अर्थ

ओरालो बाटोमा अर्थतन्त्र

मस्त केसी, माघ १४, २०७६

राष्ट्र बैंकको कडाइले लगानी र खर्च न्यून हुँदा अर्थतन्त्र शिथिल
पुरा पढ्नुहोस्

कर्जामा सुस्ती

यम बम, माघ १४, २०७६

सरकारले ८.५ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएका बेला दबाबमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च कर्जा विस्तारको नीति अवलम्बन गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले ८ साउनमा जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा आन्तरिक कर्जामा २४ र निजीतर्फको कर्जा २१ प्रतिशतसम्म पुग्ने अपेक्षा गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को पहिलो ५ महिनाको तथ्यांक हेर्दा राष्ट्र बैंकको आशामा तुषारापात लागेको छ । लक्ष्य लिएको उच्च कर्जाले बाटो समातेको छैन । 

राष्ट्र बैंकको प्रशोधित तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा निजीतर्फको थप कर्जा विस्तार २ खर्ब १४ अर्बमा समेटिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ६५ अर्ब रुपैयाँ कम हो । गत वर्ष यो कर्जा विस्तार २ खर्ब ७९ अर्ब पुगेको थियो । 

राष्ट्र बैंकको अपेक्षाअनुसार कर्जा लगानी सीमित भए पनि असारसम्म ८ खर्ब ३० अर्ब थप कर्जा हुने थियो । यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा २० प्रतिशतमा सीमित पार्ने उद्देश्य राख्दै आएको थियो । 

सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले ६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । मौद्रिक नीति, वित्त नीति र आयव्ययको नीतिले पनि कर्जा मागलाई तलमाथि गर्छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्तासमेत रहेका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट भन्छन्, “कर्जा गएन भन्ने होइन । रेमिट्यान्समै कमी आएको छ । यद्यपि निक्षेपभन्दा कर्जा विस्तार बढी नै छ ।”

अर्थमन्त्रीको दौडधुप

कर्जा विस्तारमा ‘ब्रेक’ लागेका बेला ६ माघमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बैंकर्स एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गरे । कर्जा विस्तारमा सुस्तता आउनुको कारणबारे जानकार अर्थमन्त्रीले बैंकर्सहरूलाई कारण सोधे । छलफलमा सहभागीमध्येका नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल भन्छन्, “सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको नीतिले पनि कर्जामा असर परेको हामीले भनेका छौँ ।” 

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक व्यक्तिगत कर्जा, घर कर्जा, हायर पर्चेजलगायत किस्ता भुक्तानीमा आधारित कर्जा दिँदा भुक्तानी आम्दानी अनुपात सीमा ५० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसरी मासिक ६० हजार आम्दानी हुनेले मासिक ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी किस्ता तिर्ने गरी कर्जा लिन पाउँदैनन् । राष्ट्र बैंकको यो नीतिका कारण व्यक्तिगत र गाडी कर्जा माग घटेको बैंकहरूले बताइरहेका छन् । आयात घट्दा सरकारलाई व्यापार घाटा सन्तुलनको ढोल पिट्न त सहज होला । तर मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी नै छ । त्यसमा पनि कर्जा विस्तार भएन भने आन्तरिक उत्पादनमै असर गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारलाई भुक्तान गर्ने राजस्व घट्छ नै । राजस्व संकलनमै कमी आएपछि सवारी साधनको ऋण प्रवाहमा खुकुलो नीति अवलम्बन गर्न दबाब परेको छ । 

बैंकबाट व्यक्तिले घर, गाडी र आवधिक कर्जा लिँदा कर चुक्ता वा दाखिला गरेको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने, कर चुक्ता र बैंकमा बुझाउने वासलात एउटै हुनुपर्ने कारणले साना तथा मझौला उद्यममा ऋण जान बन्द भएको छ । बरु साना तथा मझौला उद्योग र व्यक्तिगत ऋणका लागि सहकारी धाउने बढेका छन् । “समस्या सुनेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएका छन्,” एक बैंकका सीईओ भन्छन्, “थ्रेसहोल्ड राखेर वा अन्य ढंगबाट मिलाउन सकिने आश्वासन पाएका छौँ ।”

स्रोतमै खाडल

यो वर्ष कर्जा विस्तार मात्र होइन, बैंकको निक्षेप संकलन पनि सुस्ताएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा निजीतर्फको निक्षेप संकलन थप १ खर्ब ३० अर्ब रहेको राष्ट्र बैंकको प्रशोधित तथ्यांक छ । निक्षेप संकलन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३९ अर्ब रुपैयाँ कम हो ।

बैंकको निक्षेप र कर्जामा सुस्तता आउनुमा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुलाई मुख्य कारक ठानिन्छ । ९ माघसम्म पुँजीगत (विकास निर्माण) खर्च कुल विनियोजित ४ खर्ब ८ अर्बमध्ये १५.९९ प्रतिशत मात्र भएको छ, जुन ६५ अर्ब मात्र छ । गत वर्ष पहिलो ६ महिनामा पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत थियो । विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु भनेको सरकारी ढुकुटीमा पैसा जम्मा भइरहनु हो ।

पहिलो पाँच महिने अवधिमा राष्ट्र बैंकमा संघीय सरकारको मात्र १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ थन्किएर बसेको छ । रकम सरकारी निक्षेपका रूपमा बस्दा ‘पैसाको सर्कुलर’ रोकिन्छ । सर्कुलर रोकिँदा आयकर चक्र रोकिन्छ र आर्थिक वृद्धिदरलाई नै असर गर्छ । यो आवमा ११ खर्ब ७० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकामा ९ माघसम्म ४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ । 

राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री पुँजीगत खर्च नभई रकम ढुकुटीमा थन्किनुलाई आर्थिक गतिविधि घट्नु र उत्पादकत्वमा कमी आउनुको रूपमा लिन्छन् । भन्छन्, “विकास बजेट खर्च नहुनु भनेको अहिले परियोजना अगाडि बढेका छैनन् भन्नु हो । परियोजना अगाडि बढेनन् भने सिमेन्ट, छडको मात्र माग घट्दैन, रोजगारी पनि संकुचन भइदिन्छ ।” उनका  अनुसार यसरी उद्योगीको निर्माण सामग्री थन्किएर बस्यो भने उसले थप लगानी गर्दैन । बैंकबाट कर्जा लिनुपर्ने आवश्यकता रहँदैन ।

०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण मुलुकमा विकासतिरको अर्थतन्त्र चलायमान भएको थियो । पछिल्ला वर्षमा सिमेन्ट, छड, गिट्टी, ढुंगा, बालुवा, इँटाको माग बढ्यो तर यी क्षेत्रमा अहिले सुस्तता आएको छ । कारण, पुनर्निर्माणको काम करिब सकिन लागेको छ । अर्थतन्त्रमा यसको असर परेको छ । यी क्षेत्रमा क्षेत्रमा कर्जा माग घटेको छ । 

रेमिट्यान्स गत वर्षको तुलनामा २.३ प्रतिशतले घटेर ३ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यो पहिलो चौमासिकको तथ्यांक हो । जबकि यो रकम गत वर्ष सोही अवधिमा ३ खर्ब ७६ अर्ब भित्रिएको थियो ।

विदेशी निक्षेपकर्ता र गैरआवासीय नेपालीबाट समेत कम्तीमा २ वर्षका लागि विदेशी मुद्रामा निक्षेप लिन सक्ने र त्यस्तो रकम लगानी गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ, जुन कर्जायोग्य लगानी अभाव समस्या समाधानको स्रोत हो । 

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी सीप र जाँगर भएका तर धितो नभएकाले कर्जा पाउने अवस्था नरहेको बताउँछन् । “युवासँग सीप र जाँगर छ तर कर्जा पाउँदैनन् । राज्यले घोषणा गरेको सहुलियत कर्जा पनि झन्झटिलो छ,” उनी भन्छन्, “उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने समूह नै वञ्चित छ ।” राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषि र ऊर्जा तथा पर्यटन गरेर १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर बैंकहरूले यो अनुपातमा कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पनि पछिल्लो ५ महिनामा २ हजार ४ सय ९९ जनाले १ अर्ब ४० करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् । हरेक वाणिज्य, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीले वार्षिक क्रमश: ५ सय, २ सय र १ सय वटा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

स्थिर ब्याजदर

बैंकहरू मर्जमा गएका छन् । योसँगै मर्ज भएका बैंकको पुँजी मात्र बढेको छैन, जोखिम टार्ने क्षमता पनि बढेको छ । तर न निक्षेपको ब्याजदर बढेको छ, न त कर्जाको ब्याजदर घटेको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार माघ पहिलो साता मात्र २० अर्ब रुपैयाँको अन्तरबैंक कारोबार भएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट भन्छन्, “बैंकहरूसँग साधन कम भएको छ (निक्षेप संकलन) । उनीहरू दबाबमा छन् ।” ५० अर्बमाथिको कर्जामा तरलता अभाव छ । बैंकर एसोसिएसनको पहलमा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर ९.७५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिएपछि आधार दर घटेको छ । 

वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर ९.४६ प्रतिशत कायम भएको छ । मंसिरमा वाणिज्य बैंकको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.८० प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ११.९३ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यी दर क्रमश: ६.६२ प्रतिशत र १२.३२ प्रतिशत थिए । बैंकले घटेजति आधार दरमा प्रिमियम थप गरेर ब्याज निर्धारण गरिरहेका छन् ।

बैंकहरूमा निक्षेप संकलन घट्दा पनि किन निक्षेपकर्ताको ब्याजदर बढेन ? पंगेनी ब्याजदरलाई सहमति गरेर ‘फिक्स’ मा राख्न नहुने बताउँछन् । “ब्याजदर मूल्यवृद्धिको तुलनामा माथि नै हुनुपर्छ तर अवस्था उल्टो छ,” उनी भन्छन्, “बचतको ब्याजदरले अनावश्यक खर्च घटाउँछ, निक्षेप संकलनमा मद्दत पुर्‍याउँछ । र, ऋणीले कर्जा पाउँछन् ।”

यसअघि निक्षेप संकलनका लागि बैंकहरूबीच ब्याजमा ‘लिगलिगे’ दौड चलेको थियो । तर बैंकर्स एसोसिएसनले निक्षेपको ब्याजमा सहमति गरेर व्यक्तिगत मुद्दतीमा ९.७५ प्रतिशत र संस्थागतमा ९.६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाइने सहमति भएको थियो । 

पुरा पढ्नुहोस्

किन जोखिममा छन् उद्योग ?

मस्त केसी, माघ ७, २०७६

एउटै क्षेत्रमा चाहिनेभन्दा बढी संख्या, अस्थिर सरकारी नीति र आयातीत सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असफल
पुरा पढ्नुहोस्

१२ सय बहुवर्षीय ठेक्का अलपत्र 

मस्त केसी, पुस २८, २०७६

तीन सरकारबीच खिचातानी र बजेट विवादमा सडक आयोजनाका काम ठप्प
पुरा पढ्नुहोस्

एफडीआई  : खुद्रे लगानीमै आत्मरति

मस्त केसी, पुस १५, २०७६

विदेशी लगानीकर्ताले खर्बौंको लगानी प्रतिबद्धता जनाए पनि मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था भने निराशाजनक 
पुरा पढ्नुहोस्

५० करोडको कृषि अनुदानमा स्थानीय सरकारलाई ‘बाइपास’

यम बम, मंसिर १, २०७६

प्रदेश सरकार मातहत रहेका ५१ कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहमा रहेका कृषि शाखालाई कार्यक्रम सञ्चालनमा भूमिकाविहीन बनाइएको छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि सिफारिस दिने भूमिकामा खुम्च्याइएको छ, स्थानीय तहलाई  ।
पुरा पढ्नुहोस्

जसलाई हुटहुटीले व्यवसायी बनायो

सुनिता लोहनी, कार्तिक २६, २०७६

तीन युवाका जोसिला स्टार्टअप पाइला
पुरा पढ्नुहोस्

तारागाउँबारे बल्ल बोल्यो अख्तियार

माधव बस्नेत, कार्तिक २५, २०७६

विडम्बना के भने अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गराउने तारागाउँ विकास समिति यसबेला नेतृत्वविहीन छ ।
पुरा पढ्नुहोस्

सुकुलगुन्डे अर्थतन्त्र

यम बम, आश्विन ६, २०७६

अर्थतन्त्रको आकार बढे पनि गतिहीन
पुरा पढ्नुहोस्

सहरै सहरको देश

विजयराज खनाल, भाद्र २, २०७६

चार अर्थमन्त्रीको पालामा ५५ भन्दा बढी नयाँ सहर विकास घोषणा 
पुरा पढ्नुहोस्

नेपालीको रेमिट्यान्स : आधा कमाइ दलाललाई, बाँकी साहूलाई

योगेश ढकाल, श्रावण २८, २०७६

आर्थिक विकासको सूचकका रुपमा रेमिट्यान्सको बढाइचढाइ व्याख्या हुँदै गर्दा विदेशमा मजदुरी गर्न जाने नेपालीको मर्का बुझिएन ।
पुरा पढ्नुहोस्

घरेलु माग धानेका उद्योग

विजयराज खनाल, श्रावण १९, २०७६

क्लिङ्कर, सिमेन्ट र रडमा मुलुक आत्मनिर्भर, सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना
पुरा पढ्नुहोस्