प्रा पीताम्बर शर्माका लेखहरु

संख्या होइन, सुविधा

अब जिल्लालाई कुनै संवैधानिक अधिकार छैन । जिल्लाले प्रदान गर्ने सेवा गाउँ–नगर तहबाट हुन्छ ।

एकीकृत बस्ती विकासको मूल सर्त

एकीकृत बस्ती विकास गर्छु भन्नु र गर्नुमा धेरै फरक छ। पहाडमा छरिएर रहेका सबै परिवारलाई सेवा दिन सकिँदैन।

राज्य संरचनामा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव

हाम्रो आशंका सत्य साबित नहुने हो भने आगामी ८ माघभित्र संघीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भइसकेको हुनेछ, होओस् पनि ।