सत्तामा गएपछि वाम गठबन्धनले आफ्ना प्राथमिकताहरू बिर्सेको छ । भर्खरै टेबुल भएका सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राखिएका प्रावधानले नागरिकलाई जेलसमेत पुर्‍याउन सक्छ । तपाईं–हामी कसैले पनि फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा लेखेका विषयलाई सूचना प्रविधि विभागले गलत ठहर्‍याए सजाय तोकिनेछ । यो त सानो दृष्टान्त मात्रै हो, अरू थुप्रै व्यवस्थामार्फत राज्य नागरिकलाई कस्न लागेको छ ।

सत्तामा बसेका व्यक्तिहरूले एउटा प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ, मौजुदा ऐनकानुनमा त्यस्तो के कमी छ, जसमा नागरिकका ‘कसुर’ हरूको फैसला प्रस्ट हुन सकेन ? थप कानुनको औचित्य पुष्टि हुने गरी के उनीहरूले त्यस्तो कुनै चित्तबुझ्दो कारण दिन सक्छन् ? प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका सत्तासारथि पुष्पकमल दाहालले कल्पना गरेको जनवादलाई सर्वसाधारणले हालसम्म लोकतन्त्र नै हो भन्ने अर्थमा बुझेका छन् । पछिल्ला कानुनी प्रावधानको निर्माण अनि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पत्रकारलाई खुवाइएको शपथ हेर्दा त्यो आम आशामा तुसारापात हुने छाँट देखिएको छ । 

सरकार त चुनावी वाचाअनुरूप विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर संघीयता कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, सिन्डिकेटका जालोहरू तोड्न कस्सिनुपर्ने थियो । सरकारले आफ्नो मुख्य प्रतिबद्धता बिर्सियो अनि प्रश्न सोध्न उठेका हातहरूलाई साङ्लाले बाँध्न उद्यत भयो ।

सरकारले संसद्मा दर्ता गरी हाल संसदीय अनुमोदन प्रक्रियामा रहेका सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयकलगायत कानुनका मस्यौदालाई लिएर नागरिकमा जुन संशय देखा परेको छ, त्यसले उसको नियतमाथि मात्र प्रश्नहरू उब्जाएको छैन, नेपालमा हुर्किंदै गरेको गणतन्त्रको भविष्यप्रति समेत चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । आवधिक निर्वाचनमार्फत मत दिएर संसद्मा पठाएका आफ्ना प्रतिनिधिहरू जब संविधानप्रदत्त मौलिक हकविपरीत हुने गरी कानुन पारित गर्न थाल्छन्, तब नागरिकले सोच्नैपर्ने हुन्छ– हामीले हुर्काइरहेको गणतन्त्र हिजोको वंश परम्परामा चल्ने शासन व्यवस्थाभन्दा के अर्थमा फरक भयो ? 

हिजो जुन व्यवस्थाविरुद्ध नागरिक लडेका हुन्, फरक नाम र पात्रका माध्यमबाट अन्तर्यमा उही शासन नागरिक चाहना हुँदै होइन । यो कुरा सबैभन्दा पहिला नेकपा नेतृत्वले बुझ्नु जरुरी छ । केही समय राज्यसंयन्त्रको दोहन गरी अल्मल्याउन सकिएला तर आधुनिक नेपाली समाजलाई भ्रममा राख्न सम्भव छैन ।

जब निर्वाचित सरकार नियन्त्रित शासनतर्फ उन्मुख हुन्छ, तब हिजोका नायक अधिनायकमा फेरिन्छन् । हिजो आफू किनारामा रहँदा उठाएका मुद्दा र आदर्श आफैँलाई घाँडो बन्छन् । जनअपेक्षा पूरा गर्नु साटो नियन्त्रित शासन व्यवस्था लाद्न खोज्दा नेतृत्वहरू पतन भएका वा अधिनायकवादमा फेरिएका कैयौँ उदाहरण छन् । 

सामाजिक सञ्जालको मात्र कुरा होइन, हाम्रो समाजमा रहेका यावत समस्याको समाधानमा सरकारको सक्रिय भूमिका चाहिन्छ । तर त्यो बृहत् भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेर सरकार र सत्तारुढ दल अघि बढ्यो भने आउँदो निर्वाचनमा नेता बदल्ने चाबी नागरिकसँगै छ । यो कुरा सबैभन्दा बढी शक्तिमा रहेकाहरूले बुझ्नु आवश्यक छ । 

हाल संसदीय अनुमोदन प्रक्रियामा रहेका विधेयकहरूबारे जनप्रतिनिधिको चासो अपरिहार्य छ । जनताका प्रतिनिधिहरूले संसदीय व्यवस्थाको विश्वसनीयताका लागि पनि संविधानसँग बाझिने र नागरिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने कानुनलाई रोक्न आवश्यक छ ।