चार वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको हकमा ४ गुणाले र अन्य संस्थाको हकमा २४ गुणासम्म पुँजी वृद्धिको योजना ल्यायो । सुरुआतमा यही निर्णयका कारण पूर्वगभर्नरदेखि बैंकरहरूबाट आलोचित राष्ट्र बैंक तोकिएको समयभन्दा केही ढिलै भए पनि बैंकहरूको पुँजी वृद्धिपछि दंग पर्‍यो ।

आफूले त्यो समय पनि सपना देखेर पुँजी वृद्धिको योजना नल्याएको धारणा सार्वजनिक गर्दै हिँडेका छन्, राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल । पुँजी वृद्धिकै कारण बैंकहरूमा समस्या निम्तिन थालेपछि भने नेपाल आफ्नो गल्ती सच्याउने तयारीमा लागेका छन् । तर अहिले भूलसुधारका नाममा नेपालले अपनाउन लागेको तरिकामा समेत धेरैले जोखिम देखिरहेका छन् ।

बिराएको बाटो

एक/एक दशकको अन्तरालमै बैंकको स्थापना, संख्या र पुँजी वृद्धिलाई लिएर राष्ट्र बैंकको नीति फेरिँदै आएको छ । ०४८ मा निजी क्षेत्रबाट पहिलो बैंकका रूपमा नबिल बैंक आयो । त्यसको एक दशकमा वाणिज्य बैंकको संख्या (कृषि विकास बैंकसहित) १५ वटा पुगिसकेको थियो । गभर्नर तिलक रावलले साउन ०५९ बाट नयाँ बैंक खोल्न सकिने व्यवस्था ल्याएपछि बैंक खोल्ने क्रमले थप बेग समात्यो ।

रावलको समयावधिमा ७ वटा वाणिज्य बैंक थपिए । त्यसमा एउटा भने वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति भएको थियो । तर उनी पाइपलाइनमा रहेका वाणिज्य बैंकलाई मात्रै स्वीकृति दिएको तर्क गर्छन् । भन्छन्, “मैले अन्धाधुन्ध बैंकको लाइसेन्स बाँडेको होइन । लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेका बैंकलाई मात्र अनुमति दिएको मात्र हुँ ।”

रावलको पूर्णकालीन अवधि समाप्तिपछि (कार्यकाल छँदै बीचमा केही महिना दीपेन्द्र पुरुष ढकालसमेत गभर्नर रहे) का गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब हुनुपर्ने प्रावधान मात्र ल्याएनन्, त्यसका लागि मर्जर विकल्प हुनेसमेत धारणा राखे । त्यही समयदेखि नै बैंकहरूलाई गाभ्ने/गाभिने नीति ल्याउन राष्ट्र बैंक लाग्यो ।

अचम्म के भने भट्टराईको कार्यकाल सकिँदा थप ५ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा आइसकेका थिए । भट्टराईको अवधिमा पनि बीचको केही महिना दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री गभर्नरका रूपमा नियुक्त भए । मर्जरको कुरा आइरहे पनि राष्ट्र बैंकले नयाँ वाणिज्य बैंकलाई लाइसेन्स दिने काम भने रोकेन । १५ साउन ०६६ को सञ्चालक समिति बैठकले बल्ल वाणिज्य, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको अनुमति रोक्ने निर्णय गर्‍यो । जबकि यही निर्णय भएको तत्कालीन गभर्नर तथा हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामै ६ वटा वाणिज्य बैंक थपिएर ३२ पुगे ।

एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा जानुपर्ने आवश्यकता देख्दै आएको राष्ट्र बैंकले नयाँ लाइसेन्स जारी गर्न रोक्दासम्म मुलुकमा ३२ वाणिज्य बैंक, ८७ विकास बैंक र ७९ वित्त कम्पनी पुगिसकेका थिए । कतिसम्म भने एक आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा मात्रै १६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था थपिएको राष्ट्र बैंकको ०६७/६८ को वार्षिक वित्तीय विवरणले देखाउँछ । नयाँको अनुमति रोक्ने भनिए पनि प्रक्रियामा रहेका कारण यी संस्था थपिएको स्पष्टोक्ति पेस भए ।

भट्टराईको पालादेखि गृहकार्य भएको मर्जर नीति अन्ततः खतिवडाको पालामा आयो । मर्जर नीति आए पनि वाणिज्य बैंकहरू त्यसमा खासै आकर्षित हुन सकेनन् । नीति आएको ४ वर्षमा ७८ वटा संस्था मर्जर भएर ४८ वटा संस्था विलय त भए । तर त्यसमा विलय हुने वाणिज्य बैंक भने दुइटा मात्र रहे । बैंक अफ एसिया र नेपाल इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल बैंक मर्ज भएर एनआईसी एसिया बनेको हो भने ग्लोबल आईएमई बैंकसँग कमर्ज एन्ड ट्रस्ट मर्ज भएको हो ।

भन्न त राष्ट्र बैंकले असार ०७२ मा वाणिज्य बैंकलाई कम्तीमा ८ अर्ब पुँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिनुका पछाडिको कारण मर्जरमा जान दबाब रहेको बताउँदै आएको थियो । तर राष्ट्र बैंकको अपेक्षाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले मर्जरलाई त्यतिसाह्रो प्रोत्साहन भने दिएनन् ।

वाणिज्य बैंकबीचको मर्जर फेरि पनि सफल हुन सकेन । ८ अर्ब पुँजी वृद्धिको निर्णयपछि बैंक अफ काठमाण्डु र लुम्बिनी, ग्रान्ड र प्रभु बैंकबीच मात्र मर्जर भयो । तर अन्य वाणिज्य बैंक एकापसमा मर्जरमा गएनन् । धेरैले बोनस सेयर, हकप्रद, नयाँ सेयर निष्कासनको बाटो अपनाए भने त्यो बीचमा कतिपय वाणिज्य बैंकले आफूभन्दा साना विकास बैंक, वित्त कम्पनीलाई समेत आफैँमा विलय गराए । यही कारण विकास बैंकको संख्या ८७ बाट ३८ र वित्त कम्पनीको संख्या ७९ बाट २४ मा झर्‍यो ।

लुम्बिनी र बैंक अफ काठमाण्डुलाई छाड्ने हो भने समस्याग्रस्त हुने अवस्था आउन लाग्दा मात्रै वाणिज्य बैंकहरू आफैँ विलय हुन गएका छन् । तर चुक्ता पुँजी ४ गुणासम्म वृद्धिको प्रावधानमा राष्ट्र बैंक उदार भइदिँदा सञ्चालकले मर्जरको विकल्पमा संलग्न नरहेको बैंकबाट ऋण लिएर आफ्नो बैंकको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने बटो अँगाले । यसको विरोध गभर्नरबाट अवकाश पाएपछि र अर्थमन्त्री हुनुअगाडि युवराज खतिवडाले समेत गरेका थिए । उनले राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सवमा गभर्नर नेपाललाई प्रश्न नै गरेका थिए, “बैंकहरू मोटाएका कि सुन्निएका ?”

तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा विक्तीय संस्था (लघुवित्तबाहेक) ले चुत्ता पुँजी वृद्धि गर्न ७० अर्बको हकप्रद सेयर, ९ अर्ब ४३ करोडको प्राथमिक सेयर (अंकित मूल्यको आधारमा एफपीओसहित) जारी गरेका छन् । एफपीओको प्रिमियम रकम र हकप्रदको बोलकबोलमा उठेको प्रिमियमबाट करिब १० अर्ब ७८ करोड थपिएको थियो । प्रिमियम रकममा भने मर्जरका कारण चुक्ता पुँजी अनुपात घट्दा बाँकी रकमसमेत रहेको मान्न सकिन्छ । यद्यपि करिब ९० अर्ब रकममा ९० प्रतिशत लगानीकर्ताले स्वपुँजीबाट वा कर्जा लिएर थपेको रकम हो ।

वाणिज्य बैंकहरूले प्रकाशित गरेको ०७३/७४ को वार्षिक वित्तीय विवरणअनुसार संस्थापकले आफू संलग्न रहेको बैंकको सेयर धितो राखेर अन्य बैंकबाट २१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । यो सबै रकम चुक्ता पुँजी वृद्धिमै लगाइयो भन्ने छैन । तर धेरै रकम पुँजी वृद्धिकै लागि गएको छ । यही कारण अर्थमन्त्री खतिवडालगायतले सो समय पुँजी वृद्धिको नीतिकै आलोचना गरेका थिए ।

“एउटा बैंकको पैसा झिकेर अर्को बैंककै चुक्ता पुँजी बढाउने काम भयो भनेर मैले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेपछि पूर्वगभर्नर खतिवडाले समेत आफूले भन्न नमिलेको कुरा भनिदिएकामा मलाई धन्यवाद दिएका थिए,” एक बैंकर सम्झन्छन् ।

संस्थामा लगानी थपिएपछि प्रतिफल पनि त्यहीअनुसार दिनैपर्‍यो । बैंकहरू पहिलेकै दरमा नाफा कमाएर प्रतिफल दिने सोचमा देखिए । यसले आक्रामक कर्जा लगानी हुन थाल्यो । कतिपय अवस्थामा त बैंकहरूले निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमासमेत नघाउन थाले । एकआपसमा हुने अन्तरबैंक रकमसमेत कर्जा दिन प्रयोग गरे ।

यसैलाई संकेत गर्दै राष्ट्र बैंककै अधिकारीले बैंकहरूले नक्कली निक्षेपका आधारमा कर्जा लगानी गरिरहेको आरोप मात्र लगाएनन्, यसलाई कडाइसमेत गरे । बैंकहरूले पुँजी वृद्धिकै कारण सञ्चालकबाट नाफाका लागि आएको दबाब झेल्न नसकेर केही बैंक प्रमुखले राजीनामासमेत दिए । तीन वर्षयता हरेक वर्ष बैंकहरूले अनुशासन पालना नगरी उच्च कर्जा लगानी गर्दा तरलता समस्या गहिरिँदै जाने गरेको छ ।

“राष्ट्र बैंकले सही उद्देश्य राखेर काम गरिरहेको हुन सक्छ तर गृहकार्यको कमी र हतारमा गर्दा साइड इफेक्ट पनि पर्छजस्तो लाग्छ,” सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शम्भुनाथ गौतम भन्छन्, “बैंकहरूले पहिले लगानीयोग्य योजनामा मात्रै ऋण दिन्थे तर क्षमता बढेपछि लगानी पनि बढाउनैपर्ने भयो ।”

मर्जर विवाद

राष्ट्र बैंकले दबाब दिइरहे पनि अधिकांश बैंकले झारा टराइले मात्रै मर्जरका लागि सहमति दिएका छन् । एक जोडी बैंकबाहेक अरूले मर्जरका लागि जोडीसमेत खोजेका छैनन् । मर्जर आवश्यक भए पनि यही समय ठीक वा होइन भन्नेमा मतभेद छ ।

“मर्जरको उद्देश्य के हो ? किन संख्या घटाउने भन्नेमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट भएको खै ?” बैंक अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तको प्रतिप्रश्न छ, “पहिले पनि मर्जरको उद्देश्य भनेर चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णय गरियो, तर त्यो समय पनि समस्या नभएकामध्ये मर्जरमा जाने संस्था त हाम्रो माक्र रह्यो नि ।”

तोकिएको चुत्ता पुँजी पुर्‍याएको एक वर्षभन्दा केही समय मात्र भएका बैंकहरूले त्यसले पार्ने सकारात्मक प्रभावको मूल्यांकनसमेत गरिसकेका छैनन् । बल्लतल्ल ठूलो फड्को मारेर अगाडि बढेका बैंकलाई सामान्यीकरण पनि हुन नदिई मर्जरमा लैजानु सही नहुने विश्लेषकको ठम्याइ छ ।

बैंकहरू ठूला भए पूर्वाधार क्षेत्रमा एउटैको समेत क्षमता बढ्थ्यो भन्ने मनसाय राष्ट्र बैंकको देखिन्छ । त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय बैंक भित्रिए प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्ने आदि कारण राष्ट्र बैंकले देखाइरहेको छ । विश्वमा वाणिज्य बैंकबाटै ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानीको अपेक्षा गरिँदैन । सरकारी कार्यक्रम र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन विविध बैंक हुन्छन् । नेपालमा त्यसअनुसारका बैंक खुलेका छैनन् । खुलेका पनि अन्ततः अहिलेकै वर्गीकरण प्रक्रियामा रूपान्तरण भएका छन् । हालै २० अर्ब पुँजीसहित सञ्चालनमा आएको पूर्वाधार विकास बैंकले खासै लगानी गर्न सकिरहेको छैन । राष्ट्र बैंक वाणिज्य बैंकहरूको क्षमता बढाएर पूर्वाधार विकास बैंकलाई समेत प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने आशमा छ । तर यसका लागि भएभरका सबै वाणिज्य बैंक मर्ज हुनैपर्छ भन्नेमा राष्ट्र बैंक लाग्नु आफैँमा विरोधाभास देखिन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि नियमनको पाटोलाई लिएर राष्ट्र बैंक बढी चिन्तित भएको छनकसमेत देखिन्छ । “४ वर्षयता बैंकहरूले निजी क्षेत्रमा जारी गरेको कर्जा १३ खर्ब ७४ अर्बबाट बढेर २९ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ,” राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट भन्छन्, “यसमध्ये ६० प्रतिशत लगानी उपभोग बढाउने क्षेत्र, घरजग्गा आदिमा गइरहेको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि सघाउ पुग्ने अपेक्षा हो ।”

राष्ट्र बैंकले खुलेर नभने पनि पछिल्लो पुस्ताका वाणिज्य बैंकहरूप्रति उसको चिन्ता बढेको हो । संस्थागत सुशासन, कर्जा लगानी गर्दा उनीहरू आचारसंहिताभित्र नरहेको र यिनै संस्थाका कारण निक्षेप खोसाखोसको अवस्थामा पुग्दा तरलता समस्या बढ्ने गरेकाले समेत राष्ट्र बैंकलाई टाउको दुखाइ भएको छ । तर यसो भन्दा राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले पनि मर्जरजस्तो घुमाउरो बाटो अपनाएर यस्ता बैंक तह लगाउने सोचमा छ । यी सबैको अचूक उपाय मर्जरका रूपमा राष्ट्र बैंकले लिइरहेको देखिन्छ । 

“जबर्जस्ती मर्जर गर भनेर बैंकहरूको हुर्मत लिने काम राष्ट्र बैंकले अहिले गरिरहेको छ,” राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको प्रतिप्रश्न छ, “मर्जर भनेको शल्यक्रियाजस्तो हो । के हाम्रा बैंकहरू त्यति खराब भइसकेका छन् र ?”

अहिले कमजोर र बलियो संस्था मर्जर गर्दैमा समस्या समाधान हुने देखेको राष्ट्र बैंक भोलि बन्ने ठूलो बैंकको विषयमा भने कत्तिको गम्भीर छ भन्ने प्रश्न विश्लेषकले गरिरहेका छन् । किनभने अहिले २८ वटा वाणिज्य बैंकले करिब ३१ खर्ब निक्षेप संकलन गरिरहेकामा एउटै बैंकको यस्तो रकम १ खर्बसम्म पुग्छ । अहिले एउटा बैंकमा समस्या आउँदा के होला भनेर राष्ट्र बैंक चिन्तित देखिएको छ । तर भावी दिनमा सोचेअनुरूप वाणिज्य बैंक मर्जर भए एउटै बैंकको निक्षेप २ खर्ब हाराहारी हुन्छ । त्यतिबेला एउटा बैंकमा आउने समस्याले पनि ३० खर्ब हाराहारी अर्थतन्त्र भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा कस्तो धक्का पर्ला ?

मर्जर प्रक्रिया चलिरहँदासमेत केही वित्तीय संस्थाहरूले अनियमितता गरेका र राष्ट्र बैंकलाई छक्याएको समेत पाइएको थियो । एनसीसी बैंकमा केही वर्षअघि मर्जरमा गएको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक सञ्चालकलाई डेढ वर्षपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

मर्जरका आफ्नै फाइदा र बेफाइदा छन् । यसलाई बजारले समेत निर्धारण गर्छ । सञ्चालन हुन नसक्ने बैंकहरू आफैँ पनि मर्जरमा जान्छन् । ग्रान्ड, कमर्ज एन्ड ट्रस्टलगायतका बैंकको उक्त समयको मर्जर दबाबमा मात्र नभएर आवश्यकतामा आधारित थियो । नियमन दरिलो बनाउने हो भने सुशासनमा रहेर सञ्चालन नहुने बैंकहरू टिक्नैका लागि पनि मर्जरमा जान बाध्य हुन्छन् ।

सरकारले समेत मर्जरको नीति बजेटबाटै अख्तियार गरेको छ । सरकारी खर्च समयमा नहुने र कम हुने प्रवृत्तिका कारण पनि बैंकहरूमा तरलता समस्या बढ्ने गरेको छ । यसले सरकारकै समेत आलोचना हुने गरेको छ । त्यसैले अहिले अर्थमन्त्री खतिवडा मर्जर मुद्दामा गभर्नर नेपालसँगै मत मिलाउन आइपुगेका छन् ।