विलियम वर्ड्स्वर्थको कवितांश छ : चाइल्ड इज् फादर अफ् द म्यान । अर्थात्, कुनै पनि व्यक्तिको पिता उसको आफ्नै बच्चा हो ।

आफूले जन्म दिलाएको बच्चा कसरी आफ्नै पिता हुन सक्छ ? अथवा आजको सन्दर्भमा त्यसलाई विस्तार गरेर बुझ्दा त्यो कसरी आफ्नै आमा, बुबा वा शिक्षक हुन सक्छ ?

कोभिड– १९ पछिका दिनहरूमा हामी यस्ता अप्ठेरा परिघटनाहरू झेलिरहेका छौँ, जसको जवाफ हामीले सन्तान पुस्तासँग सोध्नुपर्ने हुन्छ । यो काम खासगरी राजनीतिक नेतृत्वले, अझ सत्ता सञ्चालक पक्षले आफूपछिको पुस्तासँग सोध्नुपर्ने हुन्छ ।

‘प्रदर्शन’, ‘आन्दोलन’ शब्दैलाई रोमाञ्चिकृत गर्न एउटा बनिबनाउ समूह जहिल्यै तयार हुन्छ । समाज जति अराजक, हिंस्रक र असहिष्णु बन्दै गयो, उति त्यसमा रोटी सेक्न तम्सिनेहरू खडेखडे तैनाथ भेटिन्छन् । यो टिप्पणी लेख्नुको अर्थ हंगामा खडा गर्नु पटक्कै होइन । कोरोना भाइरसले निम्त्याएको चरम मानवीय संकट बिर्सेर अराजकतालाई प्रश्रय दिने बेला यो होइन । बरु अहिले राजधानी काठमाडौँ र विभिन्न जिल्लामा भइरहेका पहलहरू के होलान् भनी बुझ्ने चेष्टा हो । यी चेष्टाहरूलाई नजरअन्दाज गर्नु भनेको नियामक निकायहरूमा बस्नेहरूको मनपरीलाई मौन बसेर ठप्पा लगाउनु हो । के त्यसो गर्न आफ्नो नागरिक चेतनाले तपाईंलाई अनुमति देला ? प्रश्न यो हो ।

त्यसैले अब पनि ‘साबुन–पानीले मिचीमिची हात धुनुपर्छ, नभए स्यानिटाइजर चलाउनुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ, घरमा बस्नुपर्छ, शारीरिक दूरी कायम गर्नुपर्छ’ भन्ने नि:शुल्क ज्ञान बाँडेको भरमा राज्यको जिम्मेवारी पूरा भइहाल्छ भनेर ठान्नु पक्कै हुँदैन । साबुन–पानीले हात धोऊँ भनी ट्वीटर, फेसबुकको ह्यान्डल नै बदल्ने अभियान पनि अब ‘क्लिशे’ भइसक्यो । किनकि पहिलो कोरोना संक्रमित भएको साढे चार महिना नाघिसक्दा नागरिकहरूले आफ्नो सुरक्षा अपनाउन जे जे त्याग र समझदारी देखाए, त्यसको तुलनामा राज्य पक्षले अति नै थोरै काम गर्‍यो । काम गरेभन्दा बढी दम्भ देखायो । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो संसद् सम्बोधनदेखि स्वास्थ्यमन्त्रीका बोलीव्यवहार, कोरोना रोकथामका लागि बनेका समिति, विज्ञ समूह, औषधी खरिद प्रक्रियामा मुछिएका मानिसहरू, सेनाको कामकारबाही, सीमा क्षेत्रको चरम लापरबाही र त्यहाँ देखाइएको अमानवीय व्यवहार– यी सबले हाम्रो राज्यसंयन्त्रको मुकुन्डो उतारिदिइसकेका छन् । यसर्थ लकडाउन र शारीरिक दूरीको महत्त्वबारे उनीहरूले ‘प्रकाश पार्दा’ युवाहरूले सुन्न मनाही गरे ।

पक्कै भीडभाड र प्रदर्शनहरूमा कोरोना भाइरस फैलिने जोखिम अत्यधिक छ । कोभिड १९ ले ठूलो, सानो भन्दैन, धनी, गरिब भन्दैन । तर कोरोनाले अनुत्तरदायी, अपारदर्शी र गैरजिम्मेवार कार्यशैली जारी राख्नुपर्छ भनेर पनि भन्दैन । गरिखाने वर्गको सास, गाँस थुन्नेगरी लकडाउनको असीमित सहुलियत लिने, उस्तै परे यही मौकामा पार्टी फुटाउन अध्यादेशसमेत ल्याउन पछि नपर्ने पक्षले सोचोस्– के उसका निम्ति यो लकडाउन सत्ता चालबाजीका लागि उपयुक्त अवसर मात्रै थियो ?

यी सबै परिदृश्यहरूले भन्दै छन्– हाम्रो लोकतन्त्रबाट जवाफदेहिता र पारदर्शिता हराएको छ । नराम्रो काम अघिल्लो सरकारले गरेको हो । भवितव्यले नै कुनै राम्रो भइहालेको रहेछ भने पनि तुरुन्त जस लिइहाल्न हामी पछि पर्दैनौँ । यो औसत मानवीय प्रवृत्तिको सिकार हाम्रो सत्ता संरचना र प्रत्येक आम नागरिक कहीँ न कहीँ भइरहेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री संसद्‌मा उभिएर प्रतिपक्षी सांसदलाई लगार्न सक्छन्, ‘मैले भनेपछि भै गो ।’ १० अर्ब केमा खर्च भयो भन्ने प्रश्नमा सत्तारुढ नेता ठाडै भन्दिन्छन्, ‘कोरोनामा खर्च भयो, अन्त कहाँ खर्च हुन्छ ?’ जंगेले बोलेपछि बोल्यो–बोल्यो भन्ने तालका यी ओठे जवाफहरू नागरिकमाथिका अपमान हुन् ।

केही समयअघि यो पंक्तिकारसँग एउटा छलफल प्रसंगमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भनेका थिए, ‘हामीले सरकार, संसद्‌मा बसेर गरेका कामबारे आम मानिसहरू के कुरा गर्दै छन् भन्ने सूचनाहरू म छोराबाट लिइरहेको हुन्छु । सर्वसाधारणका आक्रोशहरू ऊ आफू पनि दिक्क मान्दै, कहिले रिसाउँदै सुनाइरहेको हुन्छ ।’

सूचना केवल परिवारबाटै लिनुपर्छ भन्ने होइन । सडकमा ओर्लेर, अझ काठमाडौँ बाहिर गएर जनतासँग सीधै संवाद गरेर पनि लिन सकिन्छ । तर हाम्रा नेताहरू एयरपोर्टमा माला, खादा लिएर घेर्न बसेका कार्यकर्ताहरूसहित सीधै होटलमा जान्छन् । कार्यक्रममा आफू बोल्छन्, अरूलाई सुन्दैनन् । कुनै बेला कार्यकर्ता र सर्वसाधारणको घरमा गएर नेताहरू बस्ने चलन हुन्थ्यो । आजभोलि त्यो चलन सम्भवत: कुनै पनि पार्टी नेतृत्वमा छैन । सत्तारुढ मात्रै होइन, प्रतिपक्षी पार्टीका नेताहरूसमेत नागरिकबाट काटिएका भुइँफुट्टा वर्ग बन्न पुगेका छन् । सत्तामा कुनै बेला अर्को पार्टी आयो भने पनि यो प्रवृत्ति कायम रहने पक्कापक्की देखिन्छ ।

शक्तिमा पुगेपछि कहाँ–कहाँबाट नभएको नातासमेत केलाउँदै स्वार्थसिद्ध गर्न आउने आसेपासेबाट मात्रै सुनिएका कुराहरू नागरिकका सही आवाज हुँदैनन् । तिनको मात्रै कुरा सुन्दा–सुन्दा बानी यस्तरी बिग्रँदै जान्छ– मधेसबाट सिंहदरबार घेर्न आएका नागरिकहरू प्रधानमन्त्रीका लागि ‘तमासा’ भइदिन्छन् । गुठी, गोविन्द केसीदेखि निर्मला हत्या प्रकरणहरू ‘कसैको उक्साहटमा गरिएका नियोजित खेल’ भइदिन्छन् । आफ्नो पार्टी विपक्षमा गएका बेला तिनै प्रदर्शनहरूलाई उक्साउन चाहनेहरू सत्तामा गएपछि नजरिया बदल्छन् ।

‘इनफ इज् इनफ’ त्यस्तै एउटा आवेगको रूप हो । वर्ग विश्लेषण गर्नेहरूले यसलाई सहरका सम्भ्रान्त तथा मध्यम वर्गहरूको बसिबियालो भन्दिन सक्छन् । सीमा नाकामा क्वारेन्टाइन नपाएर, अझ प्रवेश नै नपाएर आर्तनाद गरिरहेका नागरिकको पीडा सुन्ने बेला यिनीहरू कहाँ थिए भनेर सोध्न पनि सकिएला । रुकुम चौरजहारीमा दलित नरसंहार हुँदा यी कहाँ थिए भनेर सोध्नेहरू पनि गलत नै चाहिँ होइनन् ।

प्रश्नहरू गलत होइनन् । तर यी प्रश्नहरूले यो सडक प्रदर्शनलाई असान्दर्भिक र अनुचित सिद्ध गर्न भने सक्दैनन् । आज नेपाल मात्रै होइन, संसारैभरिका संघर्षहरू अलिअलि राजनीति विरोधाभास र विचारधारात्मक मिसमाससहित नै चलिरहेका छन् । शुद्धतावादी कोणबाट यसलाई गलत ठहर्‍याउनेहरू निक्लेलान् । तर आजको यथार्थ यही हो । आउने दिनहरूमा पनि यही हुनेवाला छ । वर्गविशेषलाई केन्द्रित गरेर अभियान चलाउन सकिन्छ, तर विशुद्ध त्यसैको मात्रै स्वार्थ संरक्षण गर्नेगरी राजनीतिक–सामाजिक आन्दोलन हाँक्न असम्भवप्राय: छ । अलिअलि मिसमासबाटै जाने ती संघर्षहरूको नाम जेसुकै राखिए पनि तिनको मूल तत्त्वचाहिँ पक्कै नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा नै हुनुपर्छ । यी तीन कुराहरू त्यसभित्र छन् कि छैनन् भन्ने आधारमा तिनको राजनीतिक व्याख्या हुने हो ।

यो संघर्ष कुनै महान विचारहरूबाट निर्देशित सुसंगठित प्रयत्न पक्कै होइन । लोकतन्त्रका न्यूनतम सर्त मानिने जवाफदेहिता, पारदर्शिता र डेलिभरीसँग सम्बद्ध छन्, यसका मागहरू ।

युवाहरूले भनेका छन्– कोरोना संक्रमण उच्च जोखिममा छ भनेको चार महिना पूरा नाघिसक्यो, खोइ स्वास्थ्य उपकरण ? खोइ पीसीआर टेस्ट ?

युवाहरूले भनेका छन्– कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारी सूचना आयो । खोइ कहाँ गयो, त्यति ठूलो रुपैयाँको प्रतिफल ? के किनियो, त्यत्रो पैसाले ?

युवाहरूले भनेका छन्– लकडाउनका नाममा कर्फ्यु घोषणा गरेर देश तीन महिनासम्म ठप्प पार्ने, तर कोरोना नियन्त्रणमा ठोस प्रगति हुने गरी केही नगर्ने हो भने किन चाहियो लकडाउन ? मान्छे कोरोना पोजेटिभ नदेखिए पनि अब कोरोनाकै कारण उत्पन्न संकटले भोकै मर्ने भए– युवाहरूको चासो यसमा छ ।

यी आम चासोहरू हुन्, जसलाई युवाहरूले अलि चर्को स्वरमा वाणी दिएका हुन् । आन्दोलनहरूको चरित्र नै हो, नाराहरू अलि चर्का नै हुन्छन् । हामीले अश्लील भनेर जेलाई बुझ्छौँ, त्यस्तो पनि मिसिन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल आदिका बारेमा विगतमा लगाइएका नाराहरू सम्झौँ त– ती कति सुन्न सकिने, भन्न सकिने थिए ? तर आन्दोलनको चरित्र नै अलिकति चर्को सुनिनु हो । व्यासासनमा बसेर ध्यान गर्न मानिसहरू सडकमा गएका हुँदैनन् । आफ्ना पीरमर्का पोख्न गएका हुन्छन् ।

कुनै पनि आन्दोलनलाई स्वयंघोषित नेताले डोर्‍याउनैपर्छ, नत्र अराजकतातिर जान्छ भन्ने भ्रम पनि अब राखिराख्नु पर्दैन । कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन सक्छ । तर त्यो अराजकता आयो नै भने पनि त्यसको दोषी राज्य संयन्त्र हो । किनकि राज्य संयन्त्रले ठीक ढंगले काम नगर्दा मानिसहरू भीडतर्फ डोरिने हुन् । अमेरिकामा प्रहरी अधिकारीले जर्ज फ्लोयडको जघन्य हत्या गर्नु साटो उसलाई राज्यका संवैधानिक कानुनी सर्तहरू पालना गराउन अग्रसर भएको भए आज यो दावानल बेहोर्नु पर्दैनथ्यो । रुकुम नरसंहारलाई वडाध्यक्षलगायत स्थानीय सरकारले समयमै सम्बोधन गरेको भए, पुलिसले रमिता हेरेर नबसेको भए आज देशभरि यो उफान आउँदैनथ्यो । निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणमा शक्तिकेन्द्र एवं स्थानीय प्रशासनले शृंखलाबद्ध गल्ती नगरेको भए यो राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बन्दैनथ्यो । आखिर नागरिक आक्रोशहरू शासकीय अक्षमताका उपज न हुन् । तिनको माग नै शासकीय जिम्मेवारी सही ढंगले पालना होओस् भन्नेमा हो ।

यसर्थ, आन्दोलनले मात्रै नेता जन्माउँछ भनी पत्याउने दिन पनि गए । त्यो एउटा माध्यम मात्रै हो, विगत शताब्दी र दशकहरूमा परीक्षण गरिएको । भ्रातृ संगठनहरूले त्यसलाई बोकेर अघि आउलान् भन्नेमा विश्वास राख्ने समय पनि अब रहेन । किनभने पार्टीका भ्रातृ संगठनहरू यस्तोमा सबभन्दा चिन्तित हुनुपर्ने हो,, तर हुँदैनन् । बलात्कार प्रकरणमा महिला संगठन बोल्दैन । मजदुरका लागि खोलिएका संगठन विशुद्ध बार्गेनिङ गर्ने निकाय बन्न गएका छन् । विद्यार्थीका खास चासोहरूमा तिनका संगठन हुँदैनन्, बरु नेताविशेषको शक्ति अभ्यासका लागि मोहरा बनिदिन तयार हुन्छन् । दलितको विषय दलित संगठनले उठाउँदैन । उठाए पनि औपचारिक स्वरमा सीमित हुन्छ, केही दिनपछि फासफुस हुन्छ । जीवन्त संगठनहरू चाहिन्छन् । संगठन हुनेबित्तिकै संघर्षहरू, आफ्ना सरोकारहरू उठाउने शैलीमा आनका तान फरक पर्छ । विडम्बना, हाम्रा संगठनहरू नै मानिसका हक र सहुलियत खोस्ने पार्टपुर्जा बन्न गएका छन् ।

ती कोही पनि लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, अग्रगामीहरूले यी भयानक तीन महिनाहरूमा ठोस पहल नगरेका बेला पार्टी राजनीतिभन्दा बाहिर देखिने युवाहरू सडकमा आएका छन् । तीमध्ये दुई–चार मानिसहरू सत्तामा नरहेका साना पार्टीका सदस्य होलान् पनि, तर यसको ‘टोन’ उनीहरूले ‘सेट’ गरेका छैनन् । उनीहरू यसका सहभागी मात्रै देखिएका छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलहरूलाई यो प्रदर्शन अराजकतातिर जान्छ, यसका एजेन्डालाई भारतले उपयोग गर्न खोज्यो भन्ने साँच्चिकै परेको हो भने उनीहरूले दुइटा काम गर्नुपर्छ ।

पहिलो– धमाधम पीसीआर टेस्ट बढाइसक्दा यो प्रदर्शन आफैँ थामथुम हुन्छ । युवाहरूको चिन्ता आजको रोग र यसबाट निम्तिएको भोकतिर छ । भोलि आउँछ भनिएको समाजवादका लागि आजको रोटी गुमाउन कुनै जागरुक युवा तयार छैन ।

दोस्रो– संविधान संशोधनसँगै लिम्पियाधुरासहितको नेपाली नक्साको प्रमाण जुटाउन सरकार लागिसकेको अवस्थामा यी युवाहरूबाट त्यसमा भाँजो हालिने कुनै सम्भावना छैन । उनीहरू राष्ट्रिय झन्डा बोकेर राष्ट्रिय गान गाउँदै सडकमा आएका छन् । ब्याक अफ् इन्डिया भन्ने, भारतीय दूतावास घेर्न विगत वर्षहरूमा अघि सर्नेमध्ये यी युवा पनि हुन् । बरु कहिलेकाहीँ यस्तो उभारलाई अतिराष्ट्रवादी जमातले अपहरण गरिदिने डरचाहिँ हुन सक्छ । तर त्यो नहोस् भन्नका लागि आवश्यक सम्बोधन गर्ने दायित्व अरू कसको पो हुन्थ्यो र ! यही राज्य संयन्त्रको न हो ।

बाँकी तपसिलका विषय हुन् । नरेन्द्र मोदीको गोदी मिडियाले कसरी समाचारका नाममा भ्रम बेच्छ– यो विषयमा कुनै थप व्याख्या आवश्यक छैन । एनडिटिभीलगायत एकाधलाई छाड्ने हो भने भारतीय टिभी च्यानललाई न्युज च्यानल भन्न लजाउनुपर्छ ।

काठमाडौँले पनि सोच्नुपर्छ– आफूलाई परेपछि मात्रै यहाँको समुदाय बोल्छ भन्ने आरोप विगतदेखि नै छ । हुन त अक्सर जहाँ पनि यस्तै हुन्छ । तर यो एउटा समूहले अर्को समूहलाई खिसी गर्ने बेला होइन । राज्य प्रणाली जिम्मेवार र उत्तरदायी बनोस् भनेर साझा खबरदारी गर्ने बेला हो । वर्गीय कित्ताकाँट गरेर मात्रै बसियो भने आँखै अघिल्तिरको जिम्मेवारीबाट हामी च्युत हुनेछौँ ।

थाहा छैन, यो युवा उभार कति परसम्म जान्छ । तर यसले केही संकेतहरू पनि पक्कै गरेको छ । संसद्‌मा जतिसुकै भारी बहुमत सिद्ध गरिरहे पनि नागरिकहरूलाई ‘डेलिभरी’ दिन नसके त्यसमाथि प्रश्नहरू जुनसुकै बेला उठ्न सक्छन् भन्ने सन्देश यसले बोकेको छ । यसर्थ यस्ता नागरिक प्रयासहरूलाई बुझ्ने मामिलामा यहाँको राजनीतिक नेतृत्व, यहाँका बुद्धिजीवी जमात आदिलाई केही अलमल भयो भने आफ्ना सन्तानहरूसँग छलफल गरौँ । पुस्तक, पत्रिका, टिभी, युट्युब, अनलाइन पत्रिकाजस्ता विभिन्न प्लेटफर्ममार्फत विश्वको हालचाल बुझिरहेको नयाँ पुस्ता के सोच्दै छ भन्ने जान्नु अति आवश्यक छ ।

पञ्चायतकालका बेला लगाइने टाइपका ‘अराष्ट्रिय, अराजक, प्रायोजित’ जस्ता फत्तुर आरोप मात्रै लगाएर बस्नुभयो भने तपाईंको नागरिक दायित्व पूरा हुने छैन । त्यसैगरी अर्को कोणबाट यसलाई ‘सहरिया, बुर्जुवा, सुकिला’ करार गरेर क्षणभरको आत्मतुष्टि लिन त सकिएला । त्यो नयाँ पुस्तामाथिको घोर अविश्वास र आफ्नै चेतनाप्रतिको धोका सावित हुनेछ ।

आउँदै गरेको नयाँ पुस्ता भर्खरै बितेर गएको समयको अभिभावक हो । लकडाउन तोड्दै सडकमा आउनेहरू यसका सन्देशवाहक ।