भुरा माछामा मात्रै अल्झिएको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यशैलीप्रति आलोचना भइरहेका बेला बहुचर्चित ललिता निवास प्रकरणलाई एउटा टुंगोमा पुर्‍याएको छ । अख्तियारले अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री निवास घुर्‍यानको जग्गा बेचबिखनमा संलग्‍न १ सय १० जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा अनि बाँकी ६५ लाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि मुद्दा दायर गर्‍यो । सराहनीय कदम चालेकामा अख्तियारलाई आधा धन्यवाद ।

आधा धन्यवाद किनभने यो प्रकरणमा संलग्‍न भनिएका सत्तासीन दलका नेताहरूलाई मुद्दा नचलाउने उसको निर्णयले केही गम्भीर सवाल सतहमा ल्याइदिएको छ । कानुनले व्यक्ति चिन्दैन । उसको हैसियत बुझ्दैन । कसुरका मात्रा मात्रै जोख्छ र दण्ड निर्धारण गर्छ । अख्तियारले भने व्यक्ति चिन्यो र चिन्यो उसको हैसियत । एउटै मन्त्रिपरिषदका समान कामकारबाहीमा संलग्‍न कसैलाई दोषी देख्यो, कसैको रौँधरी खोट पहिल्याएन । यसले निष्पक्ष र तटस्थ हैसियतमा बस्‍नुपर्ने संवैधानिक निकाय कतै सत्ताको प्रभावमा परेको सन्देश पनि दियो ।

विभेदकारी बन्‍न अख्तियारले टेकेको जमिन झनै खतरनाक छ, स्वयं उसका लागि पनि । मन्त्रिपरिषदको सामूहिक नीतिगत निर्णय आफ्‍नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै दुई प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिइयो । सत्ताधारी दलका महासचिव विष्णु पौडेल छानबिनमै तानिएनन् । नेपालले गत वैशाखमा स्थलगत खोजमार्फत पौडेलले कसरी गृहनगर बुटवलको सुकुम्बासी बस्तीदेखि बालुवाटारको जग्गासम्म हत्याए भन्‍ने तथ्य उजागर गरेको थियो । आफ्‍ना जिल्लाबासी शोभाकान्त ढकाललाई अगाडि सारेर ललिता निवासको जग्गा जालसाजीमा पौडेल संलग्‍न थिए । त्यसलाई वैध बनाउन आफ्‍नै पार्टीको सरकारलाई प्रभावमा पारे । हदैसम्मको कम मोलमा आफ्‍नो छोराले जग्गा किनेको फर्जी कागज मालपोतमा खडा गरे । तर उनलाई अख्तियारले प्रतिवादी नै बनाएन ।

कानुनले मालपोतको कार्यक्षेत्रमा पर्ने प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै जग्गा स्रेस्ता खारेज, दर्ताबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि पठायो । कानुनी प्रस्टता नभएको र कानुन बनाएर काम गर्दा अव्यावहारिक हुने भएमा मन्त्रिपरिषदले नीतिगत निर्णय गरेर गाँठो फुकाउन सक्छ । तर यहाँ त कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने संस्थालाई नै खास काम गर्न मन्त्रिपरिषद्ले अह्राएको छ । त्यस कारण मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय भनेको के हो र यसको औचित्य कुन हदसम्म मान्ने भन्ने गम्भीर विषयको निर्क्योल गर्नुपर्ने भएको छ ।

आफू कारबाहीबाट बच्‍ने उपायको खोजी गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट सबै निर्णय गराउने हो भने मातहतका निकाय किन चाहियो ? त्यस कारण मन्त्रिपरिषदका निर्णय कुन नीतिगत र कुन कार्यगत भन्‍ने छुट्याउन जरुरी छ । नीतिगत निर्णय कार्यपालिकाको अनियमितताको ढकनी बन्‍नु हुँदैन । त्यसलाई अख्तियारले सहयोग गर्नु आफ्‍नो कार्यक्षेत्र झनै साँघुर्‍याउनु हो ।

निष्पक्ष भूमिकामा अविश्वास गर्ने ठाउँ दिएर अख्तियारले गल्ती गरेको छ । विगतमा पनि अख्तियार सरकारको प्रतिशोधी हतियार बनेको कुरा उठेको थियो । सूर्यनाथ उपाध्यायले तत्कालीन एमालेलाई जोगाएको र कांग्रेसलाई छानीछानी जेल हालेको आरोप लाग्‍ने गर्छ, यसको इतिहास खोतल्दा । अर्कातिर २० वर्षअघि लाउडा जहाज भाडा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जोगाएर तत्कालीन विभागीय मन्त्री तारिणीदत्त चटौत आदि मात्रै कारबाहीको भागीदार बन्‍नु परेको विवादास्पद विगत छ । बारम्बार यस्तो अवगाल खेप्दा संस्थागत साख सखाप हुन्छ ।

अख्तियारलाई तटस्थ संवैधानिक हैसियत त्यसै दिइएको होइन । त्यसअनुसारको व्यवहार पनि अपेक्षा गरिएको हुन्छ । आफ्‍नो साख जोगाउने हो भने अख्तियारले अझै पनि पूरक मुद्दा दायर गर्न सक्छ ।