नेपाली बजेटको आकार १० वर्षयता २ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँबाट पाँच गुणाले बढेर १५ खर्ब ३२ अर्ब पुगेको छ । बजेटको आकारमा छलाङ मारिएको भए पनि खर्च संरचना नफेरिँदा विकासमा उल्लेखनीय फेरबदल देखिँदैन । सरकारले आन्तरिक रूपमा उठाउने राजस्वबाट चालू खर्च (पारिश्रमिकलगायत) मात्र धानिने अवस्था छ ।

लामो समयपछि बनेको दुई तिहाइको स्थिर सरकारले समेत परम्परागत संरचनामै दोस्रो बजेट ल्याएकाले देश विकासको गतिमा अगाडि बढ्नेमा उनीहरूको आशंका छ ।

मितव्ययीताको नारा लिएको सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सकेको देखिँदैन । विज्ञका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षकै लागि प्रस्तुत बजेटमा कम्तीमा चालू खर्चमा १ खर्बले कटौती गर्न सकिने अवस्था छ । हाल बजेटको २६ प्रतिशत हिस्सा मात्र रहेको विकास (पुँजीगत) खर्चमा १ खर्ब जोडिने हो भने यो हिस्सा बढेर ३३ प्रतिशत पुग्ने थियो । यो भनेको कम्तीमा ६ सय ६६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने रकम हो ।

विसं ०२० ताका जनप्रतिनिधि भनेको स्वयंसेवी काम हो, यसमा तलब दिन आवश्यक छैन भनेर पञ्चायतकालमै भनिएको थियो । तर प्रदेशसभाहरूले जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा तोकिसकेका छन् ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभासद्, सांसदको मासिक पारिश्रमिक तोकिएको छ । यस्तो पारिश्रमिक ४७ हजारदेखि करिब ६१ हजार रुपैयाँसम्म छ । स्थानीय तहमा तलब नै भनेर तोकिएको छैन । तर गाउँपालिका र नगरपालिका (महानगर र उपमहानगरसहित) का अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसमेतले मासिक रूपमा नियमित रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्षले २८ देखि ३० हजार रुपैयाँ मासिक रूपमा पाउँछन् । वडा सदस्यले समेत प्रदेशअनुसार ६ देखि १२ हजारसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो रकम बैठक, भ्रमण भत्ताबाहेकको खर्च हो । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि तलब भत्तामा मात्रै वार्षिक ३ अर्ब ८ करोडभन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ । “मेयर, मन्त्रीलगायतलाई तलब दिइनु स्वीकार्य हुन सक्छ,” अर्थविद् विश्व पौडेल भन्छन्, “तर वडा सदस्यसम्म सबैलाई तलब बराबरको सुनिश्चितता दिइएको छ, यसमा आवश्यक कटौती गर्न सकिने अवस्था छ ।”

कतिपय वडा सदस्यका लागि अनुगमन भत्ता, सरसफाइ, मर्मतलगायत शीर्षकमा समेत रकम छुट्याइएको छ । केही प्रदेशमा भने मासिक सुविधाअन्तर्गत नै निश्चित रकम तोकिएको छ । उदाहरणका लागि प्रदेश ७ को गाउँपालिका वडा सदस्यले मासिक ८ हजार पाउँछन् ।

अहिले चालू खर्चमा घटाउन सकिने भनेको सैन्य शक्तिमाथिको लगानी पनि हो । ०५२ मा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु हुनुअगाडि सेनाको संख्या करिब ४६ हजार र प्रहरी संख्या ३५ हजार थियो । अहिले त्यो संख्यामा निकै वृद्धि भएको छ । हाल नेपाल प्रहरीमा ७१ हजार २ सय ७२, सशस्त्र प्रहरीमा ३२ हजार ७ सय ९ र सेनामा ९६ हजार ५ सय ५९ जनशक्ति छन् । आगामी वर्षभित्र सशस्त्र र प्रहरीमा मात्रै ९ हजार ६४ दरबन्दी परिपूर्ति हुन बाँकी छ ।

०५२ अगाडि सेना र प्रहरीको कुल संख्या ८१ हजार रहेकामा हाल २ लाख ९ हजार पुगिसकेको छ । यी सुरक्षाकर्मीका लागि तलबमा मात्र ५७ अर्ब ६५ करोड १८ लाख रुपैयाँ लाग्छ । भत्ता, रासनलगायत जोड्दा यस्तो खर्च लगभग १ खर्ब ५० अर्ब पर्न आउँछ । “हामीले शान्ति सेनामा पठाउन मात्र ठूलो संख्यामा सेना राखिरहेजस्तो देखिन्छ,” पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “अहिले सेना र सशस्त्र प्रहरीको संख्या निकै वृद्धि भएको छ, यो संख्या कटौती गर्न सकिन्छ ।”

विभिन्न सरकारले भोटको राजनीतिकै लागि बढाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकममा समेत कटौती गर्न सकिने अवस्था छ । हाल वृद्धि गरिइसकिएको भत्ता रकम कटौती गर्न सकिँदैन । तर यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने लाभग्राहीको संख्यामा कटौती हुन सक्नेछ । एकल महिला, विधवा, ज्येष्ठ नागरिकलगायतका २८ लाख जनसंख्या विभिन्न सुरक्षा भत्ताका लाभग्राही छन् । यिनका लागि ६५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लागत लाग्छ ।

“मसँगै सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएकाले समेत वृद्धभत्ता लिइरहेको देखेको छु,” खनाल भन्छन्, “यसको वितरण प्रणाली सही छैन, दोहोरो लाभ लिने वर्ग छुट्याउन सकिएको छैन ।” दोहोरो लाभ लिने वर्ग घटाउने मात्र होइन, आवश्यकता भएका वर्गलाई मात्र समेट्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । धनी वर्गका बाबुआमालाई समेत सरकारले नै हेर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विसं ०१३ मा पहिलो पटक प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोगले सरकारी कर्मचारीको संख्या घटाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको थियो । ०४८ को प्रशासन सुधार आयोगले त कर्मचारीको संख्या २५ प्रतिशतले नै घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । मुलुकले संघीयताको अभ्यास गर्नुअघि ०७० मा बनेको प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदनले पनि सरकारी कर्मचारीको संख्या घटाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

संघीय संरचनामा गएसँगै संघको संरचना जतिसक्दो सानो बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने निकायबाट सरकारी नीति तथा काम–कारबाही कार्यान्वयन गराउने उद्देश्य लिइएको थियो । केपी ओली नेतृत्वकै सरकारले समेत ११ फागुन ०७४ मा संघमा रहने मन्त्रालयको संख्या ३० बाट घटाएर १८ मा सीमित पारेको थियो । तर अहिले पुनः मन्त्रालयको संख्या थपिएर २१ पुगेको छ ।

विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयसमेत घटाएर केन्द्रमा रहने कर्मचारीको संख्या घटाउनुपर्ने देखिएको छ । हाल संघीय सरकारले पारिश्रमिक र भत्तामा मात्रै १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने अवस्था छ । अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्ने हो भने पनि सरकारी खर्च कम हुनेछ । “हाम्रो प्रतिवेदनले भनेकै कुरा अहिले पुष्टि हुँदै गएको छ,” प्रशासनिक सुधार सुझाव समिति, ०७० का एक सदस्य भन्छन्, “मन्त्रालय, विभाग र केही संघीय कार्यालयसमेत घटाउनुपर्ने देखिन्छ ।”

पूर्वअर्थसचिव खनाल भने संघका केही संरचना कटौती गर्न सकिए पनि निजामती कर्मचारीको संख्या कटौतीको सम्भावना देख्दैनन् । “केही कार्यालयमा रहेका अनावश्यक कर्मचारीको आधारमा संख्या कटौतीको अनुमान गर्न त सकिन्छ,” खनाल भन्छन्, “तर मालपोत र यातायात कार्यालयमा कर्मचारी अभावकै कारण बिचौलिया हाबी भएको देख्न सकिन्छ । यसबाहेक स्वास्थ्यकर्मी, कृषि तथा वन प्राविधिकको संख्यामा उच्च वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।”

सांसद विकास कोषको नाममा हुने बजेट दुरुपयोग, सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले रकम छर्न ल्याउने विभिन्न कार्यक्रमलाई कम गर्ने हो भने अनावश्यक खर्च कटौती हुनेछ । स्रोतको चुहावट व्यापक रहेको विभिन्न प्रतिवेदनले समेत देखाएका छन् । महालेखा परीक्षकको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमै विभिन्न सरकारी निकायमा हालसम्म कुल ३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेट घोषणाका क्रममा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता गरेको छ । तर हालसम्म सार्वजनिक नगरी लुकाइएको यो प्रतिवेदनले खर्च कटौतीका लागि दिएको सुझावसमेत कार्यान्वयन गर्ने हो भने अनावश्यक खर्चमा लगाम लाग्नेछ । र, यो सरकार आफूले भनेझैँ खर्चमा मितव्ययी हुनेछ ।

यसको आवश्यकता किन पनि छ भने अहिले सरकारले राजस्वको दायरा बढाउन सकेको छैन । नेपालको ३२ खर्बको प्रक्षेपित अर्थतन्त्रका आधारमा राजस्व लक्ष्य लगभग ३० प्रतिशत (९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ) छ । विश्वका धेरैजसो मुलुकमा यस्तो अनुपात नेपालको भन्दा कम छ । सर्वसाधारणबाट उच्च कर असुली रहेको सरकारले अनावश्यक खर्च गरेर बजेट सक्न मात्र लाग्नु उचित होइन ।