मार्टिन चौतारी स्थापना–व्याख्यान दिने क्रममा नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले ४ पुसमा केही आधारभूत सवाल उठाए । राजधानी काठमाडौँमा ‘नेपालमा लोकतन्त्रको प्राण–प्रतिष्ठा’ शीर्षकमा एक घन्टा बोल्दै उनले आजको दिनमा लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यताउपर कसैले पैरवी गरे उसलाई ‘आदर्शवादी’ भनी गिज्याउने गरिएको टिप्पणी गरे । भारत र विश्वभरि अन्तर्राष्ट्रिय भावना कमजोर हुँदै गएका बेला नेपाल पनि त्यसको हावाबाट पूरै अछुतो छैन । दलीय चुनावलाई देखाएकै भरमा लोकतन्त्र रहेको जिकिर गर्नेहरूमाथि सन्देह गर्दै पाण्डेले भने, ‘हेर्दाखेरि यहाँ पनि अन्यत्रझैँ लोकतन्त्रको शरीर त हट्टाकट्टा नै देखिन्छ तर आत्मा भने छैन ।’

पाण्डेका प्रश्नहरूका लागि आज दक्षिण एसियाको राजनीतिक जमिन उति अनुकूल भने छैन । भारतलाई हेरौँ, त्यो आज संसदीय बहुमतको आडमा राज्य–आतंक सामना गरिरहेको छ । खास धर्म मान्नेलाई नागरिक, अरूलाई अनागरिक ठान्ने घातक मानसिकताको सिकार विश्वको ठूलो लोकतन्त्र होला भन्ने कल्पना आधुनिक भारतका निर्माताहरूलाई सायद थिएन । नेपालको यो अंकमा हामीले तयार गरेको विशेष प्याकेजले पाण्डेकै प्रश्नहरूलाई आधार दिन्छन्, ‘के चुनाव गरेको भरमा लोकतन्त्र छ भनेर मान्न सकिन्छ ? उसो भए त्यस्तो चुनाव त पञ्चायतकालमा पनि हुन्थ्यो ।’

अनुदार लोकतन्त्र सामना गरिरहेको भारतमा अघिल्लो साता इतिहासकार रामचन्द्र गुहा प्रेसलाई अन्तर्वार्ता दिइरहेकै ठाउँबाट गिरफ्तार भए । नागरिकता संशोधन ऐनबाट भारतीयबीच विभाजनको रेखा कोरिएको ठान्दै सडकमा ओर्लिएका थुप्रै लेखक, बौद्धिक, कलाकार र अगुवा नागरिक प्रशासनिक धरपकडको सिकार भएका छन् । जामिया मिलिया इस्लामियाभित्रै छिरेर प्रहरीले अराजकता मच्चाएको छ । नरेन्द्र मोदीको दोस्रो प्रधानमन्त्रीकालमा गृहमन्त्री अमित शाहको उग्रवादी सोच कार्यान्वयनका क्रममा अहिले सिंगै भारतभर अशान्ति फैलिएको छ ।

विशाल भारत कहिले पनि सम्पूर्ण रूपमा शान्त थिएन, छैन । तर यसले आफूभित्रका असन्तुष्टिहरूलाई बृहत् संवैधानिक भावनाको संरक्षणमार्फत साम्य गर्ने प्रयास गर्दै आयो । आज भारतको त्यो छवि विघटित हुने संकेतहरू प्रस्टै देखिन थालेका छन् । दिल्ली संस्थापनमा आएका नयाँ प्रतिनिधिहरूमा देखिएको प्रतिबौद्धिक विम्ब आज सिंगै भारतका लागि महँगो पर्दै छ । नेपालतिर त्यस्तो संकटको बाछिटा नपरोस् भन्नेमा हामी सतर्क रहनु परेको छ । 

हामी त दक्षिणको हेपाइमा किचिँदै आएका नेपाली । यो राष्ट्रिय पीडालाई सम्बोधन गर्ने दायित्व लिनुको साटो नेपालका दलहरू प्रतिपक्षमा छँदा आफूलाई पायक पर्ने गरी चर्का नारा दिन्छन् तर सत्तामा पुगेका बेला समस्या समाधानमा अग्रसरता देखाउँदैनन् । त्यसको दोब्बर मार खेप्ने त नागरिक नै हुन् ।

जीवन्त लोकतन्त्रमा नागरिक सदैव प्रश्नहरूका लागि तयार हुन्छन् । तिनको आलोचक चेतले मात्रै व्यवस्था फल्ने–फुल्ने हो । पाण्डेले नेपालको वर्तमान समाजलाई औँल्याउँदै यो नागरिक समाज नभएको, नागरिक गण मात्रै भएको निष्कर्ष दिएका छन् । नागरिक समाज संगठित नहुने भए पनि त्यसको प्रखर चेतनाले सत्तासीनलाई सधैँ झक्झक्याउनुपर्नेमा त्यसो नभएको र सत्तापक्षले इतिहासकै अनुकूल अवस्थाको फाइदा उठाइरहेको उनको विश्लेषणमा खास अर्थहरू छन् । ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू, शक्तिको दुरुपयोग अनि स्वार्थ समूहको जालोबारे प्रेसले रिपोर्टिङ गरिरहेको छ । यी आलोचनाप्रति उत्तरदायी हुने ठाउँ पनि छन् ।

सत्तापक्षले पाण्डेका यी प्रश्नहरूलाई ध्यान दिएर सुन्ला कि ‘आदर्शवादी’ बिल्ला भिराएर पन्छाउला ?