रियाद नजिकैको सहर र्‍यामुकमा साउदी लेबनिज मोर्डन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको क्याम्प छ । चारतले भवनभित्र छिर्नेबित्तिकै ट्यांकरले पानी बेचिरहेको थियो । प्रतिजार एक रियाल तिरेर पानी किन्ने लाइनमा थिए कामदार । मूल ढोकाबाट अगाडि छिर्नेबित्तिकै खुद्रे पसलहरूमा पनि त्यस्तै लाइन थियो ।

तेस्रो तलामा पुग्दा नेपाली कामदारको लस्कर थियो । कोही बरन्डामै लम्पसार सुतिरहेका थिए त कोही बाहिर साथीभाइसँग गफिइरहेका थिए । चार महिनादेखि बेरोजगार रहेका पुरानो गाविस–८, रामेछापका राम मोक्तानले भने, ‘‘हामी घर फर्कन चाहन्छौँ तर कम्पनीले पठाउन सकिरहेको छैन ।”

यो निर्माण कम्पनीको कथा गत नोभेम्बरबाट सुरु हुन्छ । ३ हजार २ सय कामदारमध्ये नेपाली ३ सय ५० जना थिए । साउदी सरकारको नियम लागू गर्न नसकेपछि कम्पनीका सबै सिस्टम बन्द भए । कम्पनीले डिसेम्बरको तलब नदिई जनवरीको मात्रै दियो । त्यसपछि फेब्रुअरी हुँदै मार्चको पनि तलब रोकिन गयो । उनीहरू हडतालमा गए । श्रम अदालत पुगे । अदालतमा त्रिपक्षीय छलफलमा १० दिनभित्र तलब दिएर स्वदेश पठाइदिने सम्झौता गरेर व्यवस्थापन फर्कियो । 

त्यसपछि कम्पनीले पूरै बेवास्ता गर्‍यो । कामदारको परिचयपत्र (अकामा) बनेको छैन । उनीहरूलाई एक्जिट (स्वदेश पठाउन) लगाउन अवैध रूपमा राखेबापत प्रतिकामदार करिब एक लाख रुपियाँ कम्पनीले सरकारलाई जरिवाना बुझाएको छैन । सप्तरीका श्रवणकुमार रायले रुँदै भने, “साह्रै बिजोग भयो । घरसँग सम्पर्क नभएको पनि महिनाँै भइसक्यो । यता आफू माटो खानु भएन । भोकभोकै बस्न सकिएन ।”

रियादबाट करिब पाँच सय किलोमिटर टाढा पूर्वी क्षेत्र दमामस्थित एमएमजी कम्पनीमा ८५ जना कामदार पनि पाँच महिनादेखि कामविहीन छन् । कम्पनीका साहूहरूबीचको मुद्दाले कम्पनीका सबै सिस्टम बन्द छन् । स्थानीय अदालतले कम्पनी बेचेर भए पनि कामदार पठाउन आदेश दिएको छ । सप्तरीका बलिराम रायले भने, “साउदीमा बसेर काम गर्न मन छैन । त्यतिकै घर जाने बाटो हेरेर बसेको पाँच महिना नाघिसक्यो ।” 

कम्पनीले तत्काल फिर्ता नपठाउनुको कारण कामदार ल्याउन भएको लगानी पनि हो । “प्राय: कामदार ल्याउन सबै खर्च कम्पनीले गरेको हुन्छ,” श्रम सहचारी कृष्णप्रसाद दवाडीले भने, “करार अवधि अगाडि नै फर्कनु परे लगानी गरेको खर्च तिर्न कामदारलाई बाध्य पारिन्छ ।”

रोजगारदाता र कामदारबीच विवाद समाधानका लागि साउदीले देशभर ३८ वटा श्रम अदालत स्थापना गरेको छ । साउदीको श्रम कानुन अनुसार तीन महिनासम्म लगातार तलब नदिएमा र परिचयपत्र (अकामा) नबनाइदिए अदालतको अनुमतिमा अर्को रोजगारदाता रोज्न पाउने व्यवस्था छ । “धेरै नेपाली कामदार श्रम अदालतमा पुगेर मुद्दा लड्ने क्षमता राख्दैनन्,” श्रम सहचारी दवाडीले भने, “श्रममा पुगेर न्याय लिन सकेमा कामदारले राम्रो कम्पनी छानेर जान सक्ने व्यवस्था छ ।”

उसो त साउदी सरकारले पहिला लाखौंको संख्यामा रहेको अवैध कामदारलाई कानुनी परिधिभित्र ल्यायो । स्वदेश फिर्न चाहनेलाई पठाइदियो । कामदारका तलब ग्यारेन्टी गर्न १ सय ७० जना कामदार भएका कम्पनीले अनिवार्य बैंकमार्फत तलब दिने व्यवस्था लागू गर्‍यो । यसै गरी बिमा अनिवार्य गरेको छ । साउदीका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे भन्छन्, “कामदारका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको रोजगारदातालाई छाड्न पाउनु हो ।”