वास्तवमा यो क्षण हाम्रा लागि समग्र राज्यप्रणालीको पुन:परिकल्पना वा नवरचना गर्ने अवसर हो । राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध पुन:परिभाषित गर्ने मौका हो । राज्ययन्त्रलाई आमूल रूपमै पुन:निर्माण र मुलुकको विकासलाई नयाँ प्रकारले  निर्दिष्ट गर्ने समय हो । त्यसतर्फ ध्यान नदिई संख्या, सिमाना र नामबारे मात्र चर्चा गर्नु समयको अपव्यय हो । राज्य पुन:संरचनालाई नै विषयान्तरित गर्ने प्रयास हो ।

इतिहासले दिएको यो महत्त्वपूर्ण अवसरलाई सदुयोग गर्न सकिएन भने फेरि पुरानै समस्या दोहोरिनेछ । सत्ता, शक्ति, अवसर र स्रोतमा सीमित व्यक्ति, परिवार र समूहको हालीमुहाली रहिरहनेछ । केवल सिंहदरबारबाट केही तल अर्को निकाय  थपिनेछ । शक्तिको निक्षेपीकरण हुनेछैन । सीमान्तकृत र शक्तिहीन समुदायसम्म राज्यलाई पुर्‍याउने र राज्यशक्तिमा तिनको अंशियारी स्थापित गर्न सकिने छैन ।  

हामीलाई संघीयता चाहिएको प्रमुख तीन कारणले हो, पहिचान, समावेशी विकास र तल्लो तहमा शक्तिको निक्षेपीकरण । पहिचानलाई विभिन्न राजनीतिक दल र अभियानकर्ताले आ-आफ्नै किसिमले अथ्र्याएका छन् । यस सन्दर्भमा १४ प्र देशका खाकादेखि पाँच विकास क्षेत्रसम्मका अवधारणा आएका छन् । विकास क्षेत्रको परिप्रेक्ष्य के थियो ? अहिलेको परिप्रेक्ष्य के हो ? यसबीचमा सरकारले लिम्बुवान, मधेसीदेखि बाहुनक्षेत्रीसम्मका समूहसँग सम्झौता गरेको छ । त्यसको अर्थ  रहन्छ कि रहँदैन ? कतिपय कुरा संविधानमै लेखिएका छन् । ती आगामी दिनका लागि बाध्यकारी हुन् कि होइनन् ? यी बेग्लै पक्ष छन् ।

उत्तर-दक्षिणको चिरा बेठीकै हुने होइन । विकास र योजनाका दृष्टिबाट यो सर्वोत्तम नक्सा हुन सक्छ । तर, यसले पहिचानको मुद्दा सम्बोधन गर्दैन । त्यसमा पनि मधेसको भावनालाई समेट्दैन । अर्को रोचक पक्ष, मधेसवादीलाई पनि तराइर् को समथर जमिनले मात्र आज नपुग्ने भएको छ । अलि माथिसम्मको भूभाग चाहिएको छ ।

एउटा धारका केही संघीयता पक्षधर नेताहरू विशुद्ध आफ्नो राजनीतिक क्षेत्र सुरक्षित राख्ने स्वार्थबाट मात्र संघीयतालाई व्याख्या गरिरहेका छन् । संघीयताको उपहास गर्ने क्रममा उनीहरू कतिपय सामरिक संवेदनशीलता भएका विषयलाई  नजरअन्दाज गर्दै छन् । एकता र सद्भावका नारा दिनेहरू नै सामाजिक सम्मिलनका सम्भावनालाई नामेट पार्न लागिपरेका छन् ।

अर्को धारका संघीयतावादीहरूचाहिँ पहिचानलाई संकुचित दायरामा ठिंगुर्‍याउँदै राष्ट्र निर्माणमा हातेमालो गर्न सकिने सम्भावनाको ढोका बन्द गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । तिनले बुझ्नुपर्ने हो, पहिचानको एउटै कोटी हुँदैन । यसलाई व्यापक र  विस्तारित पनि बनाउन सकिन्छ ।

राज्य यन्त्रलाई आमूल रूपमै पुन:निर्माण र मुलुकको विकासलाई नयाँ प्रकारले निर्दिष्ट गर्ने बाटोमा पहिचानलगायतका विभिन्न समस्याहरू छन्, तिनलाई व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्नु छ । आमनागरिकका अनगिन्ती आकांक्षा छन्, तिनलाई  आश्वस्त तुल्याउनु छ । विगतका तमाम असफलता, बेथिति र विशृंखलताहरू छन्, तीबाट पाठ सिक्दै र सच्याउँदै जानु छ । छिमेकीहरूका आफ्नै चासो र सरोकार छन्, तिनलाई विश्वस्त तुल्याउनु छ । अनि, विकासको विश्वव्यापी प्र तिस्पर्धा र प्रवाहमा हामीले आफ्नै गति निर्धारित गर्नु छ ।

त्यसैले संघीयताका सन्दर्भमा छलफल गर्दा कम्तीमा एक सय वर्षको सोच राखिनुपर्ने हो । तर, पाँच वर्षभन्दा पर हेर्न सक्ने दृष्टि पनि हामीमा नदेखिँदा संकोचले शिर निहुर्‍याउनुपर्ने अवस्था छ । अझै आश गरौँ, संख्या र सिमानामा  अल्झिएको संघीयताको बहसले लय भेट्टाओस् । बोक्रामा अल्झाइएको बहस गुदीमा पुगोस् ।

आमूल पुन:संरचनाको प्रस्ताव

सम्बन्धको पुन:परिभाषा : हिजोको राज्य प्रणालीले जनतालाई प्राथमिकता दिएन । अझ भनौँ, राज्य जनतासम्म पुग्नै सकेन । अवसरमा एकलौटी भयो । स्रोतमा मनपरी गरियो । न्याय महँगो भयो । प्रशासन बोझिलो भयो । सरकारी बजेट  बाँड्दैदेखि विभेद गर्ने परिपाटी बस्यो । विनियोजित बजेट खर्च गर्ने सामथ्र्य र प्रणाली खस्कँदै गयो । करिब २० प्रतिशत विकास बजेट हरेक वर्ष 'फ्रिज' भइरहेको छ । भएको खर्च पनि तल्लो तहसम्म कम पुग्छ । कुल बजेटको १३ प्र तिशत हाराहारी रकमान्तर हुन्छ, जुन पहुँचवाला नेता र प्रशासकको तजबिजमा खर्च हुन्छ ।

के भोलि संघीय संरचनामा पनि यही स्थिति दोहोर्‍याउने हो ? अहिलेसम्मका बहसले त्यही संकेत देखाउँदै छ । साँच्चै नै राज्यको पुन:संरचना गर्ने हो, तल्लो तहका जनतालाई शक्तिशाली बनाउने हो र तिनको जीवनमा अर्थपूर्ण परिवर्तन  ल्याउने हो भने अबको बहसलाई बेग्लै ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । कसरी सुगम राज्य, स्वचालित प्रणाली, सुलभ न्याय, चुस्त प्रशासन सुनिश्चित गर्ने ? यी प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ ।

सहभागितात्मक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने एउटा तरिका मात्र हो, संघीयता । लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनका निम्ति हो, संघीयता । लोकतन्त्रको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष जनता र तिनका प्रतिनिधिबीचको निरन्तर सम्बन्ध र अन्तरक्रिया हो ।  विगतमा राज्य र राजनेताहरूसँग जनताको निरन्तर सम्बन्ध भएन । चार-पाँच वर्षमा आउने निर्वाचनले मात्र उनीहरूलाई बाँधेर राख्न सकेन । त्यसैले राज्य, राजनीति र जनताबीचको सम्बन्धलाई पुन:परिभाषित गर्नु आवश्यक छ ।

महत्त्वपूर्ण मुद्दामा जनमत लिन सक्ने, स्थानीय तहमा ठूला परियोजना राख्ने/नराख्ने, त्यसको पर्यावरणीय क्षति र परिपूर्तिका विषयमा जनताको राय, सुझाव र विचार बुझ्ने प्रणालीको विकास हुनुपर्छ । चित्त नबुझे आफ्ना प्रतिनिधिलाई  जनताले नै फिर्ता बोलाउन सक्नेसम्मको व्यवस्थाको अभ्यास गर्न सकिन्छ । यसलाई अहिले नै एउटा निर्धारित प्रक्रियामा लिएर जानुपर्छ ।

स्थानीय तहको किन महत्त्व छ संघीयतामा ? यो कुरा न जातिवादीहरूले गर्छन्, न त मधेसवादीहरूले । तल्लो तहसम्म शक्तिको निक्षेपीकरणको अर्थ र महत्त्व किन छ भन्ने कुरा न आमनागरिकलाई बुझाउनु उनीहरूले आवश्यक ठानेका  छन्, न त आफैँ छलफल गर्नुमा उपादेयता देखेका छन् ।

अहिले मुखर रूपमा आएका संघीयतावादीहरूको मनसाय यति मात्रै देखिन्छ कि सिंहदरबारबाट केही शक्ति/स्रोत खोसिहाल्ने र अलि तल बेग्लै सिंहदरबार खडा गर्ने । अहिले जसरी केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार दिन नचाहेजस्तो देखिएको छ,  भोलि फेरि प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिन नचाहने सम्भावना प्रबल छ । उनीहरू आज तल्लो तहको कुरै सुन्न चाहँदैनन् । यससम्बन्धी भारतीय अनुभव मननीय छ । पञ्चायत राजबारे संवैधानिक प्रावधान भए तापनि राज्य सरकारबाट  स्थानीय सरकारमा शक्ति हस्तान्तरण गर्न अनिच्छा देखाएका कारण झारखण्डजस्तो नवसिर्जित राज्यमा पञ्चायतको निर्वाचन गर्न पाँच वर्ष लाग्यो । केन्द्र सरकारले राज्य सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न अनिच्छा गरेजस्तै राज्य सरकार  पनि स्थानीय सरकारमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न त्यति उत्साही देखिएन । अधिकार विकेन्द्रीकरण होस् तर त्यो आफूसँग मात्रै रहोस् भन्ने चाहना यहाँका संघीयतावादीहरूमा पनि देखिन्छ ।

तल्लो तहलाई लाभांश : तत्कालै र केही समयको अन्तरालमै जनताले संघीयताको लाभांश खोज्नेछन् । र, त्यस्तो लाभांश जनताका आँखामा नयाँ प्रदेशको वैधानिकता स्थापित गराउन पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । आधारभूत सेवाहरूको सहज,  प्रभावकारी र समावेशी आपूर्ति । पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिमा समान र विस्तारित पहुँच । सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण । यी सबै संघीयताको लाभांशमा गनिनेछन् । विशेष गरी सबैभन्दा सीमान्तकृत र संकटाभिमुख समूहहरूसम्म यी सेवा  प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउने कुराको सुनिश्चितता अहिले नै गर्नुपर्छ । खाद्य सुरक्षा र सार्वजनिक काममा रोजगारको विस्तारजस्ता गरिबीविरुद्धका कार्यक्रममा सबैभन्दा तल्लो तप्काको पहुँच बढाउनुपर्छ । आपूर्ति र वितरणमा कृत्रिम अवरो धहरूलाई रोक्न बजार अनुगमन र सुपरिवेक्षण आवश्यक हुनेछ ।

संघीयताको लाभांशसँगको एउटा समस्या के हो भने यी अपेक्षालाई पूरा गर्न नयाँ प्रदेशहरू प्राय: सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा हुन सक्छन्, त्यसै कारण संघीय र प्रादेशिक सरकारबीच प्रभावकारी साझेदारी आवश्यक छ । त्यस्तो साझेदारी  सहजीकरण गर्ने संयन्त्रहरू संक्रमणकालमै स्थापना गर्नुपर्छ । हालको परम्परागत शासनयन्त्र, मनोविज्ञान र पद्धतिसँग यो सामथ्र्य छैन ।

सहभागितामूलक लोकतन्त्रको जग स्थानीय तहबाट नै सुदृढ तुल्याउनुपर्छ, जसबाट जनताले संघीयता उनीहरूको भविष्य र जीविकोपार्जनका उपायसँग जोडिएको विषय भएको महसुस गर्न सकून् । जनताको मोहभंग भएमा त्यसले  राजनीतिक स्थायित्वमाथि प्रभाव पार्नेछ । शान्ति, सुव्यवस्था र विकासका प्रयासहरूको कार्यान्वयन सोझै प्रभावित हुनेछ ।

स्वामित्व, पहिचान, स्वायत्तता, स्वाशासन, आत्मनिर्णयको अधिकारजस्ता राजनीतिक तात्पर्यले नेपालमा संघीयताको बहसलाई यति छोपेको छ कि विकास पूरै उपेक्षित छ । विकासको अर्थ, अन्तरवस्तु, प्राथमिकताहरू, प्रक्रिया, गति र दिशा  पूरै ओझेलमा पारिएको छ । संघीयताले धेरै अपेक्षा सिर्जना गरेको छ र नयाँ प्रदेशहरूको निर्माणले ती अपेक्षालाई अझ बढाउनेछ । त्यसैले संघीयताप्रतिका अपेक्षाहरूलाई अझ बढी मूर्त ढंगले परिभाषित गरी एउटा तर्कसंगत गति र  समयसीमाभित्र तिनलाई पूरा गर्ने कार्यतर्फ अहिले नै लाग्नुपर्छ ।

शासनको पुन:संरचना : विद्यमान एकात्मक प्रशासनिक तथा राजनीतिक संस्कारमा हुर्केका शासक/प्रशासकलाई संघीय गणतन्त्रतर्फको संक्रमणमा लानु छ । यसमा वर्षौं लाग्न सक्छ । यो संक्रमण हाम्रो नेतृत्व वर्गको राजनीतिक कला,  सुझबुझ तथा परिपक्वताको परीक्षण हुनेछ । कर्मचारीतन्त्रको धैर्य, सीप तथा नवीनताप्रतिको तत्परताको कसी हुनेछ । बृहत्तर नागरिक समाजको तर्कसंगत सोचको परिचायक बन्नेछ ।

भनिरहनु परेन, अहिलेको प्रशासन बोझिलो छ । प्रविधिसँग अद्यावधिक छैन । काम गर्ने शैली पुरातन छ । पंक्तिकार प्रशासनको विज्ञ नभए पनि विकासको पक्षबाट हेर्दा प्रशासन के-कस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने अपेक्षासम्म राख्न सकिन्छ ।  यहाँ प्रशासन भन्नाले निजामती सेवालाई मात्रै भन्न खोजिएको होइन, राज्यका सबै अंग, प्रत्यंग र पात्र यस अन्तर्गत पर्छन् । अहिले हामीसँग यस्तो अवसर छ, जहाँ शासन, प्रशासन र सेवाप्रतिको अपेक्षालाई नै पुन:परिभाषित गर्न सक्छौँ ।  त्यसको उदाहरणका रूपमा प्रशासनलाई लिन सकिन्छ ।

आजको प्रशासनमा मुखियासँग मात्र सेवाग्राहीको भेट हुन्छ । उसले टिप्पणी उठाउँदै सुब्बाकहाँ पुर्‍याउँछ । सुब्बाबाट अधिकृत हुँदै माथिमाथि जान्छ । त्यो अन्त्यहीन 'माथि'को शृंखला कहिले टुंगिन्छ, कसले जवाफ दिन्छ, कसले जिम्मेवारी  लिन्छ, थाहा हुँदैन । काम कहिले पूरा हुन्छ, के के प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ, कहाँ कति शुल्क लाग्छ, केही थाहा हुँदैन सेवाग्राहीलाई । त्यो प्रणाली काम नलाग्ने भइसकेको छ । र, दुई वा तीन पाइलामा सबै काम गरिसक्ने प्रशासन हामीलाई  चाहिएको छ ।

अबको प्रशासन 'स्मार्ट' प्रशासन बनाउनुपर्छ । 'स्मार्ट टेक्नोलोजी' अबको प्रशासनको अंग बन्नुपर्छ । प्रविधि मात्र होइन, त्यहाँ जनशक्ति पनि स्मार्ट चाहिन्छ । जनशक्तिलाई भर्ना लिइसकेपछि तयार गर्न खोज्ने होइन, प्रविधिको ज्ञान भएका  व्यक्तिलाई मात्र छनोट गर्ने प्रणाली पहिल्यै लागू गर्नुपर्छ ।

शुल्क/महसुल तिर्नु छ भने तुरुन्त कम्प्युटरबाट भर्पाई पाउने बनाउनुपर्छ । निजी कारोबार एसएमएस र इन्टरनेट ब्यांकिङबाट हुन्छ भने सरकारी कारोबार किन नहुने ? कर र महसुलका दरहरू एसएमएसबाटै बुझ्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  पहिला टेलिफोनको बिल तिर्न त्यत्रो लाइन बस्नुपथ्र्यो, आज रिचार्ज कार्डबाटै तिर्न सकिन्छ । सरकारी तिरोहरू पनि रिचार्ज कार्डबाटै तिर्ने व्यवस्था किन नगर्ने ?

सरकारी कार्यालयमा सामान्य ज्ञान मात्र घोकेर पुग्ने कर्मचारीको अब काम छैन । तल्लो तहका कतिपय तह त खारेज नै गर्नुपर्छ । कम्तीमा स्नातक पढेका, सूचना प्रविधिमा दक्खल भएका युवालाई भर्ना गर्दै जानुपर्छ । समानुपातिक भनार् मा समेत योग्यताको आधार यसलाई मान्नैपर्छ । ती हरेक कर्मचारी प्रविधिको एउटा तहमा पारंगत हुनैपर्छ । र, तिनले प्रविधिको प्रयोग प्रशासनिक काममा गर्नैपर्छ, जसका माध्यमबाट उसले सुशासन दिन सकोस् ।

नियमित रूपमा रिक्त हुँदै जाने तल्लो तहका दरबन्दी स्वत: खारेज हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । माथिल्ला दरबन्दीहरूमा नयाँ प्रविधियुक्त पुस्ता स्थापित गर्दै जानुपर्छ । र, तिनका सेवा र सुविधाका सर्त (टीओआर) नै नयाँ बनाउनुपर्छ । यो काम  केन्द्रबाटै सुरु गर्नुपर्छ । किनभने, प्रदेश बनिसकेपछि पनि केन्द्रीय सरकार त केही कालसम्म तलैसम्म रहन्छ । बिस्तारै त्यसलाई नयाँ प्रणालीले वस्थिापित गर्दै जानुपर्छ ।

वस्थिापित आफैं भने हुँदैन । कुन प्रकारको सांगठनिक ढाँचा अपनाउने, कुन प्रविधि प्रयोगको परिकल्पना गर्ने, अब कुन प्रकारको मान्छे कुन तहमा चाहिन्छ भन्नेमा केन्द्रीय तहमै विस्तृत अध्ययन र गृहकार्य गर्नुपर्छ । अनि, त्यो योजनालाई  क्रमिक रूपले कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । सरकारले यो काम गरेको छ कि छैन थाहा छैन । बेलाबेलामा कार्यदल बनाएको भनिए पनि ती पुरानै ढर्राका हुने गरेका छन् । नयाँ प्रकारले सोच्ने, उलटफेर गर्ने सोच र तत्परता आजको  आवश्यकता हो ।

प्रश्न आउला, आमनागरिक कसरी स्मार्ट प्रशासन र प्रविधिको लाभ ग्रहण गर्न सक्छ ? हो, असम्भव छैन । म्याग्दीका केही गाउँमा महावीर पुनको अभियानका कारण इन्टरनेट नि:शुल्क छ । त्यसले गाउँलेलाई स्मार्ट हुन सिकाएको छ ।  इन्टरनेटको पहुँच घरसम्मै भएपछि हरेकले प्रयोग गर्छन् । जीवनलाई सहज र सुविधाजनक बनाउँछ भने प्रविधि सबैले सिक्छन् । आफ्नो बिजुलीको बिल कति छ, मालपोत कति छ, कति तिर्ने भन्ने सूचनामा सोझै पहुँच भएपछि नागरिक  ठगिँदैनन् । सबै कुरा खुला, पारदर्शी र सुनिश्चित हुन्छ । विभेद भयो भन्ने गुनासो पनि रहँदैन । भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीका सम्भावना पनि यसले कम गर्छ ।

अहिले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को विवरण आवधिक हिसाबले घरमै बसेर बुझाउन सकिन्छ । कर कार्यालय जानै पर्दैन । यस प्रकारको प्रणाली अन्य सेवामा पनि लागू गर्न सकिन्छ । स्कुलका बालबालिकाले के गरिरहेका छन्, नियमित  उपस्थिति, कक्षामा उनीहरूको प्रदर्शन, अतिरिक्त क्रियाकलाप, गृहकार्य, परीक्षा नतिजा सबै घरै बसीबसी मोबाइलबाटै थाहा हुन्छ । त्यो प्रविधि आई नै सकेको छ । लागू गर्न धेरै गाह्रो पनि छैन । बढी केही गर्नुपर्दैन । स्कुलले प्रत्येक  विद्यार्थीको अभिलेख राखे पुग्छ । शिक्षामा अहिले भइरहेको लगानीबाटै त्यो गर्न सकिन्छ । सरकारी शिक्षकहरूको सेवासुविधा यति धेरै छ कि, निजी क्षेत्रका शिक्षकहरूले त्यही बराबर चाहियो भन्ने माग गरिरहेका छन् । तर, अहिलेका  शिक्षकले राजनीति नै बढी गरिरहेका छन् । तिनलाई काममा अभ्यस्त बनाउने हो भने शिक्षा प्रणाली नै सुध्रिरनेछ ।

जन्मदर्ता, बसाइँसराइ, नागरिकताको सिफारिस, आय प्रमाणित गर्नेदेखि राजस्व उठाउने र विकास निर्माणका काम गाविसले गर्नुपर्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले मात्रै गाविसलाई ५० र नगरपालिकालाई ५० भन्दा बढी काम दिएको छ ।  तर, त्यस कामको सम्पादन गर्ने क्षमता आज कुनै पनि गाविससँग छैन । स्रोतसाधन छैन । त्यसलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम प्रशासन छैन । त्यसो हो भने गाविसमा प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी किन नराख्ने ? तिनलाई जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता  र अरू तथ्यांक संकलनलगायत काममा लगाउन सकिन्छ । यस्तो तथ्यांक लिन जनगणना पर्खिनै पर्दैन । हरेक घरपरिवारको एउटा अभिलेख तयार गर्न सकिन्छ । कति मान्छे छन्, कति बसाइँ सरे, कति विदेश गए सबै अभिलिखित हुन्छ ।  कति पढेका छन् ? कति गर्भवती छन् ? कति बालबालिका छन् ? कति खोपाउनुपर्ने छ ? कतिलाई पोलियो थोपा र भिटामिन खुवाउनुपर्नेछ ? चर्पी छ, छैन । खानेपानीको अवस्था के छ ? बिजुली पुगेको छ, छैन ? यो ताजा जानकारी  हरेक वर्ष हासिल हुन्छ । यसको प्रविधि पनि छ र क्षमता पनि छ । खालि राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । यसतर्फ फड्को मार्ने उपयुक्त बेला हो यो ।

प्रविधिलाई सुशासनमा प्रयोग गर्ने हो भने सबभन्दा माथि बसेका मान्छेहरू प्रविधिशाली हुनुपर्छ । प्रविधिबाट कसरी फाइदा लिने भन्नेमा जानकार हुनुपर्छ । आखिर संघीयतामा जानुपर्नाको अन्तर्य सुशासन नै हो । शासनजन्य भेदभाव नहोस्  भन्ने हो । राज्यले नागरिकका पहिचानजनित कुरालाई समेत मध्यनजर राखेर आफ्ना क्रियाकलाप अघि बढाउने हो । प्रत्येक मान्छेको पिरमर्का बुझ्ने हो । यिनै कुरा चाहेको हो भने प्रशासनिक पुन:संरचनाको परिकल्पना नगरी सम्भवै छैन  ।

हो, पुरानो प्रणालीलाई नयाँमा ल्याउन गाह्रो त छ । तर, नयाँ स्थापित गर्दा फेरि खरदार, मुखिया, सुब्बामै जान थाल्ने हो भने हामीले चाहेको असली राज्यको पुन:संरचना हुनेछैन । सुरुदेखि नै नयाँ परम्परा र परिपाटीको प्रशासनिक संरचना  निर्माण गरेचाहिँ अवश्य सम्भव छ ।

स्थानीय निकायको पुन:संरचना : शासन संरचनाका दुई पक्ष हुन्छन्, प्रशासनिक र स्थलपरक । स्थलपरक पक्ष हेर्दा अहिलेका गाविसहरूको पुन:संरचना गर्नुपर्छ । अहिलेका तीन हजारमाथि रहेका गाविसलाई हजार-बाह्र सयको हाराहारीमा  ल्याउन सक्छौँ, नगरपालिकाबाहेक । अहिलेको नगरपालिका विभाजनको कुनै सैद्धान्तिक वा व्यावहारिक आधार छैन । प्रदेश निर्माण गर्नुअघि नयाँ नगरपालिका तोकेर प्रादेशिक विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षलाई ओझेलमा पार्ने काम भएको  छ ।

ग्रामपालिका बनाउँदा त्यसलाई गाविसका रूपमा नसोची बजार र आर्थिक क्रियाकलाप हेरेर त्यसको वरिपरि गाउँबस्तीहरूलाई बाँध्नुपर्छ । ताकि, ग्रामपालिकाले तल्लो तहको आवश्यक सेवा प्रदान गर्न सकून् । त्यसैले ग्रामपालिकाको कामकै  पुन:संरचना गर्नुपर्छ । प्रत्येक ग्रामपालिकामा कम्तीमा एउटा उच्च मावि होस् । १५-२० शय्याको अस्पताल होस् । न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सकियोस् ।

स्थानीय निकायको सबैभन्दा ठूलो महत्त्व के छ भने स्थानीय तहमा हुने स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक सेवालगायत साराको अनुगमन गर्ने, त्यसको स्तर सुदृढ गर्न कोसिस गर्ने हुनुपर्छ । अहिले धेरै काममा द्वैधता छ । स्थानीय तहमा सेवारत कमर् चारीहरू केन्द्रीय विभाग र मन्त्रालय अन्तर्गत छन् । तिनलाई केन्द्रीय सरकारले हेर्छ । हेर्ने केन्द्रीय सरकारले, सुपरिवेक्षण स्थानीय सरकारले गर्ने कुरा अमिल्दो छ । यसमा केन्द्रभन्दा प्रदेशको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पाठ्यक्रमको निर्धारण  केन्द्रले गर्न सक्छ तर कुन कुन भाषामा पढाउने भन्ने स्थानीय तहले निर्णय गर्नुपर्छ ।

उच्चस्तरीय राज्य पुन:संरचना आयोगको बहुमत प्रतिवेदनमा प्रस्तावित संघीय संरचनामा केवल दुई तहको सरकारको उल्लेख गरिएको छ, केन्द्रीय र प्रादेशिक । नेपालमा संघीयता अंगीकार गर्नुको मनसाय प्रादेशिक स्वशासनका अतिरिक्त  उत्तरदायीपूर्ण तथा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको जग गहिरो र बलियो बनाउनु पनि हो, जुन सबैभन्दा तल्लो तहका निकायमा अधिकार निक्षेपण गरेर मात्र सम्भव हुनेछ । तसर्थ, स्थानीय तहको सरकारबारे नयाँ संविधानमा स्पष्ट प्रावधान  राख्नु जरुरी छ ।

संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना समितिले संकेत गरे अनुरूप स्थानीय निकायहरू गठन गर्दा निश्चित मात्रामा एकरूपता कायम गर्न आवश्यक हुनेछ । सहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायहरूका प्रकृति तथा सीमा निर्धारण गर्ने  मापदण्डबारे केन्द्रीय सरकारले नमुना ढाँचा निर्माण गर्नुपर्छ । ०६८ को जनगणना अनुसार हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रको औसत गाविस/नगरपालिकाको क्षेत्रफल क्रमश: ९२, ३० र २४ वर्ग किलोमिटर रहेको देखिन्छ । त्यसै गरी, जनस ंख्या ३ हजार २ सय ९४, ५ हजार ६ सय ४१ र ९ हजार ५ सय ७७ क्रमश: छ । केही दशकयता पहाड र तराईका अधिकांश क्षेत्रमा सडक, बाटोघाटो र पहुँचको स्थितिमा महत्त्वपूर्ण सुधार भएको छ । यसर्थ, हिमाली क्षेत्रमा नभए तापनि  पहाड र तराईमा ग्राम परिषद् वा ग्रामपालिकाको संख्या निकै घटाउन सकिने अवस्था छ ।

जिल्लाको सदुपयोग : संघीयता आफैँ पनि महँगो परियोजना हो । विद्यमान गाविसहरूको पुन:संरचना गर्ने हो भने जिल्लाको तह चाहिँदैन । बरू जिल्ला सदरमुकाममा अहिलेसम्म भएको ठूलो लगानीको फाइदा कसरी लिने भन्नेतर्फ सो च्नुपर्छ । ग्रामपालिकाभन्दा उपल्लो तहको सेवा पुर्‍याउने इलाका केन्द्रका रूपमा हालका जिल्ला सदरमुकामलाई हेर्न सकिन्छ । १०-१५ वटा ग्रामपालिका बराबर एउटा यस्तो केन्द्र हुन सक्छ ।

ग्रामपालिकाभन्दा माथिल्लो तहको अस्पताल, उच्च तहको कलेज, उच्च तहको सामाजिक आर्थिक सेवा, खेलकुद स्टेडियम, मनोरञ्जनस्थल आदिको योजना गरेर अहिलेका जिल्ला सदरमुकामहरूलाई विकसित गर्न सकिन्छ ।

हाल जिल्ला सदरमुकामहरू धेरै सेवाको आपूर्ति केन्द्रका रूपमा छन् । विगत पाँच दशकमा भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले जिल्ला सदरमुकामहरू उल्लेख्य लगानीको केन्द्रविन्दु रहँदै आएका छन् र धेरै सदरमुकाम बृहत् यातायात -राजमार्ग)को  सञ्जालमा आबद्ध भइसकेका छन् । धेरै ग्रामीण क्षेत्रलाई उच्च तहको सेवा पुर्‍याउने खालको स्पष्ट सहरी विशेषता विकसित गरेका छन् । यी यस्ता पुँजी हुन्, जसको आधारमा नयाँ सिर्जना गरिएका प्रदेशहरूको स्थानीय विकास रणनीति  निर्माण गर्न सकिन्छ । अहिले तिनले जुन प्रकारको काम गरिरहेका छन्, त्यसमा कुनै पनि प्रकारले अवरोध नहोस्, लगानी वस्थिापित पनि नहोस् ।

संघीयता स्वशासन र संयुक्त शासन दुवै हो । अर्थात्, आफैँले शासन गर्ने र केन्द्रसँग मिलेर शासन गर्ने । तर, प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकासको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रदेश सरकार हुन्छ । प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो विकासको  मार्ग तय गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।

प्रभावकारी योजना संयन्त्र : संघीय वा प्रादेशिक तहहरूमा योजना संयन्त्रको आवश्यकताबारे गम्भीर छलफल हुन सकेको छैन । विशेष गरी केन्द्रबाट प्रदेशहरूमा हुने राजस्वको बाँडफाँटसम्बन्धी अध्ययन गरी त्यसलाई निर्देशित गर्ने  सिद्धान्तको सिफारिस गर्न वित्तीय आयोगको व्यवस्था गरिन्छ ।

हाम्रो योजना आयोगले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छैन । स्थानीय तहका कार्यक्रम रातो किताबमा राख्ने/नराख्ने वाहियात विषयमा अल्झिरहेको छ । विकाससम्बन्धी क्षेत्रीय/राष्ट्रिय अवधारणा तर्जुमा, क्षेत्रगत -सेक्टोरल) र अन्तर-क्षेत्रगत यो जनाहरूको समन्वय गर्न केन्द्रमा राष्ट्रिय विकास परिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोग वा यस्तै कुनै निकायको आवश्यकता छ, जसले स्रोतको उपलब्धताका आधारमा प्रादेशिक योजनाहरूको तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकनसमेत गरोस् ।

विज्ञ सम्मिलित यस्तो आयोगले क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय महत्त्वको प्र्रादेशिक योजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्छ । प्रदेशहरूलाई रणनीतिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको योजनामा सहयोग पुर्‍याउँछ । स्रोत परिचालनका मुद्दाहरूलाई  सम्बोधन गर्छ । सर्वसुलभ र अनिवार्य विद्यालय शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, गरिबी न्यूनीकरण र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त लक्ष्यहरू एकनिष्ठ भएर हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

समग्रमा यसले राष्ट्रिय विकासको सोचलाई प्रादेशिक विकासमा अनुवाद गर्ने र प्रादेशिक विकासको सोचलाई केन्द्रीय विकासको सोचमा प्रतिविम्बित गराउनुपर्छ । त्यसैले यसलाई एउटा व्यावसायिक र विज्ञ सल्लाह दिने 'थिंक ट्यांक'का  रूपमा विकसित गर्नेबारे गम्भीर रूपमा सोच्न जरुरी छ ।

त्यसै गरी प्रदेशकै तहमा पनि विकास योजनाको प्राथमिकता निर्धारण, सहजीकरण र समन्वय गर्न त्यस्तै संयन्त्र आवश्यक छ । संघीयकरणसम्बन्धी बहसमा यी प्रश्नहरूमाथि ध्यान जान सकेको छैन । विकासकोे प्रशासन, योजना र  व्यवस्थापनमा नवीनता भएन भने नयाँ र अपेक्षाकृत परिणामहरू दिने छैन ।

विगतको पाठ

संघीयकरणको परिप्रेक्ष्यमा राज्य पुन:संरचना नेपालका लागि एक बिलकुलै नयाँ अभ्यास हो । विगतका प्रशासनिक पुन:संरचनाको कुरा गर्दा ५३ वर्षअघिको जिल्ला तथा अञ्चलको विभाजन उल्लेखनीय छ । हालका जिल्ला र केही हदसम्म  ग्रामीण प्रशासकीय एकाइहरू त्यसैताका संरचित भएका हुन् । त्यसैको परिणामस्वरूप विकासका निश्चित लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति जिल्लाको प्रशासनिक संरचनालाई परिचालन गर्ने कार्य सुरु भएको हो । तर, यसबाट जिल्ला र केन्द्रबीचको  सम्बन्धको प्रकृतिमा कुनै मूलभूत परिवर्तन आएन । जिल्लाहरूले सार्थक राजनीतिक स्वायत्तता पनि प्राप्त गरेनन् । जिल्ला तथा गाविसहरूमा शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने प्रयासस्वरूप स्थानीय स्वशासन ऐन, २०५५ ल्याइयो । निर्वाचित नेत ृत्वको अभावमा उक्त ऐनको कार्यान्वयन करिब डेढ दशकदेखि ठप्प छ ।

देशमा हुन गइरहेको राज्य पुन:संरचनाबाट राजनीतिक वृत्तमा ल्याउने रूपान्तरण, प्रादेशिक स्वायत्तता, स्पष्ट राजनीतिक/प्रशासनिक पहिचानका लागि यसले उपलब्ध गराउने अवसरहरू र केन्द्र तथा प्रदेशहरूबीचको स्वशासन र साझा  शासनको संवैधानिक प्रत्याभूतिसम्बन्धी विषयले स्वाभाविक रूपमा सबैको ध्यान खिचेको छ । परन्तु आर्थिक गतिविधिहरूको विकेन्द्रीकरण र अकेन्दि्रत हुने प्रक्रिया पनि राज्य पुन:संरचनाको परिणाम हुन सक्छ ।

त्यसका अतिरिक्त, राज्य पुन:संरचनाबाट शासन व्यवस्थाको माथि गहुँगो (टप हेभी) कर्मचारीतन्त्रको संरचनालाई विनिर्माण गर्न सघाउ पुग्नेछ । साथै, यसले नेपालको केन्द्र तथा प्रादेशिक कर्मचारीतन्त्रको श्रेणीबद्धता, प्रकार्य -फङ्सन), सेवा  प्रदान गर्ने संयन्त्र, विकासका उपलब्धि, वितरण पद्धति तथा तत्सम्बन्धी संरचनाबारे 'पुन:परिकल्पना' -रिइम्याजिन) गर्न अवसर प्रदान गर्नेछ ।

लोकतन्त्रको अभिव्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासका अरू सार्थक प्रयासबाट हुन्छ । न्याय, निष्पक्षता र समानताबाट हुन्छ । अवसर र स्रोतको समानुपातिक वितरणबाट हुन्छ । शक्तिमा साझेदारीबाट हुन्छ । तल्लो तहसम्म निरन्तर छलफल र  अन्तरक्रियाबाट हुन्छ । तल्लो तह भनेको जनताको तह हो । त्यो परिपाटी हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ र सुदृढ बनाउन सक्यौँ भने संघीयताले गजबको भूमिका खेल्छ । संघीयताको सार्थक बहस नहुँदा 'सिंहदरबारबाट खोसेर ल्याउने हो, बीच  बाटोमै बाँडेर खाने हो' भन्ने सोच हावी भएको छ ।

राज्य पुन:संरचनामा कुनै विशद काम भएको छैन । 'आउट अफ दी बक्स' भएर हामीले सोच्न सकेका छैनौँ ? आज यत्तिकै हो, भोलि उही पाराले चल्ने हो भन्ने ठानिएको छ भने त्यो गम्भीर भूल हुनेछ । भोलि आजभन्दा फरक हुन्छ भन्ने  सोच कसैसँग देखिँदैन । भोलिको राज्य, प्रशासन र व्यवस्था आजभन्दा फरक नहुने हो भने संघीयताको मर्म र अर्थ बाँकी रहने छैन ।

हाम्रा नेता र कर्मचारीमा एउटा समानता देखिन्छ । त्यो हो, कुनै समस्या आयो भने यो आफैँ ठीक हुन्छ भन्ने सोच । जब त्यो समस्याले चिमोट्छ र उल्झन बढ्दै जान्छ, अथवा कसैको स्वार्थमाथि धक्का लाग्छ अनि मात्र केही गरेजस्तो  गर्ने प्रवृत्ति छ । संघीयतालाई गम्भीरतासाथ लिइदिएको भए संविधानसभामा १४ प्रदेशको प्रतिवेदन नै आउँदैनथ्यो । लाग्दै छ, अहिले पनि गम्भीरतासाथ लिइएको छैन यो विषयलाई । यसै हो भने भोलिको अवस्था निकै दु:खद हुनेछ ।