राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार मुलुक ९० अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । यसको मुख्य कारण भनेकै चुलिँदो व्यापार घाटा हो । व्यापार घाटा १२ खर्बले बढिरहेको छ । मुलुकबाट ८७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको सामान बाहिरिँदा १२ खर्ब ९९ अर्बको सामान भित्रिएको हो ।

मुलुकभित्रैको उत्पादन पर्याप्त हुन नसक्दा व्यापार घाटा बढिरहेका बेला केही क्षेत्रले भने आशा देखाएका छन् । सिमेन्ट, रड, छडमा नेपाल आत्मनिर्भरको अवस्थामा छ ।

अहिले मुलुकमा सिमेन्ट उद्योग दर्ता संख्या नै १ सय १७ पुगेको उद्योग विभागको तथ्यांक छ । क्लिङ्करसहित यी उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता ३ करोड ५० लाख मेट्रिक टन छ । तर चलिरहेका उद्योगको संख्या ६५ रहेको सिमेन्ट उत्पादक संघको तथ्यांक छ । अन्य सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् । 

नेपाली बजारमा सिमेन्टको वार्षिक माग ९० लाख मेट्रिक टन पुगेको अनुमान संघको छ । यद्यपि पानीमुनिका कामका लागि विदेशबाट समेत सिमेन्ट आयात हुँदै आएको छ । गत आवको जेठसम्म १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको सिमेन्ट आयात भएको छ । त्यसबाहेक सिमेन्टको कच्चा पदार्थका रूपमा आयात हुने क्लिङ्कर ११ अर्ब ४६ करोड भएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सिमेन्ट आयात २३ प्रतिशत बढे पनि क्लिङ्कर आयात भने ५८ प्रतिशत घटेको छ । “सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर नै छौँ,” गोयन्का सिमेन्टका प्रबन्धक युवराज पोखरेल भन्छन्, “विकास बजेट खर्च नहुँदा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण लगभग सकिने क्रममा रहेकाले बजारमा सिमेन्टको माग नै घटेको छ ।” सिमेन्टको मागभन्दा बढी उत्पादन हुन थालेपछि उद्योग ६० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको यी क्षेत्र सम्बद्धको भनाइ छ ।

गत वर्ष जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको विस्तार र यहाँ उत्पादन हुनेभन्दा फरक किसिमका सिमेन्ट माग रहेको कारण पनि आयात बढेको पोखरेल बताउँछन् । विशेषतः दातृ निकायको अनुदानमा आधारित जलविद्युत् आयोजनामा उनीहरूले नै तोकेको सिमेन्ट प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि आयातमा केही वृद्धि भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

सिमेन्ट आयात बढे पनि समग्रमा क्लिङ्कर आयात घटेका कारण यी दुई वस्तुको कुल आयात भने ५५.५६ प्रतिशतले घटेर १२ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । सिमेन्टको उपभोग पूर्वाधारमा नै बढिरहेको दाबी संघको छ । “हाम्रो प्रक्षेपणअनुसार करिब ४० प्रतिशत उत्पादित सिमेन्ट व्यक्तिगत घरलगायतका क्षेत्रमा प्रयोग गरिए पनि ६० प्रतिशत पूर्वाधारमा हुने गरेको छ,” संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापा भन्छन्, “क्लिङ्करमा पनि केही वर्षमै हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्थामा छौँ ।”

उद्योग विभागमा दर्ता भएका र सञ्चालन प्रक्रियामा रहेका कम्पनीको आधारमा थापाको दाबी पत्याउन सकिने अवस्था भने छ । दर्तामा रहेका कतिपय उद्योग आफैँले क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने भएका छन् भने कतिपयले बिक्रीसमेत गर्ने उद्देश्य राखेका छन् । कम्पनीले उद्योग विभागमा करिब ४६ लाख टन क्लिङ्करसमेत उत्पादन गर्ने विवरण दिएका छन्, जुन मुख्यतः बिक्रीका लागि उत्पादन गरिने योजना हो ।

हाल मुलुकका २१ वटा उद्योगले रोटरी क्लिन र भर्टिकल साफ्ट क्लिन प्रविधिबाट क्लिङ्कर उत्पादन गरिरहेका छन् । कतिपयले क्षमतासमेत बढाउने तयारी गरिरहेका छन् । यही कारण स्वप्रयोग र अन्य उद्योगका लागि बिक्री गर्ने उद्देश्यले समेत करिब ९० लाख मेट्रिक टन क्लिङ्कर यसै वर्ष उत्पादन हुने दाबी यस क्षेत्रको छ । हाल मुलुकमा वार्षिक १३ लाख ४८ हजार टन क्लिङ्कर आयात भइरहेको छ ।

सिमेन्टका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ चुनढुंगा उत्खननसमेत बढेको खानी विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । ३६ वटा संस्थाले चुनढुंगा उत्खनन अनुमति पाएका छन् । यिनको वार्षिक १ करोड मेट्रिक टन चुनढुंगा उत्पादन क्षमता छ । सिमेन्टका लागि आवश्यक रेड क्ले र म्याग्नेसाइट उत्खननमा केहीले अनुमति लिएका छन् ।

त्यसैले मुलुकभित्रकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर सिमेन्ट उत्पादनको सम्भावना थप बलियो बन्दै गएको छ । सिमेन्ट निर्यातको चर्चा सुनिने गरे पनि अहिलेसम्म नेपालले त्यो अवसर छोप्न भने सकेको छैन । तर यसको सम्भावना बढ्दै गएको यस क्षेत्रका व्यवसायीको दाबी छ । “एक वर्षभित्रै मागको तुलनामा सिमेन्ट उत्पादन बढ्नेछ, निर्यात नगरी सम्भव नै छैन,” अर्घाखाँची सिमेन्टका महाप्रबन्धक उद्धवबहादुर कार्की भन्छन्, “भारतको युपी र बिहारभन्दा करिब २ सय किलोमिटर पर मात्रै सिमेन्ट उद्योग छन्, नेपालबाट त्यहाँ निर्यातको सम्भावना छ ।”

होङ्सीको प्रवेशसँगै प्रतिस्पर्धाका कारण नेपाली सिमेन्टको मूल्य घटेकाले पनि ती भारतीय बजारमा यहाँका सिमेन्टले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कार्कीको दाबी छ । तर अहिले डिजेलमा भ्याट छूट हटाइएको, ढुवानीमा समेत भ्याट लगाइएको, उद्योगले डेडिकेटेड फिडर लाइनबाटै विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने कारणले मूल्य केही महँगिएको र प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्ने सम्भावना रहेको व्यवसायी बताउँछन् ।

पछिल्लो समय फलामे रडलगायत उत्पादनमा पनि मुलुक आत्मनिर्भर नै छ । अझ हाल यिनको उत्पादन मागभन्दा बढी हुन थालेको छ । सोही कारण अहिले करिब ६० प्रतिशत क्षमतामा उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् । अहिले बजार माग १४ देखि १६ लाख मेट्रिक टन रहेकामा यस्तो माग वार्षिक वृद्धि १० देखि १५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । सञ्चालनमा रहेका र आउन लागेका नयाँ उद्योगको वार्षिक क्षमता २६ लाख टन पुग्न लागेको व्यवसायीको दाबी छ ।

“२० घन्टासम्म उद्योग सञ्चालन हुने गरेकामा हाल यो अवधि १२ घन्टामा झरेको छ,” हिमाल आइरन र स्टिलका सञ्चालक अभिक ज्योति भन्छन्, “मागभन्दा आपूर्ति बढेकाले पनि समस्या भएको हो ।” बजारमा माग नै बढ्न नसकेकाले आगामी दिनमा यसको आयातमा समेत कटौती हुने अपेक्षा ज्योतिको छ ।

भूकम्पले सहरीभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी क्षति पुर्‍याएको र गाउँमा फलामे रडको माग कम भएकाले पनि उत्पादन र मागमा असमानता देखिएको व्यवसायी बताउँछन् । ठूला पूर्वाधारमा लगानी बढ्न नसकेका कारणले पनि मागमा अपेक्षित वृद्धि नभएको उनीहरूको तर्क छ ।

मुलुकमा हालसम्म एउटा मात्र फलाम खानी सञ्चालनमा छ । तर फलाम, रड उत्पादन गर्ने कम्पनीको संख्या ३५ को संख्यामा रहेको उद्योग विभागको तथ्यांक छ । खानी नभएकाले नेपालमा फलाम रड र स्टिलका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ भने उत्पादन हुँदैन । त्यसैले ११ महिने अवधिमा फलाम तथा स्टिल र तिनका उत्पादनको आयात १९.९ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । समग्र आयातमा यसको हिस्सा ११ प्रतिशत छ ।

सरकारले मुलुकका सम्भावित स्थानमा फलाम खानी उत्खनन गर्ने रणनीति लिएको छ । नवलपरासीमा १० करोड टन फलाम उत्खनन सम्भावना देखेर सरकारले त्यसको अध्ययन गरिरहेको छ । हाललाई भने फलामको कच्चा पदार्थका लागि आयातमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यद्यपि सरकारकै भनाइलाई मान्ने हो भने पनि यस्तो आयात मुलुकको निर्माणमा प्रयोग भइरहेकाले यसको सकारात्मक योगदान छ ।