सडक आयोजना राष्ट्रको हो तर त्यहाँ कार्यरत हजारौँ मजदुर भने राष्ट्रका होइनन्, ठेकेदारका हुन् ।

प्रत्येक इन्च–इन्च सडक र हरेक पैसाको अभिलेख राख्‍न सक्षम कालीगण्डकी करिडोर बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना आफ्नै योजना सफल बनाउन अहोरात्र निर्माणमा खटिएका मजदुरको अभिलेख राख्‍न भने अक्षम छ ।

सडक खन्न कति मजदुर संलग्न छन्, आयोजना बेखबर छ किनभने कानुनले ती मजदुरलाई चिन्दैन, ठेकेदारलाई मात्र चिन्छ ।

बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको विभिन्न खण्डमा कार्यरत मजदुर दैनिक कामको ज्याला माग्दै पटक–पटक आन्दोलनरत छन् । मजदुरहरू ठेकेदार कम्पनीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरी जिल्ला प्रशासनमा ज्याला माग्दै धर्ना बसेको यो पहिलो पटक होइन ।

ठेकेदार शर्मा/युनाइटेड जेभी कम्पनीले भीरपहरा र खोलामा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गरेका रुकुम, रोल्पा, सल्यान, जाजरकोट, बझाङका ९५ भन्दा बढी मजदुरको ०७६ असारदेखि १ करोड १२ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ ज्याला दिएको छैन ।

ज्याला माग्दा भोलि–भोलि भन्दै ठेकेदार भागेपछि मजदुर न्याय माग्दै प्रशासन र प्रहरीको शरणमा पुगेका हुन् । मजदुरको ज्याला भुक्तानी मिलाउने दायित्व कालीगण्डकी करिडोर बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको हो । तर नजिकै आयोजना कार्यालय छैन, हिमालपारि जोमसोममा छ । आयोजना प्रमुख, लेखापालसमेत सबै राजधानीमा छन् । ठेकेदारले मजदुरको फोन नै उठाउँदैनन् । “ठेकेदार कम्पनीले रेस्पोन्सै गरेको छैन । यो साइडका ठेकेदार शर्मा/युनाइटेडको ख्याति ठूलो तर कर्म सानो रहेछ । कम्पनीले पटक–पटक प्रहरी/प्रशासनलाई पनि ढाँट्यो,” मजदुरको गुनासो सुनेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले भने, “सीडीओ र डीएसपी नै ठेकेदारसँग मिलेर ज्याला नदिएको आरोप मजदुरले हामीमाथि लगाएका छन् । मानवीय क्षतिको जोखिम रोक्न भरमग्दुर प्रयासमा छौँ ।”

गत असारमा पनि यही ठेकेदार कम्पनीले अर्को मजदुर समूहलाई ७६ लाख भुक्तानी नदिएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । प्रहरी/प्रशासनले पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएपछि आधा रकम दिएर बाँकी एक महिनामा भुक्तानी गर्ने कबोल गरेको थियो । आधा रकम लिएर घर फर्के पनि बाँकी अझै नदिएको मजदुरहरू बताउँछन् ।

निर्माण क्षेत्रका ठूला ठेकेदारहरूले दुर्गम र टाढाबाट मजदुर ल्याएर सस्तो मूल्यमा काममा लगाउने, काम गरेको पारिश्रमिक लामो समय नदिएर उनीहरूलाई भोकभोकै तड्पाउने, झुलाउने र अन्त्यमा थकाएर भोको पेट फर्कन बाध्य पार्ने गरेको जिफन्ट म्याग्दीकी अध्यक्ष बलदेवी बरुवाल राई बताउँछिन् ।

सडक, विद्युत्, भवन, पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न निम्‍न तहका अधिकांश मजदुरको ठेकेदारबीच किनबेच हुने गरेको छ । सुरुमा नाइकेले गाउँ–गाउँ गएर मजदुर जम्मा गर्छ । दक्ष वा अदक्ष श्रमिक हेरी गाउँमै निश्चित दैनिक ४ सयभन्दामाथि पारिश्रमिक तोक्छ । पेस्कीस्वरूप केही नगद वा खाद्यान्‍न दिएर मजदुर लिएर आउँछ । कुनै पनि योजना/आयोजनाको लागत स्टिमेट तयार पार्दा सरकारले तोकेको मजदुरको न्यूनतम दररेट तय हुने गर्छ । तर ती मजदुरलाई कुनै निर्माण आयोजनाको गुणस्तरको आधारमा भुक्तानी लिने सानो टुक्रा वा खण्डको काम गर्ने साइड ठेकेदारलाई नाइकेले प्रतिव्यक्ति एक सयसम्म कमिसन खाएर दिन्छ/बेच्छ ।

अधिकांश योजना/आयोजनामा मुख्य ठेकेदारले निश्चित प्रतिशत नाफा अग्रिम लिएर पेटी ठेकेदारलाई बेचेका हुन्छन् । नाइके, साइड ठेकेदार, पेटी ठेकेदार हुँदै मुख्य ठेकेदारको कामसम्ममा मजदुर बेचिन्छन् ।

“ठूला आयोजनामा मुख्य निर्माण व्यवसायीसँग मजदुरको कुनै सम्बन्ध नै हुँदैन । एउटा ठेकेदारले एउटा–एउटा मजदुर खोज्दै ल्याएर काम गराउन पनि सम्भव हुँदैन । त्यसैले सव–कन्ट्याक्टरमार्फत काम सम्पन्न गरी भुक्तानी दिन्छौँ,” निर्माण व्यवसायी संघ म्याग्दीका अध्यक्ष नारायण जिसी भन्छन्, “सव–कन्ट्याक्टर र नाइकेबाट मजदुर ठगिने गरेका गुनासा आएका छन् ।”