नेपालका शासक वर्गले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कुरा गर्न कहिल्यै छाड्दैनन् । अहिले मात्र होइन, हिजोदेखि नै शासकहरू जनतालाई अधिकार दिने कुरा गर्दै आइरहेका छन् । राणा शासक श्री ३ ले शासन गरेको समयमा समेत २००४ मा बनेको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुनमा पनि जनतालाई अधिकार दिने कुरा गरिएको थियो । र, त्यो अहिलेका कानुनमा पनि छ ।

नेपालको पहिलो संविधानको कुरा गर्दा ‘आगे नेपालभर मुलुकका भाइभारदार, साहूमहाजन, रैयत दुनिया गैह्र के यथोचित उप्रान्त संवत् १९०३ सालदेखि श्री ५ महाराजधिराजहरूबाट समय समयमा पाला पालका श्री ३ महाराजहरूलाई बक्सेको भर मुलुकको शासन संबन्धि अख्त्यारको पंजापत्र बमोजिम हामीबाट मुलुकको हाल हुकुम पाई काम चलाई आएकोमा श्री पशुपतिनाथ सुरक्षित यो पुण्यभूमि नेपाललाई सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सबै सुधारद्वारा संसारका अग्रगामी राष्ट्रहरूको उन्नतिको दाँजोमा पुर्‍याउन हाम्रा गाढा इच्छा भएको हुनाले, र परम्परादेखि चलिआएको आफ्नो संस्कृति अनुकूल पञ्चायत प्रणाली र अरू सोही प्रकारका संस्थाहरुको पुनरुत्थानद्वारा हाम्रा प्यारा प्रजालाई राजप्रणालीको हरेक अंगमा झन्–झन् बढी मात्रामा सम्मिलित गराई मुलुक र दुनियाँको उत्तरोत्तर वृद्धि गराउने हाम्रो इदमित्थ नीति भएकोले..’ भनी नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ को प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएर अधिकार दिइएको छ ।

त्यतिबेलाका श्री ३ सरकारले पनि देशलाई अग्रगामी राष्ट्रको उन्नतिको दाँजोमा पुर्‍याउने गाढा इच्छा व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले पनि संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरेरै नेपाललाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सबै सुधारद्वारा संसारका अग्रगामी राष्ट्रहरूको दाँजोमा पुर्‍याउन ‘हाम्रा गाढा इच्छा भएको हुनाले’ भन्ने भावना राखेका थिए । तर शासकभन्दा अरू कोही मोटाएनन् ।

शासन व्यवस्था अति निरंकुश भएपछि २००७ को आन्दोलन भयो । राजा र प्रजा सम्मिलित प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट श्री ३ हरूको शासनलाई विस्थापित गरी श्री ५ त्रिभुवनको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुरुआत भएको घोषणा गरियो, जसले नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी भयो ।

तत्कालीन राजा त्रिभुवनले जारी गरेको नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा ‘श्री ५ महाराजधिराजबाट संवत् २००७ साल फाल्गुन ७ गतेको घोषणाद्वारा अबदेखि हाम्रा प्रजाको शासन उनीहरू आफैँले रोजेको विधान परिषद्ले बनाएको प्रजातन्त्रात्मक विधानअनुसार हुनुपर्छ भन्ने इच्छा एवं दृढ संकल्प प्रकट गरिबक्सेको र उक्त विधान तयार नभएसम्म मौसुफलाई शासन काममा सहायता दिन एक मन्त्रिमण्डल स्थापित हुनुपर्छ भन्ने इच्छा र दृढ संकल्प त्यही घोषणाद्वारा प्रकट गरिबक्सेको..’ भनी प्रस्तावनामा नै राजाका तर्फबाट जनतालाई अधिकार सम्पन्न र जनताद्वारा नै संविधान निर्माण गरी विधि व्यवस्था कायम गर्ने उल्लेख गरिनु आफैँमा ठूलो उपलब्धि थियो । तर आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने वर्गले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने कार्य गरेनन् । सोही कारण राजा/प्रजाको संयुक्त प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि जारी भएको अन्तरिम विधानमा उल्लेख भएको आफैँले रोजेको विधान परिषद्ले बनाएको प्रजातन्त्रात्मक विधान हुनुपर्छ भन्ने इच्छा र दृढ संकल्प प्रकट गर्ने तत्कालीन राजा त्रिभुवनको उद्घोषलाई कार्यान्वयन गरिएन । बरु त्यसपछिको हरेक दशक कसको हातमा बागडोर लिने र कसरी शासन गर्ने भन्नेमै बिते । न राजाले बनाएको मन्त्रिपरिषद्ले संविधानसभाको विषयलाई कार्यान्वयन गर्‍यो, न त जनतालाई सुसूचित गराउने कार्य भयो ।

शासक वर्गले आफ्नो कालो अनुहारलाई छोप्न सबै दोष राजालाई लगाइयो र उनलाई शासन सत्ताबाट हटाइयो भने देशको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई आन्दोलनको केन्द्रीय विषय बनाइयो । फलत: २६ चैत ०४६ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले कार्यकारी अधिकार जनतामा सुम्पेको उद्घोष गरे ।

त्यसपछि फेरि सुरु भयो, नेपाली जनताको अधिकारलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्ने कार्य । ‘स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको राज्यशक्तिको स्रोत जनता नै हो भन्ने तथ्यलाई हृदयंगम गरी लोकसम्मति अनुकूल शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने संकल्प हामीबाट समय–समयमा अभिव्यक्त गरिबक्सेको र नेपाली जनताले केही समयअघि भएको जनआन्दोलनको माध्यमबाट संवैधानिक परिवर्तन गर्ने इच्छा अभिव्यक्त गरेकाले सोअनुरूप नेपाली जनतालई चिरकालपर्यन्त सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई, प्रत्येक नेपाली नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार सुरक्षित गरी स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा नेपाली जनताका बीच भ्रातृत्व र एकता कायम गरी वालिग मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न र स्वतन्त्र एवं सक्षम न्याय प्रणालीको व्यवस्था गरी कानुनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्न नेपाली जनताको व्यापक सहभागिताबाट बनाइएको यस संविधानलाई घोषित गरी लागू गर्न वाञ्छनीय भएकाले...’ लाई संविधानको प्रस्तावनामा नै समावेश गरियो । त्यसपछि नेपाली जनताले सोचे– अब त गाँस, बास अनि कपासको व्यवस्था होला ।

बहुदल आयो । खुसियाली मनाइयो । गाउँगाउँमा बहुदल पुग्यो । बहुदलले मितेरी छुटायो । भाइभाइमा पानी बाराबार भयो । नेपाली जनता पार्टीका कार्यकर्तामा रूपान्तरित भए । गाउँगाउँमा कसरी आफ्ना कार्यकर्ता बढाउने र आफने हातमा बागडोर लिनेभन्दा कुनै नीति बनेनन् । राज्यसत्ताले जनतामुखी भएर कुनै पनि काम गर्न सकेनन् ।

राज्य संयन्त्र कसरी आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्नेभन्दा अन्य धन्दामा लाग्न सकेनन् । यसले गर्दा ०५२ मा सुरु भएको शासन व्यवस्थाविरोधी सशस्त्र माओवादी आन्दोलन खरबारीमा लागेको आगोजस्तै फैलियो ।

तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भयो । त्यसपछि ०६२/६३ को आन्दोलनले नेपालमा २ सय ३८ वर्षदेखिको राजतन्त्रको जरोलाई उखेलेर गणतन्त्रको घोषणा गरियो । गरिब, विपन्न, मजदुर अनि सर्वहारा वर्गको साथ पाएको माओवादी सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरेको दस वर्षमै देशको ठूलो पार्टीका रूपमा सत्तासीन हुन पुग्यो । सत्तामा पुगेपछि आम मान्छेले सोचेका थिए, सशस्त्र क्रान्तिको भावना समेटिनेछ । तर त्यसविपरीत माओवादी सत्ताको रूप यसअघिका सत्ताधारीको भन्दा भिन्दै बन्न सकेन । राजनीतिक अक्षमता यतिसम्म चुलियो कि दुई–दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्‍यो अनि मात्र संविधानसभाबाट ०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएको घोषणा गरियो ।

‘हामी सार्वभौमसत्ता नेपाली जनता’ नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको यसै वाक्यांशबाट नेपालको संविधान, २०७२ सुरु हुन्छ ।

पहिलो अनुच्छेदमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै,...’ बाट नेपालको संविधान घोषणा भयो ।

जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरेर जनताका लागि भनिएको प्रजातन्त्र आएको सात दशक भयो । यो सात दशकमा नेपाली जनताले शासकका ठूल्ठूला योजनाहरू सुन्न पाए । तिनै परिवर्तनका योजनाहरूमा सम्पन्न भएको सपना देख्दै विपन्नताको ओराली ओर्लिरहे । जहानिया राणा शासन, राजाको कार्यकारी अधिकार भएको पञ्चायती शासन व्यवस्था, बहुदल र अहिले गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा किन नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उक्लेको छैन ? नेपाली जनताको बलिदानीले सम्पन्न भएका आन्दोलनहरूले किन शासकको अनुहार मात्र परिवर्तन गरे ? किन शासकको सोचाइ, व्यवस्था र पद्धति परिवर्तन गरी जनताको शासन स्थापित गर्न सकेन ? के आन्दोलन शासन व्यवस्थामा केही थान मान्छेका अनुहार परिवर्तनका लागि मात्र थियो ? कि आम जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि पनि थियो ?

नेपाली जनताले शासन व्यवस्थामा नै परिवर्तन चाहेर शहादत दिएर सत्तासीन भएकाहरूले हिजोदेखिकै सम्पन्न देश नेपाललाई झन्–झन् गरिब र विपन्न बनाउँदै लगे । नेपालको उँधोगतिमा नेपाली जनताको दोष के हो ? शासक/प्रशासकहरू किन जनतालाई सपनाभन्दा माथिको दुनियाँमा लैजान चाहँदैनन् ? प्रकृतिको अथाह वरदानले भरिएको उर्वर भूमि नेपाल गरिब हुनै सक्दैन ? यहाँका सत्तासीनहरूको दरिद्र सोचका कारण नेपालीहरू गरिब भएको मानसिकतामा बाँचिरहेका छन् । हिजो तिव्बतसँग नहारेको र भारत पराधीन हुँदा पनि कसैसामु शिर नझुकाएको देश कसरी कमजोर हुन सक्छ ? अहिलेको शक्तिको होडमा आफूलाई अगाडि बढाइरहेको छिमेकी भारतभन्दा पहिला संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको र अहिलेका सम्पन्न कोरियाजस्ता देशलाई सहयोग प्रदान गर्न सक्ने देश किन पछाडि पर्दै गयो ? यसबारे सोच्नैपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

हामी गरिब होइनौँ, गरिब बनाइएका हौँ । हामी कमजोर होइनौँ, हाम्रो भावनामाथि खेलवाड गरी कमजोर हो भनेर सोच्न बाध्य बनाइएको छ । राजनीतिक दलहरूले नेपालीहरूलाई जनता होइन, पार्टीका कार्यकर्ता बनाएका छन् । शासक वर्ग आफू केही गर्दैनन् अनि अर्कालाई विकास विरोधी देख्छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यौँ तर शासकको मनोवृत्ति परिवर्तन गर्न सकेनौँ । जुन दिनसम्म सत्तासीनहरूको विगत सम्झाउन सकिँदैन, त्यो दिनसम्म देश विकासको बाटोमा लम्कन सक्दैन । यसैले हामी कार्यकर्ता भएर होइन, अब नेपाली भएर सोचौँ ।