अनुसन्धान संस्था सोसल साइन्स बहा: का निर्देशक हुन्, दीपक थापा । काठमान्डु पोस्टको ‘एज आई लाइक’ स्तम्भबाहेक उनी सार्वजनिक मञ्चहरुमा उस्तो देखिन्नन् । “म पनि जाँदिनँ, उनीहरु पनि बोलाउँदैनन्,” उनी थोरै बोल्छन् अनि फिस्स हाँस्छन् ।

हिमाल साउथ एसियन म्यागजिनका सुरुआतकालीन संस्थापकमध्ये एक थापाले केही समय नेपाली टाइम्समा स्तम्भ लेखे । माओवादीले युद्ध थालेको केही वर्षपछि उनले लेखेको अ किङ्डम अन्डर  सिज् पुस्तकको त्यसबेला उल्लेख्य चर्चा पनि भयो । उनी अहिले काठमाडौँमा समाजविज्ञान, श्रम र समावेशी लोकतन्त्रसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारहरु चलाउँछन् र यसैसम्बन्धी अनुसन्धानहरुमा व्यस्त छन् । अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतको अधिकारजस्ता विषयमा आफूलाई मुखर राख्ने थापासँग अघिल्लो साता बसन्त बस्नेतले गरेको अन्तर्वार्ता :

ठूलो रक्तपातमय विद्रोह र त्यसपछिको राजनीतिक संक्रमणलाई नजिकैबाट नियाल्नुभयो । नेपालले बीचका यी वर्षहरूमा देखिने गरी प्राप्त गरेको उपलब्धि के हो ?

समावेशिता । माओवादी युद्ध हुँदै जनआन्दोलनको बलमा यो विकास हुँदै आयो । माओवादी एक्लैले मात्रै गरेको होइन, सरकारले पनि यसबारे धेरै काम गरेको छ । पार्टीहरूले पनि समावेशिताको एजेन्डा सम्बोधन गर्दा माओवादीको इस्यु पनि समाधान गर्न सकिन्छ भन्ठाने । संघीयता पनि समावेशिताकै एउटा पक्ष भयो । संघीयता अहिले अलि बढी औपचारिकजस्तो देखिएको छ । पार्टीभित्र केन्द्रीय कमान्डको निर्णय हाबी छ । संघीयतालाई त्यसको असर पनि परेको देखिन्छ । प्रदेश ३ कै नाम र राजधानी राख्ने क्रममा पनि हामीले देख्यौँ ।

प्रदेशमा सहमति नभएपछि राजनीतिक निर्णय गर्नु परेको भन्ने तर्क छ नि ?

त्यसलाई पनि प्रक्रियाबमोजिम लगिदिए भइहाल्थ्यो नि । आखिर उहाँहरूसँग बहुमत छँदै थियो । सांसदहरूबीच छलफलपछि अन्तिममा मतदानको प्रक्रिया छ । त्यसको उल्टो माथिबाट डन्डा चलाउनु उचित भएन । स्थानीय तहमा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखिने छाँटकाँट छ ।

मधेस र माओवादी आन्दोलनअघि पनि संघीयताको मुद्दा उठिसकेको थियो भन्नुभएको ? 

हो, शेरबहादुर देउवाले महिला र दलित आयोग बनाए । त्यसपछि जनजाति प्रतिष्ठान बनाए । ती उपलब्धि त्यही बेलाको उपज त हो नि । माओवादी आन्दोलनले केही परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने लागेको थियो । सरकारले पनि त्यसको प्रतिबद्धता दिन थालिसकेको थियो । सन् १९९० मा प्रतिबद्धता दिएका इस्यु माओवादीकै कारणले भए पनि सम्बोधन गर्नु ठीकै हो । अगाडि नै दिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो । 

अ किङ्डम अन्डर सिज पुस्तक लेख्ने बेलाको माओवादी र पछि रूपान्तरण भएको माओवादीबारे तपाईँको मूल्यांकन कस्तो रह्यो ?

केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुन्छ भन्ने थियो । तर राजा नै फालिएलान् भन्नेचाहिँ सोचिएको थिएन । पछि दरबार हत्याकाण्ड भएपछि स्थिति भिन्न भयो । माओवादीको माग राम्रो थियो । माग त यसै पनि राम्रो भइहाल्छ । एक–दुई अपवादबाहेक क्रान्तिकारीहरू शक्तिमा आएपछि भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने जहाँ पनि देखिएकै छ । सबैभन्दा बलियो उदाहरण त रोबर्ट मुगाबे भए । १९७० को दशकमा उनी नेता भएर आउँदा त्यस्तो धनी देशलाई झन्डैझन्डै अफ्रिकाको सबैभन्दा गरिब देशका रूपमा छाडेर गए । उनको लिगेसी नभएको होइन । उनी क्रान्तिकारी नै हुन् तर परिणाम त्यस्तो आयो ।

०५८/५९ तिर गाउँगाउँ घुम्न जाँदा राजतन्त्रप्रति जुन आस्था मानिसमा थियो, नयाँ राजाप्रति त्यो आस्था गुमेको देख्दा अब केही हुन्छ कि भन्ने थियो । तर यति चाँडै हुन्छ भन्ने सोचेको थिइनँ । जुन किसिमको नकारात्मक विचार निर्माण भएको थियो, त्योचाहिँ छक्कै पार्ने थियो ।

जुन किसिमले उनीहरू शान्ति सम्झौता गरेर आए, त्यो रूपान्तरणलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुभयो ? त्यो स्वाभाविकै थियो ?

जितेर आउन त असम्भवजस्तै थियो । सानो भए पनि नेपाली राज्य बलियो नै छ । त्यसले बिस्तारै अझ बलियो बनाउँदै लान्थ्यो होला । तर राजा सक्रिय नभएको भए के हुन्थ्यो, थाहा छैन ।

माओवादीको रूपान्तरणपछि पहिचानको राजनीति एकदम मुखर भएर मूलधारमा आयो । त्यसले कस्तो प्रतिफल दियो देशलाई ?

पहिचानको राजनीति पनि विभिन्न किसिमको छ । एउटा अतिवादी राजनीति गर्नेहरू छन् । अरू पहिचान महत्त्वपूर्ण छ भन्नेहरू पनि छन् । त्यो बीचमा पनि थुप्रै खालका मानिस छन् । पहिचानको राजनीति भनेर नेपालका हरेक जातिका आ–आफ्ना राज्य हुनुपर्छ, त्यो राज्यभित्र त्यही जाति सर्वेसर्वा हुन्छ भन्ने अतिवादी अडान पनि थियो नि । त्यो मत हा‍र्‍यो । तर अरू मत पनि छन् । कुनै न कुनै किसिमले इतिहासमा भएका गल्तीलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने मत धेरैको होलाजस्तो मलाई लाग्छ ।

समावेशिताको कुरा गर्दा ?

समाज समावेशी हुनुप‍र्‍यो । हाम्रो राजनीति, लोकतन्त्र, सबै संस्थामा समाजको प्रतिविम्ब हुनुप‍र्‍यो भन्ने मात्र हो धेरैजसोको । योचाहिँ सफल भएजस्तो लाग्छ । कुनै पनि संस्थामा समावेशी बनाऔँँ भन्ने कुरा त सामान्यजस्तो भइसकेको छ । महिला खोइ भन्ने, आफूले आफूलाई प्रश्न गर्ने खोइ ? हाम्रो दलित सदस्य कोही हुनु भएन । उहाँलाई काम दिनुहुन्छ/दिनुहुन्न, त्यो अर्कै कुरा भयो । अनिवार्य भएको ठाउँमा त छँदै छ, नभएको ठाउँमा पनि सहभागिता खोज्न थालिएको छ । नेपाली मनोविज्ञानमा यो छिरिसकेको छ । 

अब पहिचानको राजनीतिले कस्तो दिशा पक्रेला ? कि यसको अवधि सकिइसक्यो ।

अहिल्यै भन्न गाह्रो छ तर यो कतै जाँदैन होला । राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन किसिमको समावेशी बनाएको छ, अब उनीहरूको मुद्दा नै छैन नि । हाम्रो छुट्टै राज्य भन्नेबाहेक अरू त केही पनि भएन । त्यसले गर्दा अलि गाह्रो हुन्छ होला । सानोतिनो प्रयासले कुनै पनि पार्टी बन्नेवाला छैन । अहिले लाभको राजनीति भइरहेको छ । आफ्नो राजनीति जेसुकै होस् । यो पार्टीमा गयो भने फाइदा हुन्छ भनेर मान्छेले हिसाबकिताब गरिरहेका हुन्छन् ।

बाबुराम, उपेन्द्र, अशोक राईहरूले जुन प्रयत्न गर्दै छन्, त्यसको कुनै भविष्य देख्नुहुन्न ?

म त्यति देख्दिनँ । 

तेस्रो शक्तिका रूपमा आउने सम्भावना ?

तेस्रो शक्तिका रूपमा त मधेसकेन्द्रित दलहरू नै होलान्, केही समयका लागि । तर कहिलेसम्म हो, थाहा छैन ।

नेकपा र कांग्रेसलाई चुनौती दिने स्तरमा यी शक्तिहरू तत्काल आउँदैनन् ?

आउँदैनन् जस्तो देख्छु । 

यस हिसाबले हामी दुई पार्टी पद्धतिमा गएको हो त अब ?

पहिलेदेखि नै दुई पार्टी सिस्टमजस्तै हो । तेस्रो शक्ति उदाउन ठाउँ साँघुरिएको छ ।

साझा, विवेकशीललगायत पार्टीहरू ?

उनीहरू ह्वीम (लहड) का पार्टीहरू हुन् । उनीहरूलाई त अझ गाह्रो छ । उनीहरूले आधार बनाउनै गाह्रो छ । संसारका अरू देशमा नयाँ पार्टीको उदय हेर्दा उनीहरू नकारात्मक राजनीतिको सिकार भइरहेको अनुभव हुन्छ । भय, घृणा र अन्यकरणको राजनीति बढेको छ, अहिले ।

के कमी छ, नयाँ पार्टीहरूसँग ?

पार्टी बनाउनलाई जुन किसिमका प्रतिबद्धता चाहिन्छ, त्यो होला । तर शक्ति छ कि छैन ? पाँच वर्षमा बन्ने होइन, १० वर्षमा पनि बन्ने होइन वैकल्पिक पार्टी । जस्तै, भाजपालाई हेरौँ । सन् १९४७ मै जनसंघका रूपमा आएयता लागेका लाग्यै थिए । बल्ल १९९६ मा पहिलोचोटि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाए । १९७७ मा उनीहरू सरकारमा गए पनि नेतृत्वमा आउन धेरै समय लाग्यो । आरएसएसको त्यत्रो पृष्ठभूमि भइसकेका मान्छेलाई सजिलो थियो । 

उहाँहरूले युरोपतिरको उदाहरण हेर्नुहुन्छ नि त । एकै वर्षमा पार्टी बनाएर जितिहालेका उदाहरण पनि छन् ।

यस्तो सामान्यत: राष्ट्रपतीय प्रणालीमा हुन्छ । इटलीलगायत एक–दुई ठाउँमा देखिएको छ । त्यस्तो लहड पनि धेरै टिक्दैन । 

हाम्रो मतदाताको सोच्ने प्रवृत्ति त्योसँग मेल खाँदैन ? 

अर्को पटक निर्वाचनमा रवीन्द्र मिश्रजस्ता एक–दुई जनाले जित्लान् । तर त्यो राजनीतिक दल बन्छ कि राजनीतिक क्याम्पेनजस्तो मात्र हुन्छ, मुख्य कुरा यो हो ।

कुनै ठूलो स्केलका संघर्षहरू हुने सम्भावना देख्नुभएको छ ? 

वैचारिक आन्दोलन होलान् । जुलुस पनि निस्केलान् तर दीर्घकालीन आन्दोलन होलाजस्तो मलाई लाग्दैन । जनताले अर्को चुनावसम्म पर्खिन्छन् । आन्दोलनका लागि चाहिने आधाजति मान्छे नेकपासँगै छन्, उनीहरू आन्दोलनमा निस्कँदैनन् । २००६ को आन्दोलनमा पनि राजनीतिक मान्छे नै निस्किएका हुन् नि । गैरराजनीतिक मान्छे पनि निस्के तर निर्णायक भूमिका त राजनीतिक मान्छेले नै खेले । 

हाम्रो राष्ट्रिय मनोविज्ञानचाहिँ कतातिर गइरहेको छ ? 

हामी राजनीतिक रूपमा उदार र विचारमा वामपन्थ भनिरहेका छौँ तर सामाजिक रूपमा चाहिँ अनुदार छौँ । यो अलि नमिल्ने कुरा हो । राजनीतिक रूपमा उदार भएपछि सामाजिक रूपमा पनि उदार हुन्छ । यहाँका वामपन्थी पार्टीहरू खासगरी नेकपा राजनीतिक रूपमा उदार छ । राजनीतिक रूपमा वामपन्थी झुकाव छ । सामाजिक न्यायका कुरा गर्छ । त्यत्रो वर्षदेखि त्यही पाठ पढेर आएको पार्टी सामाजिक रूपमा चाहिँ किन यति अनुदार ? यही पार्टीभित्र पनि ठूलो विरोधाभास देखिन्छ । 

अनुदार छ भन्ने सूचकहरू के–के हुन् ?

सामाजिक रूपमा अनुदार छ भन्ने सबैभन्दा ठूलो सूचक त अधिकांश कम्युनिस्ट नेताहरू धार्मिक प्रवृत्तिका छन् । त्यो नहुनु पर्ने हो । आफ्नो राजनीतिका लागि विभिन्न प्रवचनमा सहभागी भएको हो कि विश्वास नै लागेर सहभागी भएको हो ? त्यो नगरेको भए पनि हुने । अर्को, पहिचानको राजनीतिमा उहाँहरूको जुन किसिमको प्रतिक्रिया आउँथ्यो नि– केही गर्नै पर्दैन, सबै ठीकै छ, हामी सबै जना नेपाली हौँ, हामीबीच केही पनि समस्या छैन भन्ने किसिमको व्यवहार छ । सबै जनाले दौरासुरुवाल नै लगाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ ।

विविधतालाई आत्मसात गर्न नसकेजस्तो देखियो भन्नुभएको ?

पञ्चायतले ल्याएका नीतिहरू आत्मसात गरेजस्तो देखिन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीले । यो एकअर्कासँग नमिल्ने कुरा हो । उदार हो भने दुवैतिर उदार हुनुप‍र्‍यो । राज्य एकदमै बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने, पार्टी बलियो हुनुपर्छ पनि भन्ने । पार्टी र राज्य एउटै हो भन्ने किसिमले गइरहेको छ, त्योचाहिँ ठीक होइन । एकातिर सामाजिक न्यायजस्ता कुरामा उदार नीतिहरू पनि अपनाउने तर सामाजिक रूपमा एकदमै अनुदार र राजनीतिक रूपमा केन्द्रीकृत गर्न खोज्ने । यी तीन खाले प्रवृत्ति यहाँ देखिन्छन् ।

यी एकापसमा मिल्दै नमिल्ने चीजहरूलाई उहाँहरूले कसरी, के कारणले यहाँसम्म ल्याउनुभयो होला त ?

शक्ति केन्द्रित गर्ने भनेको त उहाँहरूको विचारधारा नै हो भनेर मान्नुप‍र्‍यो । यसमा छक्क पर्नुपर्ने केही छैन । तर यो सामाजिक रूपमा अनुदार हुनुचाहिँ छक्क पर्नुपर्ने कुरै हो ।

जनमानसले कसरी अनुमोदन ग‍र्‍यो होला त, यी मिल्दै नमिल्ने कुरालाई ?

जनमानसले त अनुमोदन गरेको छैन नि । मतदाताले चुनावमा एउटा भिजनलाई अनुमोदन गरेका थिए । त्यो भिजन भनेको समृद्ध नेपाल हो । सबैलाई ठीक पार्छु भन्ने खालको राज्यलाई नागरिकले अनुमोदन गरेका थिएनन् । लोकतान्त्रिक सिद्धान्त स्वीकार्छु भनेर आएका हुन् नि एमाले र माओवादी दुवै । उदार राजनीतिलाई अपनाएको स्थिति थियो नि त ।

समृद्धिको मूल मन्त्र बिर्सेर ठीक पार्ने राजनीतिमा उहाँहरू कहाँनेर पथच्युत हुनुभयो त ? 

पेट्रोनेज पोलिटिक्स (संरक्षणवादी राजनीति) बाट हाम्रो कुनै पनि पार्टी छुट्न नसकेका कारण यस्तो भएजस्तो लाग्छ । नेकपाचाहिँ आफ्नै सफलताको सिकार बनेको छ । नेकपाले नेपाली समाजका विभिन्न संस्थालाई आफ्नो अधीनमा ल्याउने जुन प्रणाली बसालेको थियो, अहिले हँुदाहँुदा एनआरएनमा पनि त्यस्तै भयो । अस्तिको पटकसम्म थिएन । यो पटकबाट नेकपा र कांग्रेस त्यहाँसम्म छिर्ने भए । जेमा पनि आफ्नै कार्यकर्ता छन् । मेडिकल कलेज, यातायात, जहाँ पनि आफ्नै मान्छे मात्र । सबै ठाउँमा आफ्ना मान्छे कजाउन सफल हुनुभयो तर हलो चलाउन सक्नुभएन । मुख्य समस्या यो हो ।

‘सफलताको सिकार’ बन्ने प्रक्रिया कहाँसम्म जान्छ होला ?

नेतृत्वले यसलाई व्यवस्थापन गरेर लैजान सक्नुप‍र्‍यो । नत्र भन्न सकिन्न ।

त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

स्वार्थ समूहहरू जहाँ पनि हुन्छन् । तर नेतृत्वले सबै स्वार्थलाई व्यवस्थापन गर्‍यो भने नसक्ने कुरा त छैन । कानुनी, गैरकानुनी सबै किसिमले कानुनमा बस्ने परिस्थिति बनाएको छ । त्यो यहाँ पनि हुन सक्छ । अथवा भारतकै कुरा गरौँ, जहाँ आर्थिक वृद्धि यति खस्किएको छ तैपनि एउटा फर्मुला पाएकाले चलाइरहेको छ । कहिलेसम्म चलाउने हो ? त्यो फर्मुलाले एउटा समयसम्म जितिराख्ला पनि । तर देशका लागि राम्रो हो कि होइन ? नेपालमा पनि नेकपाको त्यही किसिमको फर्मुला चलाइराख्ने भन्ने किसिमले हामी शक्तिमै बस्ने भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा होला । तर नेपाली जनताले जहिले पनि विवेक प्रयोग गरेर मन नपरेको पार्टीलाई फालेकै छन् । त्यतिबेला अहिले आफूले ल्याएका कानुन भोलि आफ्नै लागि पासो बन्न सक्छ ।

नेपाली कांग्रेसलाई तपाईं कस्तो देख्नुहुन्छ ? यो वैचारिक फ्रेमवर्कमा जसरी तपाईंले अघि नेकपाको तुलना गर्नुभयो ।

कांग्रेस पनि सामाजिक रूपमा अनुदार नै हो । परम्परागत पार्टी भएकाले यो नयाँ कुरा भएन । जुन अनुदार शक्तिहरू चैते कांग्रेस भएर छिरे, त्यसले गर्दा पनि उनीहरू कांग्रेसबाट पञ्चायत र पञ्चायतबाट कांग्रेस भएका हुन् । कांग्रेस सरकारमा हुँदा उसले यस्ता खाले प्रतिबन्धात्मक नीति ल्याउँदैनथ्यो जस्तो लाग्छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा जस्तो किसिमको पार्टी छ यो, यसबारे आलोचना गर्ने धेरै ठाउँ छ । तर लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको स्कुलिङका कारण यस्ता नियन्त्रणमुखी कानुन आउँदैनथ्यो होला ।

नेकपा जुन बाटोतिर जान खोजिरहेको छ, यो कुरालाई प्रतिपक्षी र पुरानो लोकतान्त्रिक दलका हिसाबले कांग्रेसले मुखर रूपमा किन उठाउन सकिरहेको छैन ?

नेतृत्व नै खालि भागबन्डाको झगडामा बिताउँछ । त्यस्तोमा अरू विषयतर्फ सोच्ने फुर्सद कहाँ ?

कांग्रेस पनि एउटा अन्योलमा देखिन्छ । उसले आफूलाई समाजवादी पनि भन्छ, उदार लोकतन्त्रवादी पनि भन्छ । 

दुई पार्टीलाई तुलना गर्ने हो भने प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक भन्ने बिल्ला छ, पक्कै पनि झुकावमै फरक देखिन्छ । कांग्रेस सत्तामा हुँदा कतै न कतै उदार भएजस्तो लाग्छ । समग्रमा हेर्दा, नेपालमा जुन पार्टी आए पनि उस्तै हो भनेजस्तो लाग्छ । तर अलिकति सायद उनीहरूले यस्ता खाले कानुन ल्याउनुअघि सोच्थे कि ! तर यही कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २००१ मा संकटकाल लगायो । विभिन्न किसिमको प्रतिआतंकवाद कानुन कांग्रेसले नै ल्यायो, जसको एमालेले घोर विरोध गथ्र्यो ।

सत्तामा गएपछिबिर्स्‍याे कि ?

सत्तामा गएपछि त्यस्तै किसिमका नीतिहरू अहिले नेकपाले ल्याइरहेको छ ।

सरकार नियन्त्रणकारी विधेयक/कानुनहरू ल्याउन खोजिरहेको छ भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईं । तर प्रधानमन्त्रीको जवाफ छ, ‘म १४ वर्ष जेल बसेर आएको मान्छे, त्यसो गर्थें हुँला त ?’ 

मतलब नै भएन नि । उहाँ १४ वर्ष जेल बस्नु र सरकारले कानुनहरू ल्याउनु एकअर्कासँग सम्बन्धित विषय नै होइन नि । 

यो प्रश्न गर्दा उहाँहरू भन्नुहुन्छ– हामीले अझै कतिपल्ट लोकतन्त्रको परीक्षा दिनुपर्ने ? 

(गोकुल) बाँस्कोटाजी पनि सधैँ त्यही भनिरहनुहुन्छ । जुन किसिमका नियम आइरहेका छन्, त्यसका आधारमा पनि परीक्षा हो नि । उहाँको वक्तव्यसँग त मतलब भएन । बहुदलीय लोकतन्त्रदेखि सबै चीज मान्छौँ भनेर वक्तव्यमा त भनिरहनुभएको छ । जुन किसिमका अलोकतान्त्रिक नियमहरू उहाँहरूले ल्याउनुभएको छ, बहुदलीय लोकतन्त्र नै सक्ने नियम त ल्याउनुभएको छैन । त्यसमा उहाँहरूको प्रतिबद्धता देखिन्छ ।

ज्ञान उत्पादन गर्ने काममा पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ । सरकारले त्यस्तो गरेको छ ?

प्रत्यक्ष रूपमा त देखिँदैन । तर नेपालमा अनुसन्धानका लागि कुनै पनि फन्ड छैन । करोडौँ रुपैयाँको फन्ड छ तर त्यसका लागि तपाईंले पार्टीको झन्डा बोक्नुपर्‍यो । पार्टीको झन्डा नबोकेसम्म अनुसन्धानका लागि सरकारी अनुदान पाइँदैन । संघसंस्था वा अनुसन्धान गर्छु भन्ने व्यक्तिलाई सरकारबाट कुनै खालको फन्ड उपलब्ध हुँदैन । त्यो नभएको अवस्थामा चाहे विश्वविद्यालयमा होस् वा व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा होस्, बाहिरबाट फन्ड त ल्याउनैपर्‍यो । त्यो फन्ड ल्याउँदा जुन किसिमका बाधा छन्, त्यसले गर्दा अलिकति हतोत्साही गराउन खोजेजस्तो अनुभूति हुन्छ ।

उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि पैसा वास्तविक काममा नभई अनावश्यक कुरामा खर्च हुन्छ । पारदर्शिताका लागि कदम चाल्न त पाइयो होला नि ? 

एनजीओ र अनुसन्धान संस्थालाई छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्‍यो । एनजीओको काम भनेको छुट्टै चीज भयो । डुप्लिकेसन हुन्छ, सरकार पनि धेरै डुप्लिकेसन भइरहेको हुन्छ । असारे विकासलाई के भन्ने ? त्यस्तै त हो । एनजीओ/आईएनजीओदेखि युएनसम्म सबैतिर भ्रष्टाचार छ । तर त्यो हुँदाहुँदै पनि सरकार एक्लैले सबै काम गर्न सक्छ त ? नियन्त्रणकारी उहाँहरू काममा होइन, पैसामा छ । एनजीओको भूमिका विकास योजनामा कमसेकम १९८० देखि छ । सरकारको विकास साझेदार भनेर उनीहरूलाई लिइएको छ । कति वटा कुरा सरकार वा व्यक्तिले गर्न सक्दैन, त्यसका लागि एनजीओ चाहिन्छ–चाहिन्छ । धेरै काम छन्, जो सरकारले गर्न सक्दैन ।