यतिखेर नेपालको अर्थतन्त्रका समस्यामाथि बुद्धिविलास गर्नु सबभन्दा सजिलो काम हो । अर्थतन्त्र समस्याको पहाडले सम्भवतः उठ्नै नसक्ने गरी थिचिइसकेको छ । चरम व्यापार घाटा, ऐतिहासिक घाटामा पुगेको भुक्तानी सन्तुलन, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शून्यउन्मुख औद्योगिक उत्पादकत्व, घट्दो वैदेशिक एवं आन्तरिक निजी लगानी, मानव स्रोतको शून्य विकास, सक्रिय उमेरको जनशक्ति पलायन, बढ्दो आर्थिक असमानता, चरम गतिमा भइरहेको पुँजी पलायन, द्रुत गतिमा क्षयीकरण हुँदै गएको सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी संस्थाहरूको साख, अप्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, विकेन्द्रीकृत भएको कुशासन एवं भ्रष्टाचार, पग्लिँदै गएको राज्यको प्राधिकार, फैलँदो छाया अर्थतन्त्र आदि समस्याको सूची अब अन्तहीनजस्तै लाग्न थालेको छ ।

पूर्णतः गैरजिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वपंक्ति (सरकार र सरकारबाहिरका सबै राजनीतिक शक्ति) यी सबै समीपका जोखिमलाई टुलुटुलु हेरेर मात्रै बसिरहेको छ । सरकारमा बस्नेहरू विकास र निर्माणमा उपलब्धि गरेर होइन, तथ्यांक तोडमोड गरेर प्रगति विवरण प्रचार गर्न उद्यत छन् । आम जनतामा चरम निराशा छ । अब त्यो निराशाबारे गुनासोसमेत हुन छाडेको किन छ भने यही देशमा आफ्ना सन्ततिको र प्रकारान्तरले यो मुलुककै भविष्य बाँकी छ भन्ने विश्वास उनीहरूमा सायदै कतै जिउँदो छ । यस्तो निराशा पाँचतारे होटलमा लन्च-डिनर खाने वा सेमिनारमा हाजिरी जनाउनेमा छैन भन्ने होइन । तर उनीहरू त्यस्तो निराशा अनौपचारिक रूपमा मात्रै व्यक्त गर्छन् । आफ्ना बौद्धिक विचार र अभिव्यक्तिमा त्यो झल्कन दिनु उनीहरूको मर्यादा र शान सुहाउँदो हुँदैन । त्यसैले यति धेरै गम्भीर र व्यापक आयामका समस्याको पहाडमाथि बसेर तिनै समस्याबारे पुरानै गन्थने शैलीमा उही कथा दोहोर्‍याउन गाह्रो हुनुपर्ने कारण छैन ।

 'यस्तो चरम निराशाको कुरा पनि गर्ने ? आशावादी हुनुपर्छ' भन्ने तर्क पनि नसुनिने होइन । यस्तो सकारात्मक तर्कको फसलबाट लाभ दोहन गरिरहेको मुलुकको करिब एक प्रतिशत, पुग-नपुग तीन लाख मानिस छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सांसद भएका राजनीतिकर्मी छन्, जसको सम्पत्ति उनीहरूको वैधानिक कमाइको सयौँ गुणा बढी मूल्यको भइसकेको छ । सरकारी ओहोदामा बस्दै पर्याप्त कमाएका र सेवानिवृत्त भएको भोलिपल्टदेखि पेन्सनका साथमा विदेशी नियोगमा कन्सल्टेन्सीको तारतम्य मिलाएका सरकारी एवं नियामक संयन्त्रमा उपल्लो तहमा काम गरेका 'क्षमतावानहरू' छन् । मुलुकको सार्वभौमसत्ता र आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धनका लागि राज्यको ढुकुटीबाट आकर्षक तलबभत्ता बुझेर सन्तति र सम्पत्ति दुवै पलायन गराएका वर्तमान र पूर्वकूटनीतिज्ञहरू छन् । उद्यमबाट भन्दा आयात व्यापारबाट अत्यधिक नाफा आर्जन गरिरहेका व्यापारी छन् । मुलुकका समस्याको प्रतिवेदन बेचेर डलर कमाउने एनजीओकर्मी छन् । म्यानपावर वा शैक्षिक परामर्शका नाममा मानव स्रोत पलायन गराउन सक्रिय दलाल छन् । र, पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आयसँगै बढेको घडेरीको माग पूर्ति गर्ने क्रममा दलाली वा धानखेत बिक्रीबाट रातारात अस्वाभाविक आर्जन थपेका नवधनाढ्य छन् ।

उनीहरू निराश हुनुपर्ने कारण छैन । नेपालको लगभग ध्वस्त भएको सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली उनीहरूको चिन्ताको विषय होइन किनभने तिनका छोराछोरी उच्च शिक्षा विदेशमै पढ्छन् । त्यसअघिको विद्यालय शिक्षाका लागि महँगा निजी विद्यालय छन् । स्वास्थ्य सेवाका लागि दिल्ली, बैंकक वा सिंगापुरका अस्पताल छन् । नेपालको व्यापार घाटालाई फराकिलो बनाउने प्रमुख आयातमध्येका महँगा गाडी, पेट्रोल र पार्टपुर्जाका मुख्य उपभोक्ता तिनै हुन् । र, यस्तो आयको स्रोत देखाउन वा उचित कर तिर्नुपर्दैन । पैसा कहाँबाट आयो, कसैले सोध्दैन । सबै आयको अघोषित बाँडफाँट नीति बनाउने राजनीतिज्ञ, कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्र र नाफाखोर दलालीतन्त्रबीच हुन्छ । त्यसैले कसैले राज्यलाई दोहन गरेर अहिलेको दुरावस्थामा पुर्‍याएबापत दण्डभागी हुनुपर्दैन, परेको छैन । र, यो आशावादिताको गफ नगर्ने र मुलुक प्रगतिउन्मुख छ भन्ने झूट निरन्तर नदोहोर्‍याइरहने हो भने उनीहरूको यो लुटको व्यवसाय निमेषभरमा बन्द हुन्छ । यो आशावादी 'स्कुल अफ थट' को सबभन्दा निराशावादी पक्ष के हो भने अहिलेको व्यापार घाटाका पक्षलाई नेपालले कति दशकमा उल्ट्याउने अपेक्षा गर्न वा योजना ल्याउन सक्ला ? नेपालले कुन उत्पादन औद्योगिक मात्रामा गर्न सक्ला ? अहिलेको युवा बिदेसिने क्रम रोक्न के उपाय गर्न सकिएला भन्ने कुनै पनि प्रश्नको उत्तर उनीहरूसँग छैन । त्यस्तो दृष्टिकोण नहुनुको चिन्ता पनि छैन ।

मुलुकको शिक्षा प्रणालीले समय तथा श्रमबजारको मागअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्ने र बजारले उत्पादित जनशक्ति खपत नगर्ने 'मिसम्याच' को अवस्थाले सिर्जना गरेको श्रमबजारको विभत्स अवस्था हाम्रोसामु छ ।

यी विरोधाभासपूर्ण यथार्थको प्रकाशमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्ने बाटो कति सहज देखिन्छ ? यो अहिलेको सर्वाधिक निर्णायक  प्रश्न हो । एउटा अखबारी छोटो आलेख वा विश्लेषणले यो व्यापक आयामको बहसको दिशालाई संकेत मात्र गर्न सक्छ, न्याय गर्न सक्दैन । यो सीमामा अर्थतन्त्रका मूल समस्यालाई दुई 'क्लस्टर' मा राखेर हेर्ने प्रयास गरिन्छ ।

पहिलो, अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्ष : उद्यमशीलता, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनालाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिन्छ । यी तीन पक्षको अवस्था कति आशाप्रद वा निराशाजनक छ, त्यसकै आधारमा अर्थतन्त्रको भविष्य आकलन गर्न सकिन्छ । यी तीन वटै पक्षमा नेपालको अवस्था अहिले अत्यन्तै दयनीय रहेको विदितै छ । परम्परागत उत्पादन अभ्यास, कालीगढी र परम्परागत ज्ञान पूर्णतः विस्थापित भएको छ । यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, त्यो उद्यमशीलता स्थानीय रूपमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ र सीपमा आधारित थियो । अथवा यसको 'ब्याकवार्ड लिंक' अत्यन्तै बलियो थियो । अहिले त्यसरी विस्थापित भएको उद्यमशीलताको स्थानमा नयाँ प्रकृतिको उद्यम, सीप र उत्पादन प्रणाली स्थापित हुन सकेको छैन । जेलाई अचेल उद्यमशीलता भनिएको छ, त्यसमा 'ब्याकवार्ड लिंक' को अवयव छैन । त्यसैले बल्लबल्ल खुलेका, जीवन निर्वाहलाई अलिअलि सघाउने स-साना उद्योग व्यवसाय पनि थोरै अपवादबाहेक राम्ररी फस्टाउनु पहिले नै बन्द हुन्छन् । नवप्रवर्तन -इन्नोभेसन) को गुणस्तरीय शिक्षाले प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हो । तर नेपालको शैक्षिक प्रणाली यति दयनीय भइसकेको छ कि त्यसले सार्थक साक्षर उत्पादन गर्नसमेत अक्षम साबित भएको छ ।

उत्पादकत्व नेपालका सन्दर्भमा परिभाषित नै भएको छैन । परम्परागत प्रविधिमा आधारित उत्पादन औद्योगिक मात्रामा हुने सम्भावना थिएन । आधुनिक विश्व 'भ्यालु चेन' अर्थतन्त्रको अंग कसरी बन्ने ? कुन उत्पादनका लागि नेपालको भरपर्दो 'ब्याकवार्ड लिंक' र तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धी लाभ उपलब्ध हुने सम्भावना छ ? यी कुनै पक्षमा नीति, राष्ट्रिय दृष्टिकोण, प्राथमिकता र लक्ष्य तय छैन । परिणाम, नेपालको औद्योगिक उत्पादनको अर्थतन्त्रमा योगदानको हिस्सा घटेर चार प्रतिशत हाराहारी आइपुगेको छ । आयात निर्भरता, निर्यात विस्तार र घट्दो राष्ट्रिय उत्पादकत्वलाई सम्बोधन गर्ने कुनै योजना अहिलेसम्म बनेको छैन । यस्तो मार्गचित्रको अभावमा गरिने राजनीतिक गफले कुनै परिणाम नदिनु आश्चर्यको विषय भएन ।

उद्यमशीलता र उत्पादकत्व दुवैको अत्यन्त दयनीय अवस्थामा रोजगारी विस्तार हुने कुनै सम्भावना रहँदैन । त्यसमाथि, मुलुकको शिक्षा प्रणालीले समय तथा श्रमबजारको मागअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्ने र बजारले उत्पादित जनशक्ति खपत नगर्ने 'मिसम्याच' को अवस्थाले सिर्जना गरेको श्रमबजारको विभत्स अवस्था हाम्रोसामु छ । अदक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुने र उत्पादकत्व एवं औद्योगिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उच्च दक्षतायुक्त जनशक्तिको अभावले फैलन नसक्ने दोहोरो मारमा मुलुकको अर्थतन्त्र परेको छ । यो अवस्था उल्ट्याउने भाषण त सुनिन्छन् । तर त्यसका लागि कुनै कार्ययोजना र दूरदृष्टिको खाका बनाउने आवश्यकता राजनीतिक नेतृत्वको तहदेखि नै अनुभूत भएको छैन ।

दोस्रो, संस्थागत सुशासन अभाव आर्थिक उन्नतिको ठूलो चट्टानी बाधा बनेर रहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शासकीय जवाफदेहिता र राज्य प्रणालीको चुस्ततालगायत सबै पक्षको अभाव त दीर्घरोग भई नै सकेको छ । अहिले यी पक्षमा सुधार गर्ने बहस मुलुक सञ्चालनको कुनै पनि तहमा हुन छाड्नु थप चिन्ताको विषय हो । मूल कुरा, अहिलेकै सम्पूर्णतः अनधिकृत कमाइले विलासी जीवन बिताइरहेको राजनीतिक नेतृत्व र त्यसका लागि छिद्र देखाएर आफू पनि राज्यका स्रोत दोहन गर्न निरन्तर उद्यत कर्मचारीतन्त्रबाटै यी निर्णायक सुधारको अपेक्षा गर्न सकिएला ? त्यो सम्भावना अत्यन्तै झिनो छ । त्योभन्दा झिनो सम्भावना वैकल्पिक सक्षम नेतृत्व अगाडि ल्याउने वा आउने कुराको छ । राज्य प्रणालीका रूपमा अवलम्बन गरिएको संघीयताको खाकाबाहिरबाट समृद्धिको सपना देख्ने अनौठो अभ्यासको अप्ठ्यारो मुलुकमा महसुस भएको छ ।

सबै दलमा वा तिनको निकटमा पढेलेखेका, कैयौँ पीएचडीधारी अर्थशास्त्री र योजनाविद् नभएका होइनन् । प्रायः प्रश्न उठ्ने गरेको छ, तिनीहरू यो मुलुकको दुर्दशा समाप्त पार्न किन योगदान गर्दैनन्  ? उनीहरूको योग्यता सदुपयोग हुँदैन । उनीहरूका स्वतन्त्र बौद्धिक र तार्किक प्रस्तावना राजनीतिक नेतृत्वले सुन्दैन । त्यसो भएपछि राजनीतिक नेतृत्वलाई जे कर्णपि्रय लाग्छ, त्यही सुनाउने र चाप्लुसी गरेर निरन्तर कुनै आकर्षक नियुक्ति कुरेर बस्ने भाटगिरी यो वर्गको 'व्यवसाय' भएको छ । त्यसैले यो पठित वर्गबाट पनि अर्थतन्त्रको अवस्था उल्ट्याउन स्वतन्त्र विचार र मार्गचित्र आउने सम्भावना समाप्त भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रभक्तिलाई चरम राष्ट्रवादको राजनीतिमा अनुवाद गरिदिनु र अध्येता वर्ग चाप्लुसीमा लिप्त हुनु अर्थतन्त्रले बेहोरेका समस्या समाधानका मुख्य बाधक रहेका छन् ।