधारभूत शिक्षामा ४७.८, माविमा १९.९, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा ५.२, उच्च शिक्षामा १०.८ र अनौपचारिक तथा जीवनपर्यन्त शिक्षामा ०.१ प्रतिशत लगानी गरेको देखिन्छ ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको सधैँ विरोध गरे । तिनका भ्रातृ संगठनले त्यही नारामा वर्षौं राजनीति गरे । बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार भन्दै युवालाई सशस्त्र विद्रोहमा सहभागी गराए । तर कम्युनिस्ट पार्टीकै शक्तिशाली सरकार बनेका बेला भने निजीकरणलाई नै निरन्तरता दिने लक्षण देखाउँदै छन् । शिक्षाको व्यापारीकरणविरुद्ध आन्दोलनको अगुवाइ गरेका नेकपा केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे पार्टीभित्रै शिक्षा नीतिबारे बहस हुनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, "हामीले भन्दै आएको जनवादी शिक्षा लागू गर्ने यो ठीक समय हो । पार्टीले घोषणापत्रअनुरूप समाजवादको आधार तय गर्ने गरी प्रस्ट नीति ल्याएर सरकारलाई लागू गर्न भन्नुपर्छ ।"

यो पनि पढ्नुहोस् : ‘शुल्क फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेजलाई ठगी मुद्दा’

प्रकाशित: कार्तिक १८, २०७६