चार वर्षअघि नेपालको संविधान जारी गरिँदा यसका अन्तर्वस्तुमा यथेष्ट र सार्थक छलफल हुन पाएन । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिका हातबाट संविधान लेख्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया केही मानिसको सत्तास्वार्थको बन्धक बन्यो । संविधानमाथि हुनुपर्ने छलफलको अधिकांश समय को प्रधानमन्त्री बन्ने र को मन्त्री बन्ने भन्ने सांगीतिक कुर्सीको खेलमा व्यतीत भएको नेपालीको स्मरणमा छँदै छ ।

संविधान जारी हुने क्रममा सबै राजनीतिक पार्टी र ती पार्टीभित्रका गुट–उपगुटको ‘इज्जत जोगाउन’ हतार–हतार संविधानका प्रावधान लेखिए । त्यसैको परिणामस्वरूप यसमा समेटिएका कतिपय प्रावधान र शब्दावली अर्थबेगरका, असुहाउँदा, विसंगत र कतिपय त हास्यास्पद पनि छन् । यसैको एउटा उदाहरण संविधानको भाग १ को चौथो धारामा गरिएको राज्यको परिभाषा, जसमा नेपाललाई ‘समाजवादउन्मुख’ राज्य भनिएको छ ।

संविधान जीवन्त दस्तावेज हो र यस्तै रहनुपर्छ । लोकतान्त्रिक संविधान लेखन प्रक्रिया राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र अक्षमताको बन्धक भए पनि संविधानको प्रावधानका विषयमा छलफल र आवश्यक परिमार्जन गर्ने अवसर नेपालको संविधानले उपलब्ध गराएको छ । 

नेपाल म्यागजिनले संविधानको केन्द्रमा रहेको ‘समाजवादउन्मुख’ शब्दावलीमाथि चलाएको छलफल सान्दर्भिक र स्वागतयोग्य छ ।

राज्य के हो, यसले के काम गर्नुपर्छ र के काम गर्नुहुन्न भन्ने प्रश्न राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रको केन्द्रीय प्रश्न हो । यो प्रश्न विज्ञ वा अभिजात वर्गको मात्र चासो र चिन्ताको विषय होइन । सर्वसाधारण मानिसबीच दैनिक जीवनमा हुने कुराकानीमा पनि राज्यको चरित्र एक मूल विषय रहने गर्छ ।

लेखक मुराहरि पराजुलीले समाजवादको अवधारणाको आलोचना गर्दै समाजवादी चरित्रको राज्यका बेफाइदाको चर्चा गरेका छन् । यस लेखमा म समाजवाद अवधारणा नेपालमा कसरी लोकप्रिय हुन पुग्यो भन्ने चर्चा गर्नेछु । दोस्रो भागमा यस्ता ठूला अवधारणामा अन्तर्निहित समस्या प्रस्तुत गर्नेछु र अन्त्यमा नेपालका सन्दर्भमा राज्यको भूमिका कस्तो रहनुपर्छ भन्ने विषयमा केही धारणा राख्नेछु ।

समाजवादसँग नेपालको साक्षात्कार

उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यतिर कार्ल माक्र्सले श्रमको मूल्यलाई समाज र राज्यको ढाँचाको केन्द्रमा स्थापना गर्ने र संसारबाट असमानताको अन्त्य गर्ने आकर्षक सिद्धान्त लेखेका थिए । बीसौँ शताब्दीको प्रारम्भमा यही सिद्धान्तका आडमा रुसी क्रान्ति सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो । रुसी (बोल्सेभिक) क्रान्ति कुनै एउटा देशको सामान्य राजनीतिक परिवर्तन मात्र थिएन । त्यसबेलाका पुँजीवादी भनिएका राज्यहरूमा देखिएका यावत समस्या र विकृतिको द्रुत समाधानका लागि एउटा आशलाग्दो वैकल्पिक ‘मोडल’ यो क्रान्तिले उपलब्ध गराएको थियो ।

आधुनिक राज्य स्थापना गर्ने क्रममा राज्य कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नका जवाफको व्यापक खोजी गरिरहेका मुलुकका शिक्षित र चेतनशील मानिसका लागि रुसी क्रान्ति अत्यन्त चाखलाग्दो घटना थियो । यस्ता मुलुकमध्ये भारत पनि एक थियो । बेलायती उपनिवेशलाई धपाएर स्वाधीन राज्य खडा गर्ने प्रयत्नमा रहेका भारतका धेरै बुद्धिजीवीका लागि मार्क्सवाद एउटा बलियो वैचारिक धरातल बन्यो भने रुसी क्रान्ति राज्य रूपान्तरणको उदाहरण । परिणामस्वरूप भारतमा स्वाधीनताको आन्दोलन र मार्क्सवादकाे विस्तार सँगसँगै भयो ।

नेपालका बुद्धिजीवी भारतको यो विकासक्रमबाट अछुतो रहने सम्भावना थिएन । त्यसमाथि रुसले आफ्नो ‘सफलता’ को प्रचारप्रसारमा त्यो बेला प्रशस्त पैसा पनि खर्च गर्‍यो । रुसी भाषामा लेखिएका मार्क्स, एंगेल्स र लेनिनका पुस्तक तथा रुसी क्रान्तिका महिमामण्डन रुसकै खर्चमा हिन्दीमा अनुवाद भए । नेपाली विद्वान्हरूले यिनै हिन्दी पुस्तकबाट मार्क्सवाद र रुसी क्रान्तिबारे बुझ्न पाए । परिणामस्वरूप बीसौँ शताब्दीको मध्यतिर भारतमा पढ्ने–लेख्ने अवसर पाएका केही नेपालीले मार्क्सवादी विचारधारालाई आधार बनाएर ‘भूमिगत’ राजनीतिक संगठन स्थापना गरे । राणाहरूको जहानियाँ शासनको अन्त्यपछि कस्तो राज्य स्थापना गर्ने भन्ने विकल्पमा कम्युनिस्टहरूले प्रवद्र्धन गरेको समाजवाद एउटा रेडिमेड विकल्प तयार भयो ।

मार्क्सवादको विस्तार विभिन्न मुलुकका सन्दर्भमा अनेक ढंगले भएका उदाहरण छन् । नेपालका सन्दर्भमा पनि मार्क्सवादको विस्तारका लागि खास सामाजिक–आर्थिक विशिष्टताले काम गरेका थिए । विशेषत: भारतमा अध्ययन गर्ने अवसर पाएका उच्च जातका सम्पन्न परिवारका मानिसले मार्क्सवाद नेपालमा ल्याएका हुन् । मार्क्सवादको विस्तारका लागि जातीय सञ्जालको नै उपयोग भयो । पढेलेखेका र आर्थिक हैसियत राम्रो भएका मध्यमवर्गीय उच्च जातका मानिसले नेपालको ‘कम्युनिस्ट आन्दोलन’ को नेतृत्व गरेका हुन् । यस क्रममा कम्युनिस्ट हुनु भनेको परिवर्तनमुखी र विद्रोही हुनु हो भन्ने बुझाइ स्थापित भयो ।

आफूलाई चेतनशील ठान्ने, परिवर्तनका लागि काम गर्न उत्साहित र विद्रोह मन पराउनेहरूका लागि मार्क्सवाद एउटा सांस्कृतिक अभियान बन्यो । मार्क्सवादी हुनु मध्यमवर्गीय उच्च जातको विशिष्ट र सम्मानित परिचय बन्न पुग्यो । यो विशिष्ट सामाजिक परिवेश कम्युनिस्ट आन्दोलनको पांग्रा बन्यो ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन स्थापित सत्ताको प्रतिरोधमा कति धेरै व्यस्त भयो भने नेपालमा कम्युनिस्ट विचारधारा वा समाजवाद कस्तो हुने भन्ने प्रश्न नै गौण भइदियो । कम्युनिस्ट पार्टीले कस्तो ठोस परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने र कस्तो राजनीतिक संस्कृति अपनाउने भन्ने विषयमा स्पष्टता हासिल गर्ने कार्य प्राथमिकतामा परेन । यो अस्पष्टता कम्युनिस्ट आन्दोलन भनिने गरेको कम्युनिस्ट पार्टीहरू बन्ने र भत्किने प्रक्रियाको पनि मूल कारण थियो ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समाजवादी राज्यव्यवस्थाले भूमिको समतापूर्ण वितरण गर्ने र राज्यलाई लोककल्याणकारी चरित्रको बनाउने बताउने गरेका छन् । यसका अतिरिक्त यसअघिको लेखमा भनेझैँ वितरणमुखी अर्थव्यवस्थाका चुनौतीको कसरी सामना गर्ने र लोककल्याणकारी व्यवस्थामा आवश्यक पर्ने स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने प्रश्नमा नेपालका कम्युनिस्टहरूसँग चित्तबुझ्दो जवाफ छैन ।

यसो भए पनि कम्युनिस्ट पहिचानसँग जोडिएको प्रतिष्ठा र यसबाट आर्जन हुने राजनीतिक लाभ कम्युनिस्ट नेताहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् । उनीहरूलाई समाजवाद शब्दसँगको आसक्तिलाई राजनीतिक संगठनको आधार बनाउन सकिन्छ भन्ने थाहा छ । नेपालका

गैरकम्युनिस्ट राजनीतिक दलहरूले पनि कम्युनिस्टले प्रस्तुत गरेको सैद्धान्तिक विकल्पको बलियो र प्रभावकारी प्रतिरोध गर्न सकेका छैनन् । बरु हामी पनि कम्युनिस्टले भनेजस्तै समाजवाद ल्याउँछौँ भन्ने गरेका छन् ।

त्यसैले नेपालको संविधानमा उल्लिखित समाजवादउन्मुख भन्ने परिचयको सशक्त प्रतिरोध कतैबाट भएको छैन ।

समाजवादको हौवा

राज्यको स्थापनाको आधारभूत औचित्य नागरिक स्वार्थको रक्षा र उनीहरूको संरक्षण हो । यो दायित्वमा राज्यले कस्ता नीति अवलम्बन गर्ने, कस्ता संस्था बनाउने र नीति तथा संरचनाको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने यावत प्रश्नले उसको चरित्र निर्धारण गर्ने हुन् । समाजवाद वा पुँजीवाद भनेर अलग परिचयको निर्माण गरिने आधार पनि यस्तै प्रश्न हुन् ।

समाजवाद र पुँजीवादका सिद्धान्तमा अन्तर्निनिहित विशेषताका आधारमा कुनै राज्यलाई दुईमध्ये एउटा कित्तामा परिभाषित गर्न सजिलो छैन । न कुनै राज्यको विकासको चरणलाई माक्र्स वा एंगेल्सले भनेझैँ सामन्तवाद, पुँजीवाद वा समाजवाद भनेर व्याख्या गर्न सकिन्छ– केही वर्षअघि नेपालका केही कम्युनिस्ट बुद्धिजीवीले ‘नेपाल सामन्तवादबाट पुँजीवादमा प्रवेश गर्‍यो’ भनेर गरेको घोषणा बकम्फुसे मनोविनोदबाहेक केही होइन ।

रोचक त समाजवादी चिन्तनसँग जोडिएका राज्यका विशेषता पुँजीवादी भनिएका व्यवस्थामा बढी भेट्न सकिन्छ भने पुँजीवादी भनेर प्रस्तुत गरिएका विशेषता समाजवादी भनिएका मुलुकमा भेट्न सकिन्छ । त्यसैले समाजवाद वा पुँजीवाद भनेर गरिने संसारका मुलुकहरूको वर्गीकरण निरर्थक र अनुपयोगी छ ।

समाजवादी चिन्तनका प्रवर्तकहरूले चर्चा गर्ने सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति कम्युनिस्ट विचारधाराअन्तर्गत सञ्चालित मुलुकमा भन्दा पुँजीवादी भनेर चिनिएका मुलुकमा बढी छ । स्वीट्जरल्यान्ड, नर्वे, जर्मनी, बेलायत वा अमेरिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवासलगायत अन्य आधारभूत मानवीय आवश्यकता (जस्तै, शुद्ध पिउने पानी) को समतामूलक उपलब्धता र सुनिश्चितता स्थापित कम्युनिस्ट मुलुकका तुलनामा कैयाैँ गुना बढी छ ।

यसअघिको लेखमा समाजवादी मुलुकहरू लोककल्याणका सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असफल रहेको उदाहरण छ तर लेखकले पुँजीवादी राष्ट्रहरूले गर्ने लोककल्याणकारी कार्यको चर्चा पर्याप्त गर्न सकेका छैनन् । यो पक्षलाई पनि बिर्सन मिल्दैन ।

राज्यको दायित्व के हो र कतिमा सीमित हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न जनता र राज्यबीच निरन्तर हुनुपर्ने छलफलको प्रश्न हो । अमेरिकामा राज्यले सडक वा रेलमार्ग मात्र बनाउने कि सार्वजनिक यातायातका लागि रेल वा बस पनि चलाउने भन्ने प्रश्न राजनीतिको केन्द्रीय प्रश्नमध्येको एक हो ।

अमेरिका र युरोपमा देख्न सकिने सार्वजनिक यातायातको प्रबन्धमा रहेको भिन्नता राज्यको भूमिकाबारे फरक सन्दर्भमा हुने फरक अभ्यासको उदाहरण हो । 

याे पनि पढ्नुहाेस् : त्यो समाजवाद थिएन (समाजवाद बहस–१)

यसका अतिरिक्त पुँजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाएका र विकसित मानिएका पश्चिमा राष्ट्रले अनुभव गरिरहेको यथार्थ के पनि हो भने उनीहरू सामाजिक–आर्थिक अवसर समतामूलक रूपमा वितरण गर्न असफल भएका छन् । धनी र गरिबबीचको खाडल चौडा मात्र भएको छैन, गरिबका लागि धनी बन्ने अवसर र सम्भावना तीव्र रूपमा घटिरहेका छन् । सार्वजनिक सेवामा आम मानिसको पहुँच घटेको छ । विपन्न वर्गको असन्तुष्टि र आक्रोश बढिरहेको छ ।

 गतांकको पराजुलीको लेखमा समाजवादी भनेर चिनिने मुलुकमा देखिएको आम असन्तुष्टिको जुन चर्चा गरिएको छ, आज पुँजीवादी मुलुकमा पनि यही परिस्थिति क्रमश: सिर्जना भइरहेको छ । केही मुलुकमा यसको लाभ अति दक्षिणपन्थी पपुलिस्ट नेताले उठाइरहेका छन् । फ्रान्स, बेलायत, अमेरिका आदि मुलुकमा विकसित भइरहेको र विभिन्न ढंगले अभिव्यक्त भइरहेको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिलाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

यसका अतिरिक्त बिर्सन नहुने के पनि छ भने समाजवादको प्रतिरोध गर्ने क्रममा पुँजीवादी अर्थव्यवस्था भएका मुलुकले विस्तार गरेका आर्थिक रूपान्तरणका मोडलहरूले संसारमा विभेद, असमानता र वातावरणीय विनाशलाई तीव्र पारेका छन् । यसबाट गरिब र विकासशील भनिएका मुलुकका समस्या झन् चुलिएका छन् । पुँजीवादले सिर्जना गरेको समस्याको समाधानका लागि पुँजीवाद नै उपयोग गर्नुपर्छ भन्नु युक्तिसंगत छैन ।

राज्यको भूमिकालाई निश्चित ठाउँका विशिष्ट आवश्यकता, उपलब्ध साधन–स्रोत र आम जनताको अपेक्षाले निर्धारण गर्छन् । यसमा सम्बन्धित ठाउँको इतिहास, सामाजिकता, सांस्कृतिक अवधारणा आदिले पनि निर्धारण गर्छन् । जटिल र बृहत् पृष्ठभूमिका आधारमा निर्माण हुने राज्यको पहिचान र यससँग जोडिएका अपेक्षालाई समाजवाद वा पुँजीवाद भनेर सामान्यीकरण गर्नु गलत हो । त्यसैले नेपाललाई समाजवादउन्मुख भनेर संविधानमा नै परिभाषित गर्नु हास्यास्पद र अपरिपक्व काम थियो ।

नेपालका सन्दर्भमा राज्यको भूमिका

रुसको कम्युनिस्ट क्रान्ति र दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरु भएको शीतयुद्धका दौरान निर्माण भएको पुँजीवाद वा समाजवाद भन्ने वर्गीकरणको अर्थ र औचित्य समाप्त भइसकेको छ । यो सन्दर्भमा हरेक मुलुकलाई उसको विशिष्टताका आधारमा हेर्नु र खुला तथा बहुआयामिक छलफलबाट राज्यको दिशा र दायित्व निक्र्योल गर्नु लाभदायक हुन्छ ।

राज्यका संस्थाहरू सक्षम तथा विकसित नभइसकेका, लोकतान्त्रिक संस्कृति सुदृढ नभएको र विकसित पश्चिमा मुलुकहरूले अपनाएका सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको ढाँचा अपनाउन उद्यत नेपालजस्ता विकासशील भनिएका मुलुकका अवसर र चुनौती विशिष्ट छन् । राज्यको भूमिका यिनै अवसर र चुनौतीको मूल्यांकनबाट निर्धारण हुनुपर्छ ।

तसर्थ, नेपालले समाजवाद कि पुँजीवाद भन्ने ‘डिकोटमी’ बाट माथि उठ्नुपर्छ ।

नेपालका आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका अवरोध अन्य पश्चिमा मुलुकमा झैँ उत्पादन र वितरणसँग जोडिएका विशुद्ध प्राविधिक कुरा होइनन् । नेपालका अवरोध सामाजिक–सांस्कृतिक तथा भौगोलिक संरचनासँग जोडिएका छन् । यी अवरोध पन्छाउने प्रक्रियामा बृहत् र बहुआयामिक चिन्तन तथा बहुपक्षीय सहकार्य आवश्यक छ । यसका लागि राज्य र आम नागरिकले सँगसँगै काम गर्नुपर्छ ।

यस अर्थमा नेपालजस्तो मुलुकका सन्दर्भमा गरिबी घटाउन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई समतामूलक र प्रभावकारी बनाउन, अवसरको समान वितरण गर्न र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राज्यको भूमिका अपरिहार्य छ । सेवा तथा अवसरको वितरणलाई निजी क्षेत्रको जिम्मामा छाड्ने हो र राज्यले उत्पादनमुखी काममा मात्र संलग्न हुने हो भने नेपालको असमान र विभेदपूर्ण सामाजिक–आर्थिक संरचना झनै कमजोर हुने निश्चित छ ।

नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा राज्यको भूमिका झनै संकटमा परेको छ । राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएका मानिस नेपाली समाज र अर्थतन्त्रको वास्तविकतालाई बिर्सेर अर्थतन्त्र वा आम जनताका आवश्यकतासँग साइनो नै नभएका ‘उडन्ते’ सपनाका पछि दौडिरहेका छन् । चीनबाट काठमाडाैँ रेल ल्याउन, नारायणी नदीमा पानीजहाज चलाउन, दुई सय किलोमिटरको फरकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन देशको स्रोत खर्च गर्ने र यसैलाई समृद्धि भनेर व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । देश र जनताका वास्तविक आवश्यकता र तिनको परिपूरणका उपायमाथिको छलफल विकृत बनेको छ ।

अन्त्यमा, समाजवाद वा पुँजीवाद कुन ठीक भनेर अन्त्यहीन सैद्धान्तिक बहसले वास्तविक समस्या र समाधानको उपायसम्म पु‍र्‍याउँदैन । पुँजीवादी वा समाजवादी भनेर चिनिने मुलुकहरूले अपनाएका प्रभावकारी कामको अनुसरण गर्दै नेपालका विशिष्ट परिवेशलाई हेरेर सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र बनाउन आवश्यक छ । संविधानमा लेखिएको ‘समाजवादउन्मुख’ शब्दावलीले नेपालको आवश्यकता र लक्ष्यबारे केही प्रस्ट पार्दैन बरु भ्रम मात्र सिर्जना गर्छ । 

(समाजवाद बहस– ३ मा अर्को साता दोभान राईको विचार प्रकाशित हुनेछ ।)