सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृ सहाना प्रधानको वाषिर्क श्रद्धाञ्जली सभामा आफैँतर्फ सोझिएका केही प्रश्न उठाए, अघिल्लो साता । उनका प्रश्न थिए- 'हामी सच्चा कम्युनिस्ट हौँ कि होइनौँ ? कम्युनिस्टले त गरिब र तल्लो वर्गका मानिसको हितको कुरा गर्नुपर्ने, कतै हामी धनी वर्गको मात्रै हित त सोचिरहेका छैनौँ ? समाजवाद त भनिरहेका छौँ तर हामी के समाजवादोन्मुख छौँ त ?'

त्यसको दुई दिनपछि काठमाडौँमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) र नेकपाद्वारा आयोजित 'सी चिनफिङ विचारधारा' को प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनैले भने, 'सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिबाट समाजवादको आधार तयार गर्ने नेकपा सरकारको प्रस्ट रणनीति छ । संविधानले नै समाजवादोन्मुख राज्यका लागि दिशानिर्देश गरेको छ ।'

सतहमा निकै बौद्धिकजस्ता देखिने र सारमा विरोधाभासपूर्ण यी भनाइ वास्तवमा सत्तारुढ नेकपा नेतृत्वले मुलुकको हितका लागि दिशा पहिल्याउन नसकेको अन्योलपूर्ण अवस्थाको सजीव चित्रण हुन् । यही अन्योल सत्ताको अकर्मण्यता मुलुकको बढ्दो आर्थिक जोखिममा द्रुत अनुदित भइरहेको छ । दाहालले भनेको 'सच्चा कम्युनिस्ट' को समयसापेक्ष रूप र परिभाषा के होला ? उनी उन्मुख हुन चाहेको 'समाजवाद' को सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य के हो ? के सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि हुँदा पनि समाजवादको आधारै तयार भएको हुँदैन ? समाजवादको सन्दर्भमा सरकारको 'प्रस्ट' रणनीति कता, कुन दस्तावेजमा छ ?

उत्पादन, वितरण र उपभोगको निर्णय कुन हदसम्म राज्यले गर्ने भन्ने परिभाषा पनि नेपालमा कतैबाट भएको छैन । समाजवादको परिभाषा निकै परको विषय भयो । संविधानमा 'समाजवादउन्मुख' भन्ने वाक्यांश कसैगरी घुसेको छ । तर त्यो तथाकथित समाजवादमा पुग्ने मार्गचित्र र ' दिशानिर्देश' संविधानभित्र कतै छैन । यसर्थ, दाहालका यी शब्दका पहाडले नेपालका आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक समस्यालाई पटक्कै सम्बोधन गर्दैन ।

नेकपाको सीपीसीसँग भाइचाराको सम्बन्ध राख्ने सम्झौता भएको र सी विचारधाराबारे उसले आफ्ना नेता- कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण नै दिएको सन्दर्भमा दाहालले खोजेको सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीको आदर्श मोडल सीपीसी नै हो त भन्ने पूरक प्रश्न पनि सहजै जन्मिन्छ ।

तर दाहालले भनेझैँ कम्युनिस्ट पार्टी समृद्धि पक्षधर, उद्यमी व्यवसायी वा धनीहरूको हुनै नहुने हो भने त सीपीसीलाई सन् २०२० मा विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, आउँदो वर्ष प्रतिदिन २ अमेरिकी डलर आयको गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या शून्यमा झार्ने योजना चीनको छ । सन् १९७८/७९ मा देङ सियाओ पिङले आर्थिक सुधार सुरु गर्दा ९७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको गरिबी दर सन् २०१८ मा १ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरेको छ । चीनले यस्तो अभूतपूर्व गतिको प्रगतिको जस द्विविधारहित ढंगले दुई नीतिगत स्तम्भ, आर्थिक सुधार र आर्थिक खुलापन (उदारीकरण) लाई दिएको छ । यी दुई नीति दाहालको 'सच्चा' कम्युनिस्टको नयाँ परिभाषामा

पर्छन् ? कि अझै पनि तिनलाई उनी नवउदारवादी, संशोधनवादी वा प्रतिक्रियावादी दलदल नै ठान्छन् ? यी ज्वलन्त प्रश्न साथै आउँछन् । यसको उत्तरका नाममा अर्थहीन शब्दहरूको अर्को पहाड बनाउने रिहर्सल सायद उनले गर्न भ्याएका छैनन् ।

यसैबीच कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले नेकपा सीपीसीको भ्रातृ संगठनजस्तो भएको टिप्पणी गरे । यदि नेकपाले सीपीसीसँग प्रशिक्षण लिएका कारण यसो भनिएको हो भने उसलाई बधाइ दिनुपर्छ । यो प्रशिक्षणले अर्थसामाजिक क्षेत्रमा चीनले हिम्मतका साथ चालेका कदम र त्यसबाट प्राप्त सफलताको सानो अंश मात्रै नेकपा, यसको सरकार र मन्त्रीहरूले सिके र नेपालको हितमा प्रयोग गर्न सके भने नेकपाको हैसियत सीपीसीको भ्रातृ संगठन नै भए पनि नेपालले चिन्ता गर्नुपर्ने कारण छैन । पुँजीवादी सुधारका रणनीति सीपीसीसँग सिक्न 'सच्चा कम्युनिस्ट' हुने ढोङ बोकेको नेकपालाई कम लज्जाबोध होला । नेपालको हकमा पनि सीपीसीले अवलम्बन गरेका आर्थिक सुधार सिक्न लायक र धेरै हदमा अपरिहार्य भइसकेका छन् । त्यसका केही उदाहरण हेरौँ :

शिक्षा

मुलुकको भौतिक विकास र आर्थिक उन्नतिको मूल आधार शिक्षा नै हो भन्ने अनुभूति सीपीसीलाई सन् १९९० को दशकमै भयो । सन् १९४९ मा कम्युनिस्ट शासन स्थापना भएयता अनिवार्य निःशुल्क र जनवादी शिक्षाका नाममा तहसनहस भएको शिक्षा प्रणालीलाई योग्यतन्त्र (मेरिटोक्रेसी) मा बदल्न सन् १९९२ मा राष्ट्रिय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरियो । उच्च शिक्षा प्रवेशका लागि यो संसारकै कठिन परीक्षामध्ये मानिन्छ । शिक्षामा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत खर्च गर्न अनिवार्य गरियो । र, शैक्षिक प्रशासनको नेतृत्व अक्सर विदेशमा नाम कमाएका चिनियाँ मूलका प्राज्ञिकहरूलाई दिइयो । अत्याधुनिक ज्ञान सिकाउने विशिष्टीकृत शैक्षिक कार्यक्रम र संस्थाहरू खडा गरियो । अहिले चीनको प्रशासन, राजनीति, उद्योग र प्रविधि सबैतिरको नेतृत्व यसपछिको प्राज्ञिक उत्पादनको हातमा छ । परिणाम, चीन संसारको ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने सँघारैमा छ ।

यसविपरीत नेपालको शैक्षिक अवस्थाको हामी भुक्तभोगी छौँ । दाहाललगायत नेकपा नेताहरूको प्राथमिकता अहिलेको दयनीय परिदृश्यलाई सुधार गर्ने र अध्ययन अध्यापनलाई फगत साक्षरताको तहबाट उत्पादनशील ज्ञान र सीप विकासको तहमा उकास्ने चासो शून्य छ । निर्णायक पदमा आफ्नाअह्रौटे-भरौटेलाई नियुक्त र विद्यार्थी एवं शिक्षकका संगठन बनाएर पार्टीको सञ्जाल विस्तार गर्न नेताहरू निर्लज्ज ढंगले निरन्तर उद्यत छन् । प्राज्ञिक स्वतन्त्रता निमोठिने गरी विधेयक ल्याउने सरकारका शिक्षामन्त्रीले सीपीसीको यो अनुभवबाट केही सिके होलान् त ?

विकास प्रशासन

चीनले आर्थिक सुधार र विकास प्रभावकारिताको आवश्यकता महसुस गर्नेबित्तिकै केन्द्रीय योजना प्रणालीको औचित्य नभएको निष्कर्ष निकाल्यो । चाहिनेभन्दा धेरै भूमिका दिएर राखिएको त्यहाँको राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सरकारले सन् २००३ मा नै खारेज गरिदियो । यसको सट्टा अनुसन्धान, प्रशिक्षण र नीति विश्लेषण गर्ने 'राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग' स्थापना भयो । चीनले निर्देशित योजनाभन्दा निरन्तरको आर्थिक सुधारलाई दिएको महत्त्व प्रस्ट्याउँछ । भारतको योजना आयोग खारेज भएको पनि आधा दशक बित्यो ।

तर नेपालको केन्द्रीकृत योजनाको पीडा छुट्टै छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि संघमा योजना आयोग सक्रिय मात्र छैन, त्यसले प्रदेश तहमा पनि चल्ला कोरलेको छ । सैद्धान्तिक अडान र प्राज्ञिक ज्ञान दुवै दृष्टिले केन्द्रीकृत योजना अनावश्यक हो भन्ने, विदेशतिर पनि पढेका पीएचडीधारीहरू नै यसका 'माननीय' पद ओगट्न अझै लाजमर्दो तँछाडमछाड गर्छन् । सरकारमा बस्नेहरू आफ्ना केही चाटुकार नियुक्त गर्न पाउने लोभमा यो सेतो हात्ती पालिरहेका छन् । यो एउटा संस्था खारेज हुँदैमा नेपालको विकास प्रशासनका तमाम समस्या एकै झट्कामा समाप्त हुन्छन् भन्ने होइन । तर सरकारले लिन चाहेको विकासको नीति र गतिको यो एउटा महत्त्वपूर्ण सांकेतिक कोसेढुंगा निश्चय नै हो । नेकपाका नेताले सीपीसीको प्रशिक्षणमा योजना विकेन्द्रीकरणको महत्त्व सिके त ?

भू-उपयोग र निजी सम्पत्ति

ज्ञातव्य छ, कम्युनिस्ट चीनमा जग्गाजमिन व्यक्तिको स्वामित्व र उपयोगमा थिएन । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि उत्पादकत्व र आवास योजना विस्तारमा परेको थियो । सन् १९८४ मा नै सरकारले भूस्वामित्व अधिकार र भूउपयोग अधिकारलाई अलग गरिदियो । सरकार (कम्युन) सँग खास उद्देश्य (कृषि, उद्योग वा अन्य सेवा) का लागि तोकेर उपयोगको अधिकार लिन पाइने भयो । यसले कृषि उत्पादकत्वलाई ह्वात्तै बढायो । उब्रेको उपज कम्युनले किन्ने र ठूला बजारमा बेच्ने अभ्यास सुरु भयो ।

जमिनबाहेक अरू सम्पत्ति (घर-आवाससमेत) निजी स्वामित्वमा राख्न पाउने व्यवस्थाले अहिले चीन संसारमै सबभन्दा धेरै र ठूला अर्बपति उत्पादन गर्ने मुलुक भएको छ । सन् १९९८ मा ल्याइएको आवास सुधार योजनामा स्थानीय सरकारहरूलाई आवास विकासका लागि जग्गाको करमा आधारित स्वामित्व हस्तान्तरण (बिक्री) गर्न दिने व्यवस्था गर्‍यो । नीतिगत लक्ष्य थियो, 'सीमित स्रोत-साधन भएको सरकारले हरेक परिवारलाई घर बनाएर बाँड्न सम्भव छैन । त्यसैले त्यो जिम्मा खुला बजार प्रतिस्पर्धालाई दिनुपर्छ ।' यसले सहरीकरण र आवास सुरक्षालाई ज्यामितीय गतिमा विस्तार गर्‍यो ।

नेपालमा भूस्वामित्व र भूउपयोगको अधिकारलाई कानुनले प्रस्ट ढंगले सुनिश्चित नगरेका कारण मूलतः कृषि उत्पादकत्वमा समस्या देखिएको छ । भूस्वामित्व भएकाहरू (व्यक्तिगत जग्गाधनी नै सही) उपयोगको अधिकार दिनेबित्तिकै स्वामित्व पनि गुम्ने भयमा छन् । त्यसैले उर्बर जमिनसमेत बरु बाँझै छाड्ने, कमाउन नदिने मानसिकता व्याप्त छ । भूउपयोग नीति बन्ने र कार्यान्वयन हुने कथा केवल मृगमरीचिका भएका छन् । त्यसैले पर्याप्त आवास विकास र व्यवस्थित सहरीकरणको चर्चा अब असान्दर्भिकजस्तो सुनिन थालेको छ । उच्च आर्थिक प्रगति कारक बनेका चीनका बजारोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि गरिएका नीतिगत 'डिपार्चर' का यी केही उदाहरण मात्र हुन् ।

गत आर्थिक वर्ष नेपालको चीनतर्फको निर्यात अघिल्लो वर्षको दाँजोमा साढे १३ प्रतिशले घटेर मुस्किलले दुई अर्ब रुपैयाँको मात्र भयो । आयात भने साढे २८ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अथवा एक रुपैयाँको निर्यात हुँदा एक सय रुपैयाँको आयात चीनबाट हुन थालेको छ । सत्तारुढ नेकपाले सीपीसीसँग स्थापना गरेको भाइचाराको वास्तविक औचित्य आउँदो वर्ष यो घाटाको व्यापारमा कति सुधार आउँछ, त्यसले नै निर्धारण गर्नेछ । नेकपा मुलुकको हित गर्ने सच्चा कम्युनिस्ट बन्यो कि बनेन ? त्यसको मापक पनि यही हुनेछ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : लालदरबारमा चिनियाँ कोचिङ