गत १० जेठमा जाजरकोट रानागाउँका नवराज विक आफ्ना साथीसहित कथित उपल्लो जातकी प्रेमिकालाई लिन रुकुम चौरजहारी– ८ सोतीगाउँ गएका थिए । ‘तल्लो जात’ को भन्दै प्रेमिकाकी आमाले गालीगलौज गरेपछि उनीहरू त्यहाँँबाट फर्कने निर्णयमा पुगे । तर फर्कने क्रममा उक्त गाउँका वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसमेत संलग्न रहेको समूहले उनीहरूलाई घेरा हाली बर्बर आक्रमण गर्‍यो । यो क्रुर आक्रमणमा नवराजसहित ६ जनाको सामूहिक हत्या भयो भने मरणासन्न अवस्थामा रहेका अन्य १३ जनालाई स्थानीय प्रहरीले उद्धार गर्‍यो । यो घटना कुनै दोहोरो झडप वा ग्याङ फाइट थिएन, सामूहिक हत्या र जातीय हिंसा थियो । सोतीमा दोहोरो झडप नभएको प्रहरी स्वयंले बताइसकेको छ ।

यो बर्बर घटनाका पछाडि मुख्य कारण एउटै थियो, नवराज दलित समुदायमा जन्मेर कथित उपल्लो जातकी केटीसँग गहिरो प्रेम सम्बन्धमा रहनु अनि बिहेका लागि अग्रसर हुनु । यो घटनाभन्दा पहिले नवराज सोतीगाउँ जाँदा उनीहरूको अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धलाई टुटाउन केटी पक्षले नवराजलाई कुटपिट गरी प्रहरीमा बुझाइएको समाचार आएको छ । तर यस्तो जातीय हिंसा र सामूहिक हत्याको घटनामा सरकार, सत्तासीन पार्टीका केही उपल्लो तहका नेता र समग्र राज्यकै भूमिका शंकास्पद देखिएको छ ।

निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि पीडकको पक्ष लिएर घटनालाई सकेसम्म सामसुम पार्ने, नत्र भने यो मुद्दालाई कमजोर पार्न भएका प्रयास, प्रमाण र संकेतहरू मिलेका छन् । यस्तो भत्र्सनायोग्य प्रयासको सुरुआत रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य, पूर्वगृहमन्त्री, सत्तारुढ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य र कर्णाली प्रदेशका इन्चार्जसमेत रहेका जनार्दन शर्माले गरे । स्थानीय प्रहरीको हवाला दिँदै उनले संघीय संसद्‌मा उभिएरै लकडाउनमा नवराजको समूह आएकाले दोहोरो झडप भएको र त्यस क्रममा युवाले भेरीमा हाम फालेको आदि बताएर बर्बर हत्याकाण्डलाई स्वाभाविक मृत्युजस्तो गरी छोपछाप पार्ने दरिलो आँट गरे ।

यो घटनामा उनको कथित क्रान्तिकारिता र प्रगतिशील चेतले अन्तरजातीय प्रेम देखेन, जात व्यवस्थाको प्रतिविम्ब देखेन, सामूहिक हत्या देखेन । उनको चेतले मात्र यस्तो दोहोरो झडप देख्यो, जहाँ एक पक्षका ६ जनाको सामूहिक हत्या र बाँकी मरणासन्न हुने गरी पिटिँदा अर्को पक्षका भने कसैलाई नङले कोतरिएको पनि सुन्नमा आएको छैन ।

निकम्मा प्रशासन र प्रहरी

यस्तो क्रुर आक्रमण भइरहँदा पनि स्थानीय प्रहरीको भूमिका सामान्य भीडभाड नियन्त्रण गरेजस्तो ‘सिठ्ठी फुक्ने’ मा सीमित भएको घाइते युवाहरूले बताउँदै आएका छन् । जो आक्रमणमा परे, आफ्ना साथी गुमाए, उनीहरूमध्येका केहीलाई प्रहरीले उपचारका लागि लगे पनि केहीलाई भने हिरासतमा लिएको देखिन्छ । तर यो हत्याकाण्डमा संलग्नहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्न स्थानीय प्रहरीले पहल गरेको देखिँदैन । लकडाउनका बेला औषधी किन्न हिँडेका सर्वसाधारणलाई समेत हातपात गर्दै अनावश्यक बल प्रयोग गर्ने प्रहरी, किन सिठ्ठी मात्रै फुकेर बस्यो ? कि वडाअध्यक्ष नै आक्रमणमा संलग्न भएकाले स्थानीय प्रहरीको साथ उनैलाई थियो ? प्रहरी प्रशासनको निरीहताको योभन्दा ठूलो प्रमाण के होला ?

यस घटनामा स्थानीय प्रहरी प्रशासनले अक्षम्य गल्ती गरेको छ । प्रहरीको यस्तो गल्तीले गर्दा समग्र अनुसन्धानमा गम्भीर असर परेको देखिन्छ । घटनामा संलग्न गाउँलेलाई तत्काल पक्राउ नगर्दा र घटनास्थललाई ‘सिल’ नगर्दा दसीप्रमाण मेटिए र हत्यामा संलग्नहरूले त्यस्ता प्रमाण मेटाउने अवसर पाए । उनीहरूले घटना तोडमोड गर्ने प्रपञ्च रच्न यथेष्ट समय पाए । उनीहरूलाई झुटो बयानको तयारीका लागि अनुकूलता मिल्यो । के अब अनुसन्धानका क्रममा घटना घटेदेखि पक्राउ नपरून्जेलसम्म उनीहरूको गतिविधि र सम्पर्कको मिहीन छानबिन होला ? सिठ्ठी फुकेर बस्ने र तत्काल हत्या एवं कुटपिटमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न तदारुकता नदेखाउने स्थानीय प्रहरी निलम्बनमा समेत परेको सुनिएको छैन । यो घटनामा स्थानीय प्रहरी र जिल्ला प्रशासनको भूमिका शंकास्पद रहेको देखिन्छ ।

गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति र छानबिन समिति

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रुकुम हत्याकाण्डलाई ‘सामाजिक प्रक्रियाको स्वाभाविक घटनाका रूपमा मानौँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । उनले थप भनेका छन्, ‘संसारको सबभन्दा शक्तिशाली, समृद्ध र सभ्य, लोकतान्त्रिक भन्ने देश अमेरिकामा पनि यही समय यस्तै घटना भएको छ ।’ यस्तो आपत्तिजनक र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिमार्फत गृहमन्त्रीले नै घटनालाई सामान्यकरण गरेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न खोजिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि उनी बेखबर पक्कै छैनन् होला, प्रहरीद्वारा एक अश्वेत व्यक्ति मारिँदा रंगभेदविरोधी आन्दोलन अमेरिकामा मात्र नभई संसारभर फैलिएको छ ।

त्यस्तै, हालै प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल ‘रुकुम घटनाबारे मिडियामा जे आएको छ, अनुसन्धानले त्यो पुष्टि गर्ने वाला छैन’ भनेर छानबिनलाई प्रभावित पार्न उद्यत देखिए ।

छानबिनका लागि आनाकानी गरिरहेको गृह मन्त्रालयले चौतर्फी दबाब परेपछि गृहकै सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कर्मचारी मात्रै संलग्न भएको छानबिन समिति गठन गरेको छ । यस्ता समितिले सत्यतथ्य ल्याउनेभन्दा कसरी तथ्यलाई तोडमोड गर्ने, पीडक र कर्तव्यविमुख कर्मचारी वा प्रहरीलाई कारबाहीबाट बचाउने अथवा कम सजाय दिलाउनेजस्ता भूमिका खेलेको विगतका धेरै उदाहरणहरू भएकाले, यसले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनेमा धेरैले शंका गरेका छन् ।

यस घटनाको छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति पनि हालै बनेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । विगतमा यस्ता समितिका प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक नगर्ने र गरिहाले पनि प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरेको छैन । यस्ता समितिहरू आन्दोलन र दबाबलाई थामथुम पार्ने माध्यम मात्रै बन्ने गरेका छन् । प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदाहुँदै संसदीय समितिका सिफारिस वा प्रतिवेदनलाई अदालतले ठोस प्रमाणको रूपमा स्वीकार्ला भन्ने कुराको पनि यकिन छैन ।

गहिरो अनुसन्धान गर्न एवं छानबिन समितिलाई सहयोगका लागि रुकुम र जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला प्रहरी प्रमुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ठूला नेताहरूको गृहजिल्लामा प्राय: उनीहरूले इच्छाइएका, तिनको इच्छानुसार चल्न तयार भएका वा सरकारमा रहेको पार्टीप्रति सद्‌भाव राख्नेलाई नै यस्ता प्रमुख पदमा नियुक्त गर्ने चलन छ । तर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेत आदि नेताको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाबमा जिल्ला प्रमुख र प्रहरी प्रमुखले के निष्पक्ष छानबिन गरिरहेका होलान् र भन्ने प्रश्न आफैँमा गम्भीर छ । यसअघिका उनीहरूका अभिव्यक्ति नेतालाई रिझाउने र पीडकलाई सकेसम्म कम सजाय दिलाउन उद्यत देखिएकाले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।

रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तै छनक दिइसकेका छन् । इन्सेकको छानबिन टोलीलाई उनले भनेछन्, ‘घटनामा विवाह गर्न गएको भन्ने आधार छैन । सामान्यतया विवाह गर्न आफ्ना अभिभावकसँग जाने गरिन्छ । अभिभावक कोही नगएको हुँदा के मनसायले गएका हुन् भन्न सकिने अवस्था छैन’ (इन्सेक प्रतिवेदन) । प्रमुख जिल्ला अधिकारीजस्तो व्यक्तिले औपचारिक विवाह र केटी भगाउने परम्पराबीचको भेद छुट्याउन सकेनन् भनेर अनुमान लगाउने कुरै भएन ।

सत्तारुढ नेकपा पनि भित्रभित्रै निष्पक्ष छानबिनमा तगारो हाल्ने एवं हत्यारा तथा अन्य पीडकलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै भइरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा संलग्न पार्टीका नेता/कार्यकर्तालाई त्यसो नगर्न दबाब दिँदै आएको बुझिन्छ ।

अन्त्यमा, रुकुम हत्याकाण्डका दोषीलाई सकेसम्म बचाउने, नत्र कम सजायको मात्र भागीदार बनाउनका लागि घटनाको ढाकछोप तथा तोडमोड गर्न सरकार, सत्तारुढ पार्टी र समग्र राज्य नै लागेको छनक मिल्छ । राम बहादुर थापा, अग्नि खरेल, जनार्दन शर्मा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी आदि राज्यका प्रतिनिधि पात्र हुन् । राज्यका प्रतिनिधीले रुकुम घटनालगायत अन्य शृखंलाबद्ध जातीय तथा लैंगिक हत्या र हिंसाका घटनामा जे बोलिरहेका छन्, जे गरिरहेका छन्, त्यसबाट यस्ता खाले हत्या, हिंसा तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकारका सवालमा समग्र राज्यको चरित्र र व्यवहार के हो भनेर छर्लंग बुझ्न सकिन्छ ।

राज्यका यस्तै प्रतिनिधिहरूले गर्दा नै यस्ता हत्या र विभेदलगायत विभिन्न संरचनागत हिंसाले समाजमा प्रश्रय पाइरहेका छन् भन्दा फरक हुँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलगायत विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघसंस्थाले गम्भीर चासो लिएर भत्र्सना गरिसकेकाले रुकुम घटना अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको अवस्था छ ।

अझै पनि राज्यले जातीय हत्या र हिंसाका घटनालाई नजरअन्दाज गरी दण्डहीनतालाई मलजल गरिरहे, त्यसले देशलाई थप द्वन्द्वको चपेटामा लग्ने निश्चित छ । यो घटनाको निष्पक्ष दबाबरहित अनुसन्धानमा स्पष्ट नलागी सामसुम पार्न लागिरहे यो सरकार र सत्तासीन नेकपाले भयंकर राजनीतिक र सामाजिक मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

सम्बन्धित रिपोर्ट तथा विचारहरू

• जातीय छुवाछूतले निम्त्याएको वियोग 
• न्यायको ढोकामा पनि दलित अछूत ? 
• दलित हिंसामा तपाईं र मेरो जिम्मेवारी 
• अब मास्क खोलौँ– रुकुम हिंसाले हाम्रो चेहरा देखाइसक्यो 
• रुकुमदेखि अमेरिकासम्म सल्केका जातीय हिंसाविरोधी ज्वालाहरू 
• 'छुत ब्राह्‍मण' सहित विमल निभाका तीन कविता #Podcast 
• बदलाका लागि होइन, बदलावका लागि लड्नुपर्छ