विकास, समृद्धि र जनताको जीवनस्तरमा पछाडि परेका संसारका सबै मुलुकका लगभग समान पीडादायी कथा छन् । उत्साहप्रद महक्त्वाकांक्षा र ठूला त्रान्तिकारी ठानिएका परिवर्तनपछि स्थापित शासन प्रणाली क्रमशः विधि र जनअपेक्षाअनुरूप सञ्चालन हुन छाड्छन् । तिनको कार्यक्षमता झट्ट हेर्दा खासै केही नबिग्रिएको जस्तो तर अन्तर्यमा गम्भीर क्षयीकरण हुँदै जान्छ । र, अन्ततः निकम्मा सावित हुन्छ । मुलुकको अवस्था जस्ताको तस्तै, दुर्गतिपूर्ण रहिरहन्छ ।

पृथ्वीनारायण शाहले अढाई सय वर्षअघि नै त्यतिबेलाका सबै मानका दृष्टिमा एउटा सार्थक राष्ट्र बनाएका थिए । त्यसपछि १ सय ८० वर्ष सत्तामा बस्ने शासकले त्यही निर्माण भएको राष्ट्रको सबलतालाई चरम दोहन गरे । राष्ट्रको त्यो अस्तित्वलाई प्रवर्द्धन एवं संरक्षण गर्ने र जनतालाई शिक्षाको उज्यालो एवं पूर्वाधारको युगसापेक्ष सुविधा दिने कुनै कसरत नै गरेनन् । अझै पनि त्यही राष्ट्रको पहिचान दिने र त्यही धरोहर दोहन गर्ने चेष्टा अक्सर देखिन्छ । त्यसलाई सुदृढ गर्ने इमानदार प्रयास कतैबाट भएको छैन । इतिहासका कुनकुन बिन्दुबाट नेपालको त्यो बलशाली राष्ट्रिय हैसियत नदीले कटान गरेको कमलो किनारझैँ भत्किन सुरु भयो ? यसतर्फ व्यवस्थित खोज–अनुसन्धान भएको छैन ।

त्यसपछि २००७ मा स्थापित लोकतन्त्र, ३० वर्षे पञ्चायत, १७ वर्षे बहुदलीय लोकतन्त्र र त्यसपछिको एक दशक लामो तदर्थवादी गणतन्त्र सबैखाले रूपान्तरणका राजनीतिक औचित्य स्थापना गर्न आकर्षक र महत्त्वाकांक्षी सपना देखाइएका थिए । विकासका सम्भव–असम्भव वचनबद्धता गरिएका थिए । यसो गर्ने सबै राजनेता बेइमान र विकास गर्न अनिच्छुक पनि निश्चय नै थिएनन् । तर मुलुक ढुंगे युगको फगत निर्वाहमुखी जीवन गुजाराको माखेसाङ्लो तोडेर उन्नतिको गोरेटोमा पाइला राख्ने बिन्दुसम्म आधुनिक इतिहासमा कहिल्यै आइपुगेन । पछिल्लो परिणति हाम्रासामु छ, नेपाल संसारको तन्नम गरिब र विकासका सबै सूचकांकमा पीँधतिर रहेका नाम मात्रका मुलुकको हाराहारीमा छ । नेपाली जातिले आफ्नो भनिने मुलुकको यो दुरावस्थाप्रति वास्तविक चिन्ता र चिन्तन गर्ने संवेदनशीलता नै गुमाइसकेको हो कि जस्तो प्रतीत हुन थालेको छ । यो कुनै आत्मगत चिन्तन र कसैप्रतिको आरोप होइन ।

नेपालले ठूलो उत्साह र उपलब्धिका रूपमा संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान लागू गरेको चार वर्ष हुनै लाग्यो । संघीय प्रणाली मुलुकका तमाम अर्थसामाजिक र राजनीतिक अधिकारसम्बद्ध समस्याको एकमुष्ट समाधान हो भन्ने सैद्धान्तिक भाष्य र नेताका भाषण जनताको कानमा अझै गुञ्जायमान छन् । तर यो प्रणालीले अपेक्षाअनुरूप अल्पकालीन जनसुविधा र दीर्घकालीन विकासको बाटो दुवै पक्रिन सकेको छैन । यति छोटै समयमा यो प्रणालीको मुलुकको हित गर्ने क्षमतामा तीव्र ह्रास आएको मात्रै छैन, पूर्ण कार्यान्वयनमै नगई मुलुकका लागि अफाप हो भन्ने तर्क र कथन अभिजात्य शासक र सेवापेक्षी जनताको वृत्त, जताततै बाक्लै सुनिन थालेको छ ।

यो अस्वाभाविक भने होइन । यही रूपान्तरणलाई उन्नतिको अकाट्य माध्यमका रूपमा परिभाषित गर्ने राजनीतिक कर्ताहरूले नै पूर्ण इमानदारी र शासकीय कौशलका साथ स्थापित प्रणालीलाई क्रियाशील बनाउने कसरत नगरेपछि आउने अवश्यम्भावी परिणति यही हो । अझ, संविधान र राज्यको संरचनामा विद्यमान छिद्रको दोहन गर्ने मनसाय सबै तहका प्रयोगकर्तामा हाबी भएपछि जरा हाल्न बाँकी राज्य प्रणालीले काम नगर्नु कुनै आश्चर्यको विषय हुँदैन ।

संघीय प्रणाली सञ्चालन सिद्धान्त र अभ्यास दुवै दृष्टिमा समन्वय–निर्भर राज्य व्यवस्था हो । विकास र लाभ वितरण (डेलिभरी) का दृष्टिमा भने विभिन्न तहगत सरकारको विशिष्ट क्षमता–निर्भर हो । तर यी दुवै अवधारणा यतिखेर संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार सबैको नियत र व्यवहारले खण्डित गर्दै लगेका छन् । यो प्रमाणित गर्न आँखै अगाडिका परिदृश्य पर्याप्त छन्, कुनै दार्शनिक चस्मा आवश्यक पर्दैन ।

पछिल्लो उदाहरण, बालबालिकाका लागि दिइने भिटामिन ए, पोलियो आदि खोप वितरणमा देखिएको समन्वय अभाव हो । यस पटक संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक प्रकृति र मात्राका खोप समयमै स्थानीय तहमा पठाएन । सरकारहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्यो । थोरै स्वास्थ्य पूर्वाधार बनेका स्थानीय तहले पनि यथार्थपरक मागको विवरण सरकारलाई समयमै दिन सकेनन् । स्थानीय सरकारहरूले यसअघि खोपको आंशिक मात्रा लगाएका बालबालिकाको अभिलेख न माथिल्ला निकायमा पठाए, न त आफूले नै राम्ररी राखे । दुर्गम र पूर्वाधार नबनेका स्थानको कथा त सनातन उस्तै दयनीय छँदै छ । कारण, जनशक्ति र कार्यालय पूर्वाधारको अभावमा जे देखाइए पनि धेरै बालबालिका खोपको आवश्यक मात्रा पूरा गर्नबाट वञ्चित भए । भइरहेका छन् । दोषचाहिँ संघीयताले पाएको छ । सफल खोप कार्यक्रम सञ्चालनमा विश्वव्यापी प्रशंसा कमाएको नेपाल यति सामान्य समन्वय गर्न अक्षम हुनु वास्तवमा दुर्भाग्य त हुँदै हो, त्यसको दोष प्रणालीलाई दिनु बिल्कुल अनुचित हो ।

शिक्षामा पनि उही अन्योल छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन स्थानीय तह र उच्च शिक्षाको अधिकार प्रादेशिक र संघीय सरकारलाई संविधानले नै दिएको हो । यही व्यवस्थाअनुरूप पूर्ववत् जिल्ला शिक्षा कार्यालय नै खारेजीको घोषणा गरेर माध्यमिक शिक्षा सञ्चालनको पूर्णतः जिम्मा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको घोषणा भयो । तर दर्जनौँ अधिकार संघले आफूलाई प्रयोग गर्न नदिएको गुनासो गरेर नथाक्ने स्थानीय सरकारहरूले (थोरै नगरपालिकाको अपवादलाई छाडेर) यो शैक्षिक व्यवस्थापन आफूले गर्न नसक्ने भनेर लत्तो छाडे । यो संघीयता मर्मविपरीत, उपलब्ध अधिकारको प्रयोग नगर्ने शासकीय अक्षमताको प्रदर्शन थियो । कतै बदनियत पनि थियो किनभने मेयर र वडा अध्यक्षहरू आफैँले डोजर र स्काभेटर किनेर विकासका नाममा पहाड खन्न पनि ‘हामी अक्षम छौँ’ भनेका छैनन् । प्रदेशहरूले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुरूपको उच्च शिक्षा पद्धति सञ्चालन गर्ने जागरुकता देखाएका छैनन् ।

अहिले संशोधन हुन लागेको वन ऐन र त्यसले खुम्च्याउन लागेको सामुदायिक वन उपभोक्ताको अधिकारबारे चर्चा भएको छ । त्यो बहसमा संघीयतासम्बद्ध एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छुटेको छ । स्थानीय सरकारहरूलाई प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको अधिकार संविधानले दिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले लाभ बाँडफाँटको सूत्र बनाएर त्यसलाई दिगो सदुपयोग गर्ने भावना संविधानको हो । यो विवादमा स्थानीय सरकार र आयोगको अपेक्षित तथा आदर्श भूमिकाको बिरलै उल्लेख्य हुन्छ । मानौँ, वन उपभोक्ता र संघीय सरकार दुइटा मात्र आमनेसामनेका पक्ष हुन्, अरूको त्यहाँ उपस्थिति छैन । यो संघीय प्रणालीले अपेक्षा गरेको प्रबन्ध होइन ।

त्यस्तै, झन्डै १५ प्रतिशत स्थानीय तहले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेनन् । यस्तो शासकीय अक्षमता प्रदर्शन गर्नेमा दुर्गम गाउँपालिका मात्र होइन, धेरै नगरपालिका पनि छन् । गनगन उनै पुरानै हुन्, कर्मचारी आएनन्, आयोजना छनोट गर्ने प्राविधिक क्षमता भएन । बहाना जे होस्, सारमा संघीय प्रणाली सामान्य सञ्चालनमा पनि आउन सकेन । त्यसले आर्थिक र शासकीय लाभ जनतालाई बाँड्ने कुरा त मृगतृष्णा नै भइहाल्यो ।

जनताका आधारभूत चासोका स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जनको अभिन्न पाटो बनेका वन एवं कृषिजस्ता क्षेत्रका समस्या समाधानमा संघीय पद्धति आकर्षक सहयोगी हुनुको सट्टा यसरी थप अन्योल सिर्जना गर्ने भइदियो । सरकारहरूले संघीय भावनाअनुरूप ‘समन्वयकारी’ अभिप्राय र व्यवहार प्रदर्शन नगरेर शासकीय दम्भको टकराव रुचाएका कारण यो अवस्था आएको हो । राज्य सञ्चालकको अयोग्यता र बदनियतको सम्पूर्ण दोष शासन प्रणालीमाथि थोपरिदिएपछि जनताले यसलाई निश्चय नै नरुचाउने भए । राज्यको तहमा संघीयतालाई नै सुदृढ गर्ने र यी अराजकतालाई हटाउन तन्मयसाथ लागिपर्ने पाक्र र संस्थागत सत्रियता यतिखेर खट्केको छ । चिन्तन र शैली नबदली यसरी नै संघीयता मुलुकका लागि हितकर सावित हुन सक्दैन ।