रुकुमको चौरजहारीमा दलित युवाहरूको जघन्य हत्या भएको छ । यो घटनाले नेपाली समाजमा दलितको स्थान र अधिकारको बहस फेरि उठाएको छ । दलितमाथि भइरहेको हिंसा नौलो होइन । विभिन्न बहानामा दलितहरूमाथि चरम सामाजिक, सांस्कृतिक विभेद र यसको आधारमा भौतिक हिंसा भइरहेकै छ । यद्यपि यो घटना र यससँग जोडिएको क्रुरताले दलितहरूको अवस्थाबारे देशव्यापी चिन्ता र चासो बढाएको छ ।

यो घटनामाथि भइरहेका बहसबाट के देखिन्छ भने दलित अधिकारसँग जोडिएका केही मूलभूत विषयमा अस्पष्टता कायमै छ । यो अस्पष्टता शिक्षा र चेतनामा पछि परेका भनिएका देशका दूरदराज बस्ने मानिसमा मात्र होइन, सहरका पढेलेखेका मानिने मानिसमा पनि उत्तिकै व्यापक छ ।

यस लेखमा दलित अधिकारसँग जोडिएका केही प्रश्नको सरल व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छु । यस क्रममा केही प्रचलित तर्कहरू बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्दै तिनलाई मेरो बुझाइका आधारमा विश्लेषण गर्नेछु ।

१.आर्थिक विकास, शिक्षा र आधुनिकताले दलितमाथि हुने भेदभाव हटाउँछ तर यसका लागि समय लाग्छ ।

यो तर्क धेरै नै लोकप्रिय छ । जातीय र नश्लीय विभेद विद्यमान रहेका ठाउँमा विशेषगरी साधन र शक्तिको असमान वितरणबाट लाभ लिइरहेका मानिसहरू समय क्रममा विभेद आफैँ हराउने विश्वास गर्छन् । यद्यपि, नेपालको आफ्नै अनुभव र संसारका अन्य ठाउँका अनुभवले यो विश्वास गलत रहेको धेरै अघि प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

आर्थिक विकास, शिक्षा एवं आधुनिकताले जाति व्यवस्था र जातीय भेदभाव घटाएका छैनन्, बरु पुनर्उत्पादन गरिरहेका छन् । आधुनिकता, आधुनिक शिक्षा र आर्थिक विकासबाट लाभान्वित ठूला जातले आफूलाई प्राप्त अवसर एवं सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट तल्ला जातका मानिसप्रतिको पूर्वाग्रह अनि उनीहरूविरुद्धको भेदभावलाई थप बलियो बनाएका छन् । दलितहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक स्थान थप संकुचित भएको छ । आधुनिकताले दलितलाई स्वतन्त्र बनाएको छैन, बरु थप कमजोर (भल्नरेबल) बनाएको छ ।

यस सन्दर्भमा थोमस पिकेटीको २१ औँ शताब्दीमा पुँजी पुस्तकको मूल तर्कलाई हेरौँ । पिकेटीले विभिन्न मुलुकका लामो समयदेखिका तथ्यांक केलाएर निष्कर्षका रूपमा भनेका छन्– पुँजीवादको विकास र विभिन्न देशहरूले प्राप्त गरेको समृद्धिले गरिब एवं धनीबीचको असमानता घटाएको छ भन्ने बुझाइ गलत हो । यसको विपरीत धनी झनै धनी हुने र गरिब झनै गरिब हुँदै जाने प्रवृत्ति बढेको छ ।

पिकेटीको अध्ययनको विषय जातीय असमानता नभए पनि उनको तर्क निकै सान्दर्भिक छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने संसारमा निर्विकल्पजस्तै मानिएको आधुनिकतावाद एवं यससँग जोडिएको पुँजीवादले विभेद र असमानता घटाउँछ भन्ने तर्क सही होइन । पिकेटीको निष्कर्षबाट गरिबलाई झनै गरिब बनाउने आधुनिक शैलीको विकासले नेपालका दलितको अवस्थामाथि पनि नकरात्मक प्रभाव पारेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

नेपालको शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम र शिक्षा सेवा प्रवाहको संरचना जातीय विभेदका विभिन्न आयाम एवं तिनका परिणामका विषयमा संवेदनशील छैनन् । विद्यार्थीलाई जातीय विभेद तथा हिंसाका स्वरूप, यसका परिणाम तथा जातीय विभेद अन्त्य गर्नेबारेमा प्रशिक्षित गर्ने उद्देश्यले पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक बनाइएका छैनन् । नेपालको शिक्षा प्रणालीले जातीय हिंसाको विषयलाई यथोचित महत्त्व दिँदैन । शिक्षाको संरचना ‘विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहासजस्ता विषयमा पाएको शिक्षाले मानिस स्वत: सामाजिक अवस्थाप्रति सचेत र संवेदनशील हुन्छ’ भन्ने मान्यतामा निर्माण भएको छ । परिणामस्वरूप, समाजमा शिक्षित मानिएका र विभिन्न विषयका विज्ञहरूमा समेत जातीय भेदभावको अवस्था स्वीकार नगर्ने र दलित अधिकारका मुद्दालाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृत्ति छ ।

नेपालको शिक्षाले विद्यार्थीहरूलाई समाजमा आफ्नो र अरूको स्थानबारे वस्तुवादी भएर चिन्तन, मनन गर्न नसिकाएका कारण पाठशाला एवं विश्वविद्यालयबाट दीक्षित भएर निस्किने व्यक्तिहरूमा आफ्नै जातको सर्वोच्चतामा गर्व गर्ने, आफ्नो बाहुल्य रहेको इतिहासको बढाइचढाइ र समाजमा आफ्नै प्रभाव कायम हुनुपर्छ भन्ने अभियानको सफलताका लागि ज्ञानको उपयोग गर्ने प्रवृत्ति हावी छ ।

शिक्षा र चेतना अभाव रहेका ग्रामीण क्षेत्र मात्र होइन, सहरी क्षेत्रमा पनि दलितहरूका लागि यथेस्ट एवं उपर्युक्त सामाजिक–सांस्कृतिक स्पेस छैन । अन्तरजातीय विवाहको त कुरा परै छाडौँ, काठमाडौँका उच्च जातका मानिस दलितलाई घर बहालमा दिन पनि तयार छैनन् । यो परिस्थितिले पनि जातीय भेदभावरहित समाज निर्माणमा शिक्षा, चेतना र आधुनकिता मात्र पर्याप्त छैनन् भन्ने देखाउँछ ।

नेपालको समृद्धि र विकासको बहसमा दलित समुदायका आवश्यकता समेटिएका पनि छैनन् । यसको उदाहरण तथ्यांक संकलन एवं प्रयोगको अवस्था हो । तथ्यांक संकलनका प्रक्रियामा दलित मुद्दा समेट्न नसकेकाले उनीहरू र अन्य उपेक्षित समुदायको जीवनस्तर, तिनले भोगिरहेका सामाजिक, सांस्कृतिक विभेद एवं हिंसाका स्वरूपको मापन गर्न सजिलो छैन । दलितहरूलाई विशेष ध्यानमा राखेर तथ्यांक संकलन नगरी उनीहरूका लागि प्रभावकारी नीति एवं कार्यक्रम बनाउन नसकिरहेको अवस्था छ ।

यसमा थप ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने अन्याय र भेदभावको अन्त्य यसको पहिचान हुनासाथ गरिनुपर्छ । कुनै एउटा समुदायलाई ‘तिमीहरूले सामाजिक न्याय र समान अधिकार पाउँछौ तर त्यसका लागि अनिश्चितकालसम्म प्रतिक्षा गर’ भन्न मिल्दैन ।

२.जातीय विभेदको कुरा उचाल्यो भने यसको प्रभाव झनै बढ्छ, यसलाई महत्त्व नदिने हो भने आफैँ घटिहाल्छ ।

जातीय प्रश्नमा उच्च जातका मानिसको यो आग्रह विभिन्न दृष्टिकोणले गलत छ । पहिलो– जातीय विभेदको जन्म भएको कसैले जातीय अधिकारको कुरा उचालेर होइन । नेपाली समाजको संरचनामा जातीय विभेद छ । दलितहरू आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विभेदबाट प्रताडित छन् । यो यथार्थ हो, कल्पना होइन । यथार्थलाई स्वीकार नगर्नु विभेद र शोषणलाई संरक्षण दिनु हो । त्यसमाथि, आफूसँग भएको समस्यालाई नकार्दा त्यो हटेर जाने होइन ।

नेपालमा पनि भारतका आध्यात्मिक र धार्मिक परम्पराको प्रभाव छ । ती परम्पराले सिकाउने यथार्थ भ्रम हो, कल्पना सत्य हो । उदाहरणका लागि आध्यात्मिक गुरु ओशोले विभिन्न प्रवचनमा भनेका छन्– संसारमा दु:ख भन्ने कुरा छैन । दु:ख भ्रम हो, जसले मानिसको जीवनलाई थप साँघुरो र कमजोर बनाउँछ । मानिसले जे कुरालाई दु:ख भनेर बसिरहेको छ, त्यसलाई सुख ठान्ने हो भने संसारबाट दु:ख हराउनेछ । मानिस मुक्त हुनेछ ।

सम्भवत: यस्तै चिन्तनको प्रभावले हुन सक्छ, केही मानिस दलित शब्द वा जात जनाउने सबै शब्दलाई फालेर मानिसहरूबीच समानता स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । यो तर्क गलत र दुराशयपूर्ण किन छ भने जातिवाद समाजको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक संरचनामा भित्रसम्म जरा गाडेर बसेको रोग हो । जसरी ओशोको अर्ती मानेर दु:खलाई सुख भनिदिँदा रोग, भोक, अभाव समाप्त भएर जाँदैन, त्यसैगरी मानिसका नाम फेरेर वा बसोबास फेरेर जातीय विभेदको निदान सम्भव छैन । यो कुरा नेपालमा पनि दलितका अनुभवले देखाएका छन् । दलितको पहिचान उच्च जातकाले जसरी पनि पत्ता लगाएका छन् । ‘थरी’ फेर्ने वा लुकाउने दलितहरूको बेइज्जती गरिएको छ ।

जातीयता वा जातिवाद विद्यमान रहेको दलितको कारणले मात्र होइन । जातीय भावना उच्च जातका मानिसहरूमा पनि उत्तिकै विद्यमान छ । उच्च जातका मानिसहरूले आफ्नो जातका आधारमा सामाजिक सञ्जाल (इन्टरनेट होइन) निर्माण गरेका छन् । पोखरेल समाज, अधिकारी समाज आदि यसका उदाहरण हुन् । नेपालका सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना जातकै आधारमा बनेका छन् । तसर्थ, समग्र जात व्यवस्था नै मिल्काउन असम्भव छ । जातलाई फेरेर दलितलाई समान बनाउने विषय उनीहरूलाई अल्मल्याउने कुरा मात्र हो । यसले विद्यमान विभेद र हिंसालाई घुमाउरो वैधानिकता दिने मात्र हो ।

जिम्मेवार नागरिक, नीति निर्माता, राज्यका प्रशासनिक संरचना प्रभावकारी बनाउन सके जातिवाद र जातीय विभेदलाई कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि पहिलो सर्त हो– आफ्नो समाजमा जातिवाद विद्यमान छ भनेर स्वीकार्ने । समस्यालाई स्वीकार नै नगरी समाधानका उपाय निकाल्न सकिन्न ।

दलित शब्दप्रति कतिपय मानिसको असन्तुष्टि रहेको पनि पाइन्छ । उनीहरू तर्क गर्छन्, दलित शब्दको प्रयोगले सम्बन्धित समूहलाई अपमान गर्ने र कमजोर बनाउने काम गरेको छ । झट्ट सुन्दा चित्तबुझ्दो लाग्ने तर्क यथार्थमा गलत छ ।

पहिलो– दलित शब्दले नेपाली समाजमा तल्लो जात मानिएका मानिसहरूको समूह र तिनको सामाजिक अवस्थाबारे देशव्यापी सचेतना बढाएको छ । तल्लो जात मानिएका मानिसहरूको समूह छ र यो समूहका विशेष एवं पृथक समस्या छन् भन्ने अर्थ यो शब्दले दिन्छ । दोस्रो– दलित शब्दले जातीय आधारमा विभेदको मारमा पारेका देशका विभिन्न समूहलाई एक सामूहिक पहिचान दिएको छ र उनीहरूको आवाजलाई सशक्त बनाउन सहयोग गरेको छ । तेस्रो– यो शब्दले परम्परागत जातीय नामका तुलनामा विशेष राजनीतिक, आर्थिक अर्थ बोकेको छ । तसर्थ, राज्यका नीति तथा कार्यक्रम बनाउन यसबाट सहजता मिल्छ । चौथो– दलित शब्द समग्र समूह उसको विशिष्टता जनाउने शब्द हो । कुनै जातीय समूहको नाम वा थर होइन र त्यस रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन ।

तसर्थ, दलित शब्द नै गलत छ भन्ने उच्च जातका मानिसहरूको तर्क पूर्वाग्रही त छँदै छ, दलित आन्दोलन थप विभाजित र कमजोर होस् भन्ने अवचेतन मनको चाहनाजस्तो पनि देखिन्छ ।

३.हिंसाका घटनालाई जातीय रंग किन दिने ?

चौरजहारी घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो मत व्यक्त गर्ने केहीले भनेका छन्– यो जघन्य हत्याको घटना हो, यसलाई जातीय रूपमा व्याख्या नगरी दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्छ । यो तर्क चित्तबुझ्दो त सुनिन्छ तर वास्तवमा यो आग्रह पनि उत्तिकै गलत छ ।

तथ्यांकको अभाव रहे पनि के कुरा स्वीकार गर्न आवश्यक छ भने दलित समुदायका मानिसहरू जातीय भावबाट प्रेरित भौतिक आक्रमण र हिंसाको सिकार भएका छन् । अन्तरजातीय विवाह गर्ने दलितमाथि भौतिक आक्रमणको प्रवृत्ति डरलाग्दो छ । यसका अतिरिक्त धार्मिक स्थलमा प्रवेश गरेको, चियापसलमा आफ्नो गिलास नमाझेको आदि विभिन्न बहानामा दलितहरू मारिएका र कुटिएका छन् । सांस्कृतिक वा सांकेतिक हिंसा उत्तिकै डरलाग्दो छ । देशव्यापी रूपमा जातीय आधारमा हिंसा भइरहेको छ भने त्यसको छानबिन र निरुपणमा जातीय पक्षलाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ ।

मार्ने वा कुटपिट गर्नेले जातीय सुविधाको प्रयोग गर्ने र पीडितले जातको कुरा ननिकाल्ने तर्क मानवीय हुन सक्दैन । यसले हिंसाको जरोसम्म पुग्न सघाउँदैन । जातीय भावबाट प्रेरित हिंसाको प्रभावकारी छानबिन र यसको नतिजाले उक्त घटनाप्रति सचेतना बढाउन सघाउँछन् ।

हिंसाका घटनाको छानबिनमा जातीय पक्षलाई ध्यान दिन आवश्यक छैन भनेर तर्क गरिरहँदा उच्च जातका मानिसहरूले दलितमाथि गर्ने हिंसात्मक आक्रमणलाई बल पुग्न जान्छ । दलितको कमजोर सामाजिक हैसियत अपराधिक आक्रमणको आधार बन्ने क्रम निरन्तर चलिरहन्छ । यसलाई रोक्न जातीय हिंसाको पहिचान र संलग्नलाई थप कडा सजायको आवश्यकता छ ।

४.जातका आधारमा अरूलाई विभेद नगर्ने उच्च जातका मानिसले जातीय विभेदप्रति किन जिम्मेवार हुनुपर्ने ?

उच्च जातका केही पढेलेखेका मानिसले भनिरहेको सुनिन्छ– मेरा अघिल्ला पुस्ताले मिहिनेत गरे । कानुनी रूपमा उपलब्ध अवसरको प्रयोग गर्दै शिक्षा र सम्पत्ति आर्जन गरे । हामीले पनि पढाइ वा पेसा/व्यवसायमा मिहिनेत गरेर नै समाजमा आफ्नो हैसियत बनाएका छौँ । म र मेरो पुस्ता जातीय विभेदको विपक्षमा छौँ । कसैलाई भेदभाव गर्दैनौँ । तर दलितको विपन्न र कमजोर अवस्थाका लागि हामी किन जिम्मेवार हुनुपर्ने ?

सतहबाट हेर्दा यो तर्क जायज लाग्छ । यसको लोकप्रियता पनि धेरै नै छ । यद्यपि यो बुझाइमा केही गम्भीर समस्या छन् ।

जतिसुकै गरिबी र कठिनाइ सामना गरेका भए पनि उच्च जातका मानिसले नेपालको सामाजिक संरचनाबाट पाउने फाइदा र सुरक्षा दलितको तुलनामा असाध्यै बढी छ । उच्च जातका मानिसहरूले समाजबाट प्राप्त गर्ने सम्मान र पहुँच तथा तिनले उपयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल (इन्टरनेट होइन) दलित समुदायका मानिसका लागि केवल सपना हुन् । उच्च जातका मानिसले आफू र आफ्ना परिवारले उपयोग गर्न पाएका विशेष सुविधाप्रति सचेत हुन आवश्यक छ । उच्च जातको त्यो व्यक्ति, जो आफ्ना विशेष सुविधा (प्रिभिलेज) प्रति सचेत छैन, त्यो दलितका मुद्दामा सचेत होला भनेर मान्न सकिन्न ।

उच्च जातका मानिसहरूले प्राप्त गर्ने शिक्षाको अवसर, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्मान, सामाजिक सञ्जाल (इन्टरनेट होइन), साधन–स्रोत (मुख्य रूपमा जमिनको स्वामित्व) त्यही सामाजिक संरचनाका परिणामस्वरूप प्राप्त भएका हुन्, जसले दलितहरूलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्छ ।

दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेदका लागि जसरी समग्र सामाजिक संरचना जिम्मेवार छ, त्यसबाट संरक्षित सबै समुदाय र वर्ग पनि जिम्मेवार छन् । संरचनावादको अवधारणालाई आधार मानेर हेर्ने हो भने पनि दलितले भोगिरहेको विभेद र उच्च जातकाले प्राप्त गरिरहेको सुविधा एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । एउटा पाटोले अर्को पाटोसँग जोडिएको छैन भन्नु गलत हो ।

यद्यपि दलितको विपन्नताका निम्ति उच्च जातकाले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ भन्नुको तात्पर्य उनीहरूले पश्चात्तापमा जल्नुपर्छ वा दलितका लागि व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने होइन । जिम्मेवारीबोधको तात्पर्य हो– दलितका समस्याको गम्भीरता स्वीकार्ने र यसको सार्थक समाधानका प्रयासमा सहयोग गर्ने । दलित समुदायको माग उच्च जातका मानिससँग होइन, राज्यसँग हो । एउटा निश्चित समूहले देखाएको करुणा वा समर्थन दलितविरुद्धको विभेदका लागि पर्याप्त छैन ।

५.जातीय विभेदको अन्त्य कसको चासो हुनुपर्ने हो ?

विभेद र हिंसाबाट प्रताडित समूहले यसविरुद्ध आवाज उठाउने नै भयो । दलितहरूले जातिवाद र यसले उक्त समुदायमा पारेको नकरात्मक प्रभावको सशक्त प्रतिरोध गरिरहेका छन् । यद्यपि यो समस्या दलित समुदायको मात्र होइन । उनीहरूको प्रयास मात्र यसका लागि पर्याप्त छैन ।

नेपालको दलित आन्दोलनमा उच्च जातका मानिएका तथा गैरदलित, जनजाति समूहको पनि बलियो साथ र समर्थन छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । यद्यपि, दलितमाथि हुने विभेद र हिंसाको अन्त्यका लागि दलित आन्दोलन सार्थक र सफल भइसकेको छैन । दलितका अधिकांश माग र मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छन् ।

नेपालको र संसारका अन्य ठाउँका अनुभवले के देखाएका छन् भने समाज वा राज्यका सबै समूह सुरक्षित नभएसम्म एउटा मात्र समूह सुरक्षित रहन सक्दैन । यो यथार्थलाई स्वीकार नगर्ने हो भने नेपालको लगभग १५ प्रतिशत जनसंख्या असुरक्षित र विपन्न रहँदा बाँकी नेपाल सुरक्षित एवं समृद्ध रहन सक्दैन ।

जातीय विभेद हटाउने कुरा मानवीयतासँग जोडिएको विषय त हुँदै हो, समग्र नेपालको सुरक्षा र समृद्धिसँग जोडिएको विषय पनि हो, जसको एउटा हिस्सा उच्च जात पनि हो । दलितमाथि हुने जातीय विभेद एवं हिंसाको प्रतिरोध गर्ने र उनीहरूलाई अधिकार अनि सम्मानयुक्त बनाउने जिम्मेवारी आफूलाई उच्च जातको वर्गमा राख्ने वा राख्न चाहने सबैको साझा हो ।

यहीँनिर विचारणीय पक्ष के भने दलितमाथि हुने विभेद र हिंसाको न्यूनीकरण चेतनाको विकासबाट मात्र सम्भव छैन । यसका लागि तालिम, गोष्ठी, सचेतनाका सन्देश, पर्चा, पम्प्लेट आदि उपयोगी वा पर्याप्त छैनन् । यसका लागि दलितलाई राजनीतिक र आर्थिक रूपमा सबल बनाउन ठोस पहलकदमी आवश्यक छ । नेपालको नीति निर्माण, प्रशासनको सञ्चालन, शैक्षिक संस्था, नागरिक समाज सबै क्षेत्रमा उच्च जातका मानिसको बाहुल्य छ । त्यसैले दलित अधिकारको स्थापनामा उच्च जातका मानिसहरूको साथ र सहयोगको ठूलो अर्थ छ । दलितहरूले त आफूमाथि भएको भेदभाव र थिचोमिचोको विरोध गरिरहेकै छन् । उनीहरूलाई चाहिएको यी मुद्दामा उच्च जातका मानिसको समर्थन हो, जसको हालसम्म अभाव छ ।

अन्त्यमा, जातीय भेदभाव र यसमा आधारित हिंसाको विकराल अवस्था नेपालमा पनि छ । शिक्षा, सूचना प्रविधि, आर्थिक विकास, जीवनस्तर सुधार आदि विभिन्न क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिबाट यो अवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन आउन सकेको छैन । यसको विपरीत दलितविरुद्ध हुने हिंसा र भेदभावका घटना बढिरहेका छन् । दलित समूहको विपन्नता र गरिबी बढ्ने क्रममा रहेको देखिन्छ । यसको मूल कारण राज्य सरंचनामा सार्थक परिवर्तन आउन नसक्नु नै हो । यसका लागि नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ । त्यसका निम्ति दलित अधिकारको बुझाइमा थप स्पष्टता आवश्यक छ ।