गत २६ वैशाखमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले विवादित नेपाल–भारत सीमा रहेको तावाघाट हुँदै लिपुलेक भएर चीनस्थित मानसरोवर जाने ९० किलोमिटर लामो सडक खण्डको उद्घाटन गरे । नेपाल–भारतबीच सन् १८१६ देखि थाँती रहेको सीमा विवाद हालसम्म पनि छिनोफानो हुन सकेको छैन ।

त्यसमध्येको सबभन्दा धेरै नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको स्थानमा भारतले एकतर्फी बाटो र बाँध बनाएपछि यतिबेला नेपाली राष्ट्रवादका उछालहरू विगतभन्दा बढी नै उछालिएका छन् ।

भारतीय राजनीतिमा अति राष्ट्रवादको नारा उरालेर शक्तिमा आएका नरेन्द्र मोदी बेइजिङ पुग्दा सम्मानस्वरूप सन् २०१५ मे १५ मा बेइजिङले लिपुलेकलाई चीन–भारत व्यापारिक नाका बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

दक्षिण एसियाको राजनीतिमा उदाएका मोदीले चीन–भारतको इतिहासमा सन् १९६२ को युद्धस्थललाई मित्रमिलन–स्थल बनाउन सहमति जनाएका थिए । तर लिपुलेक चीन–भारतको सीमा–संगम होइन, नेपालकै भूभाग हो । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूले यही कुरा पुष्टि गर्छन् ।

के त्यसो भए एसियाका दुई ठूला शक्तिराष्ट्र प्रमुखहरूलाई यो कुरा थाहा थिएन होला ? यो किमार्थ विश्वास गर्न सकिन्न । वास्तवमा यो जानीबुझीकनै गरिएको सम्झौता हो भनेर बुझ्न कठिन छैन । उदाउदो महाशक्ति चीन र उदीयमान क्षेत्रीय शक्ति भारतले उक्त सम्झौता गर्दा विकासशील नेपालको सहमति लिने त कुरै छाडौँ, सामान्य धारणा बुझ्नसमेत जरुरी ठानेनन् ।

यो नेपाली कूटनीतिको असफलता त हुँदै हो, त्योभन्दा ठूलो कुरा छिमेकमा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक मूल्य र धरातलको अभिव्यक्ति पनि हो । तर हाम्रा जेजस्ता कमी–कमजोरी भए पनि मूलत: यो दुई ठूला छिमेकीहरूको हेपाहा प्रवृत्तिको द्योतक हो ।

छिमेकी देशको यो व्यवहारले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई पक्कै पनि सवक सिकाएको हुनुपर्छ । राजनीतिक दलका प्रमुख नेतृत्वले यो कुराको हेक्का राख्लान् या नराख्लान्, इतिहासमा हरेकको राष्ट्रप्रेम ओँठे थियो या साँचो, समयक्रमले त्यसको लेखाजोखा गर्ने नै छ । विश्वको मानचित्रमा विशाल भूमि भएको भारतले किन छिमेकी राष्ट्रका इन्च–इन्च जमिनमा आँखा गाडिरहेको छ ?

सन् १९७५ ताका स्वतन्त्र मुलुक सिक्किमलाई उसले कप्लक्कै निलेर आफ्नो प्रान्त बनायो । गत मंसिरमा मात्रै भारत–पाक विवादित कस्मीर, लद्दाखलाई आफ्नोमा समावेश गरेर उसले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । ठीक त्यसैबेला नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेत समावेश गरेर अर्को राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । यावत् घटना शृंखलाहरूले भारत नेहरु डक्ट्रिनअनुरूप रणनीतिक रूपले सिक्किम, कस्मीर–लद्दाख, भुटान, तिब्बत र नेपालजस्ता हिमाली राज्यमा पकड जमाउन उद्यत छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।

सरकारको रेडिमेड रबैया

राजनीतिक नेतृत्वमा राष्ट्रियता निकै बिकाउ र जनप्रिय शब्द हो । यही शब्दको कारणले कतिले सत्तारोहण गर्न पुगे भने कति सत्ताहीन बन्न बाध्य भए । सुगौली सन्धिमा नेपालले करिब एक तिहाइ भूभाग छाडेर इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सम्झौता गर्न बाध्य भएको इतिहासले बताउँछ । उक्त सन्धिपछि नेपाल राज्यको एकीकरण र विस्तारको अभियानमा विराम लागेको थियो ।

सुगौली सन्धिपूर्व नेपालको कुल क्षेत्रफल २ लाख ४ हजार ९ सय १७ वर्गकिमि पुगेको थियो । तर अपमानजनक सन्धिपछि उक्त भूभाग खुम्चिएर १ लाख ४७ हजार १ सय ४१ वर्गकिमिमा सीमित हुन पुग्यो । के आजका दिनमा हाम्रो देशको क्षेत्रफल त्यही सुगौली सन्धिले तय गरे बराबर छ त ? प्रश्न गम्भीर छ ।

सुगौली सन्धिपछि आजका मितिसम्म आइपुग्दा नेपालमा वर्तमान कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीसहित ३६ औँ कार्यकारी प्रमुख बनिसके । तर अहिलेसम्म सीमा विवाद हल नहुनु आफैँमा विडम्बनापूर्ण छ । देशको प्रधानमन्त्री बनेपछि हरेक प्रधानमन्त्री छिमेकी भारत जाने परम्पराजस्तै छ । तर दुईपक्षीय भेटवार्तामा सीमा विवादबारे कुरा उठाउने, सुगौली सन्धिबारे चर्चा गर्ने र सन् १९५० को असमान दिल्ली सम्झौताबारे भारतीय समकक्षीसँग सीधा संवाद गर्ने प्रधानमन्त्री औँलामा गन्न सकिने मात्र छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ, असंलग्न राष्ट्रहरूको महासभा, दक्षिण एसियाली सहयोग संगठनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हरेक पटक नेपालको प्रतिनिधित्व हुने गर्छ । तर कुनै पनि राष्ट्रप्रमुखले आफ्नो हरेक दिन दुख्ने राष्ट्रियताको विषय उजागर गर्ने ठोस र परिणाममुखी प्रयत्न गरेनन् । तिनले न भारतसँग सीधा कुरा गरे, न त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बहस गर्ने जमर्काे नै गरे ।

त्यसैले यदाकदा जनमानसबाट राजनीतिक नेतृत्व वा सरकारप्रमुखहरूले पद, कुर्सी र एक थान फोटो सिंहदरबारमा झुन्ड्याउनका खातिर राष्ट्रियता भुल्छन् भन्ने चर्चा हुने गरेको पाइन्छ ।

चुनावका बेला राष्ट्रियताका चर्का भाषण गर्ने, प्रतिपक्षमा भएका बेला उग्र राष्ट्रवादी बन्ने र सरकारी कुर्सीमा बसेपछि राष्ट्रियता भुल्ने सरुवा रोग नेपाली राजनीतिमा विद्यमान छ । आजसम्म हामीले सीमा विवाद हल गर्न अनेकौँ कार्यदल, विज्ञ तथा प्रबुद्ध समूह आदि पटक–पटक गठन गर्‍यौँ । तर उदेकलाग्दो कुरा, हामीले कहिलेसम्म, कुन सिद्धान्तमा टेकेर, कसरी सीमा विवाद सधैँका लागि अन्त्य गर्ने हो, कहिल्यै भन्न सकेनौँ ।

नेपाल सरकारले सीमासम्बन्धी दीर्घकालीन योजना बनाएर आफ्नो साँध रक्षा गर्न किन सकेन ? हाम्रा सरकारहरूले जनतालाई सधैँ झुट बोलिरहे । जनताको राष्ट्रियताप्रतिको भावनामा खेलिरहे । जब राष्ट्रियताको मुद्दा केन्द्रीय बहसमा आउँछ, तब जुनकुनै सरकारले उही ‘रेडिमेड’ भाषा बोल्छन् । यो नै हाम्रो नियति भइसक्यो ।

‘हामी नेपाली भूमि एक इन्च पनि मिच्न दिँदैनौँ, उनीहरूको पनि लिँदैनौँ ।’ फेरिरहने हरेक सरकारप्रमुखलाई यो शब्द कन्ठस्थ छ । सरकार बेनामे विज्ञप्ति निकाल्छ, कूटनीतिक नोट लेख्छ, हेलिकोप्टरमा अतिक्रमित भूमिको भ्रमण गर्छ । भारत यी सबै गर्दैन । ऊ केवल नेपाली भूमि मात्रै मिच्छ ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट राष्ट्रियताबारे केही गर्दै नगरिएको भने होइन । तर त्यो कहिल्यै उपलब्धिमूलक भएन । उही धारणा राख्यो, ध्यानाकर्षण गरायो । यस्तै–यस्तै ।

परिणाममा हेर्दा नेपाल सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले जेजस्ता भूमिका खेले पनि सीमा विवाद ज्यूँका त्यूँ छ । भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण निरन्तर जारी छ । अत: जनता अब सरकारी रेडिमेड आश्वासनमा विश्वास गर्ने अवस्थामा छैनन्, परिणाम चाहन्छन् । अब जनता केवल अतिक्रमित भूमिमा आफ्नै पाइला राखेर दस नंग्रा खियाउन चाहन्छन् ।

राष्ट्रियताको नारा लगाउँदै जनमत पाएर बनेको यो सरकार ‘जुनै जोगी आए पनि कानै चिरिएका’ भनेझैँ नहोस् । कुराअनुसारको परिणाममुखी काम गरोस् ।

राष्ट्रियताको आन्दोलन

जतिबेला सीमा अतिक्रमणको विषय सार्वजनिक हुन्छ, त्यसलगत्तै विद्यार्थी संगठन आन्दोलन एवं वक्तव्यबाजी गर्छन्, ज्ञापन एवं ध्यानाकर्षण गराउन मन्त्रालय र दूतावास पुग्छन् । एक–दुई दिन सडकमा राष्ट्रियताको चिन्ताभावका नारा/जुलुस लाग्छन् । सञ्चार माध्यममा ब्यानर न्युज बन्छन् । आन्दोलनका फोटा छापिन्छन्, टेलिभिजनहरूमा चर्काचर्की बहस हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा जाम हुने गरी पोस्ट्याइन्छ, राष्ट्रियता । अनि, केही दिनमा साम्य हुन्छन्, राष्ट्रियताका उछालहरू । न सरकारले त्यो दबाब वा खबरदारीलाई महत्त्व दिन्छ, न त भारतले विद्यार्थीको आवाज नै सुन्नेवाला छ ।

राष्ट्रियताको विद्यार्थी आन्दोलन कर्मकाण्डी बन्दै गइरहेको छ । कुनै बेला पाकिस्तानी पूर्वप्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोको फाँसीविरुद्ध जाग्ने विद्यार्थी आन्दोलन अहिले शिथिल छ । कुनै बेला त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताविरुद्ध खुलेआम सडक कब्जा गर्ने विद्यार्थी शक्ति अहिले ओझेलमा छ । कुनै बेला कोसी, गन्डक, महाकाली सन्धिविरुद्ध उठ्ने विद्यार्थी आन्दोलन अहिले कर्मकाण्डीजस्तै छ ।

सीमा अतिक्रमित भूमिमा पुगेर कालापानी मार्चपासदेखि लिपुलेक मार्च गर्ने विद्यार्थी आन्दोलन अहिले अलमलमा छ । विद्यार्थी आन्दोलन क्रमश: कर्मकाण्डीय रसातलमा भासिँदै छ । यसले सरकारी औपचारिक धारणामा सार मिलाउँदै सडकको रचनात्मक प्रतिपक्षीय साख गुमाउँदै छ । राष्ट्रियताको सवालमा चाहे सत्ता नजिकका हुन् वा प्रतिपक्ष समर्थक, विद्यार्थी संगठनहरू सधैँ एकजुट भएर लड्थे । तर अब यति गहन विषयमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनको बैठक बस्नेसम्म स्थिति नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

यसो हुनुको मूल कारण आजको विद्यार्थी राजनीतिमा अग्रचेत, राष्ट्रिय भावना र क्रान्तिकारी सोचमा ह्रास आएको छ । आजको विद्यार्थी नेतृत्व संवेदनशील देखिएन । यसको मूल कारण आजको विद्यार्थी नेतृत्व म्याद गुज्रिएको औषधिजस्तो ‘आउटडेटेड’ छ । लामो समयदेखि शैक्षिक संस्था छाडेको नेतृत्व छ, जसले युवा भावना विद्यार्थीको मर्म बुझेर योजना कार्यक्रम बनाइरहेको छैन ।

विद्यार्थी आन्दोलन राष्ट्रियताको पहरेदार हो भन्ने इतिहासले बताउँछ । यो आन्दोलनले जनताको आवाज बोल्नुपर्ने हो । तर हामीले अहिले त्यसो गर्न सकिरहेका छैनौँ । त्यसैले राष्ट्रियता दु:खेको यो बेला हामीले सरकारलाई प्रभावकारी कार्यक्रममार्फत दबाब, जागरण र खबरदारी गर्दै सडकबाट प्रश्न उठाउन सक्नुपथ्र्याे । दैनिक पुत्ला दहन, सशक्त आन्दोलनमार्फत नेपाली शासकहरूको निद हराम् र भारतीय सत्तासीनहरूको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुपथ्र्याे ।

तर हामी कर्मकाण्डमा मात्र रमाएका छौँ । छिटफुट केही युवाहरू बेपरवाह सडकमा निस्किएर नारा उरालिरहेको देख्दा राष्ट्रियताको आन्दोलन युवा पुस्तामा बिजारोपण भएको सम्झेर आशा जाग्छ । अझै युवा विद्यार्थीमा राष्ट्रियताको अगाध माया र उनीहरूसँग तातो एवं रातो रगत पनि छ ।