घाेराही उपमहानगरले थारु समुदायको महत्त्वपूर्ण पर्व माघीलाई दृष्टिगत गर्दै १ माघ ०७४ देखि लागू हुने गरी थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गर्‍यो । घोराहीका अधिकांश गाउँ थारु बाहुल्य रहेको र नगरप्रमुख पनि थारु नै भएकाले यो निर्णय गर्न जोडबल पुग्यो । थारु भाषाको सम्मान र संरक्षणका लागि गरिएको निर्णय उपलब्धिमूलक भने हुन सकेन । 

थारु भाषामा निवेदन नै आएनन् । थारु समुदायका सेवाग्राहीले नगरप्रमुखसँग कुरा गर्दा आफ्नै भाषामै बोले पनि अन्य शाखामा खस नेपालीमै कुरा गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । त्यस कारण थारु भाषा व्यावहारिक रूपमा सरकारी कामकाजको हुन सकेन । यसले नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीलाई पिरोलेको छ । उनले थारु भाषाको इज्जत बढाउन नगरसभा गर्दा खस नेपाली र थारु भाषामा ब्यानर लेखाए । थारु भाषा प्रयोगमा ल्याउन अनुरोध पनि गरे तर कसैले यसमा चासो दिएनन् । “जति गर्दा पनि थारु भाषामा निवेदन दिन कसैले चासो देखाएन । थारु जातिका सेवाग्राही नै निवेदन दिन मानिरहेका छैनन्,” उनी भन्छन्, “थारु भाषा बोल्न मात्रै प्रयोग हुने भएकाले लिखित रूपमा अभ्यासमा आउन सकेन । थारु भाषाको शिक्षा नभएका कारण निवेदन आउन नसकेको देखिन्छ ।”

थारु भाषामा शिक्षा दिएर मात्रै सरकारी कामकाजको बनाउन सकिने उनको निष्कर्ष छ । “अब स्थानीय स्तरमा थारु भाषाका कक्षा चलाउने योजना बनाउँदै छौँ । पढाइ नै नभएका कारण लिखित प्रयोगमा नआएको देखियो,” उनी भन्छन्, “थारु भाषाका किताब पढाएपछि निवेदन आउँछन् कि भन्ने आशा छ । भाषा बचाउने चिन्ता कमै देखियो ।”

सुरुआती उत्साहमा निराशा

नगरप्रमुख चौधरीले थारु भाषा शिक्षाबाट सरकारी कामकाजमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरे पनि जिल्लामा सञ्चालित थारु भाषा कक्षाको अवस्था भने बेहाल छ । कुनै बेला ४२ विद्यालयमा चलेको थारु भाषा कक्षा अहिले सबैतिर बन्द हुँदै एक विद्यालयमा सीमित भएको छ । १० वर्षअघि थारु जातिको बाहुल्य रहेका अधिकांश विद्यालयमा थारु भाषामा शिक्षण थालिएको थियो तर विस्तारै अंग्रेजी मोह, अभिभावकको अनिच्छा, जटिल पाठ्यक्रम र प्राविभन्दा माथि पुस्तक नहुने समस्याले कक्षा बन्द हुँदै गए ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पहलमा १० विद्यालयबाट सुरु भएको थारु भाषा शिक्षा विस्तार भई ४२ विद्यालयसम्म पुगेको थियो । अहिले राप्ती गाउँपालिका–८ पिपरीस्थित शंकर माविमा ४ र ५ कक्षामा मात्रै पढाइ भइरहेको छ । पहिले १ देखि ५ कक्षासम्म थारु भाषामा पढाउँदै आएकामा अहिले ४ र ५ कक्षामा ऐच्छिक विषयका रूपमा मात्रै सीमित रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामकुमार चौधरी बताउँछन् ।

“पहिले अरू कक्षामा पनि चलाएका थियौँ तर शिक्षक–शिक्षिका अन्य जातिका भएकाले समस्या भयो,” उनी भन्छन्, “विद्यार्थीहरू पनि यो भाषा पढेर उपलब्धि भएन भन्छन् । पढाउने र पढ्नेको चासो नभएपछि कक्षा बन्द हुँदै गयो ।”

पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी आफैँले किन्नुपर्ने भएकाले पनि समस्या हुँदै गएको चौधरीको अनभुव छ । “सरकारले अन्य पुस्तक नि:शुल्क दिन्छ तर थारु भाषाको दिँदैन । यो पुस्तक अभिभावक आफैँले खोजेर किन्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “यसले पनि झन्झटिलो भएको छ ।”

१ देखि ३ कक्षासम्म १ सय पूर्णांकको ऐच्छिक विषयमा थारु भाषाको पाठ्यक्रम राखिएकामा अहिले त्यसको सट्टा धेरैले अंग्रेजी राखेको जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका मातृभाषा शिक्षा हेर्ने अधिकृत देवमणि चौधरी सुनाउँछन् । “सबैलाई अंग्रेजीको मोह छ । अभिभावक पनि अंग्रेजी नै पढाउनुपर्छ भन्छन्,” उनी भन्छन्, “मातृभाषाको महत्त्व बुझाउन सकिएन । सिकाउँदा, बुझाउँदा माध्यम भाषा त भएको छ तर निरन्तर कक्षा चलाउन सकिएन ।” 

५ कक्षासम्म पढाइ भए पनि त्यसभन्दा माथिको पाठ्यक्रम नहुँदा अन्योल छ । “माथिल्लो कक्षा कसरी चलाउने भन्ने अन्योल भयो । सरकारले पनि निरन्तर प्राविधिक रूपमा सहायता गर्न सकेन,” उनी भन्छन्, “अब स्थानीय र प्रदेश सरकारले योजनासहित यसलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने अवसर छ ।”

०६५ देखि सुरु भएको थारु भाषाको पढाइ ०७० देखि हराउँदै गएको हो । कतिपय विद्यालयमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको पहलमा पनि कक्षा सञ्चालन भएका थिए । संस्थाले सहयोग गर्न छाडेपछि पढाइ बन्द भएको चौधरी बताउँछन् । 

सुरुमा थारु जातिका बालबालिका भाषाकै कारण विद्यालय आउन छाडेपछि थारु बाहुल्य रहेका विद्यालयमा थारु भाषामै पढाउन थालिएको थियो । यस कारण विद्यार्थी पनि बढेको चौधरीको अनुभव छ ।

अन्य विद्यालयमा पनि विस्तार भई देउखुरीका २७ र दाङका १५ विद्यालयमा २ हजार ३ सयभन्दा बढी विद्यार्थीले थारु भाषामा अध्ययन गरेका छन् । सरकारी पाठ्यक्रम हेरेर, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्थानीय बुद्धिजीवीसँग छलफल गरेर स्थानीय स्तरमा पनि विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा थारु भाषाका १८ पुस्तक तयार पारिएको थियो । थारु भाषाका शब्दकोशसमेत तयार पारिए ।

पढाउने शिक्षकको व्यवस्थापन र विद्यार्थीमा चासो नहुँदा थारु भाषा कक्षा हराउँदै गएको चौधरी बताउँछन् । “सम्बन्धित मातृभाषीको शिक्षक भए पनि पाठ्यक्रमको अध्ययन गर्नुपर्छ । पढ्ने–पढाउने कुरा बोलचालजस्तो नहुने रहेछ,” उनी भन्छन्, “तल्लो कक्षामा सञ्चार गर्दा मातृभाषामै कुरा हुन्छ तर पढ्ने–पढाउनेमा समस्या भइरहेको देखिन्छ । कुरा बुझ्न मातृभाषा प्रयोग गर्ने तर पढ्न मन नगर्ने समस्या देखियो ।”

संकटमा संस्कृति

दाङ थारु बाहुल्य क्षेत्र हो । जिल्लाको पश्चिम– दक्षिण भेगको सुकौराकोटमा थारु राजा दंगीशरणले राज्य गरेको इतिहास छ । दाङमा थारु समुदायलाई आदिवासी मानिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना ०६८ अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी थारु जातिको बसोबास छ । कुल ५ लाख ५२ हजार ५ सय ८३ मध्ये थारु जातिको संख्या १ लाख ६३ हजार १ सय १६ अर्थात् २९ दशमलव ५२ प्रतिशत छ । मातृभाषा पनि खस नेपालीपछि सबैभन्दा धेरै बोल्ने थारु नै छन् । १ लाख ५५ हजार ४ सय १३ अर्थात् २८ दशमलव १२ प्रतिशतले थारु भाषा बोल्छन् ।

थारु जातिको आफ्नै इतिहास र संस्कृति छ । आफ्नै भाषा र संस्कृतिले थारुको बेग्लै पहिचान दिन्छ तर अहिले बिस्तारै आफ्नो भाषा र संस्कृति हराउँदै गएको छ । भाषासँगै संस्कृति पनि संकटमा पर्दै गएको छ । “नयाँ पुस्ता प्राय: खस नेपाली बोल्छन् । अंग्रेजी बोल्न रहर गर्छन् । थारु भाषामा कुरा गर्ने चलन घट्दै गएको छ,” थारु महतवा संघका जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरी भन्छन्, “भाषा प्रयोगमा नआएपछि हराउने नै भयो । भाषा र संस्कृति संकटमा छन् ।”

माघी, अष्टिम्की, अट्वारी थारुका महत्त्वपूर्ण पर्व हुन् । दसैँ–तिहार थारु जातिका लागि महत्त्वका पर्व होइनन् तर अहिले अन्य समुदायको देखासिकी गर्दै टीका–माला लगाउने गरिन्छ । सबैजसो थारु महिलाले लगाउने ढुंग्रीमाला, चुरिया, मुन्द्री, मंग्या, मालाजस्ता गहना अब भेट्याउन मुस्किल भइसक्यो । नयाँ पुस्तालाई त यस्ता गहनाको नामसमेत थाहा छैन । पुरुषले लगाउने भेग्वा, फेटा, काठका खराउजस्ता कपडा र सामान पनि हराइसके । थारु जातिको पहिचान दिने पुराना कपडा, गहना, दैनिक उपभोग्य सामान र भाषासमेत नयाँ पुस्ताका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न नसकेको चौधरीको भनाइ छ । पुराना गहना, भेषभूषा र संस्कृति अब मेला–महोत्सवमा प्रदर्शनका लागि मात्रै राखिएका भेटिन्छन् ।

थारु भाषा र संस्कृतिको अस्तित्व बचाउन प्रभावकारी काम गर्ने संयन्त्रको अभाव रहेको थारु कल्याणकारिणी सभाका जिल्ला अध्यक्ष भुवन चौधरीको अनुभव छ । थारु भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रभावकारी बनाउन वडा तहमा स्वयंसेवी थारु समुदायका युवा राखेर सहायता केन्द्रमार्फत काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । “वडादेखि नगरसम्म सहायता गर्ने कोही छैन । कसरी निवेदन लेख्ने ? लेख्न नजान्ने मान्छे धेरै छन्,” उनी भन्छन्, “घोषणा र निर्णय गरेर मात्रै सरकारी कामकाजमा उपयोग हुन सक्दैन । नीति बनाएपछि कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि बन्नुपर्‍यो । आएपछि सेवा दिने भन्ने सोचले मात्रै हुँदैन ।”

थारु भाषा शिक्षाको स्पष्ट पाठ्यक्रम, शिक्षाको महत्त्वबारे प्रचारप्रसार र सरकारी लगानी नभएका कारण थारु भाषा शिक्षा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । थारु भाषा ठाउँअनुसार फरक–फरक बोलिने भएका कारण पनि पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउन समस्या भएको उनको धारणा छ । “एउटै जिल्लाभित्र पनि विभिन्न क्षेत्रमा फरक खालको भाषा बोलिन्छ । थारु भाषा मात्रै भनेर भएन,” उनी भन्छन्, “सबैको साझा बुुझाइ हुने पाठ्यक्रम बनाएपछि मात्रै प्रभावकारी कक्षा चलाउन सकिन्छ । त्यसपछि मात्रै शिक्षामार्फत भाषाको अस्तित्व बचाउन सहज हुन्छ ।”