३१ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता राजेन्द्र महतोले जे बोले, त्यसले तरंग ल्याइदियो । धनुषा ३ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद महतोले राष्ट्रघातीको पहिचान हुनुपर्ने मात्र बताएनन्, मधेसीलाई राष्ट्रघाती भन्ने यो देशमा को–को राष्ट्रघाती छन् भनेर प्रश्न पनि गरे ।

‘मधेसी जनतालाई त्यसरी औँला ठड्याउने काम कसैले नगरोस्’, आक्रोश भावमा महतोले भने, ‘राष्ट्रवादको मामिलामा कति चोटि अग्निपरीक्षा दिने हो ? यस्तो परीक्षा नलिनुस् । यो देशका आदिवासी, जनजाति थारु, दलितमाथि अन्याय नगर्नुस् ।’

संसद्‌मा व्यक्त महतोको अभिव्यक्ति मार्मिक त थियो नै, उत्तिकै भावुक पनि । यसैले होला, उक्त अभिव्यक्तिको सराहना गर्नेमध्येमा पर्छन्, सिराहाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसद पद्मनारायण चौधरी । मधेसी जनताको पीडाको स्वर संसद्‌मा उठाइदिएकामा महतो र जसपाका अर्का नेता उपेन्द्र यादवप्रति उनी आभारी देखिन्थे ।

मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ८ जना कांग्रेस सांसदमध्ये एक हुन् चौधरी, जसले २० जेठमा संसद् सचिवालयमा मधेस मुद्दालाई लिएर संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका थिए ।

५ भदौ ०७४ मा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्‌मा मतदान हुँदा दुई तिहाइ नपुगेर फेल भएको सोही विधेयक यसपल्ट फेरि कांग्रेसले संशोधनका लागि ल्याएको छ । त्यतिबेला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा राजपाको मागअनुसार कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर एमाले, राप्रपालगायतका दलको अरुचिका कारण उक्त विधेयक फेल भएको थियो ।

मधेस मुद्दासँग जोडिएको यो संशोधन प्रस्तावमा सभापति देउवा स्वयंले भने तत्काल रुचि देखाएका छैनन् । संशोधन हाल्ने पार्टीका ८ जना सांसदलाई फोन गरेरै देउवाले अहिले उक्त प्रक्रिया नल्याउनका लागि फकाउन खोजेका थिए ।

त्यसो त १७ जेठको केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार संशोधन हालिएको हो, जसको चाँजोपाँजो उपसभापति विमलेन्द्र निधिले मिलाएका थिए । तर नेतृत्वले आफ्ना सांसदहरूले हालेको संशोधन मुद्दामा सहमति जुटाउने प्रयाससमेत गरेको छैन ।

कतिसम्म भने सरकारले नेपालको नक्साका सम्बन्धमा ल्याएको संशोधन टुंगिएपछि मात्र मधेस मुद्दासम्बन्धी संशोधन ल्याउने पक्षमा देउवा थिए । तर जसपाले संशोधन प्रस्ताव ल्याएपछि आफ्नो राजनीतिक खेलोफड्को जोगाउनकै लागि पनि कांग्रेसका ८ सांसद अघि सरेका हुन् । देउवा संशोधनको यो मुद्दामा भन्दा पनि संसद्‌बाट मिललिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विधेयक पारित गराउने विषयमा बढी केन्द्रित देखिन्छन् ।

निशानछाप परिवर्तनको मौकामै संविधान संशोधन गर्न मधेस केन्द्रित दलहरूले सभापति देउवालाई भेटेरै आग्रह पनि गरेका थिए । तर सरकार उक्त संशोधनको पक्षमा तत्काल सकारात्मक नदेखिएकाले देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चिढ्याउन नचाहेको देखियो ।

संसद्‌मा कांग्रेसका ६३ सांसद छन् । सरकारले समर्थन नगरे यो विधेयक फेरि पनि असफल हुन्छ । यसैले हुन सक्छ, जबसम्म सत्तारुढ दल यो संशोधनमा सकारात्मक हुँदैन, तबसम्म देउवा यसलाई अगाडि बढाउन चाहँदैनन् । मधेसको एजेन्डा सम्बोधन नगरिए यसको असर कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा पनि पर्न सक्छ । त्यस्तो स्थितिमा देउवा र निधि एकै कित्तामा नरहने स्थिति पनि बन्न सक्छ ।

केन्द्रीय समितिबाट पास गराएर निधिले देउवालाई दबाब दिन खोजेको बुझ्न कठिन छैन । सिराहाबाट प्रतिनिधिसभा सांसद पद्मनारायण चौधरी सर्वदलीय सहमतिबाटै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र अन्तरिम संविधानले दिइसकेको अधिकार खोस्न नहुने बताउँछन् ।

“सरकारले हामीले ल्याएको विधेयकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । मधेसी जनताको नियतमा खोट देख्नुभएन, राष्ट्रियतामा शंका गर्नुभएन । यो संविधानबारे हाम्रा असहमतिहरू रहेका छन्, यो सबैको संविधान हुन सकेन । संविधान हाम्रो पनि हुनुपर्‍यो भन्ने माग हो ।”

संविधानमा विमति राख्ने दलले भाषा, नागरिकता, प्रदेशको सीमांकन हेरफेर र राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधित्वको मुद्दा उठाउँदै आएका छन् । कांग्रेसका प्रदीप गिरि, उमाकान्त चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, चित्रलेखा यादव, अमेरशकुमार सिंह, अभिषेकप्रताप शाह, तेजुलाल चौधरी र नमिता चौधरीले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

विधेयकमा नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरूलाई अनुसूचीमा राख्ने, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता व्यवस्था सहज गर्नेलगायतका प्रस्ताव छन् । संविधानको धारा ७, ११, ३८, ८६, २७४, २८२, २८३ र २८७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार जनताको हक अधिकार पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले संशोधन विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।

यो विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गर्न कांग्रेस संसदीय दलले हालसम्म आफ्ना सांसदहरूलाई बोलाएको छैन । संसद्को जारी अधिवेशनमा सम्भव नभए आगामी हिउँदे अधिवेशनमा आफूहरूले ल्याएको विधेयक विषयगत समितिमा दफावार छलफल भएर संसद्‌बाट पारित हुने ठान्छन्, सांसद चौधरी । सत्तारुढ दलले सहयोग नगरे के हुन्छ ? जवाफमा चौधरी भन्छन्, “त्यसो भए सत्तारुढ दलले भनोस्, मधेस मामलामा हामी अनुदारै छौँ भनेर ।”

विपक्षी पार्टीले दर्ता गराए पनि सत्तारुढ दलको हातमा यो विधेयकको भविष्य निर्भर छ । उक्त विधेयक दर्ता गर्नेमध्येका कपिलवस्तु ३ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसद अभिषेकप्रताप शाह पनि यसमा सत्तारुढ दलको रवैया कस्तो हुने हो, यसै भन्न सक्दैनन् । “हामीले सरकारले ल्याएका कतिपय विधेयकहरूमा सहयोग गरेका छौँ । यसपल्ट हामीले ल्याएको मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने संशोधन विधेयक पास गर्न सत्तारुढ दलको पनि साथ रहन्छ भन्ने आशा छ,” सांसद शाह भन्छन्, “सहयोग नभए हामी सदन र सडकमार्फत आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौँ ।”