‘धरहरामाथिबाट सर्वसाधारणलाई स:शुल्क दृश्यावलोकन गराउने अधिकार दोस्रो पक्षलाई दिइनेछ । सम्झौता अवधिभर धरहराको सुरक्षा, रंगरोगन तथा कुनै कारणवश भत्के, चर्केमा सोको पुन:निर्माणको जिम्मा दोस्रो पक्षकै हुनेछ ।’

काठमाडौँको ऐतिहासिक नौतले धरहरा र सुन्धारा क्षेत्रको प्रयोग र सञ्चालनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र साइड ट्रेडर्स वाकर्स प्रालिबीच ३१ वैशाख ०६१ मा भएको सम्झौताको बेहोरा अनुसार जुनसुकै कारणले धरहरा भत्किए पनि दोस्रो पक्ष अर्थात् वाकर्सले त्यसको पुन:निर्माणको जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ ।

१२ वैशाखको भूकम्पमा ध्वस्त धरहरालगायत ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको पुन:निर्माणका लागि योजना तयार पार्दा उक्त सम्झौताको बेवास्ता गरिएको छ । सम्पदास्थलको संरक्षण र पुन:निर्माणको जिम्मा पाएको पुरातत्त्व विभाग सरकारसँग बजेट माग्दा वाकर्सले बेहोर्नुपर्ने खर्चका बारे मौन छ ।

विभागले भूकम्पका कारण क्षति पुगेका देशभरका ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुन:निर्माणका लागि करिब १ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ चाहिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको छ । त्यसमध्ये धरहराका लागि मात्र ३० करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने बताइएको छ । जबकि, काठमाडौँ महानगर र वाकर्सबीच भएको सम्झौताले धरहराको पुन:निर्माणका लागि लाग्ने सम्पूर्ण रकम वाकर्सले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालको भनाइ पत्याउने हो भने धरहराका सन्दर्भमा अन्तिम निर्णय भएको छैन । उनका अनुसार सबैभन्दा पहिले विश्व सम्पदामा सूचीकृत सातवटा क्षेत्र प्राथमिकतामा छन्, त्यसपछि मात्र धरहराजस्ता राष्ट्रिय सम्पदाको पुन:निर्माणका सम्बन्धमा निर्णय हुनेछ । सम्झौता अनुसार क्षतिपूर्ति र पैसा असुल्ने जिम्मेवारी महानगरको भएको दाहाल आैँल्याउँछन् ।

त्यसो त सुन्धारा क्षेत्रको व्यावसायिक सञ्चालन सम्बन्धमा महानगरले गरेको सम्झौता सुरुदेखि नै विवादमुक्त रहेन । पहिलोपल्ट २८ जेठ ०५५ मा महानगर र वाकर्सबीच सुन्धारास्थित ५ रोपनी २ आना ३ पैसा जग्गा लिजमा दिने/लिने सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौताका बखत उक्त क्षेत्र सरकारको स्वामित्वमा रहेको र त्यसको पाँच महिनापछि मात्र सरकारले महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको भन्दै सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । जबकि, सरकारले १ कात्तिक ०५५ मा प्रयोग, उपभोग एवं सञ्चालनका लागि महानगरलाई ५० वर्षका लागि दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त रिटको फैसला गर्दै सर्वोच्चले स्वामित्वमा आउनुअघि नै सम्झौता गरिएको हुँदा स्वत: खारेज हुने फैसला गरेको थियो ।

पछि फेरि महानगरको बोर्डबाट निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय भएको भन्दै ३१ वैशाख ०६१ मा मासिक ६० हजार बुझाउने गरी २० वर्षे लिजमा दिन सम्झौता भयो । उक्त सम्झौताविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । त्यसमा सर्वोच्चले ४ माघ ०६७ मा सुनाएको फैसलामा सम्झौता महानगर परिषद्बाट स्वीकृत नगराई नगर प्रमुखको एकल निर्णयबाट भएकाले त्यति लामो अवधिका लागि व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिँदा सम्झौता पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट हुने गरी पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेश अनुसार फेरि २२ माघ ०६८ मा महानगर र वाकर्सबीच अर्को सम्झौता भयो । सम्झौताको अवधि ३१ वैशाख ०६१ देखि लागू हुने गरी २० वर्षको अवधि कायम गरिएको थियो । यसले पनि पछिल्लो सम्झौतामा थपिएका बाहेकका सर्त र बेहोरा पहिलेकै सम्झौता अनुसार नै लागू हुने प्रस्ट हुन्छ ।

 १२ वैशाखको भूकम्पलगत्तै नेपाल प्रतिनिधिसँगको कुराकानीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने वाकर्सका सञ्चालक सञ्जीव तुलाधरले पुन:निर्माणको जिम्मेवारी आफ्नो कम्पनीको भएको बताएका थिए । भूकम्पलगत्तै धरहरा पुन:निर्माण गर्ने र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने भनेको वाकर्स यतिका दिनसम्म बेखबर छ । तर, सञ्चालक तुलाधर भने धरहराको पुन:निर्माणको प्रस्ताव बनाएर महानगरलाई दिइसकेको दाबी गर्छन् । पुरातत्त्वले धरहराको डिजाइनको टुंगो लगाउने भएकाले के कसरी निर्माण गर्ने भन्ने टुंगो नलागेको उनको भनाइ छ । तर, सम्झौताको अवधि अब नौ वर्ष मात्र बाँकी रहेको हुँदा वाकर्सले नै धरहराको पुन:निर्माणमा लाग्ने ३० करोड रुपियाँ बेहोर्ने सम्भावना कम छ । त्यसका लागि उसले सम्झौता अवधि थप्ने वा केही छुटको प्रस्ताव गर्ने सम्भावना छ । तुलाधर भन्छन्, “ठूलो रकम खर्च हुने भएपछि केही राहतको अपेक्षा गर्नु गलत होइन ।”

सम्झौता अनुसार धरहरा र त्यसको अवलोकनमा जानेको बिमा गर्नुपर्नेमा कम्पनीले बिमासमेत गरेको थिएन । कम्पनीले सम्झौताको पहिलो वर्ष मात्र बिमा गरेको थियो । सम्झौतामा एकपटकमा बढीमा १५ जना मात्र धरहरा चढाउन पाउने उल्लेख भए पनि भूकम्प जाँदा धरहरामा ५० जनाभन्दा बढी भएको प्रहरीले दाबी गरेको थियो । कम्पनीले धरहरा भत्केकै कारण ज्यान गुमाएकाको विवरण पाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि जनसेवा प्रहरीसम्म निवेदन दिए पनि त्यो प्राप्त नहुँदा के कति क्षतिपूर्ति दिने भन्ने यकिन हुन नसकेको तुलाधरको तर्क छ ।

महानगर नेतृत्वमाथि सम्झौता र अदालतले दिएको आदेश अनुसार काम गर्न वाकर्सलाई बाध्य पार्नु त कता हो कता, उल्टो सम्झौता उल्लंघन गर्दासमेत बेवास्ता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ भने वाकर्सको प्रस्ताव र विगतमा भएको सम्झौता सम्बन्धमा अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । भन्छन्, “हुन त सम्झौता मैले गरेको होइन । तर, यदि भएको छ भने त्यसको कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र छ ।”

प्रथमपटक प्रकाशित मिति: श्रावण १७, २०७२