समाजवादउन्मुख राज्यको सरकारी नीति तथा कार्यक्रम सोही उद्देश्य प्राप्त गर्न प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा लक्षित हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन । कोरोना रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणालीको उपशीर्षकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि घोषणा गरिएको बजेटमा तत्कालीन र दीर्घकालीन अवस्थामा गर्नुपर्ने दुवै कामलाई एकै ठाउँ मिश्रित रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । फलस्वरूप कोभिड– १९ ले सिर्जना गरेको स्वास्थ्य संकटबाट पार पाउने सरकारी योजनाको आर्थिक खाका अझै मूर्त रूपमा सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

यसका अलावा स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि दीर्घकालीन रूपमा गर्दै जानुपर्ने कामहरूमा पनि सैद्धन्तिक र नीतिगत अस्पष्टता छर्लंगै देखिन्छ । बजेट सार्वजनिक गरिसकेपछि त्यसबारे प्रतिक्रिया संकलन गर्न बसेको संसद् बैठकमा समेत केही माननीयहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारी दायित्वभित्र हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा नै व्याख्या गरिसकेको अवस्थामा संविधानप्रदत्त हकको व्यावहारिक कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन ।

मार्क्सवादी जगमा बनेको सरकारमा समेत स्वास्थ्य सेवामा नाफा कमाउन उद्देश्यले मात्र उपस्थित भएको ‘बायोमेडिकल क्लास’ को भूमिका क्रमिक रूपमा साँघुरो बनाउँदै लैजाने सोचको विकास देखा नपर्नु आफैँमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।

नेपालमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा मिश्रित प्रणाली अवलम्बन गरेर जनस्वास्थ्यको मामलामा राज्यले लुटिखाने लाइसेन्स वितरण गरिरहेको अवस्था छ । देशको स्वास्थ्य प्रणालीको चर्चा गर्दा निजी र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको द्वैध अस्तित्व नै सबभन्दा समस्याग्रस्त अवधारणा हो भन्नेतर्फ सरकारको स्पष्ट रुझान बनिसकेको छैन । स्वास्थ्य सेवामा द्व्रैध अस्तित्वकै कारण नेता, पत्रकार, नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ताजस्ता विचार निर्माण गर्न सक्ने र हुने–खाने वर्गका लागि स्वास्थ्योपचारको मामलामा देशभित्रै सधैँ विकल्प प्राप्त भइरहनेछ । फलस्वरूप सरकारी स्वास्थ्यको गुणस्तरीयता वृद्धिका लागि विचार निर्माण गर्न सक्ने समूहको आलोचनात्मक बौद्धिक ऊर्जा नै कम लाग्दछ ।

कुनै पनि देशको स्वास्थ्य प्रणालीको उद्देश्य आम जनतामा स्वास्थ्यको सूचकांक वृद्धिको भूमिका खेल्नु, स्वास्थ्यका गैरचिकित्सकीय अपेक्षाहरूको सम्बोधन गर्नु र स्वास्थ्योपचारकै कारणले हुन सक्ने अनावश्यक खर्चहरूको न्यूनीकरण गर्नु हो । नेपालमा सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीको अकर्मण्यताले धकेलिएर निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ठूलो धनराशि थुप्रिन जाने हुँदा आम जनताले महँगो स्वास्थ्योपचारका कारण सिर्जना हुने ‘क्याटसट्रोफिक हेल्थ एक्सपेन्डिचर’ अर्थात् प्रलयकारी खर्चको भार थपिएर सापेक्षबाट निरपेक्ष गरिबीतिर धकेलिन पुगिरहेको यथार्थ छ ।

प्रत्येक वर्ष चर्को उपचार खर्चका कारण वृद्धि हुने ‘मेडिकल लोन’ अर्थात् चिकित्सकीय ऋणकै कारण आत्महत्या गर्ने ठूलो जमातको लेखाजोखा सरकारले स्पष्ट रूपमै राख्न सकेको छैन । हालै प्रस्तुत बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य प्रणालीको महत्त्वपूर्ण अंगहरू जस्तै, अनुसन्धान तथा तालिम, निरोधात्मक, उपचारात्मक तथा पुनर्स्थापनात्मक सुविधाको व्यवस्था र व्यवस्थापन समितिहरूको समेत सुधारको पाटोहरूमा गुणात्मक वृद्धिका लागि सन्तुलित सोच राख्न सकेको अवस्था छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्याको आकलन, दिनप्रतिदिन बढिरहेको संक्रामक तथा असंक्रामक रोगहरूको चाप र स्वास्थ्यमा राज्यले हासिल गर्न खोजेको लक्ष्यको सही विश्लेषण नगरीकन प्रस्तुत गरिने कुनै पनि आर्थिक नीतिले विद्यमान समस्याबाट पार पाउन सहयोगी भूमिका खेल्न सक्दैन ।

नेपाल सरकारको वर्तमान स्वास्थ्य नीति, २०७५ मा जोड दिइएको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्राथमिकताका साथ रकम छुट्टाइएको भौतिक पूर्वाधार विकासको पाटो हो ।

संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेशस्तरीय, नगरपालिका गाउँपालिकाजस्ता स्थानीय तहका लागि बेग्लै प्रकारको स्वास्थ्य संरचना स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिए पनि यस्ता संरचनाहरू जनस्वास्थ्यको मर्मविपरीत स्थापना हुन सक्दैनन् । सरकारले स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधारको अपेक्षा गरेर बजेटमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य भनेकै अस्पताल, डाक्टर, सुई र औषधी मात्र हो भन्ने बायोमेडिकल अर्थात् जीवचिकत्सकीय साँघुरा बुझाइहरूबाट प्रभावित देखिन्छ । चिकित्सा मानवशास्त्रको अवधारणाअनुसार स्वास्थ्य उपचारको पाटोमा आवश्यक्ताभन्दा बढी निदानात्मक चिकित्साले बढी प्राथमिकता पायो भने उक्त अवस्थालाई बायोमेडिकलाइजेसन अर्थात् परिस्थितिलाई जीवचिकत्सकीयकरण गरिएको मानिन्छ ।

यस सन्दर्भमा निदानात्मक चिकित्सा भन्नाले ज्यादातर अस्पताल, औषधी तथा चिकित्सकहरूमा केन्द्रित भएर उपलब्ध गराउने जनस्वास्थ्यको एक पाटो भन्ने अर्थ लाग्छ ।

जनस्वास्थ्यको प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक, निदानात्मक र पुनर्स्थापनात्मक चारै वटा पाटाहरूमा सन्तुलित लगानी तथा उपलब्धि नभएको नेपालजस्तो देशमा निदानात्मक पाटोमा मात्र गरिएको असन्तुलित खर्चले स्वास्थ्यमा विद्यमान असमानताको न्यूनीकरण गर्न सम्भव हुँदैन ।

प्रस्तुत बजेटमा गत वर्षको तुलनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट बढाएर ९० अर्ब ६९ करोड पुर्‍याएर रकममा वृद्धि गरिएको अवस्था छ । यद्यपि प्रतिशतको हिसाबले एक दशकअघि नै झन्डै ७ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा यो वर्ष कुल बजेटको ६ दशमलव १५ प्रतिशत मात्र रकम विनियोजन भएको देखिन्छ ।

नेपालजस्तो द्वन्द्व प्रभावित मुलुकले कुल राष्ट्रिय आयको झन्डै १० प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्यमा खर्च गरिनुपर्ने अपेक्षाविपरीत समाजवादउन्मुख सरकारले स्वास्थ्यमा विनियोजन गरेको रकममा अत्यन्त खुसी मनाउनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । सरकारले विभिन्न शीर्षकमा छुट्टाएको बजेट पनि समुचित उपयोग नहुने विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली गुज्रिरहेको छ ।

विश्वका अन्य देशहरूमा अस्पताल केन्द्रित मोडलहरूले आम जनताको स्वास्थ्य सूचकांकमा गुणात्मक वृद्धि गर्ने भूमिका खेल्छ कि खेल्दैन भन्नेबारे अनेकौँ बहस भइरहेको अवस्था छ । गुणस्तर र उत्पादकत्वमा जोड दिएर डेनमार्कले अस्पतालको संख्या घटाएर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाका लागि मात्र अति कम संख्यामा अस्पताल राख्ने फरक किसिमको स्वास्थ्य सेवाको अभ्यास सुरु गरेको छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा जनस्वास्थ्यको पाटोलाई आँखा चिम्लिएर, स्वास्थ्यको सामाजिक निर्धारकहरूमा मौन भएर अगाडि बढाइने बायोमेडिकल मोडलहरूले लामो समयसम्म स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको सवाललाई ओझेल पारिरहने अवस्था देखिन्छ । स्वास्थ्यमा विद्यमान असमतामूलक सूचकांकहरूलाई जस्ताको तस्तै राखेर उग्र रूपमा अस्पताल केन्द्रित अमेरिकी मोडलहरू हावी हुँदै लैजाने सोच राख्नुले स्वास्थ्य सूचकांकहरूको वृद्धि गर्न अझै धेरै दशक लाग्ने निश्चित देखिएको छ । सरकारी नीतिमा घोषणा भए पनि योजनाहरूको शीघ्र कार्यान्वयन नहुने नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा विद्यमान शास्त्रीय किसिमका संरचनागत समस्याबाट तुरुन्तै पार पाउन सक्ने इच्छाशक्ति पनि वर्तमान सरकारमा अनुभूति हुँदैन ।

सरकारले अस्पतालजस्ता पूर्वाधार विकासमा धेरै रकम विनियोजन गरिएको बजेटमा देखिए पनि विद्यमान टेन्डर प्रक्रियाकै आडमा स्वास्थ्यमा गुणस्तरीय पूर्वाधारको निर्माण गर्ने सोच धरातलीय यथार्थसँग पटक्कै मेल खाँदैन ।

नेपालका कयौँ जिल्लाहरूमा जिल्ला अस्पतालदेखि प्राथमिक स्वास्थ्य संस्था र हेल्थ पोस्टहरूसमेत घोषणा भएको तीसौँ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नभएका कयौँ नजिरहरू छन् । अर्कोतर्फ ठेक्कापट्टामा हुने चलखेलका कारण बिचौलियाहरूले दिने बोनसका कारण योजनाहरूको दीर्घकालीन उपलब्धिको मूल्यांकन नगरीकनै हतारमा कर्मचारीतन्त्र टेन्डर पास गर्न तम्सिनु अर्को समस्या देखिन्छ । मानौँ, १ करोडको टेन्डर ‘क’ श्रेणीको राष्ट्रिय तहको ठेकेदारले ५० लाख आफूलाई राखेर ‘ख’ श्रेणीको जिल्ला तहका ठेकेदारलाई ठेक्का सुम्पिँदा उति नै रकम मात्र बाँकी रहन्छ । ‘ख’ श्रेणीका ठेकेदारले त्यसको २५ लाख आफूलाई राखेर ‘ग’ श्रेणीको गाउँ तहमा काम गर्ने ठेकेदारलाई बाँकी उक्त रकममा ठेक्का दिने र ‘ग’ ले पनि आफ्नो नाफा छुट्टाएर काम गर्दा १ करोड छुट्टाइएको सरकारी स्वास्थ्य भवन मुस्किलले १० देखि १५ लाखमा बनेका कयौँ नजिरहरू छरपस्टै छन् ।

स्वास्थ्य संस्था निर्माण कार्यमा भइरहेको खुलमखुला भ्रष्टाचारको नालीबेली आफैँमा कहालीलाग्दो अवस्थामा रहेका कारण सरकारको बजेटको नीति तथा कार्यक्रम पनि यसबाट अछुतो रहन कदापि सक्दैन ।

जनस्वास्थ्यमा कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली भन्नु नै कमजोर पूर्वाधार, कमसल प्रविधि, अर्धदीक्षित स्वास्थ्य जनशक्ति, रोगको पहिचान, निरोध तथा निवारणमा निम्छरो भूमिका, अनुसन्धान तथा नयाँ प्रविधि विकासमा कमजोर र स्वास्थ्य सुशासन अनि व्यवस्थापन पक्षमा कमजोर भन्ने अर्थ लाग्दछ । कुनै पनि देशको राजनीतिक विकासको तह र स्वास्थ्य प्रणालीको हुने गुणात्मक विकासको तहसँग सोझो रूपले अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । राजनीतिक खेलाडीहरू नै स्वास्थ्य प्रणालीमा अनियमितता गर्न तल्लीन भएको देशमा ‘कर्पोरेट कमरेड नेक्सस’ का कारण स्वास्थ्य पूर्वाधारमा छुट्टाइएको रकम आधाजसो भ्रष्टाचारमै सकिने हुनाले बजेटमा स्वास्थ्यको रकम वृद्धि भएकामा ठेकेदारहरूले बाहेक आम जनताले खुसी मनाउनुपर्ने कुनै अवस्था देखिँदैन । उदाहरणका लागि, सरकारको वजेटमा सात वटै प्रदेशमा अत्याधुनिक ल्याब बनाउन रकम छुट्टाइएको जानकारी गराएको छ । भाइरस कल्चर गर्ने उद्देश्यले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार ३ करोड खर्च गरेर बायोसेफ्टी लेभल ३ स्तर को प्रयोगशाला राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा स्थापना गरिए पनि उक्त प्रयोगशाला हाल उपयोग हुन सकेको अवस्था छैन ।

ग्लोबल फन्डको सहयोगमा स्थापना गरिएका दुइटा पोर्टेबल र रेडिमेड प्रयोगशालासमेत प्रयोगविहीन भएर सुर्खेत तथा पोखराका स्वास्थ्य संस्थाहरूको चौरमा अलपत्र अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा कमिसनको लोभमा टेन्डर गरेर भौतिक पूर्वाधारको प्रक्रिया अघि बढाइहाल्ने तर उक्त पूर्वाधारको समुचित र दिगो उपभोगका लागि आवश्यक नीतिगत दूरदर्शितामा सधैँ फितलोपना देखा पर्ने सरकारी रवैया प्रदेश स्तरमा विकास गरिने अत्याधुनिक प्रयोगशालाको सवालमा पनि दोहोरिँदैन भन्ने कुनै निश्चितता छैन ।

नेपालमा विद्यमान भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक व्यवधानहरूकै कारण स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा नै नपुग्ने वर्गलाई अस्पताल केन्द्रित मोडलहरूले कसरी पहुँच बढाउँछ, सरकारसँग यसबारे स्पष्ट खाका हुन जरुरी छ । हेलिकोप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइसकेपछिको अवस्थामा समेत उपचारका लागि संस्थागत तालमेल अभावमा सुत्केरीको ज्यान जाने अवस्था भइरहेको देशमा प्राथमिक स्वास्थ्यको सुदृढीकरण नगरीकन अस्पताल केन्द्रित मोडलहरूमा मात्र जोडबल लगाए त्यसले स्वास्थ्यमा प्रत्युत्पादक भूमिका खेल्ने कुरो स्पष्टै देखिन्छ । यसका अलावा स्वास्थ्य सेवामा अनुगमन गर्ने प्रशिक्षित जनशक्ति अत्यन्त कम हुनु, अनुगमन प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन नहुनु र स्वास्थ्य व्यवस्थाको गुणस्तरीयताको सवालमा राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुनु नेपालको मामलामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य विकासका लागि थप चुनौतीहरू रहेका छन् ।

संसारकै अत्यन्त कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली भएको नेपालजस्तो देशमा सदियौँ अघिदेखिको जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्थालाई आमूल रुपान्तरण गर्ने ठोस प्रयास नगरिनु नै जनताको स्वास्थ्यलाई लिएर राज्य पक्षबाट हुँदै आएको गम्भीर धोकाधडी हो । नागरिकको स्वास्थ्य नाफाको विषयवस्तु हुन सक्दैन भन्ने सोचका साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाको नि:सर्त सरकारीकरणले मात्र भविष्यमा पनि जनस्वास्थ्यमा आउने चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था हुन्छ । 

बजेट बहस श्रृंखलाका अन्य रिपोर्ट तथा लेखहरू

• बजेटमा चलखेल, पहिलो घटना भने होइन 
• विज्ञताले नसमेट्ने बजेटको अर्थराजनीति 
• शैक्षिक बजेटका असङ्गति 
• गडबडीहरूलाई सिरानी हालेर निदाइरहेका अर्थमन्त्री 
• गुलियो चकलेटभित्रको नमीठो खेल