आधुनिक राज्यको अवधारणा युरोपबाट सुरु भयो । राज्य भन्ने संस्थाको विकास हुनुपूर्व नगर नै आर्थिक, सामाजिक इकाइ थिए । नगर (सिटी) का बासिन्दालाई नागरिक (सिटिजन) भनिन्थ्यो । नगरमा सामान्य एलिट थिए र सामान्य मानिस थिए । नगरहरू मूलत: उत्पादन र व्यापारका आर्थिक केन्द्र थिए । कला, संस्कृति,धर्मका गतिविधि पनि नगर केन्द्रित थिए । नगरको यो विशिष्टता अझै युरोपका सहरमा प्रस्ट देखिन्छ ।

युरोपका एलिटहरूले नगरलाई समेटेर त्योभन्दा बृहत् र शक्तिशाली संरचना स्थापना गर्ने क्रम आजभन्दा लगभग हजार वर्षअघि सुरु भएको हो । नगर स्वयंमा सार्थक र पर्याप्त इकाइ नभएकाले बृहत् राज्य चाहिन्छ भन्ने बुझाइमा युरोपका एलिटले राज्य भन्ने संस्थाको परिकल्पना गरे । आकारमा ठूलो, नगरभन्दा बढी शक्तिशाली र नागरिकप्रति बढी उत्तरदायित्व भएको संस्था स्थापना गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत राज्य र साम्राज्यहरू स्थापना हुन थाले । स्थायी प्रकृतिको सेना, नीति निर्माण गर्ने प्रतिनिधिमूलक संस्था, सर्वसाधारणलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रको परिकल्पना र आम मानिसबाट राज्य सञ्चालनका लागि भनेर निश्चित योगदान संकलन गर्ने काम सुरु भयो ।

यो प्रक्रियासँगै नगरहरू कमजोर हुन थाले र राज्य बलिया, स्थायी र बृहत् संस्थाका रूपमा विकसित हुने क्रम सुरु भयो । तर नगरका ठाउँमा राज्यको अस्तित्व स्थापना गर्ने काम सजिलो थिएन । युरोपका एलिटहरूका निम्ति सर्वसाधारण मानिसबाट पैसा वा वस्तुमा राज्यका लागि योगदान संकलन गर्नु सजिलो थिएन । त्यसमाथि निश्चित नियम–कानुन मान्न मानिसलाई राजी गराउनु थियो । राज्यले आवश्यक परेको समय युद्ध गर्न र देशभित्रै हिंसाको प्रयोग गर्न पनि आम मानिसको सहभागिता र सहमति चाहिन्थ्यो ।

यसका लागि युरोपका एलिटहरूलाई राज्यको औचित्य स्थापना गर्न बलिया तर्कको आवश्यकता थियो । ती तर्कमध्येको एउटा प्रमुख तर्क सम्पत्तिको पुनर्वितरण थियो । नगर आर्थिक र सामाजिक इकाइ भएको अवस्थामा जनसंख्या धनीमानी एलिट र सर्वसाधारण नागरिक गरी दुई प्रस्ट समूहमा संगठित थियो । व्यापारिक–आर्थिक गतिविधिमा संलग्न एलिटसँग श्रम र सम्पत्तिमाथि अधिकार थियो । धार्मिक संस्था तथा तिनले विस्तार गर्ने ज्ञान उनीहरूकै नियन्त्रणमा थिए । सामान्य नागरिक उनीहरूको सम्पन्नता र मनोरञ्जनका लागि काम गर्थे । भूमि वा भौतिक सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व बहसको विषय थिएन ।

राज्य स्थापनाको सन्दर्भमा एलिटहरूले सर्वसाधारण मानिसलाई पनि राज्यको सम्पत्तिमाथिका अधिकारीका रूपमा व्याख्या गरिदिए । राज्यले संकलन गर्ने योगदान र कमाउने सम्पत्तिमा आम मानिसको हक सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता राज्य स्थापनाको आधार थियो । सबै नागरिकबाट आफ्नो गच्छेअनुसार योगदान संकलन गर्ने र संकलित जम्मा रकम पुन: नागरिकको रक्षाका लागि खर्चिने उद्देश्य राज्यको मूल चरित्रका रूपमा परिभाषित भयो ।

आम नागरिकको कल्याणका लागि भनेर स्थापना गरिएका राज्यबाट एलिट र सर्वसाधारण दुवै लाभान्वित हुन पाए । एलिटका लागि राज्य आफ्नो आर्थिक र सामाजिक प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम बने । राज्य नामको बृहत् र शक्तिसम्पन्न इकाइ व्यापार विस्तार गर्न र श्रम तथा प्राकृतिक स्रोतमाथि नियन्त्रण गर्न सहज माध्यम बने । राज्यको अस्तित्व र स्वीकार्यता बढ्दै जाँदा युद्धका लागि आवश्यक पर्ने जनबल प्राप्त गर्न सहज भयो । यसबाट आर्थिक प्रभावका लागि थप मार्ग प्रशस्त भए ।

आज सम्पन्न देशका रूपमा परिचय कमाएका पश्चिमी युरोप र उनीहरूको प्रभावबाट सम्पन्न संसारका अन्य मुलुक यही सांगोपांगो रूपमा केही विविधताबीच सोही प्रक्रियाबाट गुज्रेका हुन् । तर राज्य स्थापना प्रक्रिया संसारमा सबैतिर समान थिएन । नेपाललगायत एसिया, अफ्रिका वा दक्षिण अमेरिकाका अधिकांश मुलुकमा राज्य तुलनात्मक रूपमा नयाँ इकाइ हुन् । आधुनिक राज्यको उनीहरूको अभ्यासको इतिहास अत्यन्त छोटो र रोचक छ ।

तेस्रो विश्व वा विकासशील देशका रूपमा चिनिने धेरै मुलुकहरू उपनिवेषबाट मुक्त हुने आन्दोलनको सफलतापछि आधुनिक राज्यका रूपमा स्थापना भए । ती मुलुकले उपनिवेशविरुद्धको विद्रोहका क्रममा राज्यको संरचना र यसका आवश्यक संस्थाको परिकल्पना गरे । स्वतन्त्रताको आन्दोलन सफल भएपछि स्थापित पश्चिमा राज्यका अनुभवलाई आधार बनाएर न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, स्थायी प्रकृतिको सेना, राष्ट्रिय झन्डा, गीत, कथा आदिको सिर्जना गरे । आर्थिक सम्पन्नता हासिल गरेर नागरिकलाई सुखी र सुरक्षित बनाउने कार्यलाई नै राज्यको उद्देश्यका रूपमा व्याख्या गरे । उपनिवेशको प्रभावमा नपरेका र मुस्लिम, इसाई वा बौद्ध धर्मका आधारमा संगठित भएका विभिन्न मुलुकले पनि आधुनिक राज्यका संस्था र विधिविधानको अनुसरण गरे ।

प्रशस्त विविधताबीच आधुनिक राज्य स्थापनाको प्रक्रियामा दुई प्रवृत्ति देखिन्छन् । एउटा– पश्चिमा मुलुकले अनुभव गरेको लामो, स्वतस्फूर्त र बृहत् । अर्को गैरपश्चिमा राज्यले अपनाएको आकस्मिक, परिस्थितिजन्य र सिको गरिएको । विवाह भन्ने संस्था, दैनिकको खानेकुरा, वरपरको भौतिक परिवेश, धार्मिक मान्यतालाई धेरैले निरपेक्ष र चिरस्थायी ठान्छन् । त्यसैगरी राज्यको अस्तित्व पनि निर्विकल्प ठानिनु स्वाभाविक हो । 

पछिल्लो समय राज्यको मूल चरित्रमा प्रशस्त परिवर्तन देखिन थालेको छ । यसले अवधारणागत अन्तर्विरोधलाई सतहमा ल्याएको मात्र होइन, राज्य भन्ने संस्थाको स्थायित्व र भविष्यबारे समेत शंका र अन्योल सिर्जना गरेको छ । यसो हुनुका पछाडि तीन प्रमुख कारण छन् ।

पहिलो कारण हो– राज्यको अवधारणामा आएको संकट । राज्यको स्थापना गर्ने आधार वा यसको औचित्य पुष्टि गर्न प्रयोग गरिएका परम्परागत तर्क क्रमश: क्षयीकरण हुन थालेका छन् । सम्पत्तिको पुनर्वितरण तथा आम नागरिकको सुरक्षा र सहज जीवनयापन राज्यको मूल प्राथमिकताका हो भन्ने मान्यता संकटमा पर्न थालेको छ । राज्यहरू क्रमश: जातीय, नश्लीय, धार्मिक वा क्षेत्रीय इकाइका रूपमा परिभाषित वा विकसित हुने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । परिणाम, राज्यमा नागरिकको सदस्यता, अर्थात् सिटिजनसिप, आज अभूतपूर्व संकटबाट गुज्रिरहेको छ । राज्यहरू आफ्नो तोकिएको सिमानामा बसोबास गर्ने नागरिकलाई समान अधिकार र अवसर दिने दायित्वबाट क्रमश: पछि हट्न थालेका छन् ।

भारतले दसौँ लाख मानिसलाई रातारात अनागरिक घोषणा गर्ने र टर्कीले सिरियासँग सिमाना जोडिएको भूभागमा बसोबास गर्ने कुर्द समुदायलाई खुलेआम देशद्रोही घोषणा गर्ने कार्य राज्यको अवधारणामा आएका संकटका उदाहरण हुन सक्छन् । अमेरिकाले मुस्लिम र काला जातिमाथि लक्षित गरेर बनाएका यात्रा वा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नीति–नियमले उसले नागरिकताको परिभाषा सीमित गर्न चाहेको प्रस्ट हुन्छ । नेपाल पनि नागरिकता वितरण गर्ने कानुनमा पुरुष र महिलाका लागि असमान प्रावधान बनाउने मार्गमा उद्यत छ । राज्यहरू नागरिकताका लागि थप विशेषता खोज्न थालेका छन् । 

राज्यको अवधारणाको क्षयीकरणको दोस्रो कारण हो– केही निश्चित मूल्य–मान्यतामा आएको ह्रास । आधुनिक राज्यको अवधारणामा यसको संरचनासँगसँगै केही निश्चित मूल्य–मान्यता अन्योन्याश्रित छन् । ती हुन्– नागरिकले प्रतिनिधि छान्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विरोधको अधिकार, सम्पत्तिमाथिको अधिकार, न्याय र समानताको अधिकार, सूचनाको अधिकार । 

पुराना आधुनिक राज्य मात्र नभएर उपनिवेशपछिको कालखण्डमा राज्यका रूपमा स्थापना भएका एसियाली, अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकी मुलुकले राज्यका यी मूल मान्यतालाई स्वीकारेका हुन् । पछिल्लो कालखण्डमा स्थापित आधुनिक राज्यहरू अधिनायकवाद वा तानाशाहीको चक्रमा फसे । लोकतन्त्र र राजनीतिक स्वतन्त्रता स्थापना गर्ने प्रक्रिया वा यसप्रतिको चाहना जीवित छ । मध्यपूर्वमा फैलिएको स्वतन्त्रताको आन्दोलन यस क्षेत्रमा आधुनिक राज्यको मान्यताप्रतिको विश्वास र भरोसाको उदाहरण हो । नेपालको ०६२–६३ को आन्दोलन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संविधान बनाउने कार्य लोकतन्त्र र राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने चाहनाको प्रतिविम्ब हुन सक्छ ।

पछिल्लो समय आएर राज्यको अवधारणासँग जोडिएका मूल मान्यता र तिनसँग सम्बन्धित प्रक्रिया धरापमा परेका छन् । भारतले निर्वाचनमा प्रयुक्त विद्युतीय भोटिङ मसिनमाथि उत्पन्न विवादको निरुपण गर्ने तत्परता देखाएको छैन । निर्वाचनमा दलहरूले गर्ने अनियन्त्रित र गैरकानुनी खर्च त झनै परको कुरा भयो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रकारका नयाँ प्रावधान तथा आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग गर्न थालिएको छ । विभिन्न देशका सरकारहरू सूचना लुकाउने नयाँ र सिर्जनशील उपायको खोजीमा छन् । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले आम मानिसको न्याय सुनिश्चित गर्न स्थापित न्यायालयलाई जानीबुझी कमजोर र प्रभावहीन बनाएका छन् । शान्तिपूर्ण विरोध तथा प्रदर्शनमाथि राज्यको रवैया झनै अनुदार र हिंस्रक हुन थालेको छ । 

राज्यको अवधारणा कमजोर हुने तेस्रो कारण हो– नेतृत्वको क्षयीकरण । राज्य संरचना मात्र नभएर अवधारणा र आदर्श पनि हो । यसको अस्तित्व नागरिक र राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको परस्पर समन्वय र सहमतिमा टिकेको हुन्छ । यो सहमतिका विभिन्न आधारमध्ये एउटा बलियो आधार राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता र सुझबुझ हो । 

तर वर्तमानमा राजनीतिक नेतृत्व अत्यन्त संकीर्ण, सतही र अप्रभावकारी देखिन थालेको छ । स्पष्ट दृष्टिकोण नभएका र लोकतान्त्रिक राज्यका आदर्शमा विश्वास नगर्ने मानिस नेताका रूपमा उदाएका छन् र राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी हात पार्न सफल पनि हुन थालेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले दीर्घकालीन वा सुझबुझपूर्ण दृष्टिकोणभन्दा पनि आम मानिसका भय, घृणा र अविश्वासलाई आफ्नो फाइदाका रूपमा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । आप्रवासी, अल्पसंख्यक वा पृथक धार्मिक समूहबाट उत्पन्न हुन सक्ने असुरक्षालाई मतमा रूपान्तर गर्ने प्रवृत्ति जर्मनी, बेलायत, फ्रान्सजस्ता युरोपेली वा उत्तर अमेरिका र अस्ट्रेलियासम्म फैलिएको छ । नेपालमा विकसित पश्चिमा देशजस्तो हुन नसकेको आत्मग्लानिलाई मलजल गर्ने र यस्तो मुलुक बनाउनु नै राज्यको एक मात्र उद्देश्य हो भनेर तर्क गर्ने शैली नेतृत्व विकासको मूल प्रवृत्ति बन्न थालेको छ । यसले राज्यको मूल मर्म र नागरिक तथा राज्यबीचको सम्बन्धलाई धरापमा पारेको छ ।

राजनीतिक विकासक्रम सरसर्ती हेर्दा र तिनले संकेत गर्ने प्रवृत्ति आकलन गर्दा राज्यको अवधारणाले अभूतपूर्व संकटको सामना गरिहरेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । राज्य भन्ने संस्था कालान्तरमा थप कमजोर र प्रभावहीन हुने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । यसो भए अभूतपूर्व द्वन्द्व र असुरक्षाको परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । प्रारम्भिक संकेत देखिन थालिसकेकाले राज्य र सम्बन्धित मूल मान्यतालाई राजनीति र राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा राख्न सबैले प्रयत्न गर्नु जरुरी छ । 

सम्बन्धित सामग्रीहरू

• भारतभरि किन सल्‍कियाे नागरिकता संशोधनको डढेलो ?

• विवादित नागरिकता कानुनले विभाजित भारत

• भारतमा हिन्दुत्व उन्माद : नेपाल नछिरोस्  यो बाछिटा

• देवेन्द्रराज पाण्डेले उठाएका प्रश्नहरू

• मोदी सरकारको आलोचना गर्न किन डराउँछ बलिउड ?