रुकुम चौरजहारीमा दलितमाथि भएको हत्या र आक्रमण हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले दिनुपर्ने कठोर परीक्षा हो । त्यो तपाईंको र मेरो नागरिक चेतनाको परीक्षा हो । दु:ख यो छ कि, हामीमध्ये धेरै जना त्यसमा फेल हुने खतरा देखिँदै छ । आफूलाई नपरेसम्म हत्तपत्त नबोल्ने अवसरवाद कुनै पनि समाजका लागि राम्रो लक्षण होइन ।

हामीमध्ये धेरैलाई कानुन पढाउन हतार हुन्छ । आफूले सबै बुझेको छु भन्ने भ्रमबाट उत्पन्न यो अर्को प्रकारको हिंसा हो । यस्तो मौनताविरुद्ध सामाजिक विस्फोट हुन गयो भने त्यो बेला कानुनका धाराहरू देखाएर आफू पन्छिन खोजे, त्यो मृत्युपछिको दबाई हुन जाला । सबैलाई थाहा भइसक्यो, चौरजहारीमा जघन्य हत्या हुँदै गर्दा प्रहरी रमिते भएको थियो । स्थानीय सरकार बलियो समुदायको रक्षाकवच बनेका दृष्टान्तहरू सार्वजनिक हुँदै छन् ।

कल्पना गरौँ, त्यो अपराधको सिकार तपाईंको या मेरो परिवार बन्न गएको होस् । तीन वर्षअघि श्रीमान् गुमाएकी जाजरकोट मटेलाकी लक्ष्मी सुनारले चौरजहारी सोतीको हिंसामा १९ वर्षे छोरा गुमाइन् । बुबा लक्षे सुनारसँगै गाडी दुर्घटनामा परेकी छोरी अपांग छिन् । अर्को छोरा मलेसियामा अलपत्र अवस्थामा छन् । अपांग बहिनीको उपचारमा लागेको ऋण तिर्न आफूले अब काम गर्ने भनेका लोकेन्द्र ठूलीआमाका छोरा नवराज विकसँगै गएका थिए । उनी पनि जातीय हिंसाको कोपभाजनमा परेर मारिए ।

त्यस घटनामा मारिने अरूहरूको परिवार यो बेला कुन शोक, भय र दबाबमा गुज्रिरहेको होला, अगुवा नेता र शीर्षस्थ नागरिकहरूको मौनता देखेरै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो विपद् आफूमाथि आइपरे हामी कस्तो प्रतिक्रिया दिन्थ्यौँ होला ! मुख भएर पनि आवाज हराएको वर्ग/समुदायले अहिले त्यो समभावको अपेक्षा राखिरहेको छ । तसर्थ ठीक यही बिन्दुमा हाम्रो संवेदनशीलताको परीक्षा भइरहेको छ ।

यो दु:खिया देशको दुर्भाग्य, यहाँका प्रधानमन्त्रीले काग दिवसदेखि लोपोन्मुख वनस्पति संरक्षण दिवससम्मको सन्देश जारी गर्न भ्याउँछन् । मन्त्रीहरू बैंकदेखि सहकारी, निजी अस्पतालदेखि बोर्डिङ स्कुलसम्मलाई अखबारमा शुभकामना दिन सक्छन् । रुकुम घटनामा उनीहरूको आवाज यो टिप्पणी लेख्दासम्म सुनिएको छैन । (रुकुम घटनायताका दिनहरूमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा एउटा सम्बोधन पनि भ्याइसके) । कोरोना भाइरसबाट आफैँ बच्नुबाहेक अब अरू कुनै उपाय छैन भन्ने बुझेर आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्न अभिशप्त नागरिकहरूलाई केही हेल्थ टिप्स र राष्ट्रिय एकताको रक्तसञ्चार गर्ने प्रशिक्षण सर्वोच्च कार्यकारीबाट प्राप्त भयो । राष्ट्रपति अहिले शीतलनिवास सिंगार्न व्यस्त छिन् भन्ने खबर छ । सम्भवत: त्यसपछि उनीबाट पक्कै केही वक्तव्य वा राहत प्याकेजका लागि सरकारलाई सुझाव आउला ।

वामपन्थी राजनीति हाँकेर आएको भनिएका प्रधानमन्त्री, रुकुमको जनयुद्धकालीन शहादतको बलमा यहाँसम्म अग्लिन पाएका नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरू माधव नेपाल, वामदेव गौतम सबै मौन छन् । शेरबहादुर देउवा यसमा सुनिएका छैनन् । अरू थुप्रै नेताहरू चुप छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकबाहेकका बारे सोच्ने अभ्यास अधिकांश नेताहरूलाई छैन ।

मानिसहरू अरूको आँखामा सुग्घर देखिनकै लागि बाबुराम भट्टराईलाई गाली बर्साउन अभ्यस्त छन् । बाबुरामका अरू विषयबारे छुट्टै समीक्षा गरौँला, तर बीचका यी दिनहरूमा दलित हत्याकाण्डको विषयलाई लिएर सडकमा प्रदर्शनरत उनै देखिए । उनले संसद्‌मा यो विषय उठाए । कांग्रेस नेता गगन थापाले संसद्‌मा यसबारे प्रश्नहरू उठाए । अरू केही सीमित नेताहरूले यसो गरे । सञ्चार माध्यम वा आफ्नै व्यक्तिगत प्लेटफर्ममा भए पनि बोलेर अगुवा नागरिक दायित्व निर्वाह गर्नेहरू छन् । यसमा कसैलाई धन्यवाद दिइरहनु जरुरी छैन । मैले दलितबारे केही बोलेँ भनेर कोही मखलेल भइरहनु पनि आवश्यक छैन । यो प्रत्येक नागरिकको अनिवार्य दायित्व हो ।

पटक–पटकका राजनीतिक क्रान्तिहरूबाट जन्मेको नयाँ समाजमा अझै पनि जातीय भेदभावजस्तो अमानुषिक कलंक बाँकी छ र त्यो यति क्रुर रूपमा प्रकट हुन्छ भनेर खबर आउनु हामी सबैका लागि लज्जाको विषय हो ।

मैले कतिपय साथीहरूको फेसबुक र ट्वीटर ह्यान्डल चहारेँ । यसबीचमा उनीहरूले नयाँ नक्साबारे धेरै पल्ट लेखेका छन् । केहीले अमेरिकामा काला जातिका नागरिकमाथि भएको प्रहरी हिंसाबारे पनि टिप्पणी भ्याइसके । अब रंगभेदी ट्रम्पको खैरियत नरहेको भविष्यवाणी पनि जारी भइसक्यो । मोदीलाई हिन्दी भाषामा छन्दकविता लेखेर आक्रमण पनि चल्यो । आफ्नै पार्टीका मन्त्रीलाई चिढ्याउने गरी बजेट ल्याएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाको अर्थराजनीतिक समझबारे दुवै कोणबाट प्रशस्तै टिप्पणी आइसके । राष्ट्रपति कार्यालयको कार्पेटदेखि निश्चित निजी स्कुल र चकलेट कम्पनीका बारे टिप्पणी आए । ट्वीटरको कपमा तुफान ल्याउनका लागि प्रत्येक दिन सत्ताले केही न केही इस्यु दिइरहन्छ । त्यही एकछिनको रमरम आँधीसमेत रुकुम हिंसालाई छुट्टयाएर प्रकट हुन्छ त यसमा त्यो नीलो चुच्चो भएको चराको के लाग्छ ! यो जातिभेद स्मार्टफोन युगको आविष्कार होइन ।

हाम्रो सामाजिक सञ्जालको एउटा चेहरा मात्रै प्रकट छैन । आज सयौँ साथीहरू यो सामाजिक अन्याय र यो बर्बर हत्याकाण्डबारे मुखर रूपमा आएका छन्, आउँदै छन् । तिनले आफूलाई व्यक्त गर्ने सजिलो माध्यम फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्रामजस्ता माध्यमहरू भएका छन् । सन २०१० डिसेम्बरदेखि २०१२ सम्म चलेको अरब स्प्रिङ यस्तै सोसल प्लेटफर्महरूको सल्लाहबाट उत्पन्न उफान थियो ।

चट्याङले मात्रै एकै दिन देशभरि ५ जना मर्ने यो देशमा, रोगले भन्दा बढी भोकले, त्यसभन्दा बढी सवारीलगायत दुर्घटनाहरूले नागरिकको ज्यान गुम्ने यो देशमा अब दलितहरूको हत्या संख्या केवल नियमित मृत्युहरूको तथ्यांक मात्रै हुन सक्दैन । बन्दुक पड्किनु मात्रै हिंसा होइन, संरचनात्मक हिंसा कति भयानक हुन्छ– भोग्नेहरूले त्यो कहाली पुस्तौँपुस्ता भोगेर आएका छन् ।

कस्तो दुर्भाग्य, माओवादी पार्टीको राजनीति गरेर आएकाहरू, अझ त्यसको जनसेनामै काम गरेर आएका मित्रहरू रुकुमको सामूहिक हत्याकाण्डलाई मोड्न उद्यत छन् । नश्लीय, जातीय अहंकार कति सुसंस्कृत र मीठो भाषामा प्रकट गर्न जान्दछन्, मित्रहरू । उनीहरूको यो झुटका अघिल्तिर आज मानवताले हारेको छ ।

यो प्रकरणले ०७२ असारतिरको संविधान निर्माणअघिको परिदृश्यको सम्झना गरायो । कृष्णप्रसाद सिटौला, अग्निप्रसाद खरेल, लेखराज भट्ट आदि रहेको मस्यौदा समितिले संविधानको ड्राफ्टबाट दलितका अधिकार मनलाग्दी काटेको थियो । समितिले भूमि र आवास नहुने दलितका लागि संविधानसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरिसकेका ती बुँदा काट्दै गर्दा बानेश्वरका सडकहरूमा प्रदर्शन थालिए । पाइसकेको अधिकार खोसिएकामा क्षुब्ध दलित प्रदर्शनकारीमध्ये थुप्रैको टाउको अनाहकमा फुटाइयो । यो प्रकरणबारे मैले आफ्नो पुस्तक ‘७२ को विस्मय’ मा सबिस्तार चर्चा गरेको छु । यस्तो किन भयो ? त्यसैको अर्को महिना भएको घटनासँग तुलना गरेर विश्लेषण गरौँ ।

राज्य पुनर्संरचना आयोग र समितिका सिफारिस तथा प्रतिवेदनहरू लत्याउँदै सिंहदरबारमा तत्कालीन तीन ठूला पार्टी कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूले मनलाग्दी निर्णयहरू गरिरहेका थिए । नेताहरूबाट काठमाडौँमा कहिले प्रदेशबिनै संविधान जारी गर्ने १६ बुँदे सहमति, कहिले फास्टट्रयाकका नाममा ६ प्रदेश, कहिले ७ प्रदेशको आफूखुसी निर्णयका कारण समुदायभित्र गहिरो विग्रह जन्मियो । तर कोही किन प्रश्न गर्दैन ? सिंहदरबारमा बसेर फास्टट्रयाकका नाममा चार नेताले त्यो स्वेच्छाचारी षडयन्त्र नगरेको भए ७ भदौ ०७२ को जघन्य टीकापुर काण्ड नै हुँदैनथ्यो । त्यो हिंसालाई वैधता दिन पटक्कै सकिन्न, तर त्यसलाई काठमाडौँले जन्माएको थियो भनेर सत्यको पाटो स्वीकार्न हामीलाई किन गाह्रो हुन्छ ?

अहिले रुकुम चौरजहारी घटना कुनै न कुनै रूपमा नेतृत्वको शृंखलाबद्ध उपेक्षाकै पछिल्लो कडीका रूपमा प्रकट भएको छ । कोरोना भाइरसबाट जोगिन भनेर हामीमध्ये कतिपयले लगाएका मास्कहरू आज रुकुम चौरजहारी हत्याकाण्डलाई हेर्ने हाम्रो भूमिकाका कारण खोलिदिएको छ ।

सामुन्नेमा मान्छे मारिँदै गर्दा हेरेर बस्ने प्रहरीले सुरक्षा संयन्त्रको मास्क खोलिदिएका छन् । वडाध्यक्षसहित नेताहरू संलग्न देखिँदा हाम्रो राजनीतिको मास्क खोलिएको छ । राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र भूराजनीतिका कोण–प्रतिकोण उछाल्न सक्ने, तर आफ्नो स्वतन्त्रताबाहेक अरूका बारेमा चुइँक्क नबोल्ने हाम्रो वर्गीय अवसरवाद यसपल्ट मास्क खोलेरै प्रकट भएको छ ।

टिप्पणीकार सञ्जीव पोखरेलले नेपाल म्यागजिनमा लेखेझैँ : शिक्षा दिएपछि यो समस्या आफैँ ठीक हुन्छ, यसलाई जातीय रंग नदिऔँ भन्ने तर्कहरूको पनि रामै्र गरी मास्क खोलिएको छ ।

आहुतिले आफ्नो गीतमा भनेझैँ ‘ज्ञानी भनिएका तपाईं–हाम्रो बिरामी ज्ञान’ ले पनि मास्क खोलेरै प्रकट भएको छ ।

रुकुम त पछिल्लो घटना मात्रै हो, दलित हत्याको । प्रत्येक वर्ष यस्ता समाचार सार्वजनिक हुन्छन् । जो–जो यो र यस्ता अनेकौँ अन्यायबारे मौन बस्छन्, तिनलाई इतिहासले याद गर्नुपर्छ ।

र, तपाईं–हामीमध्ये जो–जो यो हत्याकाण्डका मौन साक्षी बसिरहेका छौँ– हाम्रो रंगभेदी सोचले नवराज विक र उनका मृतक तथा घाइतेहरू, तिनका परिवारहरू र समस्त उत्पीडितहरूसँग लज्जाबोध गर्नुपर्छ ।