गत साता संघीय संसद्को बजेट छलफलका क्रममा सांसद एवं उद्यमी विनोद चौधरीले बजेट संरचनामै परिवर्तनको माग राखे । त्यसैलाई उनले सञ्चार–संवादहरूमा सिंगो अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तनको विषय उठान गरेको अर्थ्याए । पुष्ट्याइँमा उनले पुँजीगत र चालू खर्चको अनुपात क्रमशः ६० र ४० प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव गरे । उनको प्रस्तावनाले लक्षित गरेको बजेट, आर्थिक प्रणाली वा अर्थतन्त्र ‘पुनर्संरचना’ को अवधारणाले आकार लिनै बाँकी छ । पुनर्संरचना यी तीनमध्ये कुन को वा सबैको हो ? त्यसले थप परिभाषा, सम्पुष्टि र फराकिलो मीमांसाको अपेक्षा गर्छ । अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना केन्द्रीय हो ।

जहाँसम्म स–साना, बाध्यात्मक गतिका, सिर्जनाशून्य र कर्मकाण्डी प्रकृतिका गतिविधिले मात्र नेपाली अर्थतन्त्रलाई वास्तविक विकासको धावनमार्गमा नै प्रवेश गराउँदैन र त्यसको संरचनामै परिवर्तन अपरिहार्य छ भन्ने चेतका साथ यो प्रस्तावना आएको छ, त्योचाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । अबको विकास बहसको प्रस्थान बिन्दु त्यही हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना आफैँमा एउटा व्यापक आयामको अर्थराजनीतिक महायज्ञ हो । बजेट र प्रणालीगत संरचनाले यसलाई अनुहार र कार्यान्वयनमा सघाउने हुन् । यस्तो पुनर्संरचनाको आवश्यकताबोध र अवधारणाको प्रस्ताव जति महत्त्वको छ, त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन उत्तिकै प्रस्ट परिभाषा र सैद्धान्तिक आधार चाहिन्छ । ध्येयनिष्ठ, व्यवस्थित, प्रमाणमा आधारित र रौँचिरा विश्लेषणले त्यो आधार बनाउँछ ।

भावना र आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि यस्तो मीमांसाका आफ्नै चुनौती छन् । अर्थतन्त्र, विकास र समृद्धिबारे स्वार्थनिरपेक्ष र क्रमभंग गर्ने साहसी बहसका लागि कुनै प्राज्ञिक, व्यावसायिक र अनुसन्धानात्मक संस्था मुलुकमा छैन । अहिलेसम्म आएका, नयाँ र उपयोगी अवधारणालाई आकार दिन र व्यवहारमा रूपान्तर गर्न नसकिनुको एउटा मूल कारण यही हो । अवधारणा आउँछन् र स्वामित्वको अभावमा छोटो समयमै विस्मृत हुन्छन् । यो राष्ट्रिय महत्त्वको बहसलाई सांसद चौधरीले जसरी उठाए, त्यसलाई उनी आफैँले स्वामित्व लिएर कति परसम्म अघि बढाउलान्, त्यो पनि भविष्यको गर्भमै छ ।

सार्थक बहस र तिनका निचोडको कार्यान्वयनको प्रकाशमा विषय वा मुद्दाको प्राथमिकीकरण थप चुनौतीपूर्ण छ । पुनर्संरचना बहसको उठानले नै पनि परम्परागत अर्थतन्त्रमै मात्र पदीय र आर्थिक लाभ देखेका अर्थशास्त्री, राजनीतिकर्मी र खोज अनुसन्धानको नाममा एनजीओ चलाइरहेकाहरूबाट विरोध र अवरोध दुवै ओइरिने सम्भावना छ । यसलाई सुझबुझका साथ अगाडि बढाउने योग्य तर (सापेक्षतः) निःस्वार्थ ऋषिमनहरूको अकल्पनीय अभाव छ । जे भए पनि अर्थतन्त्र पुनर्संरचना बहसको प्रारम्भ मुलुकलाई सबभन्दा बढी गाँजेका विषयबाटै गर्नु स्वाभाविक बाटो हो ।

छाया अर्थतन्त्र : पुनर्संरचनाको विषय उठान गर्नुअघि अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचनाको सिंहावलोकन आवश्यक छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रका जे नीति, आँकडा वा प्रवृत्तिमा राष्ट्रिय भनिएको बहस रुमलिएको छ, त्यसले मुलुकको समुच्च अर्थतन्त्रको करिब एक चौथाइ हिस्सा मात्रै समेट्छ । बाँकी तीन चौथाइ अनौपचारिक र त्यसमध्येमा पनि छाया अर्थतन्त्रको अंश भयावह छ । नेपालका हकमा सबै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई अवैध भन्न सकिने अवस्था छैन । कृषि उत्पादन बजार प्रणालीमा आबद्ध छैन । श्रम पर्ममा आधारित छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (कुगाउ) को गणनामा नसमेटिएको यस्ता क्षेत्रको लगानी वा प्रतिफल सबै अनौपचारिक त हो, अवैध होइन ।

तर त्यसबाहेक पनि राज्यले नदेखेको अथवा देख्न नचाहेको छाया अर्थतन्त्रको आकार झन्डै दुई तिहाइ पुगेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसका भरलाग्दा तथ्यांक त छैनन् नै (त्यसैले त यो छाया अर्थतन्त्र हो) । यसको सञ्चालनमा राज्यका जुन तहका शत्तिशालीहरूको संलग्नता देखिन्छ, त्यसले पनि यसलाई औपचारिक संरचनाभित्र ल्याउन असम्भवजस्तो प्रतीत हुन थालेको छ । यस्तो अर्थतन्त्रको फैलावटको गतिको थोरै अनुमान लगाउन दुइटा तथ्यांक सहायक हुन सक्छन् ।

पहिलो, औपचारिक अर्थतन्त्रको फैलावटको दाँजोमा आयात उल्लेख्य अनुपातमा बढेको छ । अथवा, नेपालीको उपभोग खर्च क्षमतामा यस्तो नाटकीय वृद्धि भएकै कारण आयात बढेको छ । २० वर्षअघि अर्थतन्त्रको २९ प्रतिशत मात्र रहेको आयात अहिले बढेर ६२.५ प्रतिशत पुगेको छ । (निर्यातको अंश १४ बाट घटेर ५ प्रतिशतमा ओर्लंदै छ) । तर नागरिकको आय र खर्च क्षमतामा भएको वृद्धिको गणना औपचारिक अर्थतन्त्रमा यथोचित ढंगले प्रतिविम्बित हुन नसकेको प्रमाण यो असन्तुलित र हेर्दै अस्वाभाविक लाग्ने आयात–कुगाउ अनुपातले दिन्छ ।

दोस्रो, मुलुकले उल्लेख्य मात्राको आर्थिक वृद्धिदर हासिल नगरी गरिबीको दर भने उल्लेख्य अनुपातमा घटेको देखिनु हो । अर्थशास्त्रीय दृष्टिमा यो चमत्कार नै हो । बिनाआर्थिक वृद्धि गरिबी घटाउन अर्थतन्त्रमा गणना नभएको ठूलो रकम ‘सदुपयोग’ भएकाले मात्रै सम्भव भएको हो । खर्च क्षमता वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणमा प्रस्ट देखिने एउटै कारक रेमिट्यान्स आय हो । रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि कति वैध वा अवैध बाटोबाट भित्रिएको हो ? सम्पूर्ण रूपले छुट्टिएको छैन । अरू कुन–कुन स्रोतबाट पैसा नेपाल भित्रियो (वा बाहिरियो), त्यसको लोखाजोखा छैन । यसका अतिरित्त सुन, घरजग्गा, खर्चालु एउटा वर्गले विदेशमा मनोरन्जन, पर्यटन, स्वास्थ्य आदिमा खर्चने रकमको हिस्सा असाध्यै ठूलो भएको छ । कति ठूलो ? त्यसको अनुमान लगाउन उत्तिकै मुस्किल छ । त्यस्तै मुस्किल मुलुक बाहिरिने (क्यापिटल फ्लाइट) को आयतन नाप्नमा पनि छ ।

यस्तो द्रुत फैलावटमा रहेको छाया अर्थतन्त्रका सञ्चालक, संरक्षक एवं लाभग्राही र राज्य सञ्चालकबीचको फरक अहिले छुट्टयाउनै नसक्ने गरी जेलिएको र घोलिएको छ । यी दुईबीचको पहिचान र भूमिकालाई प्रस्ट सीमाले नबाँधी अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । एकातर्फ छाया अर्थतन्त्रका नवधनाढ्य सञ्चालकहरू सामान्यतः करको दायराबाहिर छन् भने अर्कोतर्फ औपचारिक अर्थतन्त्रमा करको दर स्वाभाविकभन्दा निकै बढी छ ।

दण्डहीनता : अर्थशास्त्रीय दृष्टिले अलि असम्बन्धितजस्तो देखिने तर राज्य प्रणालीमा गहिरो जरा गाडेको दण्डहीनताले मुलुकको आर्थिक संरचनालाई नै तहसनहस पारेको छ । आयोजना छनोट, बजेट विनियोजनदेखि ठेक्का प्रणाली सबैतिर नीति बनाउने र भुक्तानीको निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक ओहोदाधारीहरू सबैको स्वार्थमा हिस्सेदारीको अभ्यास आम जानकारीमै छ । कुनै पनि पहुँचवालले पैसा जति नै अवैध तरिकाले कमाए पनि दण्डित हुनुपर्दैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । ठूला कर्मचारीले घुसखोरी, व्यापारीले कालोबजारी वा साना तथा ठूला बिचौलियाहरूले दलालीमार्फत जम्मा गरेको रकमको शुद्धता स्थापित गर्नुपर्ने, कथं अवैध सावित हुने र दण्डित हुनुपर्ने सम्भावना शून्य बराबर छ । आफ्नै हातमा निर्णयाधिकार भएकाले यस्तो कालो आम्दानीलाई विदेशी मुद्रामा सटही गरेर विदेश पठाउन सबभन्दा सहज उनीहरूलाई नै छ । कानुनी फन्दामा परिने भयसम्म पनि कतै छैन ।

त्यसैले दण्डहीनताबाट अति आकर्षक लाभ लिइरहेको यो अभिजात्य शासक वर्गलाई यथास्थितिको पद्धतिविहीनतालाई निरन्तरता दिनु सबभन्दा फाइदाजनक छ । त्यसैले आर्थिक पुनर्संरचनाको प्रस्थान बिन्दुमै यो सिंगो पंक्ति अवरोधको पर्खाल बनेर उभिन्छ । विगतका स–साना रूपान्तरणको प्रयास त यही कारणले असफल भए । व्यापक आयामको, द्रुत र आम जनता तथा मुलुकको हित गर्ने कुनै पनि कल्पित पुनर्संरचनाको प्रस्तावलाई दण्डहीनताले मौलाएको र अहिले चरम शक्तिशाली भएको यो पंक्तिले गर्भमै तुहाउने प्रयत्न हरदम गर्नेछ ।

६ करोडको कथा : नयाँ बजेटले संघीय संसद्का सदस्यको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा निकै ठूलो आलोचना भएको छ । आकारका दृष्टिले राज्यकोषबाट देशभरि वितरण हुने जम्मा १६ अर्ब रुपैयाँ कुनै ठूलो रकम होइन । वास्तवमा शक्तिशाली नेताहरूले आफ्नो एउटै चुनाव क्षेत्रमा अर्बौंर्का योजना पार्ने प्रचलनभन्दा यो बढी न्यायोचित हो । पारदर्शिता र सदुपयोगका लागि केही थान खर्च नियमावली बनाएर दुरुपयोगको आशंका अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

मूल समस्या सांसदका नाममा पैसा वितरण होइन, सांसदलाई आफूखुसी खर्चन पाउने रकम नभई नहुने बाध्यतामा घचेटेर पुर्‍याउने नेपालको राजनीतिक संरचना हो । अहिले एउटा सांसद प्रत्यक्ष चुनिएर आउन न्यूनतम दुईदेखि दसौँ करोडसम्म खर्च हुन थालेको छ । यसलाई लगाम लगाउने कुनै संयन्त्र बनेको छैन । यति ठूलो रकम खर्चेर चुनाव जितेर आउने सांसदलाई निर्वाचित भएर आएपछि कुनै भूमिका उपलब्ध छैन । विधायिकाको रूपमा उनीहरूको विवेक र निर्णय स्वतन्त्रतालाई सबै ठूला भनिने पार्टी र पार्टी हाई कमाण्डको हैकमी शैलीले सम्पूर्णतः निषेध गरेको छ । सांसदहरू हाजिर गरेर भत्ता लिने कामका लागिबाहेक संसद् भवन छिर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । अनि उसले चुनावमा गरेको खर्च उठाउनका लागि पनि आफ्नो तजबिजको ठेकेदार छानेर विकास निर्माण गर्नु र आफ्नो हिस्सा हात पार्नु के अनौठो भयो ?

अर्थतन्त्र पुनर्संरचना भनेकै यी बाध्यताका दर्जनौँ साङ्ला चुँडाल्न सक्नु हो । वास्तवमा यो एउटा क्रान्ति नै हो । अहिलेका लागि पुनर्संरचनाको यो बहसलाई तुहिन नदिनु पहिलो राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो ।

ट्वीटर :@DrAchyutWagle