कार्यकर्ता होइन, नागरिक भएर सोचौँ
२००७ को राजा/प्रजाको संयुक्त प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि अहिलेसम्म जारी भएका संविधानअनुसार राजनीतिक नेतृत्व चल्न सकेनन् । बरु त्यसपछिका हरेक दशक कसको हातमा सत्ताको बागडोर लिने र कसरी शासन गर्ने भन्नेमै बिते
२००७ को राजा/प्रजाको संयुक्त प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि अहिलेसम्म जारी भएका संविधानअनुसार राजनीतिक नेतृत्व चल्न सकेनन् । बरु त्यसपछिका हरेक दशक कसको हातमा सत्ताको बागडोर लिने र कसरी शासन गर्ने भन्नेमै बिते
तराई/मधेसबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका ८ सांसदले ल्याएको संविधान संशोधनको विधेयकभन्दा सभापति देउवाका लागि एमसीसी प्राथमिकतामा
रुकुम हत्याकाण्डका दोषीलाई सकेसम्म बचाउने, नत्र कम सजायको मात्र भागीदार बनाउनका लागि घटनाको ढाकछोप तथा तोडमोड गर्न सरकार, सत्तारुढ पार्टी र समग्र राज्य नै लागेको छनक मिल्छ
नेपालमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा मिश्रित प्रणाली अवलम्बन गरेर जनस्वास्थ्यको मामलामा राज्यले लुटिखाने लाइसेन्स वितरण गरिरहेको अवस्था छ