राजनीतिक पार्टीका आँखा दुई वर्षअघिसम्म सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा हुन्थे । स्थानीय चुनाव नभएकै डेढ दशक नाघिसकेको थियो । गाउँमा पार्टीको पकड मापनको सजिलो उपाय भनेकै तिनै व्यवस्थापन समितिका निर्वाचन थिए । त्यसैले उनीहरू साम, दाम, दण्ड, भेद गरेरै चुनाव जित्न चाहन्थे । अहिले फेरि वडाध्यक्षकै नेतृत्वमा व्यवस्थापन समिति बनाएर थुप्रै स्थानीय सरकारले विद्यालयमा राजनीतिक पकड कायमै राख्न खोजेका छन् ।

धनुषाको नगराइन नगरपालिकाले १० जेठ ०७५ मा राजपत्र प्रकाशित गर्दै शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसमा अभिभावकविहीन व्यवस्थापन समिति गठन हुने व्यवस्था गरियो । वडाध्यक्ष अध्यक्ष रहने समिति सदस्यमा वडासदस्य, शिक्षाप्रेमी, चन्दादाता, शिक्षक प्रतिनिधि र सदस्यसचिव प्रधानाध्यापक रहने भनियो । कार्यविधिविरुद्ध अदालतमा उजुरी पर्‍यो । तर अदालतले सदर गरिदिएपछि दुई महिनाअघि मात्र समितिले काम थालेको छ । कार्यविधि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ विपरीत नभए पनि यो अभ्यासले विद्यालयमा खुलेआम राजनीति घुसाउन मद्दत गरेको छ ।

अखिलेश्वरनाथ आधारभूत विद्यालय, अकौरामा ०७१ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन तामझाम अभिभावकले अझै भुल्न सकेका छैनन् । नेतृत्वका लागि भएको तानातानले तनावको स्थिति बन्यो । सुरक्षाका लागि ठूलो संख्यामा सशस्त्र र नेपाल प्रहरी खटाउनुपर्‍यो । खासै आर्थिक स्रोत नभएको विद्यालयले चुनावमा ५६ हजार खर्चियो । यस्तो माहोलमा ठूलै मिहिनेत गरेर जितेका विनोद साह तीन वर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाइए । त्यसपछि सुरु भयो, सर्वसम्मतको पहल । २१ पुस र ९ माघ ०७३ मा निकै लामो प्रयत्नपछि पनि शिक्षा अधिकारीले सर्वसम्मत गराउन सकेनन् । कारण, तत्कालीन एमालेले पकड ठानेको गाउँमा सबै सदस्य आफ्नै पार्टीबाट हुनुपर्ने अडान लियो । निर्वाचनको प्रावधान थिएन, त्यसैले नेतृत्व छनोट हुन सकेन । समिति नहुँदा राहत कोटा शिक्षक नियुक्ति र विद्यालयलाई स्रोत जुटाउन मुस्किल पर्‍यो । झन्डै एक वर्ष व्यवस्थापन समितिविहीन विद्यालयले स्थानीय निर्वाचनपछि वडाध्यक्ष सञ्जय राउतको नेतृत्व पाएको छ । “स्कुल व्यवस्थापनकै तनावले ६ महिना शैक्षिक वातावरण बिथोलिन्छ,” प्रधानाध्यापक वासुदेवप्रसाद साह भन्छन्, “वडाध्यक्ष अध्यक्ष बनेपछि कम्तीमा आर्थिक स्रोत जुटाउन सहज हुने आश छ ।”

राजनीतिको चर्को नशा ग्रामीण भेगमा देख्न सकिन्छ । विगतमा ठाउँठाउँमा झडप हुन्थे । केही वर्षअघि धनुषाकै मदन–आश्रित निमाविमा व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनका क्रममा गोली चल्दा एक जनाको ज्यान गएको थियो भने कैयौँ घाइते भएका थिए । त्यो द्वन्द्वको स्वरूप फेरिए पनि राजनीति उस्तै छ । व्यवस्थापन समिति र वडाध्यक्ष भिन्न पार्टीका हुँदा पालिकाबाट बजेट कटौती हुने गरेको छ । यस्तोमा गाउँसम्म आफ्नो प्रभाव बिस्तार गर्ने उपायका रूपमा स्थानीय तहले वडाध्यक्षलाई नै विद्यालय व्यवस्थापनको तालाचाबी बुझाउन थालेको देखिन्छ ।

नगराइनकै राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय पछवारीमा ४ सय ८० विद्यार्थी छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष छिन्, उर्मिलादेवी मण्डल । वडा–६ का अध्यक्ष धनवीर मण्डल र उनको कुरा मिलेन । ०७५ असोजमा स्थानीय रेखाकुमारी दासलाई परिचरमा नियुक्त गर्ने बेला उनीहरूको मतभेद छताछुल्ल भयो । मण्डल वडाध्यक्ष निर्वाचित हुनुअघिबाटै व्यवस्थापन समिति सदस्य थिए । निर्वाचित भएपछि व्यवस्थापन समितिमा उनले भिन्न भूमिका खोजे । उर्मिलादेवीको कार्यकाल सकिएपछि उनी आफैँ अध्यक्ष बन्ने गरी अघि बढेका छन् । यस्ता विवादले विद्यालयमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको प्रधानाध्यापक सियालाल मण्डल बताउँछन् । “वडाले व्यवस्थापन समिति मन पराएको छैन । त्यसैले सानो कुरामा पनि खटपट भइरहन्छ,” उनी भन्छन्, “हामी विवादका कारण विद्यालयलाई कुनै घाटा नहोस् भन्ने चाहन्छौँ ।”

सबैला नगरपालिकाको नगरसभाले गत वर्ष सबै विद्यालयमा वडाध्यक्षको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समिति गठनको निर्णय गर्‍यो । वडा–२ का अध्यक्ष पारस साहबाहेक अधिकांशले नेतृत्व लिइसकेका छन् । साह भने आफूभन्दा अग्रज र पार्टीका नेता अध्यक्ष भएकाले श्रीराम माविको व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा बसेको बताउँछन् । भन्छन्, “अरूले छाडेका छैनन् । मैले अग्रज भएकाले छाडिदिएको हुँ ।”

स्थानीय तहका शिक्षा समिति गाउँ/नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा गठन भइरहेका छन् । सबैला नगरपालिकामा भने परिस्थिति भिन्दै छ । मेयर विजयशंकरप्रसाद साह अल्पमतमा हुँदा बहुमतले वडाध्यक्ष कपिलदेव राउतको नेतृत्वमा शिक्षा समिति गठन गर्‍यो । १३ वडा रहेको नगरमा कांग्रेसले मेयर र ३ वडाध्यक्ष मात्र जितेको छ । पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि एकल बहुमत पुगेपछि मेयरमाथि वडाध्यक्ष हाबी छन् । त्यसले शिक्षा मात्र होइन, नगरका सबैजसो निर्णय प्रभावित पार्छन् । वडाध्यक्ष नेतृत्वको समितिमा बस्न शिक्षा उपसचिवले पनि आनाकानी गरिरहेका छन् । त्यसकारण समितिले नतिजामुखी काम गर्न सकेको छैन । “चुनावका बेला सिंहदरबार गाउँ आउँछ भनियो । तर दरबार उतै रह्यो, सिंहहरू मात्र गाउँ आएजस्तो भएको छ,” मेयर साह भन्छन्, “चाहेजस्तो नहुँदा जतासुकै भताभुंग भइरहेछ । सिस्टममा ल्याउन समय लाग्नेवाला छ ।” धनुषाको जनकपुरधामपछिको सबैभन्दा ठूलो नगर सञ्चालनका लागि १३ मध्ये ५ वडामा मात्र सचिव छन् ।

विद्यालयमा शिक्षण सिकाइभन्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र जनप्रतिनिधि, प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिको जोड देखिन्छ । पारदर्शिता अभावले विद्यालयलाई तिनै निर्माणले सबैभन्दा धेरै विवादित र बदनाम गरिरहेका छन् । नगराइन नगरपालिका वडाध्यक्षलाई व्यवस्थापन अध्यक्ष बनाउने गत वर्षको नगरसभाको निर्णय उल्ट्याउने टुंगोमा पुगेको छ । मेयर परमेश्वर यादव भन्छन्, “जनप्रतिनिधिले सबै एक्लै गर्छु भनेर हुँदो रहेनछ । वडाध्यक्षलाई स्कुल व्यवस्थापन जिम्मा दिनु गलत भएछ । अर्को नगरसभामा सच्याउँछौँ ।” स्थानीय शिक्षाप्रेमी वा शिक्षित अभिभावकको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन हुने गरी निर्णय सच्याइने उनी बताउँछन् ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला स्थानीय तहको एकल अधिकार रहेको माविसम्मको शिक्षा संघीय र प्रदेश ऐन नआएको भन्दै हस्तक्षेप गर्नु गलत भएको बताउँछन् । “अहिले सामुदायिक विद्यालय रामभरोसे चलेका छन्,” उनी भन्छन्, “स्थानीय तहले आ–आफ्नो मोडलमा विद्यालय चलाउन सक्छन् । फरक–फरक मोडल सिकाएर प्रोत्साहन गर्न संघीय सरकार चुकेको छ ।”

राजनीतिक कार्यकर्तामा पहिले चुनावबाट र अहिले सीधै व्यवस्थापन समितिमा पुग्ने लालसा पलाउनुको कारण त्यहाँ हुने आर्थिक चलखेल नै  हुन् । विद्यालय चुनाव भड्किलो, खर्चिलो र कलहको कारण बन्न थालेपछि सर्वसम्मतको व्यवस्था ल्याइयो । अहिले वडाध्यक्षलाई अघि सारिँदा त्यसले राजनीतिलाई विद्यालयमा रातो कार्पेट बिछ्याएसरह हुनेछ । त्यसै पनि दलगत रूपमा ध्रुवीकृत समुदायमा दलीय प्रणालीबाटै आएका वडाध्यक्षले समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्नेमा उत्तिकै शंका छ । त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण विद्यालय व्यवस्थापनको वास्तविक हकदार अभिभावक हो भन्ने स्थानीय तहले बिर्सिएजस्तो देखिएको छ ।

चल्नै सकेनन्

सबैलास्थित बरकर्वा माध्यमिक विद्यालयमा मावि तहका ३ र निमाविका १ अस्थायी शिक्षक शिक्षा सेवा आयोग परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएपछि विद्यालय आउन छाडे । शिक्षक कमी भएपछि पढाइ प्रभावित हुने नै भयो । यस्तोमा नगरपालिकाले न नयाँ शिक्षक नियुक्ति गर्न सकेको छ, न त दरबन्दी धेरै रहेका विद्यालयबाट सरुवा गर्नै सक्ने अवस्था छ ।

शहिद नगरपालिकाले गत वर्ष केही शिक्षकको दरबन्दी मिलान र सरुवा गर्‍यो । एसएनआर माविका प्रधानाध्यापक श्रीप्रसाद यादवलाई १५ दिन निलम्बित गरेर आर्थिक अनियमितताबारे छानबिन गर्‍यो । उनले छानबिनपछि सफाइ पाए । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले ती गतिविधि रोक्न नगरपालिकालाई पत्राचार गर्‍यो । मेयर उदय वरवरिया भन्छन्, “स्थानीय तहले एकल अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न नपाउँदा विद्यालयहरू अस्तव्यस्त छन् ।”

लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाले केही शिक्षक सरुवा गर्न खोजे पनि प्रक्रियालाई देखाएर रोकियो । सरुवा र दरबन्दी मिलान गर्न नपाउँदा एकातिर विद्यार्थी र अर्कोतर्फ शिक्षक थुप्रिने भइरहेको अध्यक्ष विन्देश्वर यादव बताउँछन् ।

धनुषाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख बर्खुप्रसाद रजक पनि संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा पालिकामा अन्योल देखिएको स्वीकार्छन् । भन्छन, “दरबन्दी मिलान पनि राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनुपर्छ । त्यसका लागि संघीय ऐन कुर्नुको विकल्प छैन ।”

स्थानीय तहअन्तर्गत आउनुअघि शिक्षकलाई चौमासिक तलब रोकिएको सम्झना थिएन । तर धनुषाका दर्जनौँ विद्यालयका शिक्षकले गत वर्ष दसैँ र होलीमा पनि तलब पाएनन् । तलब माग गर्दै सबैला नगरपालिका घेराउसमेत गरे । बरकुर्वा माविका शिक्षक विजयकुमार जयसवाल तलब खानै लबिइङ गर्नुपरेपछि पढाउने जाँगरसमेत नहुने बताउँछन् ।

नगरपालिकामा लेखापाल र अधिकृत अनियमित हुँदा त्यसरी तलब रोकिएको पालिका प्रमुखहरू बताउँछन् । सबैलामा डेढ वर्षयता उपसचिव र अधिकृत चार पटक फेरिइसके । नगराइन नगरपालिकामा तलब मात्र अनियमित भएको छैन, दिवा खाजाको कार्यक्रम नै अवरुद्ध छ । “साउनदेखि कार्यकारी अधिकृत थिएनन् । त्यसैले तलब र दिवाखाजा रोकिएको हो,” मेयर परमेश्वर यादव भन्छन्, “नयाँ अधिकृत आएका छन् । अब नियमित हुन्छ ।”