दशक लामो सशस्त्र युद्ध सकिएको डेढ दशक पुग्न लाग्यो । त्यसका घाउखतहरू अझै आला छन् । पाठकवृन्द, तपाईंले नेपालको यो अंक पढिसक्दा फेरि एकपल्ट निष्कर्ष निकाल्नुहुनेछ, समाजमा न्याय अझै स्थापित भइसकेको छैन ।

बाँके चिसापानीस्थित भीमकाली गुल्मलाई नै हेरौँ न । गैरन्यायिक हत्या, बलात्कार, यातना र बेपत्ता पार्ने अखडा बनाएका सैनिक अधिकृतलाई नाम मात्रैको कारबाहीका भरमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले उन्मुक्ति दिएको थियो । चिसापानी एउटा दृष्टान्त हो, बर्दीका अपराधहरूलाई कसरी सफाइ मिलिरहेको छ भन्ने यथार्थको । 

०५८ मंसिरमा संकटकाल लागेसँगै अन्यत्रजस्तै बाँके–बर्दिया क्षेत्रमा पनि सेनाले अन्धाधुन्ध धरपकड र गिरफ्तारी थालेको थियो । चिसापानीमा खटिएका सेनानी अजित थापा र सहसेनानी रमेश स्वाँरका अनगन्ती गैरन्यायिक गतिविधिबारे यो अंकमा सहकर्मी जनक नेपालले रिपोर्टिङ गरेका छन् । अन्य सैनिक अधिकारीहरूका कर्तुतबारे पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ । यी यस्ता प्रकरण हुन्, जसबारे मौन बसेर नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन सम्भव छैन ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनलले यसअघि नै आफ्नो प्रतिवेदनमा थापा र स्वाँरका अपराधबारे रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि घटना मोड्नका लागि पीडितहरूलाई गलत बयान दिन लगाउनेजस्ता क्रियाकलाप भए पनि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दबाब रोकिएन । त्यसपछि सेनाले कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेर घटनाको छानबिन गरी स्वाँरलाई दोषी ठहर्‍यायो । 

थापा र अरू जिम्मेवार अधिकारीलाई भने सचेत गराउनेजस्ता सांकेतिक कारबाही गरियो । राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको रिपोर्ट, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत संस्थाले यस्ता दोषीमाथि कारबाही चलाउन थुप्रैपल्ट सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । तर तिनको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । 

हिजोका युद्धरत पक्षहरूमध्ये दरबार इतिहासको नेपथ्यमा छुट्न गएको छ । संसद्का पार्टीहरू र विद्रोही माओवादी पालैपालो सत्तासीन छन् । यस्तोमा आज बुद्धिजीवी र अध्येताहरू पनि वैचारिक शिविरहरूमा विभाजित हुन गएका छन् । माओवादी र राज्यले एकअर्काविरुद्ध चलाएका हतियारबाट देशले के पायो वा पाएन, हिसाबकिताब लामै अवधि चल्नेछ । त्यो युद्धले राज्यको अवसर सीमित घरानाबाट भुइँ तहका नागरिकसम्म विस्तार गरिदिएको विश्वास गर्नेहरू पनि छन् । अनि त्यो युद्धले देशलाई अझै पछाडि धकेलेको ठान्नेहरू पनि यही समाजमा छन् । 

तर यही समाजमा यस्ता नागरिक पनि छन्, जो हरेक दिन पुराना दिनहरूको पीडामा बाँच्न अभिशप्त छन् । युद्धमा सहभागी नभएका ती हजारौँ निहत्था सर्वसाधारण, जसले राज्य अनि विद्रोही पक्षको चरम यातना खपे । मारिए, बेपत्ता पारिए, बलात्कृत भए, अंगभंग पारिए । दोहोरिएर नपाइने अमूल्य जीवनलाई शक्तिशालीहरूको अहंकारका अघिल्तिर बुझाउन बाध्य ती नागरिकलाई युद्ध सकिएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय मिलेको छैन । न्यायबिनाको शान्ति के शान्ति !

चिसापानीस्थित भीमकाली गुल्म त्यही अँध्यारो विगतको प्रतिविम्ब हो । आज पनि धेरैजसो स्थानीय त्यस क्षेत्र वरपर हिँड्दा असीम दुखाइको अनुभूति गर्छन् । बर्दिया ऐना मात्रै हो, द्वन्द्वकालको । यस्ता नदेखिने कैयौँ घटनाबारे सत्य उत्खनन हुन बाँकी नै छ । दोषी चाहे राज्य पक्षका होऊन् या तत्कालीन विद्रोही पक्षका, तिनमाथि उचित कारबाही नहुँदासम्म न्यायको आभास हुने छैन ।

शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो भने पीडितका लागि उचित न्यायको प्रबन्ध र दोषीलाई कारबाही आवश्यक छ ।