चीनले सन् १९५० मा तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्तीकरणसम्बन्धी १७ सूत्रीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो, त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग । सम्झौतापछि चिनियाँ मुक्ति सेना पूर्वी तिब्बतको थाम प्रदेशमा प्रवेश गर्‍यो । त्यसको केही समय सन् १९५१ (विसं ००८) पछि भारत सरकारले रणनीतिक हिसाबले महफ्वपूर्ण मानिने नेपालको जुम्लासहित हालका १५ हिमाली जिल्लाको २० स्थानमा चेकपोस्ट खडा गरेको थियो, जति बेला नेपालमा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकार थियो । भारतले चीन हेर्ने रणनीतिअनुसार नेपालसँगै सीमा जोडिएका हिमाली जिल्लाका २० ठाउँमा चेकपोस्ट स्थापना गरेको मानिन्थ्यो ।

त्यतिबेला जुन–जुन ठाउँमा चेकपोस्ट थिए, ती स्थानमा नेपालले भारतीय चेकपोस्टको सुरक्षार्थ नेपाली सैनिकको टुकडी खटाएको थियो, जहाँ क्याप्टेन वा मेजरले नेतृत्व गर्थे । त्यसरी खटिएका नेपाली सैनिकलाई गारत नामले बोलाइने गरिन्थ्यो । जुन बेला नेपालको हिमाली क्षेत्रमा नेपाल सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व शून्य थियो, त्यतिबेला भारतीय चेकपोस्टले त्यो नेतृत्व पूरा गरेको थियो ।

भारतीय चेकपोस्टको सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेनाको कुनै सञ्चार साधन थिएन । वायरलेस सेटसमेत सबै भारतीय अधिकारीकै हातमा हुन्थ्यो । नेपाली सैनिकले काठमाडौँ मुख्यालयमा केही सूचना पठाउनु परे भारतीयकै वायरलेस प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

ओलाङचुङगोला तथा अन्य स्थानका भारतीय चेकपोस्ट अध्ययन गर्न जाँदा भारतीय अधिकारीले स्थानीय नेपालीलाई नै ‘लोकल स्टाफ’ का रुपमा नियुक्त गरेको देखियो । तिनीहरुका माध्यमबाटै स्थानीय तह र चीनको तिब्बत प्रान्तको सीमा नजिकका सूचना संकलन गराइन्थ्यो । लोकल स्टाफले टिपोट गरेका गतिविधि भारतीय अधिकारीलाई सुम्पिन्थे । दानापानी पनि भारतीयबाटै पाउँथे । भारतीय चेकपोस्टमा नेपालको पहुँच छँदै थिएन ।

भारतीय चेकपोस्टका अधिकारीले स्थानीयसँग घुलमिल बढाएर तिनका छोराछोरीलाई केही शिक्षादीक्षा पनि दिन खोजेका थिए । यतिसम्म कि २६ जनवरी, १५ अगस्त र अक्टोबर २ तारिखको गान्धी जयन्ती समारोह सञ्चालन गरी स्थानीयलाई भोजभतेर खुवाइने गरिन्थ्यो । त्यो कार्यक्रममा नेपाली सेनालाई नाचगान गर्नसमेत लगाउँथे, चेकपोस्टका अधिकारीले ।

भारतीयका लागि मुगु र हुम्लाको बेस एरिया जुम्ला बनेको थियो । यी स्थानलाई आपूर्ति क्षेत्र/मार्गका रुपमा उपयोगमा ल्याएको थियो । जबकि जुम्लाले तिब्बत सीमा छुँदैन ।

नेपालबाट चीनको सूचना बटुल्न ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला र घुन्सा, संखुवासभाको चेपुवा (हटियागोला चेकपोस्ट भनिन्थ्यो), सोलुखुम्बुको नाम्चे, दोलखाको लामबगर, सिन्धुपाल्चोकको कोदारी, रसुवाको टिमुरे, गोरखाको सामागाउँ (लार्के) र छेकम्पार (धादिङबाट गोरखामा गाभिएको), मनाङको तिल्चे (कहिलेकाहीँ थोचेमा बस्थे) र मुस्ताङको जोमसोम तथा लोमान्थाङमा भारतीय चेकपोस्ट खडा भएका थिए ।

यस्तै, भारतले तत्कालीन धौलागिरि अञ्चलमा पर्ने डोल्पाको तिन्जे र धोतराप, मुगुको मुगुगाउँ, जुम्लाको छेनासिम, बझाङको धुली (भोपुरमा पनि बस्थे), हुम्लाको लिमी र मुचु, दार्चुलाको टिंकर (कहिलेकाहीँ छ्याङ्ग्रुमा पनि बस्थे) मा चेकपोस्ट राखेको थियो ।

छ्याङ्ग्रुमा बस्ने दार्चुलाको उक्त चेकपोस्ट ०२७ मा कालापानी सरेको हो । उबेला ढुंगाको गारो र जस्तापाता छानो रहेको चेकपोस्ट ०४६ पछि पूर्ण रुपमा सैनिक पोस्टमा रुपान्तरण गरेको हो । अहिले ब्यारेक संरचनामा परिणत भइसकेको छ ।

सन् १९५९ पछि उत्तरी जिल्लामा तिब्बती शरणार्थीको ओइरो लाग्न थाल्यो । तिब्बती शरणार्थीसँग भारतीय अधिकारीले हिमचिम र व्यवस्थापनमा बढी चासो राख्न थालेका थिए । सन् १९६० पछि सशस्त्र खम्पाको नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा प्रवेश भयो । तिनीहरुसँग पनि भारतीय चेकपोस्टका अधिकारीको हेलमेल बढी भएको देखियो । अन्त्यमा राजा महेन्द्रको शासनकाल सन् १९६९/१९७० तिर प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टका पालामा नेपालमा रहेका सम्पूर्ण भारतीय चेकपोस्ट हटाइएका हुन् । भारतीय चेकपोस्ट हट्न करिब ६ महिना लागेको थियो ।

राजा महेन्द्रको जोडबलमै ०२४ मा दुर्गम क्षेत्र विकास समिति स्थापना भयो । सरकारी सेवाको सुरु चरण शाखा अधिकृतका रुपमा दुर्गम क्षेत्र विकास समितिमा जागिरे भएँ, ०२५ मा । दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको कार्यक्षेत्र स्थल र भारतीय चेकपोस्ट हिमाली जिल्लामै रहेको हुँदा विभिन्न स्थानमा नजिकबाट हेर्ने अवसर पाइयो । नेपालमा रहेका २० भारतीय चेकपोस्टमध्ये सबैभन्दा पछि हटेको रसुवाको टिमुरे हो ।

उक्याबसँग सरकारको कर्मचारी प्रशासनका साथै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा महावाणिज्यदूतका रूपमा काम गरेको अनुभव छ ।