नेपाल प्राकृतिक विपत्तिको तातो तावामाथि नै बसेको छ । विनाशकारी भूकम्पको अन्तराल औसत ७०–७५ वर्षको भए पनि पहाडमा उत्तिकै विनाशकारी पहिरो र तराईमा बाढी एवं डुबान हरेक वर्षायाममा दोहोरिइरहने विपत्ति हुन् । यस पटकको बाढीपहिरोमा यी हरफ लेखिँदासम्म ९० जनाको ज्यान गएको र ३० भन्दा बढी बेपत्ता भएको सरकारी आँकडा छ । अन्नबाली, घरपालुवा जनावर र अन्य चलसम्पत्ति क्षतिको यकिन विवरण न कहिल्यै आउँछ, न त नेपालजस्तो शासकीय तदर्थवादले गाँजेको मुलुकमा यथार्थ गणना हुनै सम्भव छ । यस्तो तदर्थवाद समाज, योजना र जीविकोपार्जनका सबै प्रवाहमा अब फैलिसकेको छ ।

नेपालले भूबनोट र सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपसमेतलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति बनाउन सकेको छैन । कतै–कतै सानो भूक्षेत्रका लागि बनाइएका यस्ता नीति पनि अपरिपक्व छन् । त्यसैले कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय आयतनको भूव्यवस्थापन हुन नसके पनि निरन्तर डुबानमा पर्ने बस्तीहरूलाई मात्र स्थानान्तरण र स्तरीकरण गर्न सके पनि यो परिमाणको जनधनको क्षति वर्षैपिच्छे हुने थिएन । सरकार (हरू) अलिकति मात्रै जिम्मेवार भइदिए बाढी पूर्वानुमान, त्यसको सूचना समयमै सम्प्रेषण र राज्य संयन्त्र आपत्कालीन स्थानान्तरणका लागि परिचालित गर्न सहज हुन्थ्यो । त्यसबाट क्षति उल्लेख्य मात्रामा कम गर्न सम्भव थियो ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि जनउत्तरदायी शासन र संवेदनशील सामाजिक चेत आवश्यक पर्छ । नेपालका हकमा यी दुवै परिपाठ द्रुत विघटित हुँदै छन् । ठूला प्राकृतिक विपत्ति नेपालका उपल्लो वर्गीय शासक र अभिजात्यका लागि दुःखान्त दुष्कर कथा मात्र हुन् । मन्त्रीहरू विपत्तिग्रस्त क्षेत्रको हेलिकप्टर दौडाहा गर्छन् । सुगम सहरबाट ‘कृपापूर्वक’ अवलोकन भ्रमणमा गइदिने हरेक हेलिकप्टर उडानमा अटाउन ‘राष्ट्रप्रति चिन्तित’ प्रभावशाली नेता, कर्मचारी, समाजसेवी आदिको हेर्नलायक तँछाडमछाड हुन्छ । अक्सर त्यस्तो हेलिकप्टर आकाशे अवलोकन गरेर, प्रकोपस्थलमा अवतरण नै नगरी फिर्ता हुन्छ । मौसम, शक्तिशालीहरूको व्यस्तता वा सुरक्षा खतरा अवतरण हुन नसक्नुको कारण अनेक दिइन्छन् । सबभन्दा ठूलो सुरक्षा खतरा राहत माग्नेहरूको भीडबाट हुन्छ, सरकारको ठेकेदारी गर्नेहरूलाई ।

सञ्चारकर्मीहरू ‘जोखिमपूर्ण’ रिपोर्टिङ गर्न निस्कन्छन् । उनीहरूका लागि मन्त्रीको हेलिकप्टर ल्यान्ड हुन नसक्नु क्षतिभन्दा ठूलो समाचार हो । कुनै सुरक्षाकर्मीले एउटा बालिकाको साहसिक उद्धार गर्छ । त्यसलाई युट्युबमा हेरेर धेरैका आँखा राम्रो चलचित्र हेरेसरह रसाउँछन् । कलाकारहरू सहरमा चन्दा उठाउने कलाकारिता गर्छन् । राहत नपुगेका उनै पुराना कथा प्रत्येक वर्ष प्रेसमा दोहोरिन्छन् ।

वर्षायाम सकिएसँगै यो दुष्कर कथा एक वर्षका लागि सकिनेछ । राज्य, समाज र पीडितले सिक्ने प्रयास कहिल्यै गर्दैनन् । अर्को वर्ष उस्तै प्रकृति–ताण्डव दोहोरिन्छ । पीडितहरूको पनि दोहोरिने कथा उस्तै हुन्छ । बाढी वा डुबान कम भएपछि आफ्नो थातथलो अनुमान लगायो । त्यहीँ पुनः अस्थायी बसोबास खडा गर्‍यो । राहत पर्खियो । उपायहीन भएर अर्को वर्षको बाढी उस्तै त्राससाथ कुरिरह्यो ।

आर्थिक वर्गविभेद विपत्ति अर्थतन्त्रको एकल अनिष्टकारी चरित्र हो । सबै विपत्तिको पीडित सधैँ गरिब, उपायहीन र निःसहाय वर्ग मात्र हुन्छ । मात्रामा थोरै थपघट भए पनि सबै प्रकृतिका प्राकृतिक विपत्तिका हकमा वर्गविभेदको यो सूक्ति (एक्सिअम) उत्तिकै लागू हुन्छ । गरिब देशका गरिब जनता सापेक्षतः थप र निरन्तर प्रताडित हुन्छन् । नेपालजस्तो प्राकृतिक प्रकोप दोहोरिइरहने (संयुक्त राष्ट्रसंघीय पर्यावरणीय परिर्वतनको खाका अभिसन्धिसम्बद्ध सूचकांकले समेत प्राकृतिक विपक्ति जोखिमयुत्त मुलुकमध्ये मध्यम कोटिको ठहर्‍याएको) मुलुकका गरिबको अवस्थालाई शासकीय दुरावस्थाले झन् दयनीय बनाएको छ । भनिरहनुपरेन, धेरै गरिब अविकसित र गरिब मुलुकमै बसोबास गर्छन् । खासगरी गरिब नै प्राकृतिक प्रकोपबाट किन र कसरी प्रताडित हुन्छन् भन्ने विषयमा संसारमा व्यापक अध्ययन भएका छन् ।

सारमा, मूल जोखिम गरिबहरूका लागि पक्की बसोबास उपलब्ध नहुनु हो । नेपालको भूकम्प र बाढीका दृष्टान्तले पनि यही पुष्टि गर्छ । आधुनिक, पक्की र खासगरी डुबान क्षेत्रमै भए पनि बहुतले घर हुनेहरू बढी सुरक्षित हुन्छन् । गरिबहरू निरन्तर विपत्ति प्रभावित भइरहने क्षेत्र छाडेर सुरक्षित स्थानमा बसाइँ सर्न आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्दैनन् । न उनीहरूलाई विपत्तिका लागि बचत र बिमाको सेवामा पहुँच हुन्छ । उनीहरूको शिक्षा, चेतना र रोजगारीका सबै अवसरलाई गरिबीले नै निलेको हुन्छ ।

नीति निर्माणको तहमा प्रकोपपीडित गरिबहरूको शून्य प्रतिनिधित्व, पहुँच वा प्रभाव अर्को अहं समस्या हो । जो नीति निर्माण तहमा बस्छन्, न ती गरिब हुन्, न त तिनले गरिबहरूको वर्गभावनालाई नै प्रतिनिधित्व गर्छन् । विपत्तिका कारणको पहिचान नै पनि यी नीति निर्माणको तहमा बस्नेहरू गर्न सक्दैनन् र अक्सर चाहँदैनन् । मूलतः यो उनीहरूको यो वर्गचासोको विषय नै होइन । खास प्रकृतिका जोखिम र विपत्ति पुनरावृत्ति हुने स्थानविशेषका आवश्यकताअनुसार नीति बनाउन चासो नहुनु र राष्ट्रिय वा अन्य प्रशासनिक तहमा हुने सामूहिक नीति निर्माण प्रक्रियाले गर्दा भएका साधन–स्रोतको पनि उचित उपयोग नहुनु थप समस्या हुन् ।

प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति सामान्यतः तीन प्रकारका हुन्छन् : एक, धन–सम्पत्तिको प्रत्यक्ष क्षति । दुई, रोजगारी, आम्दानी र जमिन आदि नष्ट भएर हुने अप्रत्यक्ष क्षति । तीन, रोग, ऋण र समाज विखण्डनका रूपमा हुने कालान्तरका क्षति । यी तीनै प्रकारका क्षतिको मूल मार गरिबलाई मात्र पर्छ । सम्पन्न क्षेत्र वा व्यक्तिको क्षति कहिलेकाहीँ अंकमा बढी देखिए पनि गरिब र विपन्न क्षेत्रमा हुने क्षतिले अंकमा आकलन गर्न सकिनेभन्दा बृहत् मात्रामा जीवनयापनलाई असर पार्छ । छाप्रो बगाएका कारण ओतविहीन हुने गरिबको समस्या धनीलाई चर्केको पक्की घर मर्मतमा पर्ने लागतको दाँजोमा धेरै ठूलो हो । खेत डुबाएपछि गरिबले गुमाउने रोजगारी असर उसको सिंगो परिवारको भरणपोषणमा पर्छ । यसरी विपत्तिले गरिबीको दुष्चक्रलाई थप घनीभूत बनाउँछ । गरिबहरू बसोबास गर्ने क्षेत्रमा बनेका विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, पुलपुलेसा आदि सीमित पूर्वाधार सायदै पुनर्स्थाफित हुन्छन् ।

यी दुष्चक्र तोडिने गरी राजनीतिक इच्छाशक्ति नदेखिने, नीति र योजना नबन्ने एउटै कारण निर्णयकर्ताको वर्गचासो गरिबको वर्गचासोसँग पटक्कै मिल्दैन । सत्ताधारीको चासो धनीहरूको बसोबासमा बन्ने ठूला ठेकेदारीका अयोजना (फ्लाईओभर, भ्यु टावर, राजमार्ग, ठूला पुल, रेलमार्ग आदि) मा हुन्छ । तिनमै प्रचार, पैसा र प्रभावको प्रदर्शन छ । यसैकारण प्रकोपपीडित बस्ने सीमान्त बस्तीहरू शताब्दियौँदेखि उस्तै आदिम र अस्थिर छन् । त्यहाँ लगानी गर्न अभिजात्य वर्गीय राज्य सधैँ अनिच्छुक छ । उदाहरणका लागि, कोसीपीडित हजारौँ परिवारको दारुण कथालाई समयले बिल्कुलै बदल्न सकेको छैन ।

नेपालको कहिल्यै संस्थागत हुन नसकेको विपद् व्यवस्थापनको कुरूप अनुहारमा यस पटक संघीयताको नयाँ कोण निस्केको छ । बाढीपीडितको उद्धार, राहत र स्थानान्तरणमा राज्यको चरम उदासीनताको दोष यस पटक संघीय राज्य प्रणालीले पाएको छ । संघीय सरकारका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, जिल्लास्तरीय प्रकोप व्यस्थापनको जिम्मा पाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरू र तिनका हेलिकप्टर दौडाहामा निस्कने मालिकहरूले आफ्नो कमजोरी दोष स्थानीय सरकारमाथि थोपरेका छन् । संविधानको अनुसूची ८ को २० नं बुँदाले यस्तो अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ, जुन अनुसूची ९ को साझा अधिकार सूचीको नं ९ मा पनि उल्लेख छ ।

मूल समस्या फेरि पनि वर्गचेतकै हो । सम्पन्नहरूको मात्र हित हेर्ने गरी डिजाइन भएको राज्यले सबै संघीय तहको समन्वयकारी र विपद् व्यवस्थापनको मात्रै विशिष्टीकृत सेवा दिने, विपद्पीडित गरिबमुखी एउटा संस्थागत संरचना निर्माण गर्न चासो दिएको छैन । स्थानीय तहलाई पनि विपद् व्यवस्थापनको सीप, स्रोत र संरचनागत क्षमता हस्तान्तरणको योजना बनाउन सघाएको छैन । वर्गचेत नफेरिई, उनीहरूलाई दोष लगाएर मात्र समस्या समाधान हुने छैन, समस्या थाँती मात्र रहिरहनेछ ।