०१७ मा राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि दरबारियाहरूले निरन्तर प्रचार गरेको लाइन थियो, ‘बहुदलीय लोकतन्त्र आफैँमा नराम्रो व्यवस्था नभए पनि नेपाली जनताको चेतनाको कमीले लोकतान्त्रिक अधिकारहरू उपभोग गर्ने क्षमता विकास भई नसकेकाले पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था आवश्यक छैन ।’ ०४६ को परिवर्तनपछि पनि ‘बहुदल आउन चाँडै भयो र यो बाह्य शक्तिद्वारा लादिएको प्रणाली हो’ भन्ने पञ्चहरू अझै राजनीतिमै छन् ।

अहिलेको नेकपा सरकारले दुरुस्त त्यही पञ्चायती भाषामा प्रादेशिक र स्थानीय तहमा संघीय संविधानले दिएका आर्थिक र शासकीय निर्णयाधिकार प्रयोग गर्ने क्षमता विकास नभइसकेकाले संघीय सरकारले नै उनीहरूका लागि पनि‘दयापूर्वक’निर्णय गरिदिने संकथन निर्माण गरेको छ । र, त्यसैलाई अभ्यासमा ल्याएको छ ।

संघीय संसद्बाट गत साता फारित आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को सरकारी नीति तथा कार्यक्रम हेरौँ । अनेकौँ आकर्षक नारा र कार्यत्रम छन् । तर संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र त्यसैमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने स्वाभाविक मार्गचिक्रलाई यसले आत्मसात गरेको छैन ।

यो कार्यत्रमको बुँदा नं ७ ले ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण कानुन तर्जुमा, संघीय संरचना निर्माण र जनशक्ति परिचालन यसै अवधिमा सम्पन्न भएको’ जुन दाबी गरेको छ, त्यो सत्य होइन । नेकपा सरकार गठन भएयता संघीयता कार्यान्वयनमा जुन अलमल, अनिच्छा र अन्योल बढ्दो छ, त्यो चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको संकेत हो यो । यो नीति तथा कार्यक्रम केपी ओली सरकारको दोस्रो पूर्ण योजनाको खाका हो । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतम समस्या सम्बोधन गर्ने मनसाय नै नराखी ‘संघीयता संस्थागत हुने र तीव्र दरको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने’ ईप्सित विचार मात्र (बुँदा नं २१६) राखेर उम्किने नियत यसले राख्नु हुँदैनथ्यो ।

यो सरकारले बिल्कुलै नगरेको र गरेका काममा पनि ध्येयनिष्ठा प्रदर्शित नभएको क्षेत्र संघीयता कार्यान्वयन नै हो । नियत असल थियो भने संघीयता कार्यान्वयनमा जहाँजहाँ समस्या देखिएका छन्, यो नीति र कार्यक्रमले तिनै पक्षमा सोझै सम्बोधन गर्नु आवश्यक थियो । हो, स्थानीय सरकारमा संघीय प्रणालीअनुरूप काम गर्ने सुझबुझ र कार्यक्षमताको अभाव टड्कारो देखिएको छ । यसको अर्थ नीति तथा कार्यक्रमको सारभूत र पहिलो उद्देश्य ती सरकारहरूको क्षमता विकास गर्नमा केन्द्रित हुनु अपरिहार्य थियो । अक्षमताको बहानामा उनीहरूलाई संविधानले दिएका अधिकार क्रमशः केन्द्रीकृत गर्नमा होइन ।

संघीयता यतिखेर अधोमुखी (डाउनवार्ड) र उर्ध्वमुखी (अपवार्ड) दुवैखाले अनुचित राजनीतिक दबाबमा छ । समृद्धिको सिंगो योजना र जनअपेक्षा ती दबाबको बीचमा ‘स्यान्डविच’ बन्दै गएका छन् । संघीय सरकारले तल्ला तहका सरकारहरू सकेसम्म निकम्मा हुने गरी कानुनी, संस्थागत र जनशक्तिको खाडल निर्माण गरेको छ । सरकारले संघीय अधिकार प्रयोगका लागि बनिसकेका अहं कानुनको नियमावलीसम्म पनि बनाइदिएन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, ०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, ०७४ को नियमावली अझै बनेका छैनन् । यसबीचमा सरकारले संशोधन गरेका वन ऐन र अहिले संघीय संसद्मा पुगेको शिक्षा ऐनजस्ता धेरै ऐनले ती क्षेत्रका निर्णायक अधिकार केन्द्रीय सरकारमा नै रहिरहने व्यवस्था यथावत राखेका मात्र छैनन्, कतिपय ऐनले संविधानले तल्लो तहका सरकारलाई दिएका अधिकारसमेत खोसेको अवस्था छ ।

संघले समयमै फदाधिकारीहरू नियुक्त गरिदिएर त्रियाशील बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अझै अपूरो छ । बल्ल अध्यक्ष नियुक्त भए । आउँदो वर्षको राजस्व बाँडफाँट र बजेट अनुदान सूत्र बनाउन आफ्नो प्राविधिक क्षमता र समय नभएको सूचना आयोगले सरकारलाई दिएको छ । अथवा, यो सरकारले प्रस्तुत गर्ने दुई आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय बजेटले संघीय चरित्र नै ग्रहण नगरी व्यतीत हुँदै छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको अन्तरप्रदेश परिषद्ले गरेका निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएको आरोप लगाइरहेका छन् । एकातर्फ संविधानले नै व्यवस्था गरेका यी संस्थागत संरचनालाई निकम्मा बनाइएको छ भने अर्कोतर्फ सरकार सबै काम केन्द्रबाटै गर्ने मनसायले ‘संघीयता कार्यान्वयन समन्वय आयोग’ जस्ता नयाँ गैरसंवैधानिक संस्था खडा गर्ने कसरतमा छ ।

संघीय जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकार नराम्ररी विफल भएको छ । सरकारले सबै स्थानीय र प्रदेशको तहमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारी समयमै पठाउने र तिनलाई त्यहाँ टिकाउने समस्या प्रस्ट छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको कुनै मोडल नै नबनाई जबर्जस्ती पदस्थापन गर्नुको परिणाम पनि हो यो । जनशक्ति व्यवस्थापनको अर्को अहं पक्ष, स्थानीय तहमै भएका निर्वाचित र नियुक्त दुवै थरीको क्षमता तथा सीप विकासलाई सर्वथा बेवास्ता गरिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय सरकारले दिने सेवा प्रवाहमा परेको छ । अझ भयावह, अब संघीयता नचल्ने हो कि भन्ने आशंका र बहस सर्वथा विकेन्द्रित भएको छ । संघीय सरकारको बेवास्ताले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले काम गर्न सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधि चरम जनदबाब महसुस गरिरहेका छन् ।

यस्तै, उर्ध्वमुखी दबाब मुख्यतः चार पक्षमा देखिएको छ, जसलाई यो नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरी छाडिदिएको छ । पहिलो, संविधानले दिएको वित्तीय अधिकारको प्रयोग गरेर योजना तथा बजेट बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश, खासगरी स्थानीय तह अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । प्राविधिक ज्ञान, क्षमता र जनशक्ति अभाव, कारण जे भए पनि यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक निर्माण र सार्वजनिक सेवामा परेको छ । दोस्रो, स्थानीय सरकारलाई दिइएको न्याय निरुपणको अधिकारको अव्यावसायिक प्रयोग भएको, अल्पज्ञानको सिकार भएको वा तजबिजी र प्रायः पक्षपातपूर्ण पनि हुने गरेको आरोप देशभरिबाटै आइरहेका छन् । यसलाई सच्याउने दबाब केन्द्रलक्षित छ । तर त्यसको सम्बोधनमा सरकारी कार्यक्रमले चासो देखाएन । तेस्रो, प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत परिचालन वा खर्च क्षमता र परिणाममुखी खर्च प्राथमिकतामा गम्भीर समस्या देखिएका छन् । यिनै समस्या देखाएर संघीय सरकारले नै उनीहरूलाई योजना र बजेट खटनपटन गर्ने पुरानै तजबिजी शैलीलाई निरन्तरता दिने निहुँ पाएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो गाडी आदि सुविधामा खर्च गर्न देखाएको अधैर्यले केन्द्रलाई नियन्त्रणमुखी बन्न सहयोग गरेको छ । चौथो, सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई तल्लो तहका सरकारहरूले प्रयोग गर्न सम्भव बनाउन केन्द्रले चासो नदेखाएका कारण उपलब्ध बजेट पनि खर्च नहुने, प्रक्रिया नपुर्‍याई खर्च हुने र रकमको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचार वा अनियमितता हुने सम्भावना फराकिलो भएको छ ।

यी सबै तथ्यलाई अगाडि सारेर नेपालमा संघीय प्रणाली लागू हुने अर्थसामाजिक पूर्वाधार नै तयार भएका थिएनन् भन्नेहरूलाई सत्य प्रमाणित गर्ने पञ्चायती भाष्यतर्फ नै यो सरकारका गतिविधि अग्रसर छन् । प्रतिपक्ष भूमिकाविहीन छ । यतिखेर मूलधारका राजनीतिक नेतृत्वले बुझ पचाउन र बेइमानी गर्न नहुने मुख्य कुरा के हो भने नेपालले संघीय राज्य प्रणाली परीक्षणका लागि लागू गरेको होइन । यसलाई लागू गर्नुअघि सबै राजनीतिक शक्तिहरूले एकल स्वरमा गरेको दाबी हो, यो प्रणाली नै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक समस्या समाधानका लागि सर्वोत्तम हो । र, यसले विकास र समृद्धिको गतिलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँछ आदि । अहिले त्यो स्वर कतै खण्डित भएको र खासगरी सत्ताधारी नेकपाले संघीयता कार्यान्वयनको इमानदारीपूर्ण स्वामित्व लिन नचाहेको देखिएको छ । त्यसको एउटा ज्वलन्त दृष्टान्त प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम नै हो ।

संघीयता सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपले खारिएको व्यवस्था हो । तर यसले आर्थिक समृद्धि र विकासलाई अपेक्षाअनुरूप अगाडि बढाउने दुइटा परिपूरक परिदृश्य छन् । पहिलो, वित्तीय संघीयताका सिद्धान्तकार वालेस ओट्स (फिस्कल फेडेरालिज्म, सन् २०७२) ले व्याख्या गरेझैँ अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारहरू मात्र जनताका सेवा–सुविधाका मागबारे अधिक जानकार हुन्छन् । र, जनताका मागलाई उपलब्ध स्रोतको सर्वाधिक प्रभावकारी उपयोगद्वारा पूरा गर्छन् । यसले गर्दा कम लागतमा पूर्वाधार र जनसुविधाको विकास हुन्छ । जनता र मुलुक समृद्धिउन्मुख हुन्छन् । अन्तरनिहित पूर्वसर्त प्रस्टै छन् । अधिकार वास्तवमै तल्लो तहसम्म दिनुपर्‍यो । स्थानीय सरकार जनताका माग र स्रोतको मिलान (म्याचिङ) गर्न सक्षम हुनुपर्‍यो । अनि खर्च उचित र प्रभावकारी (कम लागतमा बढी लाभ दिने) हुनुपर्‍यो ।

दोस्रो, प्राध्यापक ब्यारी विङगास्ट (दि इकोनोमिक रोल अफ पोलिटिकल इन्स्टिच्युसन्स : मार्केट प्रिजर्भिङ फेडेरालिज्म एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, सन् १९९५) ले भनेझैँ मुलुकले अपनाउने संघीय प्रणालीको मौलिक चरित्र बजार संरक्षक (मार्केट प्रिजर्भिङ) हुनुपर्छ । स्थानीय स्रोतमा स्थानीय अधिकार स्थापित भएपछि उनीहरू त्यो वैभवलाई स्वतः विस्तार गर्न उद्धत हुन्छन् । जनतालाई सेवा–सुविधा दिने कुरामा सरकारहरूबीच जुन प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यसले विकासको गतिलाई बढाउँछ ।

नेपालका हकमा स्थानीय स्रोतमा स्थानीय अधिकार स्थापित गर्ने चुनौती यथावत छ । स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गराउने चेष्टा उच्च राजनीतिक र नीति निर्माणको तहमा देखिएको छैन । संघीयता कार्यान्वयनको मार्गमा देखिएका अड्चन हटाउनेभन्दा यो अन्त्यतः असफलै हुने व्यवस्था हो भन्ने सन्देश नजानेर वा नियतवश संघीय नीति निर्माणको सार र शैली दुवैमा प्रकट भइरहेको छ ।

ट्वीटर : @DrachyutWagle