८ महिनायता मात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ठेकेदारका कामचोर प्रवृत्तिमाथि तीन पटक बोले । राजनीतिक संरक्षणमा ठेकेदारले आयोजना अलपत्र पारेको मात्रै भनेनन्, तिनलाई कारबाही गर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई समेत निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनको परिणाम नागरिकले अहिलेसम्म देख्न पाएका छैनन् । ०७४ मै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निर्धारित समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही अभियान चलाए । तर पार्टीको उपल्लो तहका नेताको दबाबमा मन्त्री थापा पछि हटे । ठेकेदारसामु सरकारी निरीहता प्रदर्शित गर्न ती सन्दर्भ पर्याप्त थिए । 

सरकार र नागरिकको अहिले प्रमुख आकांक्षा हो– पूर्वाधार निर्माण । पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर र गतिले सुखी नेपाली : समृद्ध नेपालको सरकारी नारामा एउटा टेकोको काम गर्छ । तर नेपालको यो अंकमा योगेश ढकाल र यम बमको आवरण कथाले भन्छ : नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको ढिलासुस्ती र रोगी आयोजनाका कारण नागरिक तहमा आक्रोश मात्र छैन, खर्बौँ लगानी बालुवामा पानीझैँ भएको छ । 

समयमा काम नसक्ने ठेकेदारविरुद्ध नागरिकको विरोध शैलीको पछिल्लो जुक्ति मात्रै थियो– सार्वजनिक स्थलमा फोटो टाँस्ने । भक्तपुर–नगरकोट खण्डको सडक ठेक्का पाएका शारदाप्रसाद अधिकारीले सम्झौताअनुसार निर्धारित समयमा मात्र होइन, थप समयमा पनि काम नगरेपछि निस्केको स्थानीयको जुक्ति दोलखासम्म पुग्यो । नागरिक तहमा यसरी बढ्दो वितृष्णा, निराशा र आक्रोशको परिणति सरकारले अनुमान गरेको छैन । यो विरोधको शैली र आक्रोशको निशाना ठेकेदार लक्षित मात्रै नभई सिंहदरबारप्रति नै हो । 

राजनीति–कर्मचारी–ठेकेदार त्रिपक्षीय कनेक्सनको मारमा अहिले २२ सयभन्दा बढी आयोजना छन् । ठेक्का लागेका तर आशातीत काम नभएका ती आयोजनाको बजेट मात्रै करिब २ खर्बभन्दा बढी छ । र, ठेकेदारले पेस्की रकमबापत करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ हात पारिसकेका छन् । ठेकेदारले पाउने राजनीतिक ओत र कर्मचारीमा कमिसन लोभको भित्री पाटो झनै डरलाग्दो छ । राजनीतिक पहुँच र प्रभाव अनि कर्मचारी प्रशासनसँगको संगतिले टेन्डरको मापदण्ड निर्धारित हुन्छ । मिलेमतोमै निश्चित कम्पनीका लागि मापदण्ड तय हुन्छ अनि निर्माणको आवश्यकता र गुणस्तर ओझेल पर्छ । नेता र पार्टीको खर्च चलाउने जिम्मा ठेकेदारको काँधमा पुगेपछि उनीहरूको धर्म धरमराउनु अस्वाभाविक होइन ।

नीति निर्माण तहमा रहेका ठेकेदारले लाइन मिलाएर आफ्नै कम्पनीलाई ठेक्का दिने र समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति झनै खतरनाक छ ।

ठेकेदारको प्राविधिक क्षमता, वित्तीय सक्षमता र दक्ष जनशक्तिको मूल्यांकन नगरी ठेक्का सम्झौता गर्ने प्रचलन अर्को जटिल समस्या हो । आयोजनाको डिजाइनमा एकातिर सरकारसँग दक्ष जनशक्तिको कमीकै कारण परामर्शदातामा निर्भरता बढेको छ । यसले संरचनाको डिजाइनमा समस्या देखिएको छ, अर्कातिर लागत बढाइरहेको छ । 

ठेकेदारलाई मात्रै दोषको भारी बोकाएर सरकारी पक्ष पानीमाथिको ओभानो रहन सक्दैन । पूर्वाधार निर्माणमा प्रस्थानबिन्दुबाटै सरकारी कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्छ । आयोजनाको विस्तृत डिजाइन, पर्याप्त बजेट, मुआब्जा वितरण र साइट क्लियरेन्सको टुंगो नलाग्दै टेन्डर आह्वान गर्ने सरकारी परिपाटी छ । त्यही सरकारी कमजोरीका कारण ठेकेदारले पेस्की रकम लिएर आयोजना अलपत्र पार्ने अनि अन्यत्र व्यापार गर्ने छूट पाएका छन् ।

पूर्वाधार निर्माण आयोजना ठेक्का लिने तर काम अलपत्र छाड्ने ठेकेदारप्रति सरकारी रवैयाले नागरिकमा अविश्वास पैदा हुनु स्वाभाविक हो । त्यस अर्थमा सरकारको ठेकेदारप्रति ठोस कदम, टेन्डर प्रथाको सुधार र नैतिक आचरण अपेक्षित छ । निर्माण उद्योगको रणनीतिमै बहस गर्न पनि ढिला भइसकेको छ ।