संख्या होइन, सुविधा
अब जिल्लालाई कुनै संवैधानिक अधिकार छैन । जिल्लाले प्रदान गर्ने सेवा गाउँ–नगर तहबाट हुन्छ ।
अब जिल्लालाई कुनै संवैधानिक अधिकार छैन । जिल्लाले प्रदान गर्ने सेवा गाउँ–नगर तहबाट हुन्छ ।
एकीकृत बस्ती विकास गर्छु भन्नु र गर्नुमा धेरै फरक छ। पहाडमा छरिएर रहेका सबै परिवारलाई सेवा दिन सकिँदैन।
हाम्रो आशंका सत्य साबित नहुने हो भने आगामी ८ माघभित्र संघीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भइसकेको हुनेछ, होओस् पनि ।