अतीतजीवीहरूलाई परिवर्तन मन पर्दैन । ००७ को सेरोफेरोमा छिमेकी भारतले बेलायती उपनिवेशविरुद्ध स्वतन्त्रता संग्राममा विजय पाउँदै गर्दा अर्को छिमेकी चीन जापानी शोषणबाट मुक्ति लिने तर्खरमा थियो । एकदलीय साम्यवादी बाटोमार्फत चीन जनवादी क्रान्तिपछिको नयाँ यात्रा थाल्दै थियो । त्यसै बखत हो, हाम्रो देशले शताब्दी लामो जहानियाँ राणा शासनबाट मुक्ति लिने प्रण गरेको ।

००७ को क्रान्तिको नेतृत्व लिएको नेपाली कांग्रेसले भन्‍नलाई राजाको वैधानिक नायकत्‍व फिर्ता गर्ने भन्दै गरे पनि उसको केन्द्रमा जनता थिए । रैतीलाई नागरिक बनाउने त्यो परिकल्पना दिल्ली सम्झौतामार्फत पूरा भएको थियो । थुप्रै मानिसले आजपर्यन्त दिल्ली सम्झौता धोका हो भन्‍ने निष्कर्ष निकाल्ने गर्छन् । तर त्यही परिवर्तन, जसले उन्‍मुक्त नेपालको अनुहार विश्‍वमञ्‍चमा प्रस्तुत गर्‍यो ।

आजपर्यन्त केही इतिहासकार अनि नयाँनयाँ दरबारहरूको छत्रछायामा आफूलाई उभ्याउन पाउँदा खुसी मान्‍ने गरेकाहरू ००७ को परिवर्तन नभएको भए नेपाल स्वाधीन रहिरहने थियो भन्‍ने कुण्ठायुक्त आग्रहसहित पुस्तक छपाइरहेका छन् । याद गर्नुपर्ने के छ भने दोस्रो विश्‍वयुद्धको अन्त्यसँगै उग्रराष्ट्रवादी अहंकारको अन्त्य हुँदै थियो । त्यसको ठाउँ विश्‍व नागरिकताले लिँदै गयो । यस अर्थमा हरेक मानिस एउटा दल, संस्था वा देश मात्रैको सदस्यका रूपमा होइन, बरु सिंगै संसारको एउटा जिम्मेवार सदस्यका रूपमा व्यक्तिको परिकल्पना हुन थाल्यो । यो दर्शन बोक्दै ००७ को क्रान्तिले नागरिकलाई सार्वभौम बनाउने, संविधानसभामार्फत जनतालाई अधिकारसम्पन्‍न बनाउने अनि विश्‍वमा आइरहेको परिवर्तनको फल चाख्दै देश–देशावर फैलन राज्यले उसलाई सघाउने बाटो अख्तियार गरेको थियो ।

७ फागुन ००७ मा भएको त्यो परिवर्तन त्यस अर्थमा क्रान्ति थियो । मानिसहरू आज पनि त्यसलाई बोलाउँदा सात सालको क्रान्ति भन्छन् । जबकि ०४६ र ०६२–६३ को परिवर्तनलाई आजपर्यन्त जनआन्दोलनको संज्ञा दिइन्छ । आज देशमा विगतका परिवर्तनहरूलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति अलिअलि गर्दै बढ्दै गरेको तथ्यप्रति हामी जानकार छौँ । इतिहासलाई सही ढंगले मूल्यांकन गर्नु यस अर्थमा पनि आवश्यक छ, जसले हामीलाई आउने दिनहरूको सही दिशाबोध गर्नेछ ।

त्यो क्रान्तिको ७० वर्ष पुग्दासम्म हाम्रो देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अझै परिपक्‍व भइसकेको छैन । समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको शब्दमा यो क्रान्तिले अझै पनि टुकुटुकु हिँड्ने बाल्यकाल पूरा गर्न बाँकी छ । नागरिक अधिकारको सीमा तोक्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कस्‍ने, जवाफदेही र पारदर्शी व्यवस्थाका विरुद्धमा आफूलाई उभ्याउने हर्कत लोकतन्त्रकै संवाहक दलहरू गरिरहेका छन् । जनताले चुनेका प्रतिनिधि नै लोकतन्त्रको दायरा खुम्च्याउन उद्यत हुँदै गर्दा पहिलेझैँ सतर्कता आवश्यक भएको छ । नेपालको यो अंकमा प्रकाशित सातै प्रदेशको जनमत सर्वेक्षणको सन्देश पनि त्यही हो ।

राजा गइसके, अब तिनलाई देखाएर दलहरूले आफ्ना गलत क्रियाकलापको ढाकछोप गर्न सक्दैनन् । विदेशी शक्तिको हौवा पिटाउँदैमा अब नागरिकले पत्याइहाल्ने स्थिति छैन । यस अर्थमा उत्तरदायी सरकार र जिम्मेवार दलहरू लोकतन्त्रका अनिवार्य सर्त बन्‍न पुगेका छन् । हामी चाहन्छौँ, नागरिकको नित्य खबरदारी त्यसै दिशातर्फ अग्रसर बनोस् । लोकतन्त्रको विकल्प छैन । कमसल व्यवस्थापनको भने पक्कै विकल्प छ ।