30.12°C
नेपालतिर फर्केर सोच्न थाल्ने कि ?
अबको आर्थिक नीति एवं कानुन निर्माणको पहिलो शर्त नेपालतिर फर्केर हेर्नु हो । तिनलाई कार्यान्वयनसम्म लैजानु हो ।
अच्युत वाग्लेका लेखहरु
एसियाली सभ्यताको प्रस्तावित नयाँ गौरव
नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय साझेदारी संयन्त्र नै निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने जुन नेपालको अपेक्षा हो, त्यसलाई सीको भ्रमणले समेटेको उपमहाद्वीपीय फन्कोले सार्थक प्रस्थान बिन्दु दिएको छ ।
सच्चा कम्युनिस्ट र चिनियाँ प्रशिक्षण
नेकपा मुलुकको हित गर्ने सच्चा कम्युनिस्ट बन्यो कि बनेन ? त्यसको मापक पनि यही हुनेछ ।
आर्थिक समस्याको गहिराइ र निरपेक्ष राज्य
पठित वर्गबाट पनि अर्थतन्त्रको अवस्था उल्ट् याउन स्वतन्त्र विचार र मार्गचित्र आउने सम्भावना समाप्त भएको छ ।
कुलीनतन्त्र बदल्ने युवा चुनौती
ग्रयान्ड न्यारेटिभ’ को औचित्य कतै समाप्तै भएको हो कि जस्तो देखिएको अहिलेको वैचारिक दर्शनशून्यतामा पनि यी वर्गीय स्वार्थका शक्तिको पहिचान क्षेत्रीय, जातीय र विषयगत स्वार्थ वकालतकर्ता राजनीतिक अभियन्ताका रूपमा स्थापित र कायम छ ।
कति दिन धानिएला आयात निर्भर अर्थतन्त्र ?
नेपालले आफ्नो चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्न केही न केही वस्तु वा सेवा व्यावसायिक परिमाणमा उत्पादन सुरु गर्नु अपरिहार्य छ ।
विपत्तिमा गरिबमाथि वर्गविभेद
नेपालको कहिल्यै संस्थागत हुन नसकेको विपद् व्यवस्थापनको कुरूप अनुहारमा यस पटक संघीयताको नयाँ कोण निस्केको छ । बाढीपीडितको उद्धार, राहत र स्थानान्तरणमा राज्यको चरम उदासीनताको दोष यस पटक संघीय राज्य प्रणालीले पाएको छ ।
खण्डित हुँदैछ संघीय प्रणाली
विकास, समृद्धि र जनताको जीवनस्तरमा पछाडि परेका संसारका सबै मुलुकका लगभग समान पीडादायी कथा छन् । उत्साहप्रद महक्त्वाकांक्षा र ठूला त्रान्तिकारी ठानिएका परिवर्तनपछि स्थापित शासन प्रणाली क्रमशः विधि र जनअपेक्षाअनुरूप सञ्चालन हुन छाड्छन् ।
फल्टी इन्जिनियरिङका दुष्परिणाम
नेपालको पूर्वाधार, आर्थिक र सामाजिक विकासका कुनै पनि क्षेत्रमा उल्लिखित इन्जिनियरिङ सिद्धान्तको सिर्जनात्मक उपयोग, परिज्ञान र पूर्वानुमानको चेष्टा नै राज्य सञ्चालन संयन्त्रमा छैन ।
अर्थतन्त्र पुनर्संरचनाको बहस
अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना आफैँमा एउटा व्यापक आयामको अर्थराजनीतिक महायज्ञ हो । बजेट र प्रणालीगत संरचनाले यसलाई अनुहार र कार्यान्वयनमा सघाउने हुन् ।
बजेटले खोजेको फराकिलो क्यानभास
सरकारले यसै साता आउँदो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्को संयुत्त बैठकमा राष्ट्रिय बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि संविधानको धारा ११९(३) ले यही मिति किटान गरिदिएको छ ।
संघीयताको पञ्चायत भाष्य
नेपालमा संघीय प्रणाली लागू हुने अर्थसामाजिक पूर्वाधार नै तयार भएका थिएनन् भन्नेहरूलाई सत्य प्रमाणित गर्ने पञ्चायती भाष्यतर्फ नै यो सरकारका गतिविधि अग्रसर छन् ।
अर्थराजनीतिमा गणतान्त्रिक सामन्तवाद
नागरिक हस्तक्षेपको सम्भाव्यता विस्तारका लागि लोकतन्त्रको परिकल्पना भएको हो, जुन सत्तामा पुग्नेहरुका लागि 'देखाउने दाँत' मात्र साबित भएको छ । अभ्यासमा चाहिँ सामन्तवाद नै ।
मागेको रोटी र 'आइडिया अफ नेपाल’
केही दिनअगाडिको लगानी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल सगरमाथाको देश, बुद्ध र मिहिनेती नेपालीको देश भनेर परिभाषित गर्ने प्रयास गरे । विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा यिनै हरफ छन् । प्रायः नेपालीलाई वीर र पराक्रमीको कोटिमा राख्ने प्रयास पनि गरिन्छ ।
आर्थिक प्राथमिकताको व्यवस्थापन
तथापि हाम्रो विगत अनुभवले खासै आशावादी हुने ठाउँ दिएको छैन । विगतमा लगानी प्रत्याभूतिमा रहेका के–के अड्चन सरकारले यसपटक हटायो, जसका कारण अब प्रतिबद्धता लगानीमा नै अनूदित हुने सम्भावना छ ?
ePaper
