विजयराज खनालका लेखहरु

सहरै सहरको देश

चार अर्थमन्त्रीको पालामा ५५ भन्दा बढी नयाँ सहर विकास घोषणा 

घरेलु माग धानेका उद्योग

क्लिङ्कर, सिमेन्ट र रडमा मुलुक आत्मनिर्भर, सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना

विस्तारकारी मौद्रिक नीति

आर्थिक वृद्धिलाई सघाउन कर्जा बढाउनुपर्ने र कर्जाकै कारण बढ्ने आयात निरुत्साहित गर्नुपर्ने चुनौती

[विशेष] गल्ती गर्दै, सच्याउँदै

एकातिर मर्जर अलाप्ने र अर्कातिर नयाँ अनुमति दिने राष्ट्र बैंकको दोहोरो नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्था नै १ सय ९८

सहकारीमा विचलन

सहकारीलाई राजनीतिक भोट–बैंकका रुपमा मात्र हेरिँदा नियमन कमजोर

अभावमा खेलोफड्को

वितरण र अनुगमन प्रणाली भत्कँदा किसान महँगोमा मल किन्न बाध्य

आम्दानी खानमै सक्ने  विकास गर्न ऋण खोज्ने

बजेट खर्चको संरचना नै सुध्रिएन

कार्यान्वयनमा कन्जुस्याइँ

केन्द्र सरकारको बजेट वित्तीय संघीयता लागू गर्न उदासीन

[नेपाल बजेट विश्लेषण] कमरेडहरूका नाउँमा

गत वर्ष थिति बसाउने बजेट ल्याएका अर्थमन्त्रीले यसपल्ट भने पार्टीपंक्तिको दबाब खेप्न सकेनन् ।

लोकरिझ्याइँकै लालसा

अघिल्लो वर्ष भविष्यमुखी बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री यसपल्ट भने पार्टीका ‘पपुलिस्ट’ एजेन्डा समेट्नैपर्ने दबाबमा परेका छन् ।

महँगा आज्ञाकारी

सञ्चालक र नियामक निकायबीच सेतु बन्नुपर्ने बैंकका प्रमुख कार्यकारी आज्ञाकारी भूमिकामै सीमित

तस्करी परीक्षण

अदुवा, सुपारी, मरीचपछि केराउ पनि थपियो

चिनियाँ नाका अप्ठेरोमा विकल्प

तत्काल नियमित प्रयोगको सम्भावना भएका नाका रसुवागढी र तातोपानी मात्रै

कालो सूचीको डर

नियामककै मिलिभगतले शंकास्पद कारोबारमा खेलाँची

आयातमा कोटा र प्रतिबन्ध !

भन्सार दर कडा पारेर निरुत्साहित गर्नुपर्ने सरोकारवालाको तर्क