नेपालतिर फर्केर सोच्न थाल्ने कि ?
अबको आर्थिक नीति एवं कानुन निर्माणको पहिलो शर्त नेपालतिर फर्केर हेर्नु हो । तिनलाई कार्यान्वयनसम्म लैजानु हो ।
अबको आर्थिक नीति एवं कानुन निर्माणको पहिलो शर्त नेपालतिर फर्केर हेर्नु हो । तिनलाई कार्यान्वयनसम्म लैजानु हो ।
नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय साझेदारी संयन्त्र नै निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने जुन नेपालको अपेक्षा हो, त्यसलाई सीको भ्रमणले समेटेको उपमहाद्वीपीय फन्कोले सार्थक प्रस्थान बिन्दु दिएको छ ।
नेकपा मुलुकको हित गर्ने सच्चा कम्युनिस्ट बन्यो कि बनेन ? त्यसको मापक पनि यही हुनेछ ।
पठित वर्गबाट पनि अर्थतन्त्रको अवस्था उल्ट् याउन स्वतन्त्र विचार र मार्गचित्र आउने सम्भावना समाप्त भएको छ ।
ग्रयान्ड न्यारेटिभ’ को औचित्य कतै समाप्तै भएको हो कि जस्तो देखिएको अहिलेको वैचारिक दर्शनशून्यतामा पनि यी वर्गीय स्वार्थका शक्तिको पहिचान क्षेत्रीय, जातीय र विषयगत स्वार्थ वकालतकर्ता राजनीतिक अभियन्ताका रूपमा स्थापित र कायम छ ।
नेपालले आफ्नो चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्न केही न केही वस्तु वा सेवा व्यावसायिक परिमाणमा उत्पादन सुरु गर्नु अपरिहार्य छ ।
नेपालको कहिल्यै संस्थागत हुन नसकेको विपद् व्यवस्थापनको कुरूप अनुहारमा यस पटक संघीयताको नयाँ कोण निस्केको छ । बाढीपीडितको उद्धार, राहत र स्थानान्तरणमा राज्यको चरम उदासीनताको दोष यस पटक संघीय राज्य प्रणालीले पाएको छ ।
विकास, समृद्धि र जनताको जीवनस्तरमा पछाडि परेका संसारका सबै मुलुकका लगभग समान पीडादायी कथा छन् । उत्साहप्रद महक्त्वाकांक्षा र ठूला त्रान्तिकारी ठानिएका परिवर्तनपछि स्थापित शासन प्रणाली क्रमशः विधि र जनअपेक्षाअनुरूप सञ्चालन हुन छाड्छन् ।
नेपालको पूर्वाधार, आर्थिक र सामाजिक विकासका कुनै पनि क्षेत्रमा उल्लिखित इन्जिनियरिङ सिद्धान्तको सिर्जनात्मक उपयोग, परिज्ञान र पूर्वानुमानको चेष्टा नै राज्य सञ्चालन संयन्त्रमा छैन ।
अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना आफैँमा एउटा व्यापक आयामको अर्थराजनीतिक महायज्ञ हो । बजेट र प्रणालीगत संरचनाले यसलाई अनुहार र कार्यान्वयनमा सघाउने हुन् ।
सरकारले यसै साता आउँदो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्को संयुत्त बैठकमा राष्ट्रिय बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि संविधानको धारा ११९(३) ले यही मिति किटान गरिदिएको छ ।
नेपालमा संघीय प्रणाली लागू हुने अर्थसामाजिक पूर्वाधार नै तयार भएका थिएनन् भन्नेहरूलाई सत्य प्रमाणित गर्ने पञ्चायती भाष्यतर्फ नै यो सरकारका गतिविधि अग्रसर छन् ।
नागरिक हस्तक्षेपको सम्भाव्यता विस्तारका लागि लोकतन्त्रको परिकल्पना भएको हो, जुन सत्तामा पुग्नेहरुका लागि 'देखाउने दाँत' मात्र साबित भएको छ । अभ्यासमा चाहिँ सामन्तवाद नै ।
केही दिनअगाडिको लगानी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल सगरमाथाको देश, बुद्ध र मिहिनेती नेपालीको देश भनेर परिभाषित गर्ने प्रयास गरे । विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा यिनै हरफ छन् । प्रायः नेपालीलाई वीर र पराक्रमीको कोटिमा राख्ने प्रयास पनि गरिन्छ ।
तथापि हाम्रो विगत अनुभवले खासै आशावादी हुने ठाउँ दिएको छैन । विगतमा लगानी प्रत्याभूतिमा रहेका के–के अड्चन सरकारले यसपटक हटायो, जसका कारण अब प्रतिबद्धता लगानीमा नै अनूदित हुने सम्भावना छ ?