सरकारले यसै साता आउँदो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्को संयुत्त बैठकमा राष्ट्रिय बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि संविधानको धारा ११९(३) ले यही मिति किटान गरिदिएको छ । नेकपाको सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको यो दोस्रो पूर्ण बजेट हो । सरकारकै दाबीअनुसार विगतका डेढ वर्ष संघीयता र शासकीय प्रणालीको जग बसाल्न खर्च भयो र अब आर्थिक विकासले (द्रुत ?) गति समात्छ । समात्नु आवश्यक पनि छ । अबको बजेटमा यही ‘तयार’ पृष्ठभूमिअनुरूपको उच्च मनोबल, अर्थतन्त्रका वास्तविक यथार्थबारे इमानदारीपूर्ण आत्मसमीक्षा र उत्तिकै सुहाउँदा कार्ययोजना एवं विनियोजन सरकारले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

तर दुई तिहाइ बहुमत र राजनीतिक स्थायित्वको सन्देशबीच काम गर्दाको यो अवधिको अनुभव प्रतिविम्बित हुने गरी सरकारले जुन मात्राको आत्मविश्वास प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो, त्यसको सर्वथा अभाव देखिएको छ । बजेट निर्माणको सन्दर्भमा त्यो आत्मविश्वास प्रमाणित हुने मूलतः तीन आधार छन् । पहिलो, सरकारले उपलब्ध–सम्भव आर्थिक स्रोतलाई वितरणमुखी र लोकरञ्जक (पपुलिस्ट) को सट्टा प्रत्यक्ष उत्पादनमुखी, रोजगारी सिर्जना हुने योजना र कार्यक्रमतर्फ निर्ममतापूर्वक सोझ्याउने हिम्मत देखाउन सक्नुपर्छ । दोस्रो, मुलुकको विकासको माग र दीर्घकालीन आवश्यकताअनुरूपका आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम जुटाउन लगानी र सहायता स्रोतको प्रस्ट पहिचान हुनु अपरिहार्य छ । खासगरी वैदेशिक सहायता र निजी लगानी आकर्षित गर्न सरकारको शासकीय विश्वसनीयता प्रामाणिक ढंगले स्थापित र सोहीअनुरूपको सन्देश सरोकारवालासम्म सम्प्रेषित भएको हुनुपर्छ । तेस्रो, सरकारको समग्र सुशासन, खर्च पारदर्शिता र विवेकपूर्ण लगानीका उपलब्धि जनताले अनुभूत गरेको र सोहीअनुसार सरकारको लोकप्रियता पल्लवित देखिनुपर्छ । सरकार आफैँले यो वा त्यो गरेँ भनेर प्रचार गरिरहनुपर्ने अवस्था आत्मबलको नभएर लघुताभासको परिणति हो । सरकारले गरेको कामप्रति जनताको स्वःस्फूर्त प्रशंसा मात्रै त्यस्तो आत्मबलको वास्तविक मानक हो ।

आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट पनि अनुशासित, उत्पादन र रोजगारीमुखीभन्दा वितरणमुखी हुने पर्याप्त संकेत अर्थमन्त्रीका पछिल्ला भनाइले दिएको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयन, नेकपाको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन, सरकारी–निजी–सहकारी तीनखम्बे अर्थनीतिको प्रवर्द्धन,  समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको जग निर्माण र चरम चर्चामा रहेको सांसद विकास कोषलाई बढाउने आदि बहाना बजेटको अनुत्पादक वितरण प्रयोजनकै लागि रचिएका हुन् । सरकार आफैँ सिर्जनशील हुनुको सट्टा वितरणमुखी हुँदा बढी लोकप्रिय हुन सकिन्छ भन्ने भ्रममा देखिन्छ । उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि हुने योजनाहरूमा लगानी बढाउनासाथ धेरै मौलिक हक, उदाहरणका लागि रोजगारीको हक त स्वतः हासिल हुन्छ । समृद्धिको सम्भावना पनि फराकिलो हुन्छ । यही चेत सरकारमा बस्नेहरूमा पसेको देखिँदैन ।

दिनानुदिन जटिलतम बन्दै गएका अर्थतन्त्रका समस्यालाई यथार्थ धरातलमा स्वीकार गर्न सरकारको नेतृत्वकर्ता र बजेट निर्माताहरू तयार देखिएका छैनन् । यसको सट्टा तथ्यांकहरूकै गलत व्याख्या गरेर समग्र अर्थतन्त्रको सकारात्मक तस्बिर देखाउने जुन कसरत उनीहरू गर्दै छन्, त्यो बेइमानी त हुँदै हो, मुलुकका लागि घातक पनि । किनभने समस्यालाई समस्याकै रूपमा स्वीकार नगरी, ढाकछोप गरेर त्यसको समाधान खोज्न सकिँदैन ।

गत साता प्रकाशित सरकारी तथ्यांकले भनेका छन्, चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा २१.६ प्रतिशतले बढेर रु ९ सय ९१ अर्ब ८१ करोड र सेवा आय रु १० अर्ब ९१ करोडले घाटामा छ । केही तथ्यांक आश्चर्यलाग्दा छन् । नेपालले पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा नै भनेको छ । तर पर्यटकबाट गरेको आम्दानी रु ५० अर्ब ३० करोडको दाँजोमा पर्यटनकै नाममा बाहिरिएको रकम रु ६७ अर्ब ९४ करोड छ । शिक्षामा मात्रै रु ३५ अर्ब ४४ करोड बाहिरिएको छ ।

सो आर्थिक वर्षको नौ महिनामा रु ७० अर्बको मात्रै निर्यात भएको छ । गत वर्षको तुलनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आधा रु ७ अर्ब १० करोड मात्र भित्रिएको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति १० अर्ब ८ करोड डलरबाट घटेर ९ अर्ब ५२ करोडमा ओर्लेको छ । शोधनान्तर स्थिति रु ६४ अर्ब ६८ करोडले घाटामा छ । अलि छुट्टै विश्लेषण आवश्यक पर्ने विषय होला, तर नेपालको चीनसँगको सम्बन्धमा थप प्रगाढता आएको प्रचार भइरहँदा चीनबाट हुने आयात ३५.३ प्रतिशत बढेको छ भने निर्यातमा २५.७ प्रतिशतले कमी आएको छ । मुलुकको आर्थिक हितका दृष्टिले यो प्रवृत्ति कति ‘मित्रतापूर्ण’ वा हितकारी होला ?

हाम्रो विकासको मोडेल तदर्थवादी सांसदले पैसा मागेर मात्रै भएको होइन । खर्च गर्ने पद्धति र प्राथमिकता छनोट लाभ–लागतमा आधारित सिकाइ र अभ्याससंगत नहुनु पनि हो । उदाहरणका लागि, ताजा तथ्यांकले स्थानीय तहमा गएको पैसा मूलतः सडक खन्नमा खर्च भएको देखाएका छन् । स्थानीय सरकारहरूले विकास भनेको सडक मात्रै हो भन्ने बुझे । त्योभन्दा फराकिलो सोच र सिर्जनशीलता फैलन नसक्दा आउने परिणाम यस्तै हो । केन्द्रकै वितरणमुखी मानसिकताले यस्तो प्रवृत्तिलाई मलजल गरिरहेको छ । १० लाखको कुनै उद्योग खोल्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनदेखि अनेकौँ झन्झट बेहोर्नुपर्ने बाध्यता राज्यले खडा गरेको छ । तर सयौँ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न कुनै इन्जिनियरिङ अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन नचाहिने, त्यसको ‘अलाइनमेन्ट’ वारिपट्टि डाँडामा बसेर एउटा भुरेटाकुरे राजनीतिक नेताले गर्ने र त्यसैका लागि राज्यको ढुकुटी निरन्तर खर्च भइरहने अनौठो परम्परालाई नेपालले संस्थागत गरेको छ ।

यस्तो विकासको दिगोपन, गणनायोग्य आर्थिक लाभ आदिबारे त विचार भएको छैन नै, खराब इन्जिनियरिङ र गुणस्तरहीन निर्माणका कारण दैनिक हुने दर्जनौँ सडक दुर्घटना तथा सयौँको मृत्यु, चरम वातावरण विनाश र त्यसले निम्त्याएको विपत्तिप्रति राज्य संयन्त्र र जनता उत्तिकै संवेदनशून्य बन्छन् । विकासको यस्तो अभ्याससँगै जोडिएर आउने अनियमितता र भ्रष्टाचार प्रकरणले पनि आर्थिक नीति निर्माणको बहसमा कमै महत्त्व पाउँछन् । नेपालको बजेट प्रणालीबाट यस्ता अर्थहीन वा अलाभकारी अभ्यासका सयौँ तथ्यांक र दृष्टान्त दिन सकिन्छ ।

नेपालको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रणालीका अधिकतर समस्याको जडचाहिँ बजेटलाई साँघुरो आर्थिक–प्राविधिक (टेक्नोक्र्याटिक) चस्माले हेर्ने दृष्टिदोष र सम्भव–असम्भव सबै योजनालाई बजेटमा पार्ने र तिनैलाई बलजफ्ती लागू गर्न खोज्ने तदर्थवाद गाडिएको छ । हरेक अर्थतन्त्रको बजेट निर्माणको मूल आधार अर्थराजनीति हो । हरेक बजेट कार्यान्वयनका लागि यसका निर्माताको नैतिक र राजनीतिक स्वामित्व चाहिन्छ । यो फराकिलो क्यानभासमा बजेटका अवधारणालाई आकार दिन प्रयास गर्दा मात्र एउटा क्रियान्वयनसम्भव वार्षिक बजेट निर्माण हुनेछ । तर वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्रीले बजेटको मूल चरित्र अर्थराजनीतिक हुन्छ भन्ने वास्तविकतालाई स्वीकार गर्न चाहेको देखिएको छैन । समृद्धिको कोरा रट लगाउने बाध्यताले अर्को बजेटले मुलुकका लागि सिर्जना गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने अवसर पनि यही दृष्टिदोषका कारण गुम्ने खतरा छ ।

संकेत पटक्कै राम्रा छैनन् । अहिले नेपालको बजेटमा सम्मीलन (अलाइनमेन्ट) गर्नुपर्ने राजनीतिका मूलतः चार ‘ च्यानल’ छन् । संघीय राज्य प्रणाली, लोकतान्त्रिक अभ्यास, संसदीय पृष्ठपोषण र बाह्य सम्बन्ध । वित्तीय संघीयताको अवधारणाअनुरूपको बजेट ल्याउने इमानदार नियत संघीय सरकारको देखिँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई सार्वभौम राष्ट्रको एक भाग होइन, संघीय सरकारको एकाइका रूपमा मात्र व्यवहार गर्ने प्रधानमन्त्रीको अभीष्ट सार्वजनिक भइसकेको छ । यसपछि संघीय प्रणालीको भावनाअनुरूप कानुनी, संरचनागत र प्रशासनिक सहयोग तल्लो तहका सरकारले किन पाएनन् भनेर थप प्रश्न गरिरहनुपर्ने आवश्यकता सायद पर्दैन । नयाँ बन्दै गरेका दर्जनौँ नियन्त्रणमुखी कानुनले नेपालको लोकतन्त्र संकुचित हुँदै गएको आम अनुभव छ । संसद्मा कुनै पनि गम्भीर विषयमा बहस, छलफल हुन छाडेको छ । एकल पार्टीको चरम बहुमत र सो पार्टीका सांसदहरूलाई सरकारको अनिवार्य समर्थन गर्नुपर्ने अघोषित उर्दीले संसदीय सर्वोच्चताको अवधारणा नै पराजित भएको छ । सरकारका गतिविधि र लोकतन्त्रप्रतिको अविचलित निष्ठा अझै पनि नेपालको बाह्य सम्बन्धका आधार हुन् । वैदेशिक लगानी र विकास सहायता आउने वा नआउने कुरा तिनै आधारले निर्धारण गर्छन् । यसरी हेर्दा, अहिलेकै जस्तो राजनीतिक व्यवहारबीच अब आउने बजेट एउटा पूर्ण र अग्रगामी अर्थराजनीतिक दस्तावेज बन्ने सम्भावना क्रमशः साँघुरो हुँदै गएको छ ।

अर्थमन्त्रीले दिने विशुद्ध आर्थिक कोणका प्राविधिक प्रस्टीकरणले पनि पुस्ट्याइँ पाएका छैनन् । इन्धन, कच्चा पदार्थ वा निर्माण सामग्रीको आयात बढेर व्यापार घाटा बढेको र त्यो चिन्ताजनक नभएको उनको टिप्पणी छ । यदि त्यसो हो भने मुलुकको वस्तु र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्वमा वृद्धि देखिनुपर्ने र त्यसले निर्यातलाई प्रवर्द्धन वा आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हो । यी कुनै पनि दाबी (उल्लिखित सरकारी नै) तथ्यांकले स्थापित गर्दैनन् । सारमा, आर्थिक र राजनीतिक दुवै जगमा सरकार धर्मराएको छ । यस्तो धर्मराएको जगमा बनाइने बजेटले संघीय लोकतान्त्रिक अर्थराजनीतिलाई सुदृढ गर्ने ठूलो अपेक्षा गर्नु अपरिपक्वता हुनेछ । समुच्च संघटकहरू समेटिने अर्थराजनीतिक क्यानभास निर्माणको इमानदार प्रयाससम्म पनि अर्थमन्त्रीबाट यो बजेटमार्फत भयो भने त्यो अपेक्षाभन्दा अग्लै लाभ हुनेछ ।