नयाँ संविधान जारी गरेपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बेग्लै उत्साहका साथ नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखसमेत नयाँ भएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमका लागि संसद् सचिवालयले पनि आफ्नै ढंगले तयारी गर्दै थियो । विगत धेरै वर्षदेखि समयमा बजेट आउन नसकेको र धेरै विकास बजेट फ्रिज भएको अनुभवका कारण नयाँ संविधानले १५ जेठभित्र संसद्मा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका बीच त्यो बजेटको तयारी हुँदै थियो । सरकार र संसद्ले यस्तो तयारी थाल्दा नथाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ६ फागुन ०७२ मा यस्तो खामबन्दी पत्र आयो, जसले नीति तथा कार्यक्रमकै झल्को दिन्थ्यो । पूरा स्टोरी यहाँ पढ्नुहोस् । 

सरकार र संसदभन्दा माथि