इतिहासका हरेक परिवर्तन युवाहरूको जोश, सुझबुझ र नेतृत्वबाट मात्र सम्भव भएका छन् । चाहे त्यो जहाँनिया राणा शासन ढाल्न होस् वा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य होस् ।

दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वदेखि पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलन, विभिन्न मधेस, थरुहट आन्दोलनदेखि जनजाति सबै खाले आन्दोलन, जहिल्यै युवाहरू नेतृत्वको अग्रपंक्तिमा रहेका छन् । ती आन्दोलन युवाहरूको रगत–पसिना बगेकाले सफल भए । युवाहरू चलायमान भएको युगले मात्र यथास्थितिबाट अग्रगामी छलाङ मारेको विश्वव्यापी उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् ।

हाम्रै लोकतन्त्रीकरणको इतिहास फर्केर हेर्ने हो भने २००७ को क्रान्ति सम्पन्न गर्दा बीपी कोइराला ३६ वर्षका मात्रै थिए । उनी ३७ वर्षमा मुलुकको गृहमन्त्री बनेका थिए । कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेख्दा कार्ल माक्र्स ३० वर्षका थिए भने विश्व विजयको यात्रा सुरु गर्दा सिकन्दर मात्रै २१ वर्षका ।

आधुनिक नेपाल एकीकरणको अभियान थाल्दा पृथ्वीनारायण शाह पनि २१ वर्षका थिए । कृष्णप्रसाद भट्टराई ३५ वर्षको उमेरमै पहिलो सभामुख भएको इतिहास छ । अहिले पनि विभिन्न देशमा भएका आन्दोलन हेर्ने हो भने युवाहरूले नै नेतृत्व लिएका छन् । हङकङमा चीनको सर्वसत्तावादविरुद्ध लडिरहेका जोसुव वोङ हुन् वा अमेरिकामा स्थापित सत्तालाई च्यालेन्ज गरिरहेकी एलेक्जेन्द्रिया ओक्यासो कोर्टेज या भारतमा मोदीको धार्मिक अतिवादविरुद्ध लडिरहेका कन्हैया कुमार, सहिला रशिद हुन् या आइसा घोष ।

हाम्रो राजनीतिमा अघिल्लो पुस्ताले लामो समयसम्म व्यवस्था फेर्न संघर्ष गर्‍यो । राणा शासनबाट प्रजातन्त्र, फेरि पञ्चायत, बहुदल हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्ता विभिन्न व्यवस्थाहरू यति छोटो समयमै फेरिने र ल्याउने देश सायद संसारमा कमै होलान् ।

यी आन्दोलनले राजनीतिको उपरी संरचनामा परिवर्तन ल्याउन ठूलो भूमिका खेलेका छन् । यसका उपलब्धिका रूपमा संविधानमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, आरक्षण व्यवस्था छन् । यीबाहेक जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय समानताका लागि पनि अघिल्लो पुस्ताको राजनीतिक संघर्षको ठूलो भूमिका थियो । तर राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा अघिल्लो पुस्ता जति सफल भयो, जनताको दिनानुदिनको अवस्था परिवर्तनमा त्यति सफल हुन सकेको छैन ।

व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछिको राजनीतिमा अवस्था परिवर्तनका एजेन्डा कस्ता हुन्छन् ? त्यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने र त्यो बाटो के हुन्छ भन्नेमा अघिल्लो पुस्ता स्पष्ट छैन । तसर्थ वर्तमान युवा पुस्ताको राजनीतिको बहस गर्दा यो सत्यलाई स्वीकार गर्दै आजको समाजको जगमा बसेर बहस गर्नुपर्छ । हिजोको पुस्ताले ल्याएका उपलब्धिहरूलाई अझ ठोस हिसाबले मान्छेलाई अनुभूत हुने गरी लागू गर्न कस्ता खाले ‘पोलिटिकल इन्स्ट्रुमेन्ट’ जरुरी रहन्छन्, त्यो सतहमा टेकेर बहस गर्नु जरुरी हुन्छ ।

केही समयअघि अमेरिकाको दुई कार्यकालसम्म राष्ट्रपति रहेका बाराक ओबामाले ‘एचबीसीयु’ अन्तर्गतका कलेजबाट ग्य्राजुएट विद्यार्थीहरूलाई गरेको सम्बोधनमा भनेका थिए, ‘संसारलाई न्यायको योद्धा बन्न तपाईं जत्ति बलियो ठाउँमा अरू कुनै पुस्ता थिएन । यो लडाइँ लड्दा मूलत: दुई कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पहिलो– तपाईं वास्तविक रूपमै समुदायको तल्लो तहसम्म जानुस् । समुदायका वास्तविक मानिसहरूलाई भेट्नुस् । एकदमै आधारभूत तहबाटै काम गर्नुस् । दोस्रो– यो सबै तपाईंले एक्लै गर्न सक्नुहुन्न । अर्थपूर्ण परिवर्तनका लागि साझा उद्देश्य भएकाहरूसँगको सहकार्य आवश्यक हुन्छ । सीमान्तकृत र विभेदमा पारिएका आप्रवासी, शरणार्थी, गाउँका गरिबहरू, तेस्रो लिंगी तथा समलिंगी समुदाय, हरेक पृष्ठभूमिका न्यून आय भएका मजदुरहरू, समान कामका लागि समान ज्याला नपाउने वा आफ्नै कामको बोझ र विभेदले थिचिएका महिलाहरू । यी सबैको न्यायका लागि उभिनुस् ।’

यो अमेरिकामा मात्रै हैन, संसारभरिकै सत्य हो । न्यायको योद्धा बन्न आजको पुस्ता जत्ति बलियो ठाउँमा अरू कुनै पुस्ता थिएन । हामीसँग अर्थपूर्ण व्यवस्था छ, सुसूचित गराउन सहजै सकिने प्रविधि छ । राज्यमा संरचना/संयन्त्र छन्, समाजमा चेतना छ, पर्याप्त स्रोत–साधन छन् । चाहिएको केवल एजेन्डाको चेतना र त्यस अनुकूलको नेतृत्व हो । हामीलाई अहिले जनसंख्याको बनोटको पनि ठूलो फाइदा छ । हाम्रो ‘मिडियन एज’ करिब २५ वर्ष छ । अर्थात्, आधाभन्दा धेरै जनसंख्या २५ वर्षमुनिकै छ । १६ देखि ४० वर्षसम्मको हाम्रो जनसंख्या करिब ४० प्रतिशत छ ।

समाजलाई सबै खाले परिवर्तन गर्ने हो भने योभन्दा जनसंख्याको ठूलो लाभ हामीलाई कहिल्यै पनि आउँदैन ।

हामी एकातिर ‘सयौँ थुंगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली’ भनेर विविधताको परिचय दिन्छौँ । तर हामीमा विविधता मात्रै छैन, विभेद पनि उत्तिकै छ । काठमाडौँमा क्याथोलिक स्कुल पढ्ने युवा र तेह्रथुममा बिहानभरि घाँस–दाउरा बोकेर पढ्ने युवाका सपना फरक छन् । कहिल्यै सीमामा नपुगेको काठमाडौँमा हुर्केको युवाले आफ्नो राष्ट्रियतामाथि प्रश्न गर्दा सीमामा भारतीयको हेपाइ र यातनाको हेय भावको मारमा हुर्केको मधेसको युवाको अनुभूति फरक छ । कथित माथिल्लो जातिको ठानिएकी युवतीलाई प्रेम गर्दा हत्या हुनुपर्ने युवाले यो समाजमा देख्ने सपना फरक छ । धरानमा हुर्केर बेलायतको लाहुरे हुने युवाको सपना र कैलालीमा हुर्कंदै गर्दा मद्रास पुगेर घरलाई सघाउने युवाका सपना फरक छन् । यो सबैको निचोड के भने हामीमा विविधता मात्रै छैन, विभिन्न खाले विभेदहरू पनि छन् । ती विभेदको अन्त्य नभएसम्म समतामूलक विकास सम्भव छैन ।

युवा केन्द्रित राजनीति, मुद्दा र मूलधारको राजनीतिमा तिनको हस्तक्षेपबारे छलफल चलाउँदा हामीले समाजसँग जोडेर बहस गर्न सकेनौँ भने त्यो अपूरो हुन्छ । युवा राजनीति केवल राजनीतिक पार्टीका युवा संगठनले गर्ने राजनीति होइन । सार्थक युवा नेतृत्वको बहस गर्दा कम्तीमा अहिलेको समाजलाई विभिन्न कोणबाट हेर्न सक्नुपर्छ ।

सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक यी ४ कोणबाट निकालेको निष्कर्षले मात्रै नेतृत्वलाई सही बाटो देखाउन सक्छ । आजको यो लेखमा सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक पक्षबाट हेर्ने कोसिस गरेका छौँ ।

सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष र युवा नेतृत्व

नेपाल अरू धेरै राष्ट्रहरूभन्दा पछाडि खुलापन अँगालेको देश हो । लामो समय समाजका विभिन्न तप्का, वर्ग र समुदायबीच विभिन्न खाले विभेद राज्यले नै चलाएको थियो । जात, धर्म, वर्गको रूपमा विभाजित समाजमा सानो तप्काले शासन मात्र चलाएन, राज्यले नै वैधानिकता दिएर यो खालको विभेदले समाजमा जरा गाड्यो ।

खासगरी ००७ को क्रान्तिपछि बीपीले समाजमा रहेको यो विभेदलाई कम गराउने हिसाबले सबै खाले समुदायबाट पार्टी र सत्तामा पुर्‍याउने खालको प्रारम्भिक प्रयास गरेको देखिन्छ । धनमानसिंह परियारलाई पार्टी महासचिव र विभिन्न मगुरालीहरू त्यो बेलाको संसद्मा देखिन्छन् । तर बीचमा लामो समय लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले गति लिन पाएन । पछि माओवादी आन्दोलन, जनजाति मधेसी, थरुहट तथा दलित आन्दोलनको बलियो आडमा समाजमा विभिन्न कारणले पछाडि परेको वर्गले संघर्ष गर्‍यो । तर समाजमा आधारभूत हिसाबले जुन खालको परिवर्तन हुर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन ।

अहिले पनि हाम्रो समाजमा विभिन्न नाममा विभेद छ र त्यसलाई संरक्षण गर्ने खाले संरचना जीवित नै छ । विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक कारणले वहिष्करणमा परेका समुदाय र समूहलाई अनदेखा गरेर गरेको बहसले हामीलाई सही निष्कर्ष दिन सक्दैन ।

नेपाली समाजको विभेदमा सबभन्दा तल दलित समुदाय छ । दलित र गैरदलित नाममा एउटा समुदायलाई अहिले पनि जातीय विभेद, छुवाछूत र छोइछिटोजस्तो मध्ययुगीन खाले व्यवहार हुने गरेको छ । अहिले पनि कथित ठूलो जातिलाई प्रेम गरेको नाममा भएको सामूहिक हत्यादेखि दलित युवासँग सँगै बस्नुपर्दा क्वारेन्टाइन नै सार्न भनेकोसम्म समाचार सुनेका छौँ । यसले सामान्यतया विभेद कुन स्तरमा छ भन्ने जनाउँछ्र ।

संविधानमा व्यवस्था गरेको राज्यको हरेक तहमा निश्चित सहभागिताले राजनीतिक हिसाबले उनीहरूलाई राज्य निर्माणमा सहभागी गराउन प्रोत्साहित गर्छ । तर त्यतिले मात्रै समाजमा देखिएको यो विभेद अन्त्य हुँदैन । तसर्थ अबको राजनीतिको एउटा प्रमुख मुद्दा नेपालमा दलित र गैरदलितबीचको विभेदलाई अन्त्य गर्ने खाले हुनैपर्छ । त्यसका निम्ति गैरदलितले दलित समुदायलाई सदियौँदेखि गर्दै आएको छुवाछूतजन्य क्रियाकलापका लागि माफी माग्दै समाजमा दलितहरूको सम्मानजनक उपस्थिति सुनिश्चित गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ । यसका लागि दलितहरूको आर्थिक अवस्था सुधार्नेदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचका निम्ति तिनको मात्र होइन, गैरदलित युवाहरूलाई पनि बढी क्रियाशील बनाउने योजना हुनुपर्छ ।

दोस्रो खाले विभेद मधेस र पहाडमा छ । अहिले पनि पहाडी मानसिकताले मधेसी जनतालाइ राष्ट्रियतामाथिको खतरा देख्ने गरेको छ । त्यसले पहाड र मधेसलाई जोड्ने भन्दा तोड्ने मनोविज्ञान निर्माण गरेको छ । त्यो दूरीलाई अहिलेको पुस्ताले कम गर्दै समग्रमा राष्ट्रलाई एकताबद्ध गराउने बाटोमा काम गर्नुपर्छ । मधेसका युवाले मागेको अधिकारलाई पहाडले आफ्नो अधिकार खोसिएको रूपमा बुझ्ने र आफूलाई दिने एवं उनीहरूलाई लिनेको रूपमा बुझ्ने हो भने यसले समस्यालाई झन् बल्झाउँछ । बरु यसको सट्टा एकअर्कालाई सम्मान गर्दै, समानुभूति प्रदान गर्ने खाले सामाजिक वातावरण बनाउनुपर्छ । अब मधेसको आवाज पहाड र पहाडको आवाज मधेसले बोल्न सक्ने सामीप्यता बनाउनुपर्छ ।

तेस्रो तहको विभेद काठमाडौँ र कर्णालीको हो । सांकेतिक हिसाबले यो विभेद एकै खाले समुदायभित्र समेत वर्चस्वशाली वर्गले अवसरमा पछाडि परेको वर्गलाई हेर्ने दृष्टिकोणसँग जोडिएको छ । एकै खाले समुदायमा जन्मेर कुनै सामाजिक, सांस्कृतिक खालको विभेद नभोगे पनि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अवसरहरूमा अगाडि रहने र राज्यले त्यसलाई प्रत्याभूति गर्न नसक्दा कुनै ठाउँमा जन्मेकै आधारमा गुणस्तरीय शिक्षा लिन, स्वास्थ्य सेवा लिन एवं रोजगारीको अवसर पाउनबाट वञ्चित हुँदा सिर्जना भएको दूरी अर्को तहको विभेद हो ।

चौथो तहको लैंगिक विभेद हो । लैंगिक विभेदले महिला तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई अवसरबाट अनेक खाले मनोविज्ञान बनाएर रोक्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । त्यो विभेदलाई अन्त्य गर्न महिला अधिकारसम्बन्धी बलिया कानुनहरू बनेका छन् । तर लैंगिक अल्पसंख्यकबारे अझै पनि न कानुन, न त समाज नै उदार हुन सकेको छ । बनेका कानुनहरू कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने, हरेक क्षेत्रमा महिलासहित लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पनि पुरुष बराबर नै अवसर प्रदान गर्ने र मूलत: महिला सशक्तीकरणलाई युवा आन्दोलनको प्रमुख एजेन्डा बनाउनुपर्छ ।

पाचौँ तहको विभेद वर्चस्वशाली समुदाय र त्यसभन्दा बाहिर रहेको समुदायबीचको हो । मूलत: भाषिक, सांस्कृतिक हिसाबले आफ्नो एउटा इतिहास बोकेको र विभिन्न सामुदायिक तहमा इतिहास बलियो रहेको तर राज्यले उनीहरूको भाषा एवं संस्कृतिलाई बेवास्ता गर्दा यो समुदाय आक्रोशित छ । अहिले उपलब्ध संघीयता र समावेशिताको प्रभावकारी प्रयोग गरेर भाषिक, सांस्कृतिक हिसाबले वहिष्करणमा परेको समुदायलाई मूलधारमा समावेश गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक पक्ष र युवा नेतृत्व

अहिलेको राजनीतिको मूल प्रवाहमा निर्णायक तहमा युवाहरूको अत्यन्त कम सहभागिता छ । संसद्देखि अन्य महत्त्वपूर्ण निकायमा समेत युवाहरूको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक छैन । पार्टीहरूले समेत युवाहरूलाई राजनीतिको केन्द्रमा रहेर राजनीतिक परिवर्तनलाई अंगीकार गर्ने समूहको रूपमा भन्दा पनि आफ्नो निश्चित राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका निम्ति सहयोगीको भूमिका खेल्न सक्ने समूहको रूपमा चित्रित गरेका छन् । यस्तो हुनुका पछाडि मूलत: तीन कारण छन् ।

मानसिकता : हाम्रो समाजमा अहिले पनि युवाहरूलाई कमजोर आँक्ने र मुख्य काममा विश्वास नगर्ने मानसिकता छ । राजनीतिक पार्टीमा त अझ त्यो जब्बर रूपमा बसेको छ । यो मानसिकताले युवालाई सकेसम्म निर्णय गर्ने तहभन्दा पनि निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म मात्रै सीमित गर्न चाहन्छ ।

संरचनागत समस्या : हाम्रो राजनीतिक दलको संरचना यस्तो छ कि एउटा सँगै स्नातक सकेर दुई साथीमध्ये एउटा राजनीति र अर्को जागिरमा लाग्यो । जागिरमा लागेको सचिव भएर फर्किंदासम्म पनि राजनीतिमा लागेको युवाले आफ्नो राजनीतिक करियर बनाउन सकेको हँुदैन । नेताहरूले आफ्नो पोजिसन सहजै गुमाउन नचाहने कारण पनि संरचनागत सुधार पार्टीभित्र हुन सकेको छैन । साथै, युवाहरू पनि आफ्नो मुद्दाभन्दा धेरै पार्टी गुट र उपगुटको अवाञ्छित खेलबाट नेता बन्नतिर लाग्दा त्यसले यो संरचनागत समस्यालाई हल गर्न नसकेको हो ।

मुद्दासँग नजोडिनु : राजनीति जब भुइँसँग जोडिँदैन, उसको राजनीतिमा वैधानिकता कमजोर हुँदै जान्छ । अहिले सडकमा राजनीतिक मुद्दा छरपस्ट छन् । गाउँ, बस्ती, मधेस, तराईमा जताततै युवाहरू र आम जनताका मुद्दा छन् तर राजनीतिसँग जोडिएको अहिलेको पुस्ता भुइँसँग जोडिएको छैन या जोडिन चाहन्न । यसको सट्टा प्रशासनिक तिकडम र अनेक हत्कन्डाबाट नेता बन्न चाहन्छ । यो खाले मानसिकताले समेत युवाहरूलाई राजनीतिमा स्थापित हुन गाह्रो भइरहेको छ ।

धेरै युवा नेताहरू राजनीतिक गतिविधि र आन्दोलनइतरका बाहेक अन्य गतिविधिमा सक्रिय रहेर यसलाई चलाउन खोजेका कारण पनि उनीहरूले राजनीतिमा हस्तक्षेप निर्माण गर्न सकेका छैनन् । भारतमा कन्हैया कुमार, अमेरिकामा अलेक्जेन्डर कोर्टेजजस्ता युवा ‘वर्किङ क्लास’ बाट राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित भएका छन् । उनीहरू जमिन र भुइँसँग जोडिएर मात्रै यो सम्भव भएको हो । तर नेपालका धेरै युवा नेताहरूले राजनीतिक गतिविधि र आन्दोलनइतरका बाहेक अन्य कर्ममा सक्रिय रहेर राजनीतिलाई चलाउन खोजेका कारण पनि उनीहरूले राजनीतिमा हस्तक्षेप निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।

समाज एकै दिनमा त परिवर्तन हुँदैन तर उज्यालो कुरेर बस्ने कि बत्ती बालेर उज्यालो बनाउने भन्ने हाम्रो इच्छाशक्ति र तयारीमा भर पर्छ । जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक विभेदहरूको दिगो एवं भरपर्दो समाधान त्यस्ता समुदायको आर्थिक र सामाजिक अवस्था सुधारेर हुन सक्छ । राज्य सँगसँगै सिंगो समाज मिलेर त्यस्ता विभेद हटाउन पहल गर्नु जरुरी छ । समाजको मानसिकता परिवर्तनको दियो युवाहरू मात्र हुन् सक्छन्, त्यो दिशामा क्रियाशील बनाउन स्वयं युवा र समाजका अगुवाहरू लाग्नु जरुरी छ । त्यसका लागि राजनीतिक संरचनामा युवाको प्रतिनिधित्व गराएर उनीहरूलाई निर्णायक तहमै पुर्‍याउनुको विकल्प छैन ।